भोपाल, जिसे हम 'झीलों की नगरी' के नाम से जानते हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। मानसून की दस्तक के साथ ही इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप भी इस बदलते मौसम में बोरियत महसूस कर रहे हैं और भोपाल में कुछ नया, रोमांचक या सुकून देने वाला तलाश रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है!

इस बार शहर में ऐसे कई शानदार इवेंट्स हो रहे हैं जो न केवल आपको मानसिक शांति देंगे, बल्कि आपके परिवार और बच्चों के लिए भी मनोरंजन का बेहतरीन जरिया बनेंगे। आइए जानते हैं भोपाल के इन 4 सबसे चर्चित इवेंट्स के बारे में, जहाँ आपको इस वीकेंड जरूर जाना चाहिए।

1. मानसून फोटोग्राफी वॉक (Monsoon Photography Walk)

• समय: सुबह 05:30 बजे से शुरू

• स्थान: वन विहार एंट्री गेट, भोपाल

• टिकट की कीमत: ₹99 

क्यों जाएं इस वॉक पर?

यह वॉक मानसून के मौसम में भोपाल की खूबसूरत प्रकृति और हरियाली को कैमरे में कैद करने का एक बेहतरीन मौका है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए सुबह के समय शांत माहौल में सीखने और घूमने का यह शानदार अनुभव होगा। यहाँ आपको न केवल बेहतरीन तस्वीरें खींचने का मौका मिलेगा, बल्कि समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने और फोटोग्राफी की बारीकियों को सीखने का अवसर भी मिलेगा। सुबह की पहली किरण के साथ धुंध और ओस की बूंदों के बीच घूमना आपके पूरे हफ्ते की थकान को मिटा देगा।

2. ज़ोका कैफ़े लाइव जैमिंग और एकोस्टिक नाइट (Zoca Café Live Jamming & Acoustic Night)

• समय: शाम 05:00 बजे से रात 08:00 बजे तक

• स्थान: ज़ोका कैफे, 10 नंबर मार्केट, भोपाल

क्यों है यह खास?

शाम को दोस्तों के साथ रिलैक्स करने और लाइव एकोस्टिक म्यूज़िक का आनंद लेने के लिए यह एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आप बिना किसी एंट्री फीस के बेहतरीन संगीत के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं। गिटार की धुनों और सुरीली आवाजों के बीच जब आप अपनी पसंदीदा कॉफी या स्नैक्स का आनंद लेते हैं, तो वो पल बेहद खुशनुमा बन जाता है। यदि आप खुद भी गाने या बजाने के शौकीन हैं, तो आप भी इस ओपन जैमिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं।

3. वेलनेस विद काउज़: स्ट्रेस एंड एंग्जायटी हीलिंग टूर (Wellness with Cows: Stress & Anxiety Healing Tour)

• समय: शाम 04:00 बजे से (6 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक, अवधि: 1 घंटा)

• स्थान: वृंदावन आश्रम गौशाला, भोपाल

• टिकट की कीमत: ₹249

मानसिक शांति का अनोखा जरिया:

यह अनोखा टूर मानसिक तनाव और चिंता से राहत पाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ आप गायों के बीच रहकर असीम शांति महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि गायों के साथ समय बिताने, उन्हें सहलाने और उनके करीब रहने से शरीर में हैप्पी हार्मोन्स (जैसे ऑक्सीटोसिन) रिलीज होते हैं। यह 1 घंटे का सेशन आपके मन को गहरी सकारात्मक ऊर्जा और थेरेपी देता है, जिससे आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं।

4. फीड एंड प्ले: ए किड्स फार्म फन डे (Feed & Play: A Kids Farm Fun Day)

• समय: शाम 04:00 बजे

• स्थान: वृंदावन आश्रम गौशाला, भोपाल

• टिकट की कीमत: ₹249 (प्रति व्यक्ति)

बच्चों के लिए क्यों जरूरी है यह इवेंट?

यह बच्चों के लिए एक बेहद मनोरंजक और सीख देने वाला इवेंट है, जहाँ वे फार्म के जानवरों से करीब से जुड़ सकते हैं। यहाँ बच्चे सुरक्षित माहौल में जानवरों को अपने हाथों से चारा खिलाने और उनके साथ खेलने की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इस तरह के अनुभव से बच्चों में दयाभाव, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित होता है। साथ ही, खुले मैदान में दौड़ने-भागने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतर होता है। भोपाल में हो रहे ये चारों इवेंट्स अपने आप में बेहद अलग और खास हैं। जहाँ एक तरफ मानसून फोटोग्राफी वॉक आपको प्रकृति के करीब ले जाती है, वहीं ज़ोका कैफ़े की शाम आपकी सोशल लाइफ को मजेदार बनाती है। दूसरी ओर, वृंदावन आश्रम गौशाला में होने वाले दोनों इवेंट्स (वेलनेस टूर और किड्स फन डे) आत्मा को सुकून देने वाले और परिवार के लिए एकदम सही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल के ढाई वर्ष पूरे होने के बाद सरकार की प्राथमिकताओं और विभागीय कार्यों की व्यापक समीक्षा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसके लिए 45 सूत्रीय एजेंडा तैयार कर सभी विभागों को भेज दिया है। समीक्षा बैठकों में मंत्रियों के साथ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रत्येक विभाग से अब तक हुए कार्यों का लेखा-जोखा लिया जाएगा और अगले ढाई वर्षों के लिए कार्ययोजना भी तय की जाएगी। पहले इन बैठकों का आयोजन 8 मई से प्रस्तावित था, लेकिन अंतिम समय में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि आगामी वर्षों के लिए विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करना भी है।

मुख्यमंत्री सभी विभागों के कार्यों की अलग-अलग समीक्षा करेंगे। प्रत्येक विभाग से योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, लंबित परियोजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुति मांगी जाएगी। समीक्षा के दौरान समय-सीमा में काम पूरा करने और जनता से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर रहेगा। सरकार चाहती है कि विकास योजनाओं का लाभ तय समय में लोगों तक पहुंचे और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। इसी उद्देश्य से सभी विभागों के लिए अलग-अलग एजेंडा तैयार किया गया है। राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में स्वामित्व योजना प्रमुख विषय रहेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर निशुल्क रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री के माध्यम से 50 लाख पट्टों के सिंगल क्लिक वितरण और नई आबादी भूमि के चिन्हांकन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि घोषित करने की प्रक्रिया को तेज करने और ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में भी विभाग से रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद कम करना और संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव प्रस्तावित है। सरकार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में विभाजित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव समीक्षा बैठक में प्रमुख विषय रहेगा। इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी तीन भागों में विभाजित करने की योजना पर चर्चा होगी। सरकार सांदीपनि विद्यालयों के भवनों का दोपहर की पाली में महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं पर भी रिपोर्ट लेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन लाने की नीति पर भी विचार किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, सीवेज प्रबंधन और नई फायर सेफ्टी नीति समीक्षा बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। सरकार शहरी निकायों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के साथ अग्निशमन सेवाओं की एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्रदेश में कैंसर अस्पतालों के विस्तार की कार्ययोजना मांगी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। सरकार जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अभी से शुरू कर रही है। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग को निवेश आकर्षित करने के लिए नई रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल में आईटी नॉलेज सिटी और उज्जैन में डीप टेक पार्क विकसित करने की योजना पर विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष नीतियों पर भी चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को उभरते हुए औद्योगिक और तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करना है। पर्यटन विभाग की समीक्षा में राम वन पथ गमन और कृष्ण पाथेय परियोजनाओं की प्रगति प्रमुख विषय होगी। मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं की समय-सीमा तय करने और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर विभाग से रिपोर्ट लेंगे। विमानन विभाग को उज्जैन के दताना-मताना क्षेत्र में नए हवाई अड्डे के निर्माण, भूमि अधिग्रहण और पीपीपी मॉडल पर परियोजना आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के छोटे शहरों में हवाई सेवाओं के विस्तार और एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।

सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। समीक्षा बैठकों में वित्त विभाग से लाड़ली बहना और किसान सम्मान जैसी डीबीटी योजनाओं को स्थायी रोजगार से जोड़ने का मॉडल मांगा जाएगा। कृषि विभाग के साथ मंडी शुल्क में और राहत देने तथा किसानों के लिए बिजली सब्सिडी आधारित सिंचाई योजनाओं पर चर्चा होगी। सरकार अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं को राज्य की सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। गृह विभाग से लंबे समय से लंबित पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन और प्रमुख मंदिरों में होमगार्ड पदों के सृजन की स्थिति पर जवाब मांगा जाएगा।

इसके अलावा जेलों और मंडियों को शहरों से बाहर स्थानांतरित करने, सार्वजनिक भूमि के पुनर्विकास, बीएचईएल भोपाल की भूमि उपयोग रणनीति, यूनियन कार्बाइड की जमीन के उपयोग, सार्वजनिक पार्कों में पीपीपी मॉडल पर खेल और मनोरंजन सुविधाएं विकसित करने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल हैं। सरकार का मानना है कि विभागीय समीक्षा केवल प्रगति रिपोर्ट लेने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि अगले ढाई वर्षों के विकास रोडमैप को अंतिम रूप देने का आधार भी बनेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निवेश, पर्यटन, रोजगार, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों पर लिए जाने वाले फैसले राज्य की विकास दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 

छत्तीसगढ़ में बीयर पसंद करने वालों के लिए अब नया विकल्प उपलब्ध होने जा रहा है। राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद प्रदेश में पहली बार अलग-अलग फ्लेवर वाली ताजा यानी क्राफ्ट बीयर का उत्पादन और परोसने का रास्ता खुल गया है। नई आबकारी नीति के तहत इच्छुक कारोबारी तय नियमों का पालन करते हुए लाइसेंस लेकर माइक्रो ब्रुअरी शुरू कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को नया अनुभव मिलेगा बल्कि होटल, रेस्तरां और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर तैयार होने वाली सामान्य बीयर ही उपलब्ध थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद सीमित मात्रा में तैयार होने वाली फ्रेश क्राफ्ट बीयर भी लोगों को मिल सकेगी। माइक्रो ब्रुअरी में बीयर का उत्पादन छोटे बैच में किया जाता है और इसे उसी परिसर में स्थित रेस्तरां या ब्रूपब में ग्राहकों को परोसा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ताजा स्वाद और अलग-अलग फ्लेवर होते हैं। यही वजह है कि देश के कई बड़े शहरों में क्राफ्ट बीयर की मांग लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी के संचालन के लिए स्पष्ट नियम भी तय किए हैं। नई नीति के अनुसार माइक्रो ब्रुअरी और उससे जुड़े रेस्तरां का कुल क्षेत्रफल कम से कम चार हजार वर्गफीट होना चाहिए। इसके अलावा भवन में फायर सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य तकनीकी मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है ताकि संचालन पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से हो सके।सरकार ने सालाना लाइसेंस फीस 10 लाख रुपये निर्धारित की है। पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी, जिसे कम करके कारोबारियों को राहत दी गई है। हालांकि लाइसेंस लेने के समय कुल फीस का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि लाइसेंस फीस कम होने से अधिक निवेशक इस क्षेत्र में आगे आएंगे और आतिथ्य उद्योग में नए अवसर पैदा होंगे।

नई नीति के तहत प्रत्येक माइक्रो ब्रुअरी प्रतिदिन अधिकतम एक हजार बल्क लीटर क्राफ्ट बीयर का उत्पादन कर सकेगी। सालभर में कुल उत्पादन की सीमा तीन लाख पैंसठ हजार बल्क लीटर तय की गई है। सरकार ने उत्पादन और बिक्री दोनों पर निगरानी रखने की व्यवस्था भी बनाई है। आबकारी विभाग नियमित रूप से रिकॉर्ड की जांच करेगा और टैक्स भुगतान की निगरानी भी करेगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और अवैध उत्पादन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। क्राफ्ट बीयर सामान्य फैक्ट्री में बनने वाली बीयर से कई मायनों में अलग होती है। इसे छोटे बैच में तैयार किया जाता है, जिससे स्वाद और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले माल्ट, हॉप्स और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसका स्वाद अधिक ताजा और अलग महसूस होता है। इसमें व्हीट, फ्रूट, चॉकलेट, कॉफी, एप्पल, मैंगो और कई अन्य फ्लेवर भी तैयार किए जा सकते हैं, जो युवाओं और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। माइक्रो ब्रुअरी केवल बीयर बेचने का कारोबार नहीं है बल्कि यह पर्यटन और फूड इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ मॉडल है। देश के बेंगलुरु, गोवा, पुणे, गुरुग्राम और चंडीगढ़ जैसे शहरों में माइक्रो ब्रुअरी लंबे समय से सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। खासकर बेंगलुरु को देश की क्राफ्ट बीयर कैपिटल माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है, जिससे राज्य की पर्यटन पहचान को भी नया आयाम मिल सकता है।

कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि नई नीति से होटल और रेस्तरां उद्योग में निवेश बढ़ेगा। बड़े शहरों में थीम आधारित रेस्टोरेंट और ब्रूपब विकसित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशिक्षित ब्रूमास्टर, तकनीकी कर्मचारी, सर्विस स्टाफ और होटल प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार को लाइसेंस फीस और उत्पाद शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। सरकार ने क्राफ्ट बीयर पर 60 रुपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क तय किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक गिलास क्राफ्ट बीयर की कीमत लगभग 250 से 300 रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत होटल या रेस्तरां की श्रेणी, स्थान और उपलब्ध फ्लेवर के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। नई नीति लागू होने के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि राज्य में पहली माइक्रो ब्रुअरी कब शुरू होती है और निवेशकों की इसमें कितनी रुचि रहती है।

20 जून को भोपाल में मनोरंजन, संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़े कई खास आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। बिट्टन मार्केट ग्राउंड में कारीगर गली मेले में देशभर के हस्तशिल्प कलाकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करेंगे। एनआईडी एमपी कैंपस में आदिरंग 2026 के जरिए आदिवासी कला और संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। संगीत प्रेमी विकोलो कैफे में कैंडललाइट जैमिंग सेशन का आनंद ले सकेंगे, जबकि ड्रैगन हॉर्स क्लब में शनिवार रात डीजे म्यूजिक के साथ पार्टी का माहौल रहेगा। वहीं बोट क्लब में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

1. कारीगर गली (The Great Festival of Handicraft Artisans)

स्थान: बिट्टन मार्केट ग्राउंड, भोपाल
समय: दोपहर 3:00 बजे से रात 11:00 बजे तक
प्रवेश शुल्क: निःशुल्क

देशभर के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार इस मेले में अपनी अनूठी हस्तकलाओं का प्रदर्शन करेंगे। यहां हैदराबादी मोती, जयपुरी मेटल पर्स, लाइव चूड़ी निर्माण, घूमर नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

2. आदिरंग 2026 (AadiRang 2026)

स्थान: एनआईडी एमपी कैंपस, अचारपुरा, भोपाल
समय: नियमित प्रदर्शनी समय
प्रवेश शुल्क: निःशुल्क

आदिवासी कला, शिल्प, डिजाइन और नवाचार को समर्पित यह आयोजन जनजातीय संस्कृति की विविधता को करीब से देखने का अवसर देगा। कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।

3. कैंडललाइट जैमिंग सेशन (Candlelight Jamming Session)

स्थान: विकोलो कैफे, आकृति ईको सिटी रोड, रोहित नगर, सलैया, भोपाल
समय: शाम 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
प्रवेश शुल्क: ₹299 (अर्ली बर्ड), ₹350 (स्पॉट एंट्री)

मोमबत्तियों की रोशनी के बीच आयोजित यह खास म्यूजिक सेशन सुकूनभरी शाम का अनुभव देगा। लाइव एकॉस्टिक संगीत और खुशनुमा माहौल संगीत प्रेमियों को आकर्षित करेगा।

4. ड्रैगन हॉर्स सैटरडे नाइट (Dragon Horse Saturday Night)

स्थान: ड्रैगन हॉर्स क्लब एंड किचन, राजहंस होटल के पास, एमपी नगर जोन-2, भोपाल
समय: रात 8:00 बजे से आगे
प्रवेश शुल्क: क्लब के निर्धारित शुल्क अनुसार

वीकेंड को यादगार बनाने के लिए डीजे मिशी की हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस आयोजित की जाएगी। डांस और म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए यह एक शानदार नाइट आउट साबित हो सकती है।

5. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष कार्यक्रम

स्थान: बोट क्लब, भोपाल
समय: सुबह 6:30 बजे
प्रवेश शुल्क: विवरण आयोजकों से प्राप्त किए जा सकते हैं

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग लेकर स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दे सकेंगे।

6. रैंबो सर्कस (Rambo Circus)

स्थान: दशहरा मैदान, भोपाल
समय: विभिन्न शो टाइम (आयोजकों द्वारा निर्धारित)
प्रवेश शुल्क: टिकट श्रेणी के अनुसार

रैंबो सर्कस में रोमांचक करतब, हैरतअंगेज स्टंट और मनोरंजक प्रस्तुतियां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देंगी। परिवार और बच्चों के लिए यह कार्यक्रम खास आकर्षण का केंद्र रहेगा।

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के निकट स्थित ऐतिहासिक जगदीशपुर किले को देशभर में नई पहचान दिलाने के लिए वहां जल्द ही राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस पहल से न केवल क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को नई पहचान मिलेगी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जगदीशपुर के ऐतिहासिक महत्व को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को केवल स्थानीय पहचान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करने के प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जगदीशपुर किले से जुड़े इतिहास, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष योजना तैयार की जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जगदीशपुर में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं होगी, बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का संदेश भी दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक के आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं और इस अवसर को प्रदेश की विरासत के प्रचार-प्रसार के रूप में उपयोग किया जाए। गौरतलब है कि कुछ समय पहले इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था। इसके बाद से ही राज्य सरकार इस क्षेत्र को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के आयोजन से जगदीशपुर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन सकता है। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में संस्कृति संरक्षण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकारों, साहित्यकारों, समाजसेवियों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया कि पद्म पुरस्कारों के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों में विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाए और योग्य प्रतिभाओं की पहचान कर अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजे। डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रतिभाओं की भूमि है और यहां के अनेक कलाकारों ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे कलाकारों की सूची तैयार कर उन्हें प्रदेश में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और प्रदेश की कला एवं संस्कृति को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। बैठक में पद्म पुरस्कार विजेताओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए एक स्थायी योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों ने अपने कार्यों के माध्यम से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, उनके सम्मान और सहयोग के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इससे प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश में जन्मे या यहां से जुड़े ऐसे कलाकारों, गायकों और सांस्कृतिक हस्तियों का डाटा तैयार किया जाए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई है। उन्हें समय-समय पर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल किया जाए ताकि स्थानीय कलाकारों को भी उनसे सीखने और प्रेरणा लेने का अवसर मिल सके। बैठक में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत की जा सकती है। यदि इन स्थलों का व्यवस्थित विकास किया जाए तो पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संस्कृति और पर्यटन विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि प्रदेश की विरासत को व्यापक पहचान मिल सके।

बैठक में मुख्य सचिव सहित संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस दौरान जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना और उन्हें नई पहचान दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यदि जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित होती है तो इससे क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक संरक्षण और विरासत संवर्धन की नीति को भी मजबूती मिलेगी।