छत्तीसगढ़ सरकार की बहुप्रतीक्षित तबादला नीति को लेकर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित महानदी भवन के कैबिनेट हॉल में आयोजित बैठक में प्रशासनिक और नीतिगत मामलों की समीक्षा की गई। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी तबादला नीति को लेकर फैसले पर सभी की नजरें टिकी रहीं। साथ ही आगामी विधानसभा मानसून सत्र, अनुपूरक बजट और कृषि क्षेत्र की तैयारियों जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रहे।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार नई तबादला नीति को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर तबादलों का रास्ता साफ हो सकता है। इससे लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है।

बैठक में आगामी 13 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सरकार ने संभावित विधायी कार्यों, विभागीय प्रस्तावों और सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार, कई संशोधन विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों को भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया।

कृषि तैयारियों पर फोकस

राज्य में मानसून की धीमी प्रगति को देखते हुए कृषि क्षेत्र की स्थिति भी बैठक का प्रमुख विषय रही। खरीफ सीजन की बुवाई शुरू होने के बीच सरकार ने वर्षा की स्थिति, किसानों की तैयारियों और कृषि संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की।

अधिकारियों ने खाद, बीज और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री की उपलब्धता पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मानसून की गतिविधियों में तेजी आने पर किसानों को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। कृषि विभाग और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों का भी आकलन किया गया।

अनुपूरक बजट पर चर्चा

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। सरकार विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं और चल रही योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, कई विभागों ने अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की मांग की है, जिन पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक के तुरंत बाद सरकार की ओर से किसी निर्णय की औपचारिक घोषणा नहीं की गई।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले महीनों में राज्य की शासन व्यवस्था, विधानसभा की कार्यवाही और कृषि गतिविधियों पर इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तबादला नीति को लेकर सरकारी कर्मचारियों में विशेष उत्सुकता बनी हुई है।

फिलहाल सरकार की ओर से कैबिनेट के निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, औपचारिक मंजूरी और निर्णयों की जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। भारत समाचार अपडेट, आज की ताज़ा ख़बरें और पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी की श्रेणी में यह बैठक राज्य की प्रशासनिक दिशा तय करने वाली अहम कवायद मानी जा रही है।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। तुमाने ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सात सांसद उनके संपर्क में हैं और मानसून सत्र से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इस दावे के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में फिर से संभावित दल-बदल और शक्ति संतुलन को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कृपाल तुमाने ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पिछले करीब एक महीने से 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत बातचीत चल रही है और अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उनके अनुसार शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने सांसदों के नाम सार्वजनिक नहीं किए। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

इन अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने भी अपने सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई नेता या सांसद पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहने या जाने का फैसला हर व्यक्ति का अपना है और जो जाना चाहता है, वह खुशी-खुशी जा सकता है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने वर्ष 2022 में हुई शिवसेना की बड़ी टूट का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय भी उन्हें हालात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की थी। उद्धव ठाकरे का यह बयान एक तरह से पार्टी नेताओं को खुली छूट देने जैसा संदेश भी माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और किसी भी प्रकार की टूट की संभावना नहीं है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता लगातार शिंदे गुट के दावों को राजनीतिक प्रचार बता रहे हैं।

इसी बीच यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद संजय देशमुख की केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात ने भी चर्चाओं को हवा दे दी। यह मुलाकात दिल्ली में हुई और इसके बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गईं। संजय देशमुख उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाए थे, जिसे उद्धव ठाकरे ने सांसदों के साथ आयोजित किया था। हालांकि उनके करीबी सूत्रों ने पारिवारिक कारणों को इसकी वजह बताया। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को अलग नजरिए से देखा जाने लगा। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। राउत ने कहा कि चार दिन पहले हुई बैठक में सभी सांसदों ने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया था। उनके मुताबिक कुछ नेताओं ने तो सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। राउत ने यह भी कहा कि शिंदे गुट के दावे केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हैं।

 हाल ही में हुई बैठक में सभी सांसद मौजूद नहीं थे। कुछ सांसदों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया जबकि कुछ अनुपस्थित रहे। इसी वजह से राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला। हालांकि अनुपस्थित रहने के पीछे अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं और पार्टी नेतृत्व इसे सामान्य स्थिति बता रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का विभाजन कोई नया विषय नहीं है। जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को उस समय बड़ा झटका लगा था जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक अलग हो गए थे। उस समय शिवसेना के 55 में से 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। इसके बाद राज्य की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदले और अंततः उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद दोनों गुटों के बीच असली शिवसेना को लेकर कानूनी और राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर भी सुनवाई हुई। अंततः विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को बहुमत वाला गुट मानते हुए राहत दी। इसी दौरान चुनाव आयोग ने भी शिवसेना का पारंपरिक चुनाव चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को आवंटित कर दिया। अब चार साल बाद फिर से टूट और दल-बदल की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा दिया है। अभी तक किसी सांसद ने सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं की है।