छत्तीसगढ़ के खेल जगत के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को अंतिम मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद जल्द ही चयनित खिलाड़ियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी और अधिसूचना जारी होते ही सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय उन खिलाड़ियों के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले करीब आठ वर्षों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब सरकार की ओर से उन्हें सरकारी सेवा में अवसर देकर उनके योगदान का सम्मान किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सभी आवेदनों की नियमों और तय मानकों के अनुसार विस्तृत जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद 156 खिलाड़ियों को पात्र पाया गया, जिनके चयन पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी। बताया गया कि चयनित खिलाड़ी प्रदेश के 20 विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। अब सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

राज्य सरकार के अनुसार इससे पहले भी 182 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर सरकारी सेवा का लाभ दिया जा चुका है। अब नए 156 खिलाड़ियों के चयन के बाद सरकारी नौकरी पाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को उचित सम्मान और अवसर प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित खिलाड़ियों की भूमिका केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों के अनुभव और प्रतिभा का उपयोग खेल प्रशिक्षण, नई प्रतिभाओं को तैयार करने और उभरते खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में भी किया जाना चाहिए। इससे प्रदेश में मजबूत खेल संस्कृति विकसित होगी और युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में खेलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां गांव से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाओं की समय रहते पहचान हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि किसी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अवसरों की कमी का सामना न करना पड़े।

बैठक में खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार करने, नई खेल अकादमियों की स्थापना करने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनका मानना है कि यदि खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और नियमित प्रशिक्षण मिलेगा तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि प्रदेश में खेलों का समग्र विकास करना भी है। इसके लिए खेल मैदानों, प्रशिक्षण केंद्रों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा मिलने से युवाओं का खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इससे अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत होगा कि खेलों में करियर बनाने वाले बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यह निर्णय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राज्य सरकार का यह फैसला उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो विभिन्न खेलों में मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का सपना देख रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलने से खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे भविष्य में भी खेलों से जुड़े रहकर नई पीढ़ी को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दे सकेंगे। अब सभी की निगाहें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर टिकी हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों और उनके परिवारों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। खेल जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और भविष्य में बेहतर खेल परिणाम हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पुलिस विभाग में खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। लंबे समय से खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों की मांग थी कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के अनुरूप रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ‘मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021’ में संशोधन किया है। संशोधित नियमों की अधिसूचना 15 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत हर वर्ष पुलिस विभाग में खेल कोटे से 60 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें 10 पद उप निरीक्षक (एसआई) और 50 पद आरक्षक (कांस्टेबल) के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव पात्रता को लेकर किया गया है। पहले केवल पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि उन खिलाड़ियों को भी अवसर मिल सके जिन्होंने देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, भले ही वे पदक जीतने में सफल न हुए हों। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है और ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानजनक अवसर मिलना चाहिए।

संशोधित नियमों के अनुसार पुलिस मुख्यालय प्रत्येक वर्ष भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी करेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह खेल उपलब्धियों के आधार पर संचालित होगी। खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड, लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इससे खिलाड़ियों को लंबी और जटिल चयन प्रक्रिया से राहत मिलेगी। हालांकि अंतिम चयन के लिए खेल उपलब्धियों का सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सरकार ने उप निरीक्षक और आरक्षक पदों के लिए पात्रता भी अलग-अलग निर्धारित की है। उप निरीक्षक पद के लिए वही खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो। वहीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आरक्षक पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इस व्यवस्था से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप अवसर देने का प्रयास किया गया है।

खेल विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि कई खिलाड़ी वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन खेल जीवन समाप्त होने के बाद रोजगार की चुनौती सामने आ जाती है। ऐसे में पुलिस विभाग में सीधी भर्ती उनके लिए सुरक्षित भविष्य का रास्ता खोल सकती है। साथ ही पुलिस बल को भी अनुशासित, फिट और प्रशिक्षित युवा मिलेंगे, जो विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले भी कई मंचों से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की बात कह चुके हैं। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को केवल पुरस्कार और सम्मान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए स्थायी रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसी सोच के तहत खेल कोटे की भर्ती को दोबारा सक्रिय किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

खेल संगठनों और खिलाड़ियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कई पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि इससे युवा पीढ़ी खेलों की ओर अधिक आकर्षित होगी। ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ी, जो सीमित संसाधनों में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी। प्रदेश में हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी और अन्य खेलों में प्रतिभाएं लगातार उभर रही हैं। रोजगार की गारंटी मिलने से इन खिलाड़ियों का मनोबल और मजबूत होगा। खेल और रोजगार को जोड़ने वाली ऐसी नीतियां किसी भी राज्य के खेल विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय न केवल खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को राज्य सम्मान और अवसर दोनों देने के लिए तैयार है। आने वाले समय में इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी पुलिस विभाग का हिस्सा बन सकते हैं और मैदान के साथ-साथ कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं।