फिल्म निर्माता करण जौहर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की एक सिविल अदालत ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी (अजेय नागर) को उनके खिलाफ बनाए गए कथित मानहानिकारक वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि संबंधित वीडियो को तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और भविष्य में इसी प्रकार की सामग्री प्रसारित न की जाए।

मामले की सुनवाई 9 फरवरी को हुई। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि वीडियो में करण जौहर की मिमिक्री करते हुए अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो मानहानि के दायरे में आ सकता है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसे कंटेंट का सोशल मीडिया पर प्रसार रोकना आवश्यक है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि वीडियो को आगे साझा करने या दोबारा अपलोड करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

विवाद उस समय शुरू हुआ जब कैरी मिनाटी ने अपने यूट्यूब चैनल पर करण जौहर के लोकप्रिय शो की पैरोडी करते हुए एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया। वीडियो में न केवल फिल्म निर्माता की नकल की गई, बल्कि अन्य सार्वजनिक हस्तियों के संदर्भ में भी कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। करण जौहर ने इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कैरी मिनाटी देश के चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स में से एक हैं और उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। वे अक्सर व्यंग्य और रोस्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इस मामले में अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मानहानि के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

अदालत के आदेश के बाद संबंधित वीडियो को उनके आधिकारिक चैनल से हटा दिया गया है। हालांकि, कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रतियां मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। आदेश के मुताबिक, ऐसे कंटेंट को प्रसारित करने वाले अन्य खातों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला डिजिटल कंटेंट और सेलिब्रिटी अधिकारों के बीच बढ़ते विवादों की एक और मिसाल है। आगे की सुनवाई में स्थायी आदेश पर फैसला हो सकता है।

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बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकी के एक दिन बाद सलमान खान के एक करीबी रिश्तेदार को भी ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। ईमेल में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की मांग की गई है और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, धमकी भरे ईमेल में भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया है। हालांकि, यह दावा अभी जांच के दायरे में है। जिस रिश्तेदार को धमकी मिली है, उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं।

सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल इस मामले में औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मेल की तकनीकी जांच की जा सकती है।

इससे पहले मंगलवार को रणवीर सिंह को वॉट्सएप वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई थी। उस मामले में भी करोड़ों रुपये की मांग की गई थी और खुद को गैंग से जुड़ा बताया गया था। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह के बांद्रा स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच वॉइस नोट की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं।

धमकियों की इन घटनाओं से पहले 31 जनवरी को फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई थी। जांच में खुलासा हुआ कि हमलावरों का लक्ष्य कथित तौर पर रोहित शेट्टी ही थे। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस गैंग कनेक्शन की जांच कर रही है।

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हालिया धमकियों का आपस में कोई संबंध है या ये अलग-अलग घटनाएं हैं। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि निवेश का लालच देकर स्थानीय व्यक्ति से लाखों रुपये लिए गए। यह शिकायत 10 फरवरी को मैनपुरी जिले के भोगांव थाने में दर्ज कराई गई।

शिकायतकर्ता, जो भोगांव क्षेत्र का निवासी है, ने आरोप लगाया है कि एक कथित निवेश योजना के तहत गांव के लोगों को मुंबई की एक बैंक शाखा खोलने का प्रस्ताव दिया गया। योजना में पैसा लगाने पर लाभ का आश्वासन दिया गया था। बाद में पता चला कि जिस बैंक का उल्लेख किया गया, वह कथित रूप से अस्तित्व में ही नहीं है।

शिकायत में श्रेयस तलपड़े को ‘मार्केटिंग एडवाइजर’ बताया गया है। उनके अलावा समीर अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, आर.के. शेट्टी, संजय मुदगिल, शबाब हुसैन, नरेंद्र नेगी, पंकज अग्रवाल, सुप्रिया, अनुज जैन, अजय श्रीवास्तव और अरविंद त्रिपाठी समेत कुल 13 लोगों के नाम शामिल हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक स्तर पर आरोपों की जांच की जा रही है और दस्तावेजों तथा लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी श्रेयस तलपड़े का नाम कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में सामने आ चुका है। वर्ष 2025 में एक अन्य शिकायत में उन पर एक निवेश कंपनी से जुड़े प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का आरोप लगा था। उस मामले में भी कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई थीं। हालांकि, इन मामलों में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी आना बाकी है।

फिलहाल इस ताजा शिकायत पर अभिनेता या उनके प्रतिनिधियों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी।

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बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को मंगलवार को वॉट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। एक वॉइस नोट भेजकर आरोपी ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस ने अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, धमकी भरा संदेश वॉइस नोट के रूप में आया, जिसमें खुद को आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा बताने वाला व्यक्ति बड़ी रकम की मांग करता सुनाई दे रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए वॉइस सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही संबंधित वॉट्सएप नंबर की तकनीकी पड़ताल शुरू कर दी गई है।

मुंबई पुलिस की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। अधिकारी कॉल डेटा, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल और अन्य डिजिटल सुरागों के जरिए आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाने में जुटे हैं। प्रारंभिक स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वाला व्यक्ति किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एहतियातन रणवीर सिंह के घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आने-जाने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है और आसपास के क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि अभिनेता और उनके परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या यह अलग-अलग मामलों में डर फैलाने की कोशिश है।

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उन्होंने अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभाई है और बॉक्स ऑफिस पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म की सफलता के बीच आई इस धमकी ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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महाकुंभ के दौरान माला बेचते हुए वायरल हुईं मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर नजर आने जा रही हैं। उनकी डेब्यू फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का ट्रेलर सिविल लाइंस स्थित एक होटल में लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा, अभिनेता अमित राव, अभिषेक त्रिपाठी और दिनेश त्रिवेदी मौजूद रहे।

ट्रेलर में मोनालिसा एक मणिपुरी युवती के किरदार में दिखती हैं, जिसकी जिंदगी अचानक सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बदल जाती है। शुरुआती दृश्यों में उन्हें प्रकृति के बीच तितलियों के साथ खेलते, झरने के नीचे नहाते और जंगलों में घूमते हुए दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ने के साथ मणिपुर में दो समुदायों के बीच तनाव और हिंसा की पृष्ठभूमि सामने आती है, जो फिल्म की मुख्य धुरी बनती है।

फिल्म में मोनालिसा सेना अधिकारी की बेटी की भूमिका निभा रही हैं। कथानक में एक प्रेम कहानी के साथ-साथ सामाजिक संघर्ष और पहचान की जंग को भी जोड़ा गया है। ट्रेलर में भावनात्मक दृश्यों और संवादों के जरिए जाति, धर्म और आरक्षण जैसे मुद्दों को छूने की कोशिश की गई है।

निर्माताओं के अनुसार, फिल्म की शूटिंग 2025 में चार शेड्यूल में पूरी की गई। प्रमुख लोकेशनों में मणिपुर, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित राजा सुमेर सिंह किला और देहरादून के जंगलों में भी कुछ अहम दृश्य फिल्माए गए। करीब ढाई घंटे लंबी इस फिल्म में पांच गीत हैं और इसका अनुमानित बजट 10 करोड़ रुपये बताया गया है।

निर्देशक सनोज मिश्रा ने बताया कि वे ट्रेलर लॉन्च माघ मेला परिसर में करना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम होटल में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि फिल्म सामाजिक मुद्दों को सामने लाने का प्रयास है और इसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की योजना है।

मोनालिसा की यह पहली फिल्म है। ट्रेलर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और भाव-भंगिमाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रिलीज डेट अप्रैल के पहले सप्ताह तय की गई है। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया से मिली पहचान के बाद यह प्रोजेक्ट उनके करियर की दिशा तय कर सकता है।

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दुर्ग बस स्टैंड परिसर में महिला थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह (61) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे 15 दिन के अवकाश के बाद ड्यूटी जॉइन करने दुर्ग लौटे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस से उतरते समय पैर फिसलने से वे गिर पड़े, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी।

पुलिस के मुताबिक, त्रिलोक सिंह मूलतः मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के निवासी थे। अवकाश समाप्त होने पर वे अपनी बेटी के साथ बस से दुर्ग पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस से नीचे उतरते समय संतुलन बिगड़ने से वे सीधे जमीन पर गिरे और आंख के ऊपर गहरी चोट आई। घटना के तुरंत बाद उनकी बेटी और मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद मौत की पुष्टि की। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, प्रथम दृष्टया सिर में लगी चोट को कारण माना जा रहा है, हालांकि दिल का दौरा पड़ने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। सटीक कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की परिस्थितियों का स्पष्ट आकलन किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

सहकर्मियों के अनुसार, त्रिलोक सिंह लंबे समय से पुलिस सेवा में थे और महिला थाना में उनकी तैनाती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुपेला थाने में भाजपा से जुड़े एक स्थानीय पदाधिकारी जयप्रकाश यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने छह किसानों से उनके बच्चों को सरकारी पद दिलाने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में रकम ली, लेकिन न नियुक्ति दिला सके और न ही पैसे लौटाए।

शिकायत बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम देवगहन निवासी मिथलेश कुमार साहू ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी। आवेदन के आधार पर 9 फरवरी को मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से निकट संबंध होने का दावा कर भरोसा बनाया और पद के अनुसार “रेट” तय किए।

आरोप के अनुसार, स्टाफ नर्स और सब-इंस्पेक्टर पद के लिए 4-4 लाख रुपये मांगे गए। कुछ मामलों में SI के लिए 3 लाख रुपये भी लिए गए। वहीं प्यून पद के लिए 1 से 2 लाख रुपये और जीडी कांस्टेबल के लिए 2 लाख रुपये लिए जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2021 से 2022 के बीच कुल छह लोगों से मिलाकर 16 लाख रुपये वसूले गए।

पीड़ितों का आरोप है कि रकम जुटाने के लिए कुछ लोगों ने कृषि भूमि बेची और केसीसी लोन लिया। नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ने पर उन्होंने आरोपी से पैसे वापस मांगे, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही। शिकायत में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट और लेन-देन से जुड़े स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है, जिन्हें पुलिस ने जांच के दायरे में लिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है। यदि आरोप पुष्ट होते हैं तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब रोजगार को लेकर युवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की जागरूकता ही इस तरह की ठगी पर अंकुश लगा सकती है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नकद भुगतान करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन और प्रक्रिया की पुष्टि करें।

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रायपुर से सटे आरंग क्षेत्र के ग्राम निसदा में कथित अवैध खनन के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने लीज क्षेत्र के बाहर हो रहे उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने खनिज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर वर्तमान जांच स्थिति और कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की गई है।

जनहित याचिका ग्राम निसदा के निवासी ओम प्रकाश सेन ने दायर की है। याचिका के अनुसार, फ्लैग स्टोन और चूना पत्थर के उत्खनन के लिए 15 व्यक्तियों को लीज दी गई थी, लेकिन लीजधारकों ने स्वीकृत सीमा से कई गुना अधिक क्षेत्र में खनन शुरू कर दिया। आरोप है कि खनन से निकला मलबा और पत्थर महानदी में डंप किए जा रहे हैं, जिससे नदी के प्रवाह पर असर पड़ा है और आसपास की करीब 400 एकड़ कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित खदानों की पर्यावरणीय अनुमति तीन वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद क्षेत्र में उत्खनन और ब्लास्टिंग जारी रही। अदालत ने राज्य से स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मंजूरी समाप्त होने के बाद गतिविधियां कैसे संचालित हुईं और निगरानी तंत्र ने क्या कदम उठाए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने जांच की। जांच में सात लीजधारकों को नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इन पर 30 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, अदालत ने पूछा कि महानदी में माइनिंग वेस्ट फेंकने के आरोपों पर आपराधिक या दंडात्मक कार्रवाई क्या हुई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई लीजधारक जारी कार्रवाई के खिलाफ अलग से याचिका दायर करता है, तो उसे इसी जनहित याचिका के साथ टैग कर सुनवाई की जाएगी, ताकि मामले की समग्रता बनी रहे। अदालत के निर्देशों के बाद खनन गतिविधियों की निगरानी और पर्यावरणीय अनुपालन पर प्रशासन की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

यह मामला पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में उभरा है, क्योंकि इसका सीधा असर कृषि, जल स्रोत और स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है। आज की ताज़ा खबरें और भारत समाचार अपडेट के तहत यह मुद्दा हिन्दी न्यूज़ पोर्टल्स पर प्रमुखता से उभर रहा है। आगे की सुनवाई में राज्य का शपथपत्र और विस्तृत रिपोर्ट अहम होगी।

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छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुल 26 यात्री ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। यह फैसला रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े निर्माण और रखरखाव कार्यों के चलते लिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और पंजाब की ओर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार, कुछ ट्रेनें 14 और 15 फरवरी को, जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक संचालित नहीं होंगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर नया बैलेस्टेड ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए लगभग 20 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके अलावा रायपुर मंडल के हथबंद–भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके चलते फरवरी में भी कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द की गई ट्रेनों में कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। कोरबा–अमृतसर एक्सप्रेस, शालीमार–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द किया गया है। इसके अलावा कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें भी इस अवधि में नहीं चलेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ ट्रेनें अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं जाएंगी और बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, गोंदिया–बल्लारशाह रूट की पैसेंजर ट्रेनें अप्रैल माह में हिरदामाली स्टेशन तक ही चलेंगी। वहीं बरौनी–गोंदिया एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन तक सीमित किया जाएगा, जिससे दुर्ग से आगे का सफर रद्द रहेगा।

यात्रियों का कहना है कि पहले से टिकट बुक करा चुके लोगों के लिए अचानक ट्रेनों का रद्द होना असुविधाजनक है, खासकर शादी और परीक्षा सीजन को देखते हुए। हालांकि रेलवे का तर्क है कि यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल सुविधाओं के लिए आवश्यक है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से जरूर जांच लें। जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द की गई है, उन्हें टिकट रिफंड या वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की सुविधा नियमों के तहत दी जाएगी। आने वाले दिनों में रेलवे द्वारा और ट्रेनों के संचालन में बदलाव की सूचना जारी की जा सकती है।

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव दिया गया था और जब उन्होंने इस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई।

यह दावा भूपेश बघेल ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट कार्यक्रम में बातचीत के दौरान किया। बघेल के अनुसार, उन्हें एक से अधिक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उन्हें इन मुलाकातों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्हें यह महसूस होने लगा कि इन बैठकों के पीछे राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान उनसे उनके खिलाफ चल रहे मामलों, भरोसेमंद अधिकारियों और संभावित सहयोग को लेकर सवाल किए जाते थे। बघेल के मुताबिक, उनसे यह भी पूछा गया कि किस तरह उनकी “मदद” की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विपक्ष में हैं और लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना होता है, जिसे वे निभाते रहेंगे।

भूपेश बघेल का आरोप है कि हर मुलाकात के बाद करीब आठ से दस दिनों के भीतर उनके यहां या उनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि एक अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर इस बात का जिक्र किया कि मदद की बात के बावजूद उनके यहां छापा पड़ा। इस पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बात करने की बात कही थी।

बघेल ने कहा कि भाजपा में शामिल होने को लेकर कभी सीधे शब्दों में प्रस्ताव नहीं रखा गया, लेकिन संकेत लगातार मिलते रहे। उनके अनुसार, जब भी वे बिना किसी “कमिटमेंट” के लौटते थे, उसके बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती थी।

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला भी जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जुलाई 2025 में इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले से जुड़े धन का एक हिस्सा रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया गया। हालांकि, जनवरी में हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिल चुकी है।

शराब घोटाले को लेकर ED और ACB की जांच में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग, कुछ अधिकारियों और कारोबारियों के कथित गठजोड़ से यह घोटाला अंजाम दिया गया।

भूपेश बघेल के इन आरोपों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि भाजपा की ओर से इन दावों पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर हुई फायरिंग की घटना को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, 31 जनवरी की रात हुई इस वारदात में हमलावरों का मुख्य निशाना स्वयं रोहित शेट्टी थे। यह हमला किसी आकस्मिक गोलीबारी का मामला नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।

क्राइम ब्रांच ने इस केस में 5 फरवरी को आसाराम फसाले नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आसाराम पेशे से गैरेज मैकेनिक था, लेकिन बीते चार वर्षों से वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। जांच में सामने आया है कि वह गैंग के सक्रिय ऑपरेटिव शुभम लोंकर के निर्देश पर हथियारों की व्यवस्था और सप्लाई करता था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसाराम फसाले की पहचान पहले से गिरफ्तार आरोपी स्वप्निल बंडू सकट से कराई गई थी। यह संपर्क भी शुभम लोंकर के माध्यम से स्थापित हुआ था। आरोप है कि लोंकर के निर्देश पर फसाले ने सकट को हथियार उपलब्ध कराए, जिन्हें आगे एक अज्ञात शूटर तक पहुंचाया गया। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल रोहित शेट्टी के घर के बाहर की गई फायरिंग में हुआ।

घटना 31 जनवरी की रात करीब 12:45 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी, जब रोहित शेट्टी के आवास के बाहर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई। इनमें से एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे से टकराई थी। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई थी।

जांच के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया। एक फेसबुक अकाउंट से जारी पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पोस्ट में न सिर्फ रोहित शेट्टी को खुली धमकी दी गई, बल्कि पूरे बॉलीवुड को चेतावनी देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई थी।

क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार, आसाराम फसाले के कुछ करीबी लोगों को उसके गैंग से जुड़े होने की जानकारी थी। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या उसके संपर्क में रहे अन्य लोग भी इस आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से लाए गए और इसके बदले आरोपी को कितनी रकम दी गई।

इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोंकर को वांटेड घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस साजिश से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा।

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दिसंबर 2025 में पहली बार केंद्र सरकार ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया कि भारतीय यूजर्स को सेवाएं दे रहे कुछ ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस (TDS) नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति ऐसे समय आई, जब सरकार को 2022 के आम बजट में क्रिप्टो लेनदेन पर 1% टीडीएस लागू किए लगभग चार साल हो चुके हैं। उस वक्त सरकार ने इस कदम को क्रिप्टो इकोसिस्टम पर नजर रखने और निवेश को हतोत्साहित करने के तौर पर पेश किया था। लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि यह नीति अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाई और इसके कई अनचाहे नतीजे सामने आए हैं।

उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि टीडीएस लागू होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स उन ऑफशोर एक्सचेंजों की ओर शिफ्ट हो गए, जो टीडीएस नहीं काटते थे। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को करीब 11,000 करोड़ रुपए के टीडीएस का नुकसान हुआ है, जबकि अक्टूबर 2024 से 2025 के बीच भारतीय यूजर्स ने ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम पैदा किया। इससे पहले एस्या सेंटर और नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के सेंटर फॉर टैक्स लॉज़ की रिपोर्ट्स में भी यही रुझान सामने आया था। इन अध्ययनों की सबसे अहम बात यह रही कि 2022 में टीडीएस लागू होने के बाद भारत का लगभग 90% क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम देश से बाहर शिफ्ट हो गया।

ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि टीडीएस क्रिप्टो निवेश को रोकने में नाकाम रहा। उल्टा, इसने भारतीय नियमों का पालन करने वाले घरेलू एक्सचेंजों से यूजर्स को दूर कर दिया और उन्हें उन ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर धकेल दिया, जो न तो टीडीएस काटते हैं और न ही लेनदेन की रिपोर्टिंग करते हैं। इससे सरकार की ट्रेडिंग गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता भी कमजोर पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत पंजीकरण न कराने के चलते सरकार ने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक भी किया। हालांकि, इनमें से कुछ एक्सचेंज बाद में जुर्माना भरकर और FIU-India में रजिस्ट्रेशन कराकर वापस लौट आए, लेकिन वे अब भी टैक्स ढांचे से बाहर ही काम कर रहे हैं। नतीजतन, भारत में क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स की दो अलग-अलग श्रेणियां बन चुकी हैं।

ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स न तो भारत में भौतिक रूप से मौजूद हैं और न ही उनकी कार्यप्रणाली में पर्याप्त पारदर्शिता है। इससे सरकार की निगरानी और नियंत्रण की क्षमता बेहद सीमित हो जाती है। यही कारण है कि कई ऐसे एक्सचेंज अवैध लेनदेन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। इस तरह का रेगुलेटरी आर्बिट्राज न सिर्फ यूजर्स को घरेलू एक्सचेंजों से दूर कर रहा है, बल्कि सरकार की निगरानी व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है।

सरकार लगातार यह कहती रही है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्टर का प्रभावी नियमन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना संभव नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में इस नियामक खालीपन का नुकसान सभी को हो रहा है। नियमों का पालन करने वाले भारतीय कारोबार यूजर्स खो रहे हैं, सरकार को राजस्व और नियंत्रण दोनों में नुकसान हो रहा है, और भारतीय यूजर्स ऐसे हाई-रिस्क प्लेटफॉर्म्स के संपर्क में आ रहे हैं, जहां न तो उपभोक्ता सुरक्षा है और न ही शिकायत निवारण की ठोस व्यवस्था। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स भारत में हैं, ऐसे में उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति, जिसमें जोखिम ज्यादा और सुरक्षा के उपाय बेहद सीमित हैं, लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है।

ऑफशोर एक्सचेंजों के नियमन से बाहर होने की सरकारी स्वीकारोक्ति एक सकारात्मक कदम जरूर है और इससे यह संकेत मिलता है कि सेक्टर पर अब ज्यादा बारीकी से नजर रखी जा रही है। लेकिन सिर्फ स्वीकार करना काफी नहीं है। सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय यूजर्स को सेवाएं देने वाले सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर समान अनुपालन नियम लागू हों, चाहे वे देश में स्थित हों या विदेश में। ऐसा करने से रेगुलेटरी आर्बिट्राज खत्म होगा, प्रतिस्पर्धा का असंतुलन दूर होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, राजस्व संग्रह सुधरेगा और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। अंततः यही कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे और देश के व्यापक आर्थिक व नियामक उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे।

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