दुर्ग बस स्टैंड परिसर में महिला थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह (61) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे 15 दिन के अवकाश के बाद ड्यूटी जॉइन करने दुर्ग लौटे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस से उतरते समय पैर फिसलने से वे गिर पड़े, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी।

पुलिस के मुताबिक, त्रिलोक सिंह मूलतः मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के निवासी थे। अवकाश समाप्त होने पर वे अपनी बेटी के साथ बस से दुर्ग पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस से नीचे उतरते समय संतुलन बिगड़ने से वे सीधे जमीन पर गिरे और आंख के ऊपर गहरी चोट आई। घटना के तुरंत बाद उनकी बेटी और मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद मौत की पुष्टि की। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, प्रथम दृष्टया सिर में लगी चोट को कारण माना जा रहा है, हालांकि दिल का दौरा पड़ने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। सटीक कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की परिस्थितियों का स्पष्ट आकलन किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

सहकर्मियों के अनुसार, त्रिलोक सिंह लंबे समय से पुलिस सेवा में थे और महिला थाना में उनकी तैनाती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुपेला थाने में भाजपा से जुड़े एक स्थानीय पदाधिकारी जयप्रकाश यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने छह किसानों से उनके बच्चों को सरकारी पद दिलाने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में रकम ली, लेकिन न नियुक्ति दिला सके और न ही पैसे लौटाए।

शिकायत बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम देवगहन निवासी मिथलेश कुमार साहू ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी। आवेदन के आधार पर 9 फरवरी को मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से निकट संबंध होने का दावा कर भरोसा बनाया और पद के अनुसार “रेट” तय किए।

आरोप के अनुसार, स्टाफ नर्स और सब-इंस्पेक्टर पद के लिए 4-4 लाख रुपये मांगे गए। कुछ मामलों में SI के लिए 3 लाख रुपये भी लिए गए। वहीं प्यून पद के लिए 1 से 2 लाख रुपये और जीडी कांस्टेबल के लिए 2 लाख रुपये लिए जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2021 से 2022 के बीच कुल छह लोगों से मिलाकर 16 लाख रुपये वसूले गए।

पीड़ितों का आरोप है कि रकम जुटाने के लिए कुछ लोगों ने कृषि भूमि बेची और केसीसी लोन लिया। नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ने पर उन्होंने आरोपी से पैसे वापस मांगे, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही। शिकायत में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट और लेन-देन से जुड़े स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है, जिन्हें पुलिस ने जांच के दायरे में लिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है। यदि आरोप पुष्ट होते हैं तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब रोजगार को लेकर युवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की जागरूकता ही इस तरह की ठगी पर अंकुश लगा सकती है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नकद भुगतान करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन और प्रक्रिया की पुष्टि करें।

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रायपुर से सटे आरंग क्षेत्र के ग्राम निसदा में कथित अवैध खनन के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने लीज क्षेत्र के बाहर हो रहे उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने खनिज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर वर्तमान जांच स्थिति और कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की गई है।

जनहित याचिका ग्राम निसदा के निवासी ओम प्रकाश सेन ने दायर की है। याचिका के अनुसार, फ्लैग स्टोन और चूना पत्थर के उत्खनन के लिए 15 व्यक्तियों को लीज दी गई थी, लेकिन लीजधारकों ने स्वीकृत सीमा से कई गुना अधिक क्षेत्र में खनन शुरू कर दिया। आरोप है कि खनन से निकला मलबा और पत्थर महानदी में डंप किए जा रहे हैं, जिससे नदी के प्रवाह पर असर पड़ा है और आसपास की करीब 400 एकड़ कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित खदानों की पर्यावरणीय अनुमति तीन वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद क्षेत्र में उत्खनन और ब्लास्टिंग जारी रही। अदालत ने राज्य से स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मंजूरी समाप्त होने के बाद गतिविधियां कैसे संचालित हुईं और निगरानी तंत्र ने क्या कदम उठाए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने जांच की। जांच में सात लीजधारकों को नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इन पर 30 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, अदालत ने पूछा कि महानदी में माइनिंग वेस्ट फेंकने के आरोपों पर आपराधिक या दंडात्मक कार्रवाई क्या हुई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई लीजधारक जारी कार्रवाई के खिलाफ अलग से याचिका दायर करता है, तो उसे इसी जनहित याचिका के साथ टैग कर सुनवाई की जाएगी, ताकि मामले की समग्रता बनी रहे। अदालत के निर्देशों के बाद खनन गतिविधियों की निगरानी और पर्यावरणीय अनुपालन पर प्रशासन की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

यह मामला पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में उभरा है, क्योंकि इसका सीधा असर कृषि, जल स्रोत और स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है। आज की ताज़ा खबरें और भारत समाचार अपडेट के तहत यह मुद्दा हिन्दी न्यूज़ पोर्टल्स पर प्रमुखता से उभर रहा है। आगे की सुनवाई में राज्य का शपथपत्र और विस्तृत रिपोर्ट अहम होगी।

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छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुल 26 यात्री ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। यह फैसला रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े निर्माण और रखरखाव कार्यों के चलते लिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और पंजाब की ओर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार, कुछ ट्रेनें 14 और 15 फरवरी को, जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक संचालित नहीं होंगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर नया बैलेस्टेड ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए लगभग 20 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके अलावा रायपुर मंडल के हथबंद–भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके चलते फरवरी में भी कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द की गई ट्रेनों में कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। कोरबा–अमृतसर एक्सप्रेस, शालीमार–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द किया गया है। इसके अलावा कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें भी इस अवधि में नहीं चलेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ ट्रेनें अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं जाएंगी और बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, गोंदिया–बल्लारशाह रूट की पैसेंजर ट्रेनें अप्रैल माह में हिरदामाली स्टेशन तक ही चलेंगी। वहीं बरौनी–गोंदिया एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन तक सीमित किया जाएगा, जिससे दुर्ग से आगे का सफर रद्द रहेगा।

यात्रियों का कहना है कि पहले से टिकट बुक करा चुके लोगों के लिए अचानक ट्रेनों का रद्द होना असुविधाजनक है, खासकर शादी और परीक्षा सीजन को देखते हुए। हालांकि रेलवे का तर्क है कि यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल सुविधाओं के लिए आवश्यक है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से जरूर जांच लें। जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द की गई है, उन्हें टिकट रिफंड या वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की सुविधा नियमों के तहत दी जाएगी। आने वाले दिनों में रेलवे द्वारा और ट्रेनों के संचालन में बदलाव की सूचना जारी की जा सकती है।

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव दिया गया था और जब उन्होंने इस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई।

यह दावा भूपेश बघेल ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट कार्यक्रम में बातचीत के दौरान किया। बघेल के अनुसार, उन्हें एक से अधिक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उन्हें इन मुलाकातों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्हें यह महसूस होने लगा कि इन बैठकों के पीछे राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान उनसे उनके खिलाफ चल रहे मामलों, भरोसेमंद अधिकारियों और संभावित सहयोग को लेकर सवाल किए जाते थे। बघेल के मुताबिक, उनसे यह भी पूछा गया कि किस तरह उनकी “मदद” की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विपक्ष में हैं और लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना होता है, जिसे वे निभाते रहेंगे।

भूपेश बघेल का आरोप है कि हर मुलाकात के बाद करीब आठ से दस दिनों के भीतर उनके यहां या उनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि एक अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर इस बात का जिक्र किया कि मदद की बात के बावजूद उनके यहां छापा पड़ा। इस पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बात करने की बात कही थी।

बघेल ने कहा कि भाजपा में शामिल होने को लेकर कभी सीधे शब्दों में प्रस्ताव नहीं रखा गया, लेकिन संकेत लगातार मिलते रहे। उनके अनुसार, जब भी वे बिना किसी “कमिटमेंट” के लौटते थे, उसके बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती थी।

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला भी जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जुलाई 2025 में इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले से जुड़े धन का एक हिस्सा रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया गया। हालांकि, जनवरी में हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिल चुकी है।

शराब घोटाले को लेकर ED और ACB की जांच में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग, कुछ अधिकारियों और कारोबारियों के कथित गठजोड़ से यह घोटाला अंजाम दिया गया।

भूपेश बघेल के इन आरोपों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि भाजपा की ओर से इन दावों पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने अपने करियर के शुरुआती दौर से जुड़े एक संवेदनशील अध्याय पर खुलकर बात की है। हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन महमूद के साथ अपने संबंधों को लेकर कई अहम बातें साझा कीं। अरुणा ईरानी के मुताबिक, यह रिश्ता भावनाओं से अधिक परिस्थितियों और पेशेवर मजबूरियों से जुड़ा था, जिसका असर बाद में उनके करियर पर भी पड़ा।

एक मीडिया इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने स्वीकार किया कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहला बड़ा मौका दिलाने वालों में महमूद का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में काम पाने की जरूरत और एहसान की भावना ने उन्हें उनके करीब ला दिया। अरुणा के अनुसार, उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह खुद को इस रिश्ते से अलग नहीं कर पा रही थीं।

अभिनेत्री ने बताया कि जैसे-जैसे समय बीता, उन्हें यह महसूस होने लगा कि इस रिश्ते में संतुलन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि महमूद अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए, जबकि वह अलग-अलग कामों में जुटीं रहीं। इसी दौरान उन्हें यह अहसास हुआ कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा और इस स्थिति को उन्होंने लंबे समय तक चुपचाप सहा।

अरुणा ईरानी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस रिश्ते के लिए सिर्फ महमूद को दोषी नहीं मानतीं। उनके मुताबिक, उस दौर में उन्होंने भी परिस्थितियों को स्वीकार किया और विरोध नहीं किया। बाद में यह रिश्ता खत्म हो गया और उन्होंने अपने करियर पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया।

इंटरव्यू में अभिनेत्री ने महमूद से शादी को लेकर वर्षों से चली आ रही अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा कहा गया था कि दोनों विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर अरुणा को लगता है कि यह उनके लिए बेहतर ही साबित हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि महमूद पहले से दो बार शादी कर चुके थे, जिससे स्थिति और जटिल थी।

अरुणा ईरानी ने बताया कि शादी की अफवाहों का सीधा असर उनके पेशेवर जीवन पर पड़ा। फिल्म निर्माताओं को यह आशंका होने लगी थी कि यदि वह गर्भवती हो गईं तो फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हो सकती है। इसी डर के कारण कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। उस दौर को उन्होंने अपने करियर का सबसे कठिन समय बताया।

गौरतलब है कि ‘बॉम्बे टू गोवा’ और ‘कारवां’ जैसी सफल फिल्मों के बावजूद अरुणा ईरानी को अपेक्षित काम नहीं मिला। महमूद के साथ कथित रिश्ते की चर्चाओं ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। बाद में, जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया, तब इंडस्ट्री को स्थिति की वास्तविकता समझ में आई।

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फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर हुई फायरिंग की घटना को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, 31 जनवरी की रात हुई इस वारदात में हमलावरों का मुख्य निशाना स्वयं रोहित शेट्टी थे। यह हमला किसी आकस्मिक गोलीबारी का मामला नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।

क्राइम ब्रांच ने इस केस में 5 फरवरी को आसाराम फसाले नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आसाराम पेशे से गैरेज मैकेनिक था, लेकिन बीते चार वर्षों से वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। जांच में सामने आया है कि वह गैंग के सक्रिय ऑपरेटिव शुभम लोंकर के निर्देश पर हथियारों की व्यवस्था और सप्लाई करता था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसाराम फसाले की पहचान पहले से गिरफ्तार आरोपी स्वप्निल बंडू सकट से कराई गई थी। यह संपर्क भी शुभम लोंकर के माध्यम से स्थापित हुआ था। आरोप है कि लोंकर के निर्देश पर फसाले ने सकट को हथियार उपलब्ध कराए, जिन्हें आगे एक अज्ञात शूटर तक पहुंचाया गया। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल रोहित शेट्टी के घर के बाहर की गई फायरिंग में हुआ।

घटना 31 जनवरी की रात करीब 12:45 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी, जब रोहित शेट्टी के आवास के बाहर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई। इनमें से एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे से टकराई थी। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई थी।

जांच के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया। एक फेसबुक अकाउंट से जारी पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पोस्ट में न सिर्फ रोहित शेट्टी को खुली धमकी दी गई, बल्कि पूरे बॉलीवुड को चेतावनी देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई थी।

क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार, आसाराम फसाले के कुछ करीबी लोगों को उसके गैंग से जुड़े होने की जानकारी थी। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या उसके संपर्क में रहे अन्य लोग भी इस आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से लाए गए और इसके बदले आरोपी को कितनी रकम दी गई।

इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोंकर को वांटेड घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस साजिश से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा।

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दिसंबर 2025 में पहली बार केंद्र सरकार ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया कि भारतीय यूजर्स को सेवाएं दे रहे कुछ ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस (TDS) नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति ऐसे समय आई, जब सरकार को 2022 के आम बजट में क्रिप्टो लेनदेन पर 1% टीडीएस लागू किए लगभग चार साल हो चुके हैं। उस वक्त सरकार ने इस कदम को क्रिप्टो इकोसिस्टम पर नजर रखने और निवेश को हतोत्साहित करने के तौर पर पेश किया था। लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि यह नीति अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाई और इसके कई अनचाहे नतीजे सामने आए हैं।

उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि टीडीएस लागू होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स उन ऑफशोर एक्सचेंजों की ओर शिफ्ट हो गए, जो टीडीएस नहीं काटते थे। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को करीब 11,000 करोड़ रुपए के टीडीएस का नुकसान हुआ है, जबकि अक्टूबर 2024 से 2025 के बीच भारतीय यूजर्स ने ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम पैदा किया। इससे पहले एस्या सेंटर और नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के सेंटर फॉर टैक्स लॉज़ की रिपोर्ट्स में भी यही रुझान सामने आया था। इन अध्ययनों की सबसे अहम बात यह रही कि 2022 में टीडीएस लागू होने के बाद भारत का लगभग 90% क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम देश से बाहर शिफ्ट हो गया।

ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि टीडीएस क्रिप्टो निवेश को रोकने में नाकाम रहा। उल्टा, इसने भारतीय नियमों का पालन करने वाले घरेलू एक्सचेंजों से यूजर्स को दूर कर दिया और उन्हें उन ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर धकेल दिया, जो न तो टीडीएस काटते हैं और न ही लेनदेन की रिपोर्टिंग करते हैं। इससे सरकार की ट्रेडिंग गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता भी कमजोर पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत पंजीकरण न कराने के चलते सरकार ने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक भी किया। हालांकि, इनमें से कुछ एक्सचेंज बाद में जुर्माना भरकर और FIU-India में रजिस्ट्रेशन कराकर वापस लौट आए, लेकिन वे अब भी टैक्स ढांचे से बाहर ही काम कर रहे हैं। नतीजतन, भारत में क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स की दो अलग-अलग श्रेणियां बन चुकी हैं।

ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स न तो भारत में भौतिक रूप से मौजूद हैं और न ही उनकी कार्यप्रणाली में पर्याप्त पारदर्शिता है। इससे सरकार की निगरानी और नियंत्रण की क्षमता बेहद सीमित हो जाती है। यही कारण है कि कई ऐसे एक्सचेंज अवैध लेनदेन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। इस तरह का रेगुलेटरी आर्बिट्राज न सिर्फ यूजर्स को घरेलू एक्सचेंजों से दूर कर रहा है, बल्कि सरकार की निगरानी व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है।

सरकार लगातार यह कहती रही है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्टर का प्रभावी नियमन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना संभव नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में इस नियामक खालीपन का नुकसान सभी को हो रहा है। नियमों का पालन करने वाले भारतीय कारोबार यूजर्स खो रहे हैं, सरकार को राजस्व और नियंत्रण दोनों में नुकसान हो रहा है, और भारतीय यूजर्स ऐसे हाई-रिस्क प्लेटफॉर्म्स के संपर्क में आ रहे हैं, जहां न तो उपभोक्ता सुरक्षा है और न ही शिकायत निवारण की ठोस व्यवस्था। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स भारत में हैं, ऐसे में उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति, जिसमें जोखिम ज्यादा और सुरक्षा के उपाय बेहद सीमित हैं, लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है।

ऑफशोर एक्सचेंजों के नियमन से बाहर होने की सरकारी स्वीकारोक्ति एक सकारात्मक कदम जरूर है और इससे यह संकेत मिलता है कि सेक्टर पर अब ज्यादा बारीकी से नजर रखी जा रही है। लेकिन सिर्फ स्वीकार करना काफी नहीं है। सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय यूजर्स को सेवाएं देने वाले सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर समान अनुपालन नियम लागू हों, चाहे वे देश में स्थित हों या विदेश में। ऐसा करने से रेगुलेटरी आर्बिट्राज खत्म होगा, प्रतिस्पर्धा का असंतुलन दूर होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, राजस्व संग्रह सुधरेगा और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। अंततः यही कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे और देश के व्यापक आर्थिक व नियामक उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे।

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राजधानी रायपुर में ऑनलाइन खरीदारी के दौरान एक युवती से दो लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सेकेंड हैंड कैमरा सस्ते दाम में बेचने का झांसा देकर आरोपी ने युवती से UPI के जरिए रकम ट्रांसफर करवाई और इसके बाद संपर्क तोड़ लिया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार, पुरानी बस्ती क्षेत्र के महामाया मंदिर इलाके में रहने वाली भव्या देवांगन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर सेकेंड हैंड कैमरा तलाश रही थीं। इसी दौरान उन्हें एक कैमरा बेहद कम कीमत में बेचने का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को कैमरा विक्रेता बताया।

आरोपी ने कैमरे की स्थिति को बेहतरीन बताते हुए कहा कि यह लगभग नया है और कम कीमत में जल्द बेचना चाहता है। बातचीत के दौरान उसने यह भी दावा किया कि कैमरे की डिमांड ज्यादा है और पहले भुगतान करने पर ही डिलीवरी संभव होगी। भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने लगातार कॉल और मैसेज के जरिए दबाव बनाया।

आरोपी की बातों में आकर युवती ने UPI के माध्यम से बताए गए बैंक खाते में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल दो लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम खाते में पहुंचते ही आरोपी ने फोन कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। कई बार संपर्क की कोशिश के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब युवती को ठगी का एहसास हुआ।

पुलिस ने शुरू की तकनीकी जांच

घटना की शिकायत मिलने के बाद पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खाते, मोबाइल नंबर और UPI ट्रांजेक्शन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स और डिजिटल ट्रेल खंगाली जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर सेकेंड हैंड सामान की खरीद-फरोख्त में लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं।

सतर्कता की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी वस्तु की खरीदारी करते समय सावधानी बरतें। बिना वस्तु को प्रत्यक्ष देखे, विक्रेता की पहचान सत्यापित किए बिना या सुरक्षित भुगतान विकल्प अपनाए बिना एडवांस रकम ट्रांसफर न करें। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।

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छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 11वीं कक्षा तक की स्थानीय परीक्षाएं जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के माध्यम से कराने संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। अब राज्य के निजी स्कूल पहले की तरह अपने स्तर पर वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कर सकेंगे। विभाग ने यह फैसला निजी स्कूल संगठनों के विरोध और बढ़ते दबाव के बाद लिया है।

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 3 फरवरी को एक आदेश जारी कर यह निर्देश दिया था कि पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई जाएंगी। इसके तहत 25 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच डीईओ के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करने और 30 अप्रैल तक परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए थे।

इस आदेश में यह भी कहा गया था कि परीक्षा संचालन के लिए जिला स्तर पर संचालन समिति, प्रश्नपत्र निर्माण समिति और मॉडरेशन समिति गठित की जाएगी। यह व्यवस्था शासकीय, अनुदान प्राप्त, अशासकीय और स्वामी आत्मानंद स्कूलों पर लागू की गई थी।

निजी स्कूलों में बढ़ा असंतोष

आदेश जारी होते ही निजी स्कूल संचालकों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना था कि वे पहले से ही अपनी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर चुके हैं और सत्र के अंतिम चरण में परीक्षा प्रणाली बदलने से छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव पड़ेगा। कई स्कूल संगठनों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालक को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की थी। संगठन का तर्क था कि आरटीई अधिनियम में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं को विभागीय स्तर पर कराने का कोई प्रावधान नहीं है और यह निजी स्कूलों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है।

सिलेबस और मूल्यांकन पर उठे सवाल

स्कूल संचालकों ने यह मुद्दा भी उठाया कि कई निजी स्कूल अतिरिक्त विषय और निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाई कराते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं था कि उन विषयों का प्रश्नपत्र और मूल्यांकन किस आधार पर होगा। बिना स्पष्ट ब्लूप्रिंट और सिलेबस के परीक्षा कराने का निर्णय अव्यावहारिक बताया गया।

24 घंटे में बदला आदेश

बढ़ते विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 4 फरवरी को संशोधित आदेश जारी कर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों को इस व्यवस्था से बाहर कर दिया। अब केवल स्वामी आत्मानंद स्कूलों में डीईओ के माध्यम से परीक्षाएं कराने का प्रावधान रखा गया है।

निजी स्कूल संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री और विभाग का आभार जताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से छात्रों और स्कूलों दोनों को अनावश्यक तनाव से राहत मिली है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी और संविदा नियुक्तियों पर निर्भर व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बिलासपुर स्थित सकरी मेंटल हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अस्थायी उपायों के बजाय समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने नियमित भर्ती की स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताए जाने पर असंतोष जताया। कोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे 24 मार्च से पहले नया शपथपत्र दाखिल करें, जिसमें यह बताया जाए कि अस्पताल में आवश्यक पदों पर स्थायी नियुक्ति कब तक पूरी की जाएगी।

यह मामला सकरी स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। पूर्व सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अस्पताल की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन कराने के लिए अधिवक्ता ऋषि राहुल सोनी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। निरीक्षण रिपोर्ट में मरीजों की संख्या के अनुपात में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सहायक स्टाफ की कमी, साफ-सफाई की बदतर स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की ओर इशारा किया गया।

शासन का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए अंतरिम व्यवस्था के तहत संविदा नियुक्तियां की गई हैं। शासन के अनुसार, 2 जनवरी 2026 के आदेश के तहत दो एमडी (मनोचिकित्सा) डॉक्टरों को दो वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 13 जनवरी से कार्यभार संभाल लिया है।

शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पैथोलॉजी विशेषज्ञ की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयन सूची जारी कर दी गई है। वहीं, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर (सोशल वर्कर) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रचलन में है। इसके अलावा वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती व्यापम द्वारा पूरी कर ली गई है, जिनके नियुक्ति आदेश दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी किए जाएंगे।

कोर्ट क्यों नाराज़

न्यायमित्र ने कोर्ट को अवगत कराया कि स्वास्थ्य सचिव के शपथपत्र में मनोचिकित्सक पदों पर नियमित भर्ती की ठोस योजना, विज्ञापन की अगली तिथि, चयन प्रक्रिया की समय-सीमा और व्यावहारिक अड़चनों का स्पष्ट विवरण नहीं है। इसी कारण कोर्ट ने शासन के जवाब को अधूरा माना।

शपथपत्र में यह भी बताया गया कि मनोचिकित्सकों की भर्ती के लिए 22 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं पाया गया। सभी उम्मीदवार या तो अनुपस्थित थे या अयोग्य, जिससे भर्ती प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी।

हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगली सुनवाई में केवल संविदा समाधान नहीं, बल्कि स्थायी भर्ती की ठोस कार्ययोजना अपेक्षित होगी।

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बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित आवागमन से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान दुकानों के सामने फैलाए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

प्रशासन ने शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों को पहले ही ‘ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन’ घोषित कर दिया है। इनमें अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक का क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में अब यातायात नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चौथे सेक्टर के रूप में तालापारा क्षेत्र के मगरपारा चौक से भारतीय नगर चौक तक की सड़क को शामिल किया गया है। यहां जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस की टीमों ने समन्वित रूप से सड़क पर यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण, ठेले, गुमटियां, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की।

बुलडोजर से हटाए गए अवैध कब्जे

संयुक्त अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानों के सामने किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इन अवैध कब्जों के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बन रही थी और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था।

एक माह तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट

प्रशासन ने इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक माह तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से ठेला-गुमटी, चलित दुकानें, अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात बाधित करने वाली अन्य संरचनाओं को हटाया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण न करें, ताकि आवागमन सुचारु और सुरक्षित बनाया जा सके।

अधिकारी बोले

एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया कि शहर को चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए शहर को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में क्रमशः कार्रवाई की जा रही है। मगरपारा रोड पर हुई कार्रवाई इसी योजना का हिस्सा है।

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