छत्तीसगढ़ सरकार की बहुप्रतीक्षित तबादला नीति को लेकर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित महानदी भवन के कैबिनेट हॉल में आयोजित बैठक में प्रशासनिक और नीतिगत मामलों की समीक्षा की गई। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी तबादला नीति को लेकर फैसले पर सभी की नजरें टिकी रहीं। साथ ही आगामी विधानसभा मानसून सत्र, अनुपूरक बजट और कृषि क्षेत्र की तैयारियों जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रहे।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार नई तबादला नीति को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर तबादलों का रास्ता साफ हो सकता है। इससे लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है।

बैठक में आगामी 13 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सरकार ने संभावित विधायी कार्यों, विभागीय प्रस्तावों और सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार, कई संशोधन विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों को भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया।

कृषि तैयारियों पर फोकस

राज्य में मानसून की धीमी प्रगति को देखते हुए कृषि क्षेत्र की स्थिति भी बैठक का प्रमुख विषय रही। खरीफ सीजन की बुवाई शुरू होने के बीच सरकार ने वर्षा की स्थिति, किसानों की तैयारियों और कृषि संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की।

अधिकारियों ने खाद, बीज और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री की उपलब्धता पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मानसून की गतिविधियों में तेजी आने पर किसानों को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। कृषि विभाग और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों का भी आकलन किया गया।

अनुपूरक बजट पर चर्चा

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। सरकार विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं और चल रही योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, कई विभागों ने अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की मांग की है, जिन पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक के तुरंत बाद सरकार की ओर से किसी निर्णय की औपचारिक घोषणा नहीं की गई।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले महीनों में राज्य की शासन व्यवस्था, विधानसभा की कार्यवाही और कृषि गतिविधियों पर इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तबादला नीति को लेकर सरकारी कर्मचारियों में विशेष उत्सुकता बनी हुई है।

फिलहाल सरकार की ओर से कैबिनेट के निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, औपचारिक मंजूरी और निर्णयों की जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। भारत समाचार अपडेट, आज की ताज़ा ख़बरें और पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी की श्रेणी में यह बैठक राज्य की प्रशासनिक दिशा तय करने वाली अहम कवायद मानी जा रही है।