मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा, विकास योजनाओं की पारदर्शिता और जिला स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही आगामी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। सरकार इसे विकास कार्यों की पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मान रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास समितियों को केवल समीक्षा मंच तक सीमित न रखते हुए उन्हें विकास गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, जिला स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास रणनीति तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।

सरकार का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली विकास रिपोर्ट प्रस्तुति से आम नागरिकों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि उनके जिले में पिछले एक वर्ष के दौरान कौन-कौन से कार्य हुए और सरकारी योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंचा। इससे प्रशासनिक कार्यों की सार्वजनिक समीक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

जिला विकास समितियों पर फोकस

बैठक में जिला विकास समितियों के राज्यस्तरीय सम्मेलन के आयोजन पर भी सहमति बनी। यह सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों, चुनौतियों और उपलब्धियों की समीक्षा होगी।

मुख्यमंत्री ने समितियों को निजी निवेश आकर्षित करने और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार जिलों के आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वित प्रयासों पर जोर दे रही है।

डेटा और सेवाओं का एकीकरण

मुख्यमंत्री ने विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकीय आंकड़ों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इससे योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने विश्राम घाटों पर ही मृत्यु पंजीयन सुविधा विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो सकेगी।

बैठक में पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों के लिए उनकी भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग विकास सूचकांक तैयार किए जाने चाहिए, ताकि विकास की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन हो सके।

सरकारी अपडेट और मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की ताज़ा ख़बरों के बीच यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाने, विकास कार्यों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग और जिला विकास समितियों को सशक्त बनाने जैसे कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल साबित हो सकते हैं।