उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 गुरुवार से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई। राज्य के 60 जिलों में बनाए गए 955 परीक्षा केंद्रों पर तीन दिनों तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार इस बार करीब 19.94 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं केंद्रों के आसपास भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुबह से ही कई परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें दिखाई दीं। निर्धारित समय से काफी पहले उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ केंद्रों पर पहुंचने लगे। सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की पहचान का मिलान करने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है। कई केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था। इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 जुलाई को दोनों पालियों में और 3 जुलाई की पहली पाली में आयोजित की जा रही है। वहीं प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थी 3 जुलाई की दूसरी पाली और 4 जुलाई की पहली पाली में परीक्षा देंगे। अलग-अलग पालियों में लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त रखी गई है। परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी की दुकानें और पीसीओ अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे नकल या पेपर लीक जैसी किसी भी आशंका को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और उड़नदस्ते लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों को समय पर केंद्रों का निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। UPTET उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही उम्मीदवार भविष्य में शिक्षक भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं में आवेदन करने के पात्र होते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं।

इस बार भी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई उम्मीदवार सुबह जल्दी ही अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए ताकि अंतिम समय की किसी परेशानी से बचा जा सके। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भी अच्छी-खासी भीड़ नजर आई। कई जगह प्रशासन ने पेयजल, यातायात और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था भी की थी, जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। आयोग ने अभ्यर्थियों को पहले ही सलाह दी थी कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचें और अपने साथ केवल अनुमत दस्तावेज ही लेकर आएं। प्रवेश पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। इसी वजह से अधिकांश उम्मीदवारों ने निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए समय पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश किया। प्रदेश सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सामने आए मामलों के बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि तीन दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी और सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करने की तैयारी में है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब प्रस्ताव को जुलाई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो प्रदेश में पहली बार पुलिस समेत सभी वर्दीधारी विभागों की भर्ती एक ही बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक नए पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में जेल विभाग, फायर सर्विसेज, परिवहन विभाग, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी और अन्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्तियां भी शामिल की जाएंगी। इससे अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी चयन प्रक्रियाएं एक ही मंच से संचालित होंगी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अभ्यर्थियों को भी काफी सुविधा मिलेगी।

 गृह विभाग ने नए भर्ती बोर्ड के संचालन के लिए करीब 200 पदों का प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि वित्त विभाग ने फिलहाल 95 पदों को ही मंजूरी दी है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में सीमित संसाधनों के साथ बोर्ड की शुरुआत की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बोर्ड के गठन से संबंधित तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। प्रदेश सरकार का कहना है कि नया भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के समानांतर काम करेगा। वर्तमान में पुलिस समेत कई विभागों की भर्ती परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होती हैं, जिसके कारण परीक्षाओं और परिणामों में कई बार देरी देखने को मिलती है। अलग भर्ती बोर्ड बनने के बाद ESB पर परीक्षाओं का दबाव कम होगा और वह अन्य विभागों की भर्ती पर अधिक ध्यान दे सकेगा। इससे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि नए बोर्ड के गठन का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में देरी कम होगी, परिणाम समय पर जारी किए जा सकेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया भी पहले की तुलना में तेज होगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों के बीच भर्ती संबंधी समन्वय बेहतर होगा और प्रशासनिक स्तर पर भी कार्य में तेजी आएगी। लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में होने वाली देरी और अलग-अलग एजेंसियों की वजह से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते रहे हैं। ऐसे में यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। प्रस्तावित बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के हर चरण की निगरानी करेगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन सूची जारी करने जैसे सभी कार्य एक ही व्यवस्था के तहत किए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है। साथ ही भर्ती से जुड़े विवाद और प्रशासनिक जटिलताएं भी कम हो सकती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों के अनुभव के आधार पर लागू करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पुलिस भर्ती बोर्ड पहले से कार्यरत हैं और वहां भर्ती प्रक्रिया अलग एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाती है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इसी तरह का मॉडल अपनाने से मध्य प्रदेश में भी भर्ती व्यवस्था अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाई जा सकेगी। वर्दीधारी विभागों में नियमित और समयबद्ध भर्ती होना बेहद जरूरी है। पुलिस, जेल, फायर सर्विस और फॉरेस्ट जैसे विभाग सीधे कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़े होते हैं। यदि इन विभागों में लंबे समय तक रिक्त पद बने रहते हैं तो इसका असर सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। ऐसे में अलग भर्ती बोर्ड बनने से रिक्त पदों को समय पर भरने में मदद मिल सकती है।

सरकार का यह भी मानना है कि नई व्यवस्था से पुलिस विभाग को भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग से अतिरिक्त संसाधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समर्पित बोर्ड पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगा, जिससे विभाग अपने मूल प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेगा। इससे कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यह पूरी योजना कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर है। यदि जुलाई में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद नियमावली, स्टाफ की नियुक्ति और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में वर्दीधारी विभागों की सभी प्रमुख भर्तियां इसी नए बोर्ड के माध्यम से कराई जाएं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा 28 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीजी व्यापम) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। रायपुर जिले में परीक्षा के लिए कुल 35 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां लगभग 9,856 परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जिला प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाईकोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा (HDEO-26) सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इसी दिन प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री वेटरनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट (PAT/PVPT-26) भी आयोजित किए जाएंगे। दोनों परीक्षाओं के कारण परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

प्रशासन के अनुसार, बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की उपस्थिति को देखते हुए यातायात, सुरक्षा और परीक्षा सामग्री के वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 28 जून की सुबह 7 बजे से जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से किया जाएगा। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रश्नपत्रों और अन्य गोपनीय दस्तावेजों के वितरण और परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर भी आवश्यक सुरक्षा बल और निगरानी व्यवस्था तैनात रहेगी ताकि परीक्षा निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों की नियुक्ति

जिला प्रशासन ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। डिप्टी कलेक्टर उपेंद्र किण्डो को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दोनों अधिकारी परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं, केंद्रों के समन्वय और प्रशासनिक निगरानी का कार्य संभालेंगे। प्रशासन ने परीक्षा से पहले सभी केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा भी की है।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें और प्रवेश पत्र के साथ आवश्यक पहचान दस्तावेज अवश्य रखें। साथ ही परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

रायपुर में होने वाली यह भर्ती परीक्षा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों की नजर इस परीक्षा पर टिकी है। आज की ताज़ा ख़बरें, सरकारी अपडेट और रोजगार से जुड़ी पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी में यह भर्ती परीक्षा राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखी जा रही है।