मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करने की तैयारी में है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब प्रस्ताव को जुलाई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो प्रदेश में पहली बार पुलिस समेत सभी वर्दीधारी विभागों की भर्ती एक ही बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक नए पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में जेल विभाग, फायर सर्विसेज, परिवहन विभाग, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी और अन्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्तियां भी शामिल की जाएंगी। इससे अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी चयन प्रक्रियाएं एक ही मंच से संचालित होंगी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अभ्यर्थियों को भी काफी सुविधा मिलेगी।

 गृह विभाग ने नए भर्ती बोर्ड के संचालन के लिए करीब 200 पदों का प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि वित्त विभाग ने फिलहाल 95 पदों को ही मंजूरी दी है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में सीमित संसाधनों के साथ बोर्ड की शुरुआत की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बोर्ड के गठन से संबंधित तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। प्रदेश सरकार का कहना है कि नया भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के समानांतर काम करेगा। वर्तमान में पुलिस समेत कई विभागों की भर्ती परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होती हैं, जिसके कारण परीक्षाओं और परिणामों में कई बार देरी देखने को मिलती है। अलग भर्ती बोर्ड बनने के बाद ESB पर परीक्षाओं का दबाव कम होगा और वह अन्य विभागों की भर्ती पर अधिक ध्यान दे सकेगा। इससे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि नए बोर्ड के गठन का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में देरी कम होगी, परिणाम समय पर जारी किए जा सकेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया भी पहले की तुलना में तेज होगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों के बीच भर्ती संबंधी समन्वय बेहतर होगा और प्रशासनिक स्तर पर भी कार्य में तेजी आएगी। लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में होने वाली देरी और अलग-अलग एजेंसियों की वजह से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते रहे हैं। ऐसे में यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। प्रस्तावित बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के हर चरण की निगरानी करेगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन सूची जारी करने जैसे सभी कार्य एक ही व्यवस्था के तहत किए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है। साथ ही भर्ती से जुड़े विवाद और प्रशासनिक जटिलताएं भी कम हो सकती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों के अनुभव के आधार पर लागू करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पुलिस भर्ती बोर्ड पहले से कार्यरत हैं और वहां भर्ती प्रक्रिया अलग एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाती है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इसी तरह का मॉडल अपनाने से मध्य प्रदेश में भी भर्ती व्यवस्था अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाई जा सकेगी। वर्दीधारी विभागों में नियमित और समयबद्ध भर्ती होना बेहद जरूरी है। पुलिस, जेल, फायर सर्विस और फॉरेस्ट जैसे विभाग सीधे कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़े होते हैं। यदि इन विभागों में लंबे समय तक रिक्त पद बने रहते हैं तो इसका असर सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। ऐसे में अलग भर्ती बोर्ड बनने से रिक्त पदों को समय पर भरने में मदद मिल सकती है।

सरकार का यह भी मानना है कि नई व्यवस्था से पुलिस विभाग को भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग से अतिरिक्त संसाधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समर्पित बोर्ड पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगा, जिससे विभाग अपने मूल प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेगा। इससे कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यह पूरी योजना कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर है। यदि जुलाई में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद नियमावली, स्टाफ की नियुक्ति और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में वर्दीधारी विभागों की सभी प्रमुख भर्तियां इसी नए बोर्ड के माध्यम से कराई जाएं।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले करते हुए शनिवार देर रात 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए। गृह विभाग द्वारा जारी इस तबादला सूची में ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और पीथमपुर जैसे प्रमुख शहरों के नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) बदले गए हैं। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में भी राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय बाद जारी हुई इस व्यापक तबादला सूची को पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना तथा जरूरत के अनुसार अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है। इस तबादला आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात बालाघाट जिले में हॉक फोर्स को लेकर की गई बड़ी नियुक्तियां हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बालाघाट में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीएसपी स्तर के 18 अधिकारियों को सहायक सेनानी के रूप में हॉक फोर्स में पदस्थ किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों को देखते हुए अनुभवी अधिकारियों की तैनाती जरूरी थी। इसी रणनीति के तहत बड़ी संख्या में अधिकारियों को यहां भेजा गया है ताकि नक्सल विरोधी अभियानों को और प्रभावी बनाया जा सके।

जिन अधिकारियों को बालाघाट हॉक फोर्स में सहायक सेनानी की जिम्मेदारी दी गई है उनमें उदित मिश्रा, अभिलाष कुमार भलावी, आकाश अमलकर, रवि सोनेर, उमेश प्रजापति, रितेश कुमार शिव, रविंद्र सिंह राठी, आयुष कुमार अलावा, सचिन पटेल, कुंदन मंडलोई, राहुल कुमार सय्याम, अक्षय चौधरी, अतुल कुमार सोनी, अमन मिश्रा, रोहित राठौर और राकेश आर्य सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को जल्द ही अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी तैनाती के बाद क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा अभियानों को नई गति मिलेगी।केवल हॉक फोर्स ही नहीं, बल्कि बालाघाट जिले में एसडीओपी स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दीपक तोमर को एसडीओपी लांजी, चंद्रशेखर पांडे को एसडीओपी बैहर तथा अभिषेक गौतम को एसडीओपी परसवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों को भी नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय और तेज कार्रवाई के लिए अनुभवी अधिकारियों की तैनाती आवश्यक थी। उधर ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और पीथमपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में भी नगर पुलिस अधीक्षकों के बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन शहरों में कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में भी राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में नई जिम्मेदारी देकर पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि सरकार की ओर से इन तबादलों के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि समय-समय पर अधिकारियों की कार्यक्षमता, अनुभव और क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए इस तरह के तबादले किए जाते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक संतुलन बना रहता है, बल्कि विभिन्न जिलों में बेहतर पुलिसिंग भी सुनिश्चित होती है। खासकर संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलती है। बालाघाट जैसे सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित जिले में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की नई पदस्थापना को इन अभियानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों के सामने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होगी। वहीं जिन जिलों में नए सीएसपी और एसडीओपी की नियुक्ति हुई है, वहां स्थानीय पुलिस व्यवस्था में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में नई तैनाती के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में बदलाव दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से बालाघाट में हॉक फोर्स की मजबूती से नक्सल विरोधी अभियानों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 

मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने डीपीसी की तारीख को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक पर प्रदेश के पुलिस महकमे की नजर बनी हुई है, क्योंकि इससे कई वरिष्ठ अधिकारियों के करियर की दिशा तय होगी।

डीपीसी की बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चयन समिति उपलब्ध रिक्तियों, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर अधिकारियों के नामों पर विचार करेगी। इस बार कुल नौ रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया की जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसे बाद में औपचारिक मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा।

गृह विभाग की ओर से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित सूची में कुल 27 अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें वर्ष 1997 और 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। वरिष्ठता सूची और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयन समिति इन अधिकारियों की सेवा अवधि, कार्य निष्पादन और प्रशासनिक रिकॉर्ड का मूल्यांकन करेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अधिकांश अधिकारियों के रिकॉर्ड पहले ही परीक्षण प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और डीपीसी में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस बार जिन अधिकारियों के नामों पर विचार होना है उनमें वर्ष 1997 बैच के सीताराम ससत्या और अमृत मीणा शामिल हैं। वहीं 1998 बैच से निमिषा पांडेय, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सब्यसाची सर्राफ, समर वर्मा और सत्येन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य अधिकारियों के नाम सूची में हैं। कुल 27 अधिकारियों में से नौ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसलिए चयन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। इस बार कुछ नामों को लेकर विशेष चर्चा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के मामलों में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कुछ मुद्दे लंबित हैं, जिन पर डीपीसी के दौरान विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में चयन समिति उपलब्ध दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लेती है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच या अन्य प्रक्रिया लंबित होती है तो उसके मामले में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय बैठक में मौजूद चयन समिति ही करेगी।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि कुछ अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर लंबित मामलों का असर पड़ सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि डीपीसी पूरी तरह सेवा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। सभी नामों पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा और पात्रता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति को पुलिस अधिकारियों के करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। आईपीएस अवार्ड मिलने के बाद अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त होता है और उन्हें बड़े प्रशासनिक तथा पुलिस नेतृत्व से जुड़े दायित्व सौंपे जाते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष होने वाली डीपीसी को लेकर अधिकारियों के बीच विशेष उत्साह और प्रतीक्षा रहती है। कई अधिकारी वर्षों की सेवा के बाद इस अवसर का इंतजार करते हैं।

इस बीच राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की डीपीसी को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अभी तक संबंधित प्रस्ताव आगे नहीं भेजा गया है। इसके चलते राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल लंबित बनी हुई है। दूसरी ओर पुलिस विभाग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुकी है और आज की बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्णय सामने आने की उम्मीद है। पुलिस विभाग से जुड़े जानकारों का मानना है कि डीपीसी केवल पदोन्नति प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का भी माध्यम होती है। वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारियां मिलने से पुलिस प्रशासन को नेतृत्व स्तर पर मजबूती मिलती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप संपन्न कराया जाता है।