मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद आखिरकार फिलहाल एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है, जिसके बाद अब परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। करीब डेढ़ साल से अटकी इस प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से आगे की चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। यह फैसला हाईकोर्ट की युगलपीठ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की बेंच ने सुनाया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल मुख्य परीक्षा को लेकर अंतरिम राहत है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मूल कानूनी एवं संवैधानिक मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को तय की गई है, जिसमें इन विवादों पर विस्तृत विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मांग की गई थी कि परीक्षा पर लगी रोक हटाई जाए ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में न रहे। दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही काफी लंबी हो चुकी है और इसे और रोके रखना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने परीक्षा आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, लेकिन सभी कानूनी प्रश्नों को सुरक्षित रखा है।

इस पूरे विवाद की जड़ में प्रारंभिक परीक्षा 2025 से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा सवाल वर्गवार कटऑफ सार्वजनिक न किए जाने को लेकर उठाया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने विस्तृत कटऑफ जारी नहीं किया, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कटऑफ को खोलकर याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे। दूसरा बड़ा विवाद ओपन मेरिट सीटों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने सामान्य वर्ग के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सीटों पर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन आयोग की नीति को लेकर यह मुद्दा लगातार विवाद का कारण बना हुआ है। इसी तरह आयु सीमा में छूट पाने वाले अभ्यर्थियों के माइग्रेशन यानी सामान्य वर्ग में समायोजन के नियमों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इन्हीं सभी बिंदुओं को गंभीर मानते हुए पहले मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी। अब रोक हटने के बाद परीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी, लेकिन अंतिम निर्णय पर सबकी नजर बनी हुई है। इस मामले में यह भी कहा गया कि चयन प्रक्रिया लगातार लंबी होती जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी और करियर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पहले जहां चयन एक साल में पूरा हो जाता था, वहीं अब यह प्रक्रिया डेढ़ से दो साल तक खिंच रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा परीक्षाओं के पिछले संस्करण भी कानूनी विवादों में फंसे रहे हैं। 2019 और 2023 की परीक्षाओं के मामले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, जहां लंबी सुनवाई के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ पाई थी। इस बार भी वही स्थिति बनती दिख रही है, जहां एक तरफ परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण, मेरिट और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर अंतिम न्यायिक निर्णय का इंतजार जारी रहेगा।

मध्यप्रदेश सरकार सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इसके तहत, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे हम ईएसबी भी कहते हैं, के भर्ती नियमों का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुसार, अब अधिकांश सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की योजना है। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून तक आम लोगों, अभ्यर्थियों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की खबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच चर्चा बढ़ गई है।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया अब “पात्रता परीक्षा” और “स्कोर कार्ड सिस्टम” के आधार पर चलेगी। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। ईएसबी हर साल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनमें सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा, और शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होंगी। अधिकारियों के अनुसार, जो अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करेंगे, उन्हें स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड की मदद से उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड दो साल तक मान्य रहेगा, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता जीवनभर के लिए मानी जाएगी। हालांकि, नौकरी के लिए आवेदन करते समय स्कोर कार्ड की वैधता सीमित अवधि तक होगी।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे परीक्षाओं की संख्या भी कम हो सकती है। ड्राफ्ट में परीक्षा पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी गई है। सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जो सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, गणित, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होंगे। तकनीकी पात्रता परीक्षा में भी 100 प्रश्न होंगे, लेकिन इनमें से 75 प्रश्न संबंधित तकनीकी विषय से पूछे जाएंगे। इस बीच, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप भी जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया के अनुसार, विभाग की वेबसाइट पर इसका ड्राफ्ट उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं 5 जून 2026 तक ई-मेल और ऑनलाइन माध्यम से सुझाव भेज सकते हैं। इसके बाद आए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की प्रीलिम्स परीक्षा इस बार पूरी तरह बदले हुए नियमों के साथ आयोजित की जाएगी। 26 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 90 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह समय 45 मिनट था, लेकिन अब सुरक्षा और जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है।

थ्री लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा

इस बार परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को थ्री लेयर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहले QR कोड स्कैनिंग के जरिए एडमिट कार्ड की डिजिटल जांच की जाएगी। इसके बाद बायोमैट्रिक सत्यापन होगा, जिसमें आंखों की स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन शामिल है। अंत में मेटल डिटेक्टर और मैन्युअल फ्रिस्किंग के जरिए अंतिम जांच की जाएगी।

एंट्री प्रक्रिया में समय अधिक लगने के कारण ही हर उम्मीदवार के लिए प्रवेश प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट का निर्धारित समय दिया गया है। इसी वजह से केंद्रों के गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही बंद कर दिए जाएंगे।

परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू

MPPSC की इस परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। अब प्रत्येक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे। इसका अर्थ है कि तीन गलत उत्तर एक सही उत्तर के बराबर अंक खत्म कर देंगे। यह नियम 3R-W पद्धति के तहत लागू किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से अभ्यर्थियों की तैयारी और गंभीरता दोनों पर असर पड़ेगा। अब केवल अनुमान के आधार पर उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

उम्मीदवारों की संख्या और पदों का विवरण

इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य सेवा परीक्षा के लिए 155 पद और राज्य वन सेवा के लिए 36 पद निर्धारित किए गए हैं। लगभग 1 लाख 35 हजार उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा राज्य के 54 जिलों में बनाए गए केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा का समय और शेड्यूल

परीक्षा दो चरणों में होगी। पहला पेपर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन का होगा। दूसरा पेपर दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक सामान्य अभिरुचि (विषय आधारित) का होगा। सभी केंद्रों पर एक समान सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।

परीक्षा में पारदर्शिता पर जोर

अधिकारियों का कहना है कि इस बार की व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करना है। पिछले वर्षों में कई शिकायतें सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित और सख्त बनाया जाए।

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस विभाग में तकनीकी संवर्ग के तहत असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और हेड कॉन्स्टेबल (कंप्यूटर) के कुल 89 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आयोग के अनुसार, आवेदन में संशोधन (करेक्शन विंडो) की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 तय की गई है। लिखित परीक्षा का आयोजन 24 मार्च 2026 को प्रस्तावित है।

पदों का विवरण

• असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर): 14 पद

• हेड कॉन्स्टेबल (कंप्यूटर): 75 पद

• कुल पद: 89

शैक्षणिक योग्यता

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
हेड कॉन्स्टेबल (कंप्यूटर) पद के लिए 12वीं परीक्षा पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य किया गया है।

आयु सीमा

न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 19 फरवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क

• सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग: 500 रुपये

• एससी, एसटी और मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवार: 250 रुपये

• दिव्यांग उम्मीदवार: शुल्क से पूर्ण छूट

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

वेतनमान

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) पद के लिए वेतन 28,700 से 91,300 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है।
हेड कॉन्स्टेबल (कंप्यूटर) पद के लिए वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये प्रतिमाह रहेगा।

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा दो पेपर में होगी। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, मानसिक क्षमता और सामान्य विज्ञान व गणित से कुल 100 प्रश्न होंगे। दूसरे पेपर में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार MPESB की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर शुल्क जमा करना होगा। भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।

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