राजधानी रायपुर में ऑनलाइन खरीदारी के दौरान एक युवती से दो लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सेकेंड हैंड कैमरा सस्ते दाम में बेचने का झांसा देकर आरोपी ने युवती से UPI के जरिए रकम ट्रांसफर करवाई और इसके बाद संपर्क तोड़ लिया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार, पुरानी बस्ती क्षेत्र के महामाया मंदिर इलाके में रहने वाली भव्या देवांगन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर सेकेंड हैंड कैमरा तलाश रही थीं। इसी दौरान उन्हें एक कैमरा बेहद कम कीमत में बेचने का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को कैमरा विक्रेता बताया।

आरोपी ने कैमरे की स्थिति को बेहतरीन बताते हुए कहा कि यह लगभग नया है और कम कीमत में जल्द बेचना चाहता है। बातचीत के दौरान उसने यह भी दावा किया कि कैमरे की डिमांड ज्यादा है और पहले भुगतान करने पर ही डिलीवरी संभव होगी। भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने लगातार कॉल और मैसेज के जरिए दबाव बनाया।

आरोपी की बातों में आकर युवती ने UPI के माध्यम से बताए गए बैंक खाते में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल दो लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम खाते में पहुंचते ही आरोपी ने फोन कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। कई बार संपर्क की कोशिश के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब युवती को ठगी का एहसास हुआ।

पुलिस ने शुरू की तकनीकी जांच

घटना की शिकायत मिलने के बाद पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खाते, मोबाइल नंबर और UPI ट्रांजेक्शन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स और डिजिटल ट्रेल खंगाली जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर सेकेंड हैंड सामान की खरीद-फरोख्त में लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं।

सतर्कता की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी वस्तु की खरीदारी करते समय सावधानी बरतें। बिना वस्तु को प्रत्यक्ष देखे, विक्रेता की पहचान सत्यापित किए बिना या सुरक्षित भुगतान विकल्प अपनाए बिना एडवांस रकम ट्रांसफर न करें। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।

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छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 11वीं कक्षा तक की स्थानीय परीक्षाएं जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के माध्यम से कराने संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। अब राज्य के निजी स्कूल पहले की तरह अपने स्तर पर वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कर सकेंगे। विभाग ने यह फैसला निजी स्कूल संगठनों के विरोध और बढ़ते दबाव के बाद लिया है।

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 3 फरवरी को एक आदेश जारी कर यह निर्देश दिया था कि पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई जाएंगी। इसके तहत 25 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच डीईओ के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करने और 30 अप्रैल तक परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए थे।

इस आदेश में यह भी कहा गया था कि परीक्षा संचालन के लिए जिला स्तर पर संचालन समिति, प्रश्नपत्र निर्माण समिति और मॉडरेशन समिति गठित की जाएगी। यह व्यवस्था शासकीय, अनुदान प्राप्त, अशासकीय और स्वामी आत्मानंद स्कूलों पर लागू की गई थी।

निजी स्कूलों में बढ़ा असंतोष

आदेश जारी होते ही निजी स्कूल संचालकों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना था कि वे पहले से ही अपनी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर चुके हैं और सत्र के अंतिम चरण में परीक्षा प्रणाली बदलने से छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव पड़ेगा। कई स्कूल संगठनों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालक को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की थी। संगठन का तर्क था कि आरटीई अधिनियम में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं को विभागीय स्तर पर कराने का कोई प्रावधान नहीं है और यह निजी स्कूलों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है।

सिलेबस और मूल्यांकन पर उठे सवाल

स्कूल संचालकों ने यह मुद्दा भी उठाया कि कई निजी स्कूल अतिरिक्त विषय और निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाई कराते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं था कि उन विषयों का प्रश्नपत्र और मूल्यांकन किस आधार पर होगा। बिना स्पष्ट ब्लूप्रिंट और सिलेबस के परीक्षा कराने का निर्णय अव्यावहारिक बताया गया।

24 घंटे में बदला आदेश

बढ़ते विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 4 फरवरी को संशोधित आदेश जारी कर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों को इस व्यवस्था से बाहर कर दिया। अब केवल स्वामी आत्मानंद स्कूलों में डीईओ के माध्यम से परीक्षाएं कराने का प्रावधान रखा गया है।

निजी स्कूल संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री और विभाग का आभार जताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से छात्रों और स्कूलों दोनों को अनावश्यक तनाव से राहत मिली है।

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छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में 27 और 28 मार्च को दो दिवसीय प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश-विदेश में रह रहे छत्तीसगढ़ मूल के नागरिक एक मंच पर जुटेंगे और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

कॉन्क्लेव का आयोजन नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (NACHA) और छत्तीसगढ़ एनआरआई संघ के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य की विकास योजनाओं, निवेश अवसरों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है, ताकि उनके अनुभव और संसाधनों का उपयोग प्रदेश के हित में किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान निवेश की संभावनाओं, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, उद्योग, स्टार्टअप और नवाचार जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार और प्रवासी समुदाय के बीच सीधा संवाद स्थापित करने पर भी विशेष जोर रहेगा। आयोजन के लिए पंजीयन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

अनुभव और विशेषज्ञता साझा करेंगे प्रवासी

कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले प्रवासी छत्तीसगढ़ी अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा करेंगे। विदेशों में कार्यरत उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमी, प्रोफेशनल्स और सामाजिक कार्यकर्ता राज्य में निवेश, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों पर अपने विचार रखेंगे। आयोजन के माध्यम से यह भी प्रयास किया जाएगा कि प्रवासी समुदाय और स्थानीय संस्थानों के बीच दीर्घकालिक सहयोग की रूपरेखा तैयार हो सके।

सरकार की विकास साझेदारी पर फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी राज्य की महत्वपूर्ण पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे छत्तीसगढ़ी नागरिकों का ज्ञान, तकनीकी दक्षता और वैश्विक अनुभव प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। राज्य सरकार चाहती है कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी औद्योगिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाएं।

सरकार का मानना है कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

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