छत्तीसगढ़ में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सैकड़ों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मंत्रियों और आम नागरिकों ने भी उनके साथ योगासन और प्राणायाम किया।

सीएम साय ने कहा कि योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा और जीवन पद्धति है, जिसकी नींव ऋषि-मुनियों ने रखी। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्वस्थ और अनुशासित बनाने के लिए योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक योग को जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, वे आज से शुरू करें।

राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया और कहा कि नियमित अभ्यास से बीमारियों से बचाव होता है। राज्यपाल रामेन डेका ने रायपुर में योग किया।

साजा विधायक ईश्वर साहू बेमेतरा के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम से नाराज होकर बाहर हो गए। आरोप है कि प्रचार सामग्री और फ्लेक्स पर उनकी फोटो नहीं लगाई गई थी। विधायक और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, जिससे आयोजन स्थल पर थोड़ी देर चर्चा का माहौल रहा।

अंबिकापुर में कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने आयोजन में ठेके दिए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया और राहुल गांधी के रायपुर दौरे पर तंज कसा।

कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों ने मल्लखंभ और पिरामिड योग का शानदार प्रदर्शन किया। मनेंद्रगढ़ में सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने योग किया और नशामुक्ति की शपथ दिलाई। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट समेत अन्य जगहों पर भी योग शिविर आयोजित हुए।

योग प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योग से तनाव कम होता है, शरीर और मन स्वस्थ रहता है। पूरे राज्य में स्कूली बच्चे, पुलिसकर्मी, खिलाड़ी और आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।

विधायक ईश्वर साहू की नाराजगी की घटना स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि सरकार योग के स्वास्थ्य संदेश पर जोर दे रही है।

रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक बदलाव

रायपुर नगर निगम में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। निगम आयुक्त विश्वदीप ने जोन आयुक्तों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस कदम को शहर की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारु बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई जोन आयुक्तों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

• अंशुल शर्मा – जोन 9 से स्थानांतरित होकर अब जोन 1 के प्रभारी आयुक्त होंगे।

• अरुण ध्रुव – जोन 4 से स्थानांतरित होकर जोन 2 के आयुक्त बनाए गए।

• दिव्या चंद्रवंशी – जोन 1 से स्थानांतरित होकर अब जोन 4 की प्रभारी आयुक्त होंगी।

• संतोष पांडेय – जोन 2 से स्थानांतरित होकर जोन 7 के प्रभारी आयुक्त बने।

• राकेश शर्मा – जोन 7 से स्थानांतरित होकर अब जोन 9 के आयुक्त होंगे।

• मोनेश्वर शर्मा – मुख्यालय से स्थानांतरित होकर जोन 10 के प्रभारी आयुक्त बने।

• विवेकानंद दुबे – जोन 10 से स्थानांतरित होकर नगर निगम मुख्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किए गए।

आदेश का महत्व

निगम आयुक्त विश्वदीप ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य शहर की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से:

• विभिन्न जोनों में कार्य की गति तेज होगी।

• नागरिकों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा।

• प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संतुलन बेहतर तरीके से बनेगा।

क्यों है यह बदलाव अहम

रायपुर नगर निगम शहर की सफाई, जलापूर्ति, सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। ऐसे में जोन आयुक्तों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। हालिया तबादले से उम्मीद है कि अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन और अधिक सशक्त होगा।

निष्कर्ष

रायपुर नगर निगम में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आयुक्त विश्वदीप के आदेश से स्पष्ट है कि निगम प्रशासन शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहा है।

राजधानी रायपुर में ऑनलाइन खरीदारी के दौरान एक युवती से दो लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सेकेंड हैंड कैमरा सस्ते दाम में बेचने का झांसा देकर आरोपी ने युवती से UPI के जरिए रकम ट्रांसफर करवाई और इसके बाद संपर्क तोड़ लिया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार, पुरानी बस्ती क्षेत्र के महामाया मंदिर इलाके में रहने वाली भव्या देवांगन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर सेकेंड हैंड कैमरा तलाश रही थीं। इसी दौरान उन्हें एक कैमरा बेहद कम कीमत में बेचने का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को कैमरा विक्रेता बताया।

आरोपी ने कैमरे की स्थिति को बेहतरीन बताते हुए कहा कि यह लगभग नया है और कम कीमत में जल्द बेचना चाहता है। बातचीत के दौरान उसने यह भी दावा किया कि कैमरे की डिमांड ज्यादा है और पहले भुगतान करने पर ही डिलीवरी संभव होगी। भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने लगातार कॉल और मैसेज के जरिए दबाव बनाया।

आरोपी की बातों में आकर युवती ने UPI के माध्यम से बताए गए बैंक खाते में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल दो लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम खाते में पहुंचते ही आरोपी ने फोन कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। कई बार संपर्क की कोशिश के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब युवती को ठगी का एहसास हुआ।

पुलिस ने शुरू की तकनीकी जांच

घटना की शिकायत मिलने के बाद पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खाते, मोबाइल नंबर और UPI ट्रांजेक्शन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स और डिजिटल ट्रेल खंगाली जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर सेकेंड हैंड सामान की खरीद-फरोख्त में लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं।

सतर्कता की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी वस्तु की खरीदारी करते समय सावधानी बरतें। बिना वस्तु को प्रत्यक्ष देखे, विक्रेता की पहचान सत्यापित किए बिना या सुरक्षित भुगतान विकल्प अपनाए बिना एडवांस रकम ट्रांसफर न करें। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।

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बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित आवागमन से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान दुकानों के सामने फैलाए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

प्रशासन ने शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों को पहले ही ‘ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन’ घोषित कर दिया है। इनमें अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक का क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में अब यातायात नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चौथे सेक्टर के रूप में तालापारा क्षेत्र के मगरपारा चौक से भारतीय नगर चौक तक की सड़क को शामिल किया गया है। यहां जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस की टीमों ने समन्वित रूप से सड़क पर यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण, ठेले, गुमटियां, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की।

बुलडोजर से हटाए गए अवैध कब्जे

संयुक्त अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानों के सामने किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इन अवैध कब्जों के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बन रही थी और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था।

एक माह तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट

प्रशासन ने इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक माह तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से ठेला-गुमटी, चलित दुकानें, अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात बाधित करने वाली अन्य संरचनाओं को हटाया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण न करें, ताकि आवागमन सुचारु और सुरक्षित बनाया जा सके।

अधिकारी बोले

एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया कि शहर को चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए शहर को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में क्रमशः कार्रवाई की जा रही है। मगरपारा रोड पर हुई कार्रवाई इसी योजना का हिस्सा है।

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छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में 27 और 28 मार्च को दो दिवसीय प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश-विदेश में रह रहे छत्तीसगढ़ मूल के नागरिक एक मंच पर जुटेंगे और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

कॉन्क्लेव का आयोजन नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (NACHA) और छत्तीसगढ़ एनआरआई संघ के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य की विकास योजनाओं, निवेश अवसरों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है, ताकि उनके अनुभव और संसाधनों का उपयोग प्रदेश के हित में किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान निवेश की संभावनाओं, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, उद्योग, स्टार्टअप और नवाचार जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार और प्रवासी समुदाय के बीच सीधा संवाद स्थापित करने पर भी विशेष जोर रहेगा। आयोजन के लिए पंजीयन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

अनुभव और विशेषज्ञता साझा करेंगे प्रवासी

कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले प्रवासी छत्तीसगढ़ी अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा करेंगे। विदेशों में कार्यरत उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमी, प्रोफेशनल्स और सामाजिक कार्यकर्ता राज्य में निवेश, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों पर अपने विचार रखेंगे। आयोजन के माध्यम से यह भी प्रयास किया जाएगा कि प्रवासी समुदाय और स्थानीय संस्थानों के बीच दीर्घकालिक सहयोग की रूपरेखा तैयार हो सके।

सरकार की विकास साझेदारी पर फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी राज्य की महत्वपूर्ण पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे छत्तीसगढ़ी नागरिकों का ज्ञान, तकनीकी दक्षता और वैश्विक अनुभव प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। राज्य सरकार चाहती है कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी औद्योगिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाएं।

सरकार का मानना है कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

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