छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 23 जून के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून राज्य के और क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। कुछ इलाकों में तेज गरज के साथ बौछारें पड़ीं, जबकि कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बनी रह सकती हैं।

इस बीच खराब मौसम के कारण एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया है। सक्ती जिले के अंडा गांव में शुक्रवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 11 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। मृतक छात्रा की पहचान दीप्ति चंद्रा के रूप में हुई है, जो कक्षा छठवीं में पढ़ती थी।

जानकारी के अनुसार दीप्ति अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक मौसम बदला और वह बिजली की चपेट में आ गई। घटना इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिवार गहरे सदमे में है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के शुरुआती दौर में आकाशीय बिजली की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। खुले मैदान, खेत, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े रहने से बचने की सलाह दी जाती है।

प्रदेश में हाल के दिनों में मौसम से जुड़ी अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के दौरान दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए थे। लगातार बदलते मौसम के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है।

तापमान की बात करें तो रायपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी रह सकती है।

राजधानी रायपुर में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। शहर का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, किसानों और बच्चों को खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं की संभावना बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में शादी के महज दो दिन बाद ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे इलाके में चर्चा बढ़ा दी है। यहां एक युवती के ससुराल में उसका कथित बॉयफ्रेंड अचानक पहुंच गया और हंगामा कर दिया। मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कठौतिया गांव में हुई इस घटना ने शादी की खुशियों को विवाद में बदल दिया। युवक ने ससुराल वालों के सामने दावा किया कि दुल्हन उसकी गर्लफ्रेंड है और दोनों पिछले करीब तीन साल से रिलेशनशिप में थे। उसने यह भी कहा कि उसके पास दोनों के फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं। अचानक हुए इस खुलासे से घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और रिसेप्शन की तैयारियों के बीच ही सब कुछ बिगड़ गया। मामला धीरे-धीरे इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर पूरे परिवार को थाने ले जाया गया।

जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत कठौतिया निवासी नवीन कुमार की शादी 6 मई को रीति-रिवाज के साथ कोड़ा गांव की युवती अनिता से हुई थी। शादी के बाद 7 मई को विदाई हुई और दुल्हन अपने ससुराल पहुंची थी। उसी दिन परिवार रिसेप्शन की तैयारी में जुटा था, लेकिन तभी अचानक ड्राय फ्रूट्स कारोबारी मयूर अग्रवाल वहां पहुंच गया। उसने सभी के सामने दावा किया कि वह और दुल्हन लंबे समय से रिश्ते में हैं और वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसके आरोपों ने शादी वाले घर में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। परिवार के लोग भी इस बात से हैरान रह गए और कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और तीनों दूल्हा, दुल्हन और युवक—को सिटी कोतवाली ले जाया गया। देर रात करीब 2 बजे तक थाने में समझाइश चलती रही, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका।

थाने में हुई बातचीत के दौरान दूल्हे ने साफ तौर पर कह दिया कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उसका कहना था कि जब दुल्हन पहले से किसी और के साथ संबंध में थी तो वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसी कारण उसने तलाक की मांग भी कर दी और रिसेप्शन कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। थाने के बाहर भी दोनों पक्षों के बीच हल्की बहस की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और मामला आपसी समझाइश के लिए छोड़ दिया गया है।

छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुल 26 यात्री ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। यह फैसला रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े निर्माण और रखरखाव कार्यों के चलते लिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और पंजाब की ओर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार, कुछ ट्रेनें 14 और 15 फरवरी को, जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक संचालित नहीं होंगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर नया बैलेस्टेड ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए लगभग 20 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके अलावा रायपुर मंडल के हथबंद–भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके चलते फरवरी में भी कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द की गई ट्रेनों में कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। कोरबा–अमृतसर एक्सप्रेस, शालीमार–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द किया गया है। इसके अलावा कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें भी इस अवधि में नहीं चलेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ ट्रेनें अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं जाएंगी और बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, गोंदिया–बल्लारशाह रूट की पैसेंजर ट्रेनें अप्रैल माह में हिरदामाली स्टेशन तक ही चलेंगी। वहीं बरौनी–गोंदिया एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन तक सीमित किया जाएगा, जिससे दुर्ग से आगे का सफर रद्द रहेगा।

यात्रियों का कहना है कि पहले से टिकट बुक करा चुके लोगों के लिए अचानक ट्रेनों का रद्द होना असुविधाजनक है, खासकर शादी और परीक्षा सीजन को देखते हुए। हालांकि रेलवे का तर्क है कि यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल सुविधाओं के लिए आवश्यक है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से जरूर जांच लें। जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द की गई है, उन्हें टिकट रिफंड या वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की सुविधा नियमों के तहत दी जाएगी। आने वाले दिनों में रेलवे द्वारा और ट्रेनों के संचालन में बदलाव की सूचना जारी की जा सकती है।

-----

दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के रिसाली नगर निगम में प्रशासनिक खींचतान खुलकर सामने आ गई है। महापौर शशि सिन्हा और मेयर-इन-काउंसिल (MIC) के सदस्यों ने निगम आयुक्त मोनिका वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव और डायरेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। इस शिकायत में वित्तीय अनियमितता से लेकर टेंडर प्रक्रिया में मनमाने बदलाव तक के आरोप लगाए गए हैं।

महापौर परिषद की ओर से कुल चार अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें बजट के बिना खर्च किए जाने, जल शोधन संयंत्र की बदहाल स्थिति, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यभार न सौंपने और बिना अनुमति टेंडर शर्तों में संशोधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। परिषद ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए निगम आयुक्त को 48 घंटे के भीतर पद से हटाने या निलंबित करने की मांग की है।

यह शिकायत 22 जनवरी 2026 को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में नगरीय प्रशासन विभाग के नाम सौंपी गई। इस दौरान महापौर के साथ एमआईसी के कई सदस्य भी मौजूद रहे।

बजट स्वीकृति के बिना खर्च का आरोप

परिषद का आरोप है कि निगम आयुक्त ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय समय-सीमा तक बजट अनुमान पेश नहीं किया। इसके बावजूद 1 दिसंबर के बाद किए गए सभी खर्चों को अवैध बताते हुए इसे गंभीर वित्तीय कदाचार करार दिया गया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मामला हाईकोर्ट और राज्यपाल तक ले जाया जाएगा।

जल शोधन संयंत्र की स्थिति पर सवाल

मोरिद जलाशय स्थित 6 एमएलडी जल शोधन संयंत्र को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। परिषद का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से केमिकल हाउस जली हालत में है और आधुनिक ऑटोमेटेड सिस्टम बंद पड़ा है। इसके बावजूद मैन्युअल डोजिंग के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। परिषद ने मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की है।

स्वास्थ्य अधिकारी और टेंडर प्रक्रिया विवाद

शासन द्वारा नियुक्त प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यभार न सौंपने और नियमों के विपरीत एक स्वच्छता पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी देने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा परिषद ने बिना एमआईसी की अनुमति टेंडर शर्तों में बदलाव को पारदर्शिता के खिलाफ बताया है।

आयुक्त का पक्ष

इन सभी आरोपों पर निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि निगम में सभी कार्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टेंडर को आपत्ति के बाद हटा दिया गया है और जल शोधन संयंत्र के ऑटोमैटिक सिस्टम को दोबारा शुरू करने के लिए उच्च कार्यालय को पत्र भेजा गया है। आयुक्त का कहना है कि शिकायतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और कई मुद्दों का समाधान पहले ही किया जा चुका है।

-------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विभाग को नई शासकीय खरीदी करने की अनुमति नहीं होगी।

महानदी भवन से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल विशेष और अत्यावश्यक मामलों में ही संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेकर खरीदी कर सकेंगे। आदेश सभी विभागों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का निर्णय

वित्त विभाग ने अपने आदेश में बताया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक आवश्यकता के सामग्री और सेवाओं की खरीदी कर लेते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

15 मार्च तक अनिवार्य भुगतान

निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, 15 फरवरी 2026 तक जारी किए गए सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। तय समय-सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।

इन मदों को मिली छूट

हालांकि शासन ने कुछ आवश्यक सेवाओं और परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इनमें केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केंद्रीय सहायता से पोषित योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग की चालू परियोजनाओं के लिए आगामी एक माह में आवश्यक सामग्री की खरीदी की अनुमति दी गई है। जेलों, सरकारी अस्पतालों, ईएसआई अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयों की खरीदी भी प्रतिबंध से बाहर रखी गई है।

रोजमर्रा की आवश्यक खरीदी रहेगी जारी

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार, परिवहन व्यवस्था, आसवनियों से देशी मदिरा की खरीदी, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत और प्रतिस्थापन, 5 हजार रुपए तक की लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय को भी छूट दी गई है। साथ ही प्रथम अनुपूरक अनुमान के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के विरुद्ध क्रय भी जारी रहेंगे।

-----