देशभर में आज री-NEET UG 2026 परीक्षा, छत्तीसगढ़ में 45 हजार अभ्यर्थी, पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी परीक्षा

देशभर में आज री-NEET UG 2026 परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। रायपुर के परीक्षा केंद्रों पर लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से अभ्यर्थियों से समय पर अंदर प्रवेश करने की अपील की जा रही है।

अनाउंसमेंट में बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में लगभग आधा घंटा लग सकता है। अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने के लिए समय रहते परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की सलाह दी गई है।

परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों और अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में इस परीक्षा में करीब 45 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें 28 हजार 100 छात्र-छात्राएं राज्य के हैं। पूरे प्रदेश में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि रायपुर में 25 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है।

सख्त समय-सीमा और सुरक्षा प्रोटोकॉल

परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से रिपोर्टिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फ्रिस्किंग शुरू हो गई है, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 65 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रेस कोड का पालन भी अनिवार्य किया गया है - हल्के रंग के साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।

जिलों में विशेष व्यवस्थाएं

जगदलपुर: बस्तर जिले में चार केंद्र बनाए गए हैं - गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमएलबी स्कूल और जगतु महारा स्कूल। कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

बिलासपुर: 19 परीक्षा केंद्रों वाले इस जिले में अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में छात्र और उनके परिजन पहुंच रहे हैं। पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

तीन-लेयर सुरक्षा, कलेक्टर ने किया निरीक्षण

सभी परीक्षा केंद्रों पर तीन-लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने परीक्षा से दो दिन पहले रायपुर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया था - पीएम श्री आत्मानंद आर.डी. तिवारी स्कूल आमापारा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 डीडीयू नगर और एनआईटी स्थित केंद्र।

रायपुर के एक केंद्र पर जांच के दौरान एक छात्रा की चप्पलें बदलवाई गईं।

क्यों हो रही री-NEET? पेपर लीक विवाद

NEET-UG परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को NTA ने इसे रद्द कर दिया। मामले की जांच CBI कर रही है और आज 21 जून को दोबारा परीक्षा हो रही है।

गौरतलब है कि लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत पेपर लीक और नकल के मामलों में 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

पहली बार: 15 मिनट का अतिरिक्त समय

पहली बार परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ा दी गई है। NTA ने निर्देश पढ़ने, फोटो लगाने या सिग्नेचर करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए यह बदलाव किया है।

केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज:

• री-नीट एडमिट कार्ड

• पासपोर्ट आकार फोटो

• वैध फोटो पहचान पत्र

• PwD/PwBD प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

परीक्षा प्रक्रिया पर 5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी, 6 हजार से अधिक सुपरवाइजर और 674 सिटी कोऑर्डिनेटर नजर रखेंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और तकनीकी प्रणालियां लगाई गई हैं।

ड्रेस कोड का रखें ध्यान

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि:

• हल्के और साधारण कपड़े पहनें

• मेटल वाले बटन, चेन, गहने या भारी फुटवियर से बचें

• साधारण चप्पल या सैंडल पहनें

धार्मिक या पारंपरिक ड्रेस में आने वाले अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच में अधिक समय लग सकता है, इसलिए उन्हें और पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

क्यों मायने रखती है NEET परीक्षा

NEET-UG भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसके माध्यम से MBBS, BDS, आयुष (BAMS, BHMS), नर्सिंग और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें AIIMS और JIPMER जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। हर साल 1 लाख से अधिक सीटें इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं।

एक संबंधित खबर में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हियरिंग में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक छात्र को NEET परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। कोर्ट ने रायपुर पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक को छात्र को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाने का निर्देश दिया है।

प्रशासन ने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों को तनावमुक्त माहौल दें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विभाग को नई शासकीय खरीदी करने की अनुमति नहीं होगी।

महानदी भवन से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल विशेष और अत्यावश्यक मामलों में ही संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेकर खरीदी कर सकेंगे। आदेश सभी विभागों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का निर्णय

वित्त विभाग ने अपने आदेश में बताया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक आवश्यकता के सामग्री और सेवाओं की खरीदी कर लेते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

15 मार्च तक अनिवार्य भुगतान

निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, 15 फरवरी 2026 तक जारी किए गए सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। तय समय-सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।

इन मदों को मिली छूट

हालांकि शासन ने कुछ आवश्यक सेवाओं और परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इनमें केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केंद्रीय सहायता से पोषित योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग की चालू परियोजनाओं के लिए आगामी एक माह में आवश्यक सामग्री की खरीदी की अनुमति दी गई है। जेलों, सरकारी अस्पतालों, ईएसआई अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयों की खरीदी भी प्रतिबंध से बाहर रखी गई है।

रोजमर्रा की आवश्यक खरीदी रहेगी जारी

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार, परिवहन व्यवस्था, आसवनियों से देशी मदिरा की खरीदी, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत और प्रतिस्थापन, 5 हजार रुपए तक की लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय को भी छूट दी गई है। साथ ही प्रथम अनुपूरक अनुमान के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के विरुद्ध क्रय भी जारी रहेंगे।

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