कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाई गई सड़क के धंसने की शिकायत आखिरकार सही साबित हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच के दौरान सड़क की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी खामियां सामने आईं। इसके बाद निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दलदली मेन रोड से खारिया होते हुए अगरी तक बनाई गई इस सड़क के कई हिस्सों में धंसने और क्षतिग्रस्त होने की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। सड़क की गुणवत्ता का सही आकलन करने के लिए कोर कटिंग सहित विभिन्न तकनीकी परीक्षण किए गए। जांच में पाया गया कि सड़क का अधिकांश निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों और क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के संचालन के कारण सड़क को नुकसान पहुंचा।

निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जिस सड़क पर केवल 10 से 12 टन क्षमता तक के वाहनों के संचालन की अनुमति थी, वहां 60 से 70 टन तक वजन वाले रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों का लगातार आवागमन हो रहा था। सड़क की डिजाइन इतनी अधिक भार क्षमता के लिए तैयार नहीं की गई थी। भारी वाहनों के दबाव के कारण सड़क की सतह और अंदरूनी संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, जिससे सड़क धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई। तकनीकी जांच में यह भी पाया गया कि सड़क के किनारों यानी शोल्डर का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार नहीं किया गया था। कॉम्पैक्शन परीक्षण में कई स्थानों पर शोल्डर की मजबूती तय मानकों से कम मिली। निर्धारित 100 प्रतिशत कॉम्पैक्शन के मुकाबले कुछ हिस्सों में यह केवल 95 प्रतिशत और एक स्थान पर 94.68 प्रतिशत पाया गया। इसके अलावा एक पुलिया के एप्रोच क्षेत्र में बैकफिलिंग का कार्य भी मानकों के अनुरूप नहीं मिला। बारिश के दौरान इसी हिस्से से पानी सड़क की निचली परत तक पहुंच गया, जिससे सड़क की संरचना कमजोर हो गई और कई स्थानों पर धंसाव की स्थिति बन गई।

निरीक्षण के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे. रितेश नायडू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं कार्यपालन अभियंता (ईई) संतोष कुमार ठाकुर के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनके निलंबन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क के जिन हिस्सों में नुकसान हुआ है, उन्हें पूरी तरह हटाकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। साथ ही पूरी सड़क के शोल्डर को भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

रायपुर में आपातकालीन सेवाओं में लापरवाही का एक मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डायल-112 सेवा में तैनात एक आरक्षक को सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बावजूद समय पर मौके पर नहीं पहुंचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश प्रसाद गुप्ता ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए आरक्षक संदीप शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र (लाइन) रायपुर से संबद्ध कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला 30 जून 2026 की रात करीब 11 बजे का है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी सेंटर मॉल के सामने सर्विस रोड पर एक कार और बाइक के बीच भीषण सड़क हादसे की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल डायल-112 की टीम को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए थे। इस आपातकालीन कॉल पर ड्यूटी में तैनात आरक्षक संदीप शर्मा को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, लेकिन आरोप है कि वह निर्धारित समय पर वहां नहीं पहुंचे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सड़क हादसे जैसी गंभीर घटना के बावजूद मौके पर पहुंचने में अनावश्यक देरी हुई। इस दौरान घायल लोगों को तत्काल सहायता मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जांच कराई। जांच रिपोर्ट में आरक्षक की ओर से ड्यूटी के दौरान लापरवाही और अनुशासनहीनता के संकेत मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डायल-112 जैसी आपातकालीन सेवा का मुख्य उद्देश्य संकट की स्थिति में लोगों तक सबसे पहले सहायता पहुंचाना है। सड़क दुर्घटना, अपराध, आगजनी या अन्य आपातकालीन घटनाओं में हर मिनट की अहमियत होती है। ऐसे में यदि संबंधित कर्मचारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचता है तो इससे पीड़ितों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसी कारण इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के मुताबिक आरक्षक संदीप शर्मा पर केवल देरी से पहुंचने का ही नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अमर्यादित आचरण का भी आरोप लगाया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ड्यूटी के दौरान पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। यदि कोई कर्मचारी इन मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने डायल-112 सेवा की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की है। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी आपातकालीन कॉल पर तत्काल रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कंट्रोल रूम और फील्ड स्टाफ के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है ताकि किसी भी घटना में राहत और बचाव कार्य में देरी न हो।

डायल-112 सेवा प्रदेश में पुलिस, फायर और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक इस सेवा के माध्यम से तुरंत मदद मांग सकते हैं। ऐसे में इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी काफी अधिक मानी जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए डायल-112 की कार्यक्षमता और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में डायल-112 के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक इमरजेंसी कॉल के रिस्पॉन्स टाइम का रिकॉर्ड जांचा जाएगा और यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि अनुशासन और समयबद्ध कार्रवाई ही पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान है।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की है कि वे जनता की सुरक्षा और सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान बचाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।