रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और परियोजनाओं में सामने आ रही खामियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम मुख्यालय में सोमवार को करीब छह घंटे तक चली समीक्षा बैठक में महापौर ने अधिकारियों और अभियंताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो उसकी निगरानी करने वाले अधिकारी और इंजीनियर भी जवाबदेही से बच नहीं सकते। बैठक के दौरान महापौर ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जहां कार्यों में देरी, दस्तावेजी खामियां और निगरानी में लापरवाही की बात सामने आई। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अपर आयुक्त को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों की निगरानी में लापरवाही सामने आई है, उनकी जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा करबला तालाब विकास योजना को लेकर हुई। समीक्षा के दौरान इस परियोजना से जुड़े कई दस्तावेजों और कार्यों में अनियमितताओं की जानकारी सामने आई। बताया गया कि मेजरमेंट बुक (एमबी) में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके बाद महापौर ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास परियोजना में रिकॉर्ड और दस्तावेजों की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि कागजी कार्यवाही में ही गड़बड़ी होगी तो परियोजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होंगी। महापौर ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेजों में त्रुटियां और निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में केवल ठेकेदारों पर कार्रवाई कर जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी जा सकती, बल्कि निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि कई विकास कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उनका काम शुरू नहीं हो पाया है। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद उनका समय पर क्रियान्वयन होना चाहिए। यदि काम शुरू होने में अनावश्यक देरी हो रही है तो इसके कारणों की जानकारी सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए। महापौर ने कहा कि रायपुर तेजी से विकसित हो रहा शहर है और यहां की बढ़ती आबादी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। ऐसे में विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं की सूची तैयार की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की अलग से समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई जाएगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता परिणाम देखना चाहती है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, 15वें वित्त आयोग की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि और सामान्य निधि से संचालित विभिन्न विकास कार्यों की भी जोनवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर महापौर ने कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जोन में चल रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन हो। महापौर ने कहा कि कई बार परियोजनाएं समय पर पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन गुणवत्ता में कमी के कारण कुछ ही समय बाद समस्याएं सामने आने लगती हैं। इसलिए गुणवत्ता और समयसीमा दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। करीब छह घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, विनोद पाण्डेय, कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता संजय बागड़े, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, सभी जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदार मौजूद रहे। बैठक के अंत में महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले समय में विकास कार्यों की नियमित समीक्षा जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक में इस बार प्रदेश के विकास को लेकर २६ हजार ८०० करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई।  वहीं लोक निर्माण विभाग की आगामी पांच वर्षों की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए 26 हजार 311 करोड़ रूपए की राषि को भी मंजूदी दी गई। मंत्री परिषद ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति राषि को 1550 रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए प्रतिमाह करने को निर्णय भी लिया है। इसके अलावा ग्रामीण सिंचाई व्यवस्था के लिए लखुंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और प्रदेष की 38 हजार 901 आंगनवाड़ियों में बिजली कनेक्षन के लिए जरूरी वित्तीय प्रावधान किए हैं। राजधानी भोपाल और रीवा के चिकित्सा काॅलेजों के लिए पुनरीक्षित प्रषासनिक स्वीकृतियां भी दी गई हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 155 करोड़ 82 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से शाजापुर जिले की शाजापुर तहसील के 17 एवं उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 ग्राम इस तरह कुल 24 ग्रामों के लिए 9 हजार 200 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना अंतर्गत लखुंदर नदी पर शाजापुर जिले में मक्सी के समीप पूर्व से ही निर्मित जलाशय से 24.37 मीट्रिक घन. मीटर जल का उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाऐगी।

इसके साथ ही केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि संबंधी योजनाओं के लिए 6 हजार 925 करोड़ रूपये, एफ-टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण का कार्य संबंधी योजना के लिए 1 हजार 680 करोड़ रूपये और भू-अर्जन के लिए मुआवजा संबंधी योजना के लिए 6 हजार 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के विस्तार तथा दूरस्थ अंचलों में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी.जी. सीट वृद्धि योजना के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए रेडियोथैरिपी विभाग की ओ.पी.डी, लीनियक मशीन बंकर, बोनमैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और कैथलैब का निर्माण कार्य के लिए 14 करोड़ 8 लाख रूपये की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ 79 करोड़ 16 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के तहत निर्माण कार्य के लिए 164 करोड़ 49 लाख रूपये के स्थान पर 174 करोड़ 80 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

38,901 आँगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विद्युतविहीन आँगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था अन्तर्गत 38 हजार 901 ऑगनवाड़ी भवनों में बाहय विद्युतीकरण संबंधी योजना की 16 वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) की स्वीकृति एवं निरंतरता के लिए 80 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।

स्वीकृति अनुसार प्रदेश में संचालित कुल 97,882 आँगनवाड़ी केन्द्रों में से विद्युत व्यवस्थाविहीन 38,901 विभागीय आँगनवाड़ी भवनों में विदयुत व्यवस्था करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी भवनों में बाहय विदयुतीकरण होने पर ट्यूबलाईट/बल्ब, पंखा, कूलर, स्मार्ट टी.वी.,वॉटर प्यूरीफायर इत्यादि के समुचित उपयोग होगा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त विभागीय योजनाओं का बेहतर तरीके से संचालन होगा। विभागीय योजनाओं की गतिशीलता बढ़ेगी। आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चें सुविधाजनक वातावरण में शालापूर्व शिक्षा व अन्य सेवायें ले सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक कुल 38,814 विभागीय आँगनवाड़ी भवनों, धरती आबा योजना अंतर्गत शेष संभावित 69 आँगनवाड़ी भवन एवं जिला खनिज फंड से निर्मित 18 आँगनवाड़ी भवनों सहित अनुमानत 38,901 आँगनवाड़ी भवनों में बाहय विदयुतीकरण का लक्ष्य है।

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भव्य रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ अपने दौरे को खास बनाया। सुबह बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से शुरू हुआ उनका करीब 14 किलोमीटर लंबा रोड शो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचा। रास्ते भर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। जगह-जगह फूल बरसाए गए और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। मंदिर पहुंचने पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक विधिवत पूजा-अर्चना की, जहां पांच पंडितों ने पूजा संपन्न कराई। यह प्रधानमंत्री का काशी में 11 साल के दौरान 54वां दौरा बताया जा रहा है और 2026 का पहला दौरा है, जिसे राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान शहर के प्रमुख चैराहों पर भारी भीड़ देखी गई। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहा और आम वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई। लहुराबीर, मैदागिन और गोदौलिया जैसे इलाकों में विशेष सतर्कता बरती गई। अधिकारियों के अनुसार, वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया था।

मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को पारंपरिक तरीके से त्रिपुंड लगाया गया और माला पहनाई गई। बाहर निकलने के बाद भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया, जिसे उन्होंने हाथ में लेकर अभिवादन भी किया। यह दृश्य रोड शो के दौरान मौजूद लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना रहा।

विकास परियोजनाएं

इस दौरे से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 6,350 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इनमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल सेवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो वाराणसी को पुणे और अयोध्या को मुंबई से जोड़ेंगी।रिपोर्ट्स के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है।

राजनीतिक संदेश

प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। उन्होंने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के जरिए महिला वोटर्स तक खास संदेश देने की कोशिश की गई।

काशी में प्रधानमंत्री का यह दौरा आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। रोड शो और जनसभा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का प्रयास भी साफ नजर आया।इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि काशी में पिछले वर्षों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है, जिससे जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है।

प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद सड़क मार्ग से एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उत्तर प्रदेश के हरदोई के लिए रवाना हुए। वहां वे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे, जो मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबा होगा।यह परियोजना राज्य में परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को सिक्किम पहुंचे, जहां गंगटोक में उनका भव्य रोड शो हुआ। राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री का लिबिंग सैन्य हैलिपैड पर पारंपरिक स्वागत किया गया। लेपचा कोट पहने पीएम मोदी का स्वागत राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया। इसके बाद लिबिंग सैन्य हैलिपैड से लोक भवन तक उनका रोड शो निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे। प्रधानमंत्री मंगलवार को पालजोर स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और राज्य को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सिक्किम में पीएम मोदी की यह यात्रा विकास, राजनीतिक संदेश और पूर्वोत्तर में केंद्र की प्राथमिकताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

रोड शो के दौरान गंगटोक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हेलिपैड से लोक भवन तक सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे। कई लोग राष्ट्रीय ध्वज लहराते नजर आए और प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगाए। खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री के साथ बाईं ओर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और दाईं ओर राज्य भाजपा अध्यक्ष डी.आर. थापा मौजूद थे। पीएम मोदी ने रास्ते भर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार की विकास प्राथमिकताओं का सार्वजनिक प्रदर्शन भी है। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्र सरकार राज्य के लिए दीर्घकालिक निवेश और बुनियादी परियोजनाओं का संदेश देना चाहती है।

विकास पर फोकस

मंगलवार को पालजोर स्टेडियम में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें सड़क, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख हैं।

अधिकारियों के अनुसार, 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की जिन परियोजनाओं की घोषणा होनी है, उनका सीधा असर राज्य के बुनियादी ढांचे और रोजगार पर पड़ेगा। सीमावर्ती राज्य होने के कारण सिक्किम में कनेक्टिविटी और रणनीतिक ढांचे को मजबूत करना केंद्र की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार का फोकस पर्यटन क्षमता बढ़ाने, शहरी सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने पर भी है।

राजनीतिक संकेत

प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को नया संदेश देने की कोशिश इसमें साफ दिखती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सिक्किम में विकास परियोजनाओं की घोषणा के जरिए केंद्र सरकार यह संकेत देना चाहती है कि पूर्वोत्तर केवल सामरिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी भी है। गंगटोक में रोड शो के जरिए भाजपा ने जनसंपर्क और राजनीतिक उपस्थिति दोनों को मजबूती देने की कोशिश की है। 

सिक्किम लंबे समय से पर्यावरण संतुलन, पर्यटन और सीमाई रणनीतिक स्थिति के कारण केंद्र की प्राथमिकताओं में रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य के लिए प्रतीकात्मक और व्यावहारिक, दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 फरवरी को दतिया जिले के सेवढ़ा तहसील में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में जिलेवासियों को 532 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान वे सिंध नदी पर नवनिर्मित सेतु का विधिवत लोकार्पण करेंगे, जिससे क्षेत्र की यातायात और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बसई सहित विभिन्न विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सनकुआ धाम के समीप स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।

कृषि उपज मंडी प्रांगण, सेवढ़ा में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री 299.32 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 53 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं 233.24 करोड़ रुपये की लागत वाले 21 नए कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया जाएगा।

प्रशासन के अनुसार यह आयोजन दतिया जिले के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा और क्षेत्र में शिक्षा, परिवहन व सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

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