छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से निकलकर देशभर में अपनी पहचान बनाने वाली समाज सेविका डॉ. बुधरी ताती को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। बस्तर के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में 35 वर्षों तक लगातार समाज सेवा करने वाली बुधरी ताती का यह सफर संघर्ष, समर्पण और सेवा की मिसाल माना जा रहा है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय आदिवासी समाज के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित किया। यही कारण है कि आज बस्तर के सैकड़ों गांवों में लोग उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और प्यार से 'बुआ' तथा 'बड़ी दीदी' कहकर बुलाते हैं। राष्ट्रपति भवन में जब डॉ. बुधरी ताती ने पद्मश्री सम्मान ग्रहण किया तो उनकी सादगी और पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आधुनिक परिधानों की जगह उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला पारंपरिक पहनावा चुना। यह केवल एक वेशभूषा नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ों, पहचान और आदिवासी संस्कृति के प्रति सम्मान का संदेश भी था। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉ. बुधरी ताती ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। यह क्षण उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया।

डॉ. बुधरी ताती की समाज सेवा की यात्रा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। करीब 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि उनका जीवन समाज के लिए समर्पित होगा। वर्ष 1984-85 के दौरान गुरमगुंडा आश्रम के लखमू बाबा से प्रेरित होकर उन्होंने सेवा का मार्ग चुना। इसके बाद उन्होंने नागपुर स्थित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे रायपुर होते हुए वापस बस्तर लौटीं और समाज सेवा की शुरुआत की। उस दौर में आदिवासी इलाकों में महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था। सामाजिक बंदिशें, अशिक्षा और अंधविश्वास गहराई तक फैले हुए थे। ऐसे माहौल में एक युवा महिला का गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना किसी चुनौती से कम नहीं था। बीते 35 वर्षों में डॉ. बुधरी ताती ने 545 से अधिक गांवों तक पैदल पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझा और समाधान की दिशा में काम किया। कई ऐसे गांव भी थे जहां सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। कठिन रास्तों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए उन्होंने लोगों तक पहुंच बनाई। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और छोटे स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से 500 से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में योगदान दिया। उनका मानना रहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे।

महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने दूरस्थ गांवों में जाकर लोगों को स्वच्छता, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया। कई गांवों में उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित किया। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाए गए। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को भी अपने मिशन का हिस्सा बनाया। गांवों में पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। समाज में व्याप्त नशाखोरी के खिलाफ भी डॉ. बुधरी ताती ने लंबे समय तक अभियान चलाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को शराब और अन्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में समझाया। उनके प्रयासों का असर कई इलाकों में देखने को मिला, जहां लोगों ने नशे की आदत छोड़कर नया जीवन शुरू किया। समाज सुधार के इस कार्य में उन्हें कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे।

उनकी संघर्षगाथा केवल सामाजिक चुनौतियों तक सीमित नहीं रही। डॉ. बुधरी ताती ने बताया कि एक बार अबूझमाड़ क्षेत्र के एक गांव में काम के दौरान उनकी जान पर बन आई थी। ग्रामीणों के विरोध के बीच उन्हें धारदार हथियारों के साथ दौड़ाया गया। हालात बेहद गंभीर थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका कहना है कि यदि वे उस समय डरकर पीछे हट जातीं तो शायद कई गांव आज भी विकास और जागरूकता से दूर होते। यही साहस और दृढ़ता उन्हें अन्य समाज सेवकों से अलग पहचान दिलाती है। समाज सेवा को उन्होंने केवल एक कार्य नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य माना। इसी कारण उन्होंने विवाह नहीं करने का निर्णय लिया और अपना पूरा जीवन समाज के नाम कर दिया। आज भी वे बेसहारा बुजुर्गों, गरीब परिवारों और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हैं। दंतेवाड़ा के हिरानार में उन्होंने एक वृद्धाश्रम की स्थापना की है, जहां जरूरतमंद बुजुर्गों को आश्रय और सम्मान मिल रहा है। साथ ही वे आदिवासी बच्चों की शिक्षा और भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। पद्मश्री सम्मान उनके जीवन का 23वां सम्मान है। इससे पहले उन्हें 22 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें तीन राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी शामिल हैं। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान लोगों का विश्वास और प्यार है। बस्तर के गांवों में आज भी लोग उन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं। पद्मश्री सम्मान ने न केवल उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि समर्पण, सेवा और समाज के प्रति सच्ची निष्ठा किसी भी व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।

रायपुर में रविवार को लोहाणा महापरिषद जोन-13 की बैठक पूरी तरह संगठनात्मक गतिविधियों और समाजिक एकजुटता के माहौल में संपन्न हुई। शहर के एक सामुदायिक भवन में आयोजित इस बैठक में रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों से पदाधिकारी और समाजजन बड़ी संख्या में पहुंचे। बैठक का मुख्य फोकस संगठन विस्तार, नई टीम को जिम्मेदारी सौंपना और समाज के हर वर्ग तक महापरिषद की गतिविधियों को पहुंचाना रहा। माहौल में उत्साह भी था और एक तरह की गंभीरता भी, क्योंकि चर्चा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही थी। बैठक के दौरान जोन-13 के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी नए पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं और समाज सेवा के प्रति समर्पण के साथ काम करने की अपील की। चर्चा में यह बात बार-बार सामने आई कि संगठन को मजबूत करने के लिए सिर्फ पद देना काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रियता जरूरी है। बैठक में महिला समिति, युवा समिति, आरोग्य समिति, शिक्षा समिति, मैट्रिमोनियल समिति (लग्न सेतु), रोजगार और व्यवसायिक मंच जैसे विभिन्न प्रकल्पों की भूमिका पर भी विस्तार से बात हुई। बताया गया कि ये सभी समितियां समाज के अलग-अलग वर्गों तक सहायता और सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं।

इस दौरान पदाधिकारियों ने संगठन की वर्तमान गतिविधियों और आगे की योजनाओं की जानकारी भी साझा की। शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, वैवाहिक सहयोग और रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में यह भी कहा गया कि महापरिषद का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि अगर योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाएं तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है, इसलिए हर स्तर पर सक्रिय भूमिका जरूरी है। इसी बात को लेकर कई सुझाव भी सामने आए कि कैसे जमीनी नेटवर्क को और मजबूत किया जा सकता है। बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई बार विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि संगठन को नई पीढ़ी और महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। कई पदाधिकारियों ने कहा कि बदलते समय के साथ समाज की जरूरतें भी बदल रही हैं, ऐसे में युवाओं को जिम्मेदारी देना और उन्हें नेतृत्व में आगे लाना जरूरी है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी से अपील की कि वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं और संगठन की गतिविधियों को हर परिवार तक पहुंचाएं। इसी बीच यह भी बताया गया कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर लगातार मंथन जारी रहेगा। कार्यक्रम में एक खास पल तब आया जब अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष सतीशभाई विठलानी स्विट्जरलैंड से वीडियो कॉल के माध्यम से बैठक में जुड़े। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए संगठन की एकता और सेवा भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोहाणा समाज को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। उनके संबोधन को बैठक का प्रेरणादायक हिस्सा माना गया, जिससे उपस्थित सदस्यों में उत्साह देखा गया।

इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि जुलाई में महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों और जोनों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और युवा सहभागिता जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। रायपुर बैठक में ही इस राष्ट्रीय बैठक का औपचारिक निमंत्रण भी उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया, जिसे लेकर समाजजनों में उत्साह देखा गया। अंत में सभी पदाधिकारियों और समाजजनों ने संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया। बैठक का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ, लेकिन चर्चा और विचारों का दौर बैठक खत्म होने के बाद भी जारी रहा।

मध्यप्रदेश पुलिस की महिला अधिकारी इंस्पेक्टर दीपिका गौतम ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। भोपाल स्थित एससीआरबी पीएचक्यू में पदस्थ दीपिका गौतम ने अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो को फतह कर इतिहास रच दिया है। करीब 5865 मीटर ऊंची इस चोटी पर पहुंचने वाली वह मध्यप्रदेश पुलिस की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पुलिस महकमे से लेकर आम लोगों के बीच भी हो रही है। बताया जा रहा है कि 29 मई को उन्होंने सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंचकर अपना अभियान पूरा किया। खास बात यह रही कि इस अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वह अकेली प्रतिभागी थीं। ऐसे में उनकी यह सफलता और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दीपिका गौतम की यह उपलब्धि सिर्फ एक पर्वत की चढ़ाई भर नहीं है, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जिसमें व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने सपनों को भी जीवित रखता है। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग नौकरी, परिवार और दैनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच अपने व्यक्तिगत सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि जिम्मेदारियों के साथ अपने लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जाए। उनका मानना है कि सपनों के बिना जीवन अधूरा है और यही सोच उन्हें हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के इस चुनौतीपूर्ण अभियान तक ले गई। उनके अनुसार रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर कठिन कदम उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता गया।

किलिमंजारो पर्वत को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रेकिंग और पर्वतारोहण अभियानों में गिना जाता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को कई दिनों तक कठिन मौसम, ऑक्सीजन की कमी और लगातार बदलती परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दीपिका गौतम का अभियान भी कुछ ऐसा ही रहा। जानकारी के मुताबिक यह पांच दिन का लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर था। इस दौरान उन्हें तीन अलग-अलग बेस कैंप पार करने पड़े। अंतिम चढ़ाई रात के समय शुरू हुई, जब तापमान माइनस 10 से माइनस 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया था। तेज ठंडी हवाएं और बदलता मौसम इस अभियान को और कठिन बना रहे थे। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ती रहीं।

अधिकारियों के अनुसार पर्वतारोहण केवल शारीरिक ताकत का खेल नहीं होता, बल्कि मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी होती है। कई बार ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा व्यक्ति को आगे बढ़ाती रहती है। दीपिका ने भी इसी जज्बे का परिचय दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा और आखिरकार शिखर तक पहुंचकर सफलता हासिल की। इस उपलब्धि के बाद मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में भी खुशी का माहौल देखा गया। उनके सहयोगियों और अधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे पूरे विभाग के लिए गर्व का क्षण बताया।

हालांकि यह दीपिका गौतम का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पर्वत अभियान था, लेकिन पहाड़ों और ट्रेकिंग से उनका रिश्ता नया नहीं है। इससे पहले वह अमरनाथ और केदारनाथ जैसे कठिन धार्मिक ट्रेक कई बार कर चुकी हैं। इन यात्राओं ने उन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चलने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का अनुभव दिया। यही अनुभव किलिमंजारो अभियान में भी उनके काम आया। खुद को मल्टीटास्किंग मानने वाली दीपिका का कहना है कि जीवन में नई चुनौतियों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यही व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

उनकी सफलता खासतौर पर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा मानी जा रही है जो नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को सीमित मान लेती हैं। दीपिका की कहानी यह बताती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास लगातार किए जाएं तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी उपलब्धि की सराहना कर रहे हैं और उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बता रहे हैं। इस उपलब्धि के बाद अब दीपिका गौतम का अगला लक्ष्य भी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी अपने आगामी अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन संकेत दिए हैं कि अगले वर्ष वह विदेश में एक और पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा बन सकती हैं।

बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी उम्र और शादी को लेकर लगातार किए जा रहे ट्रोलिंग कमेंट्स पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन लोगों को करारा जवाब दिया, जो महिलाओं को उनकी उम्र और वैवाहिक स्थिति के आधार पर जज करते हैं। 47 वर्षीय शमिता ने साफ कहा कि वे अपनी जिंदगी में बेहद खुश, फिट और संतुष्ट हैं और उन्हें शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने शमिता की उम्र और शादी को लेकर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अब वे पहले जैसी नहीं दिखतीं और अगर समय पर शादी कर ली होती तो आज उनके बच्चे बड़े हो गए होते। इस कमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए शमिता ने ट्रोलर की सोच को पुरानी और पुरुषवादी मानसिकता बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि समय के साथ हर इंसान बदलता है और यह जीवन का प्राकृतिक नियम है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं दिख सकता। उन्होंने कहा कि वे अपनी उम्र के हिसाब से पूरी तरह स्वस्थ, फिट और मानसिक रूप से खुश हैं और उनके लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।

शमिता ने ट्रोलर को जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी महिला ने शादी नहीं की है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी अधूरी है। उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा, “शादी करके आपने आखिर क्या उखाड़ लिया?” उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिल रहा है। कई लोग इसे महिलाओं की स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश बता रहे हैं। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि समाज में आज भी सिंगल महिलाओं को लेकर एक अलग तरह की सोच मौजूद है। अक्सर महिलाओं को उनकी उम्र, शादी और बच्चों के आधार पर जज किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग आज भी महिलाओं पर अपनी पिछड़ी सोच थोपने की कोशिश करते हैं।

शमिता ने अपने पोस्ट में उन लोगों से उन्हें अनफॉलो करने तक की बात कह दी, जो सिर्फ उन्हें ऐज-शेम करने और निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने के लिए फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। शमिता शेट्टी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज को अक्सर निजी जिंदगी को लेकर ट्रोल किया जाता है। खासतौर पर महिला कलाकारों को शादी, उम्र, बच्चों और लुक्स को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब कई अभिनेत्रियां खुलकर इस तरह की ट्रोलिंग के खिलाफ आवाज उठा रही हैं।

शमिता की बड़ी बहन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं। दोनों बहनों की तुलना भी अक्सर सोशल media पर की जाती है। लेकिन शमिता ने हमेशा साफ कहा है कि वे सिर्फ समाज के दबाव में शादी नहीं करना चाहतीं। उनका मानना है कि सही साथी और सही समय का इंतजार करना गलत नहीं है। अपने कई इंटरव्यू में भी शमिता यह कह चुकी हैं कि वे अपनी सिंगल लाइफ को पूरी तरह एन्जॉय करती हैं। वे अपने करियर, परिवार और निजी जिंदगी में संतुलन बनाकर खुश हैं। उनका कहना है कि किसी महिला की पहचान सिर्फ शादी या मां बनने से नहीं होती।

करियर की बात करें तो शमिता शेट्टी ने साल 2000 में आदित्य चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म ‘मोहब्बतें’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने ‘जहर’, ‘फरेब’ और ‘कैश’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने रियलिटी शोज के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापसी की। बिग बॉस और अन्य टीवी शोज में उनकी मौजूदगी ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। शमिता अपनी फिटनेस, स्टाइल और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं।

सोशल मीडिया पर उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कई महिला यूजर्स और फैंस ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं को शादी और उम्र के आधार पर जज करना बंद होना चाहिए। लोगों का कहना है कि आज के समय में हर महिला को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। शमिता शेट्टी का यह जवाब सिर्फ ट्रोलर्स को दिया गया पलटवार नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं की आवाज भी माना जा रहा है जो समाज के दबाव और सवालों का सामना करती हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया कि आत्मसम्मान और खुशी किसी भी सामाजिक अपेक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

भारतीय पर्वतारोहण जगत के लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण सामने आने वाला है। देश की जानी-मानी पर्वतारोही ज्योति रात्रे अब अपने अगले बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान की तैयारी में जुटी हैं। इस बार उनका लक्ष्य मैक्सिको का प्रसिद्ध पिको डी ओरिजाबा शिखर है, जिसे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 5,636 मीटर यानी करीब 18,491 फीट है। बर्फ से ढके इस विशाल पर्वत पर चढ़ाई को दुनिया के कठिन पर्वतारोहण अभियानों में गिना जाता है। अगर ज्योति रात्रे इस मिशन में सफल होती हैं, तो वह इस शिखर पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन सकती हैं।

पिको डी ओरिजाबा को स्पेनिश भाषा में “सिटलाल्टेपेटल” भी कहा जाता है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है और पर्वतारोहियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहां का मौसम तेजी से बदलता है और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, तेज बर्फीली हवाएं तथा खड़ी ढलानें अभियान को बेहद कठिन बना देती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस पर्वत पर चढ़ाई केवल शारीरिक ताकत का ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और धैर्य का भी बड़ा परीक्षण होती है।

55 वर्षीय ज्योति रात्रे इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय अभियानों में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलता हासिल की थी। इसके अलावा भी वह कई कठिन पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। लंबे समय से पर्वतारोहण से जुड़ी ज्योति रात्रे का नाम देश की अनुभवी महिला पर्वतारोहियों में लिया जाता है। अब उनका यह नया अभियान भारतीय महिला पर्वतारोहण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है।

प्रस्थान से पहले ज्योति रात्रे ने कहा कि पर्वतारोहण केवल शिखर तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद से संघर्ष करने और सीमाओं को तोड़ने की प्रक्रिया भी है। उन्होंने कहा, “पर्वतारोहण हमें सिखाता है कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी शिखर असंभव नहीं होता। मैं चाहती हूं कि देश की हर महिला यह समझे कि सीमाएं वही होती हैं, जिन्हें हम खुद तय करते हैं।” उनका कहना है कि यह अभियान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का संदेश भी है।

ज्योति रात्रे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों को प्रेरित करना चाहती हैं। उनका मानना है कि भारत में आज भी कई महिलाएं संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पातीं। ऐसे में खेल और साहसिक अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है।

इस अभियान के लिए ज्योति पिछले कई महीनों से विशेष प्रशिक्षण ले रही हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभ्यास, फिटनेस ट्रेनिंग और मानसिक तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्वतारोहण विशेषज्ञों के अनुसार पिको डी ओरिजाबा पर चढ़ाई के दौरान तापमान कई बार शून्य से काफी नीचे चला जाता है। इसके अलावा ग्लेशियर क्षेत्र में चलना और बर्फीली चढ़ाई करना तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में अभियान के हर चरण में सावधानी और अनुशासन जरूरी होता है।

भारतीय पर्वतारोहण समुदाय में भी ज्योति रात्रे के इस अभियान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कई पर्वतारोहियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके साहस और संकल्प की सराहना कर रहे हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह के अभियान युवा पीढ़ी को रोमांचक खेलों की ओर आकर्षित करते हैं और देश में साहसिक खेलों को नई पहचान दिलाते हैं।

पर्वतारोहण केवल खेल नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक अनुशासन का प्रतीक है। ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के दौरान पर्वतारोही को सीमित संसाधनों, कठिन मौसम और शारीरिक थकान के बीच खुद को संभालना पड़ता है। ऐसे अभियानों में सफलता हासिल करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता। यही वजह है कि ज्योति रात्रे का यह मिशन केवल एक पर्वतारोहण अभियान नहीं बल्कि प्रेरणा और साहस की कहानी के रूप में भी देखा जा रहा है।

अगर यह अभियान सफल रहता है तो भारतीय महिला पर्वतारोहण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण होगा कि उम्र और परिस्थितियां सपनों के बीच बाधा नहीं बन सकतीं। देशभर के खेल प्रेमियों की नजरें अब ज्योति रात्रे के इस मिशन पर टिकी हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह मैक्सिको की इस चुनौतीपूर्ण चोटी पर तिरंगा फहराकर भारत का नाम रोशन करेंगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक चर्चा शुरू हुई। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ हुई और शुरुआत दिवंगत पूर्व विधायकों, सांसदों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया।

इस संकल्प में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे प्रभावी बनाने की बात शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सत्र के दौरान महिला आरक्षण के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं और उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। सत्तापक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहस की शुरुआत करते हुए महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति स्पष्ट की। कांग्रेस ने मांग की कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द लागू किया जाए।

राजनीतिक बयानबाजी भी सत्र का प्रमुख हिस्सा रही। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। इससे सदन में बहस का माहौल तीखा बना रहा।

विशेष सत्र को लेकर सुबह से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। सत्र से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विधायक दल की बैठकें कर अपनी-अपनी रणनीति तय की। इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम बना हुआ है।

भोपाल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया जब मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने अपनी ही पार्टी के पुराने फैसलों और संगठनात्मक सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनके बयान के बाद महिला आरक्षण और टिकट वितरण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

साधौ ने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार के समय जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की चर्चा हुई थी, तब कैबिनेट के भीतर इसका खुलकर विरोध हुआ था। उन्होंने दावा किया कि उस समय कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि महिलाएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर राजनीति में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकतीं।

पूर्व मंत्री ने मंच से यह भी कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से महिलाओं को चुनावी राजनीति में बराबरी का अवसर नहीं मिला। उनके अनुसार, महिलाओं को अक्सर उन विधानसभा क्षेत्रों में उतारा गया, जहां पार्टी लगातार चुनाव हारती रही, जिससे उनकी जीत की संभावना पहले से ही कमजोर हो जाती थी।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1985 के दौर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला था और उस समय बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि चुनी गई थीं। लेकिन बाद के वर्षों में यह रुझान कमजोर पड़ता गया और महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सीमित होती चली गई।

साधौ के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह स्वीकारोक्ति पार्टी के भीतर महिलाओं के प्रति कथित भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रखा है।इस बयान के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

भोपाल नगर निगम परिषद में गुरुवार को ‘नारी शक्ति वंदन’ विषय पर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह बैठक आईएसबीटी स्थित निगम मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुई, जहां महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में सत्तारूढ़ दल के पार्षदों की संख्या अधिक रही, जबकि विपक्ष की उपस्थिति अपेक्षा से कम रही।

कांग्रेस पार्षदों की कम मौजूदगी

सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के 52 पार्षदों ने भाग लिया, जबकि कांग्रेस के कुल 20 पार्षदों में से केवल 10 ही उपस्थित रहे। शुरुआत के समय कांग्रेस की उपस्थिति और भी कम थी, लेकिन वंदे मातरम के गायन के कुछ समय बाद कुछ और पार्षद बैठक में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष साबिस्ता जकी भी निर्धारित समय के बाद बैठक में शामिल हुईं।

सम्मेलन की शुरुआत और प्रस्ताव

बैठक की शुरुआत नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने की। इस दौरान एमआईसी सदस्य सुषमा बाविसा ने ‘नारी शक्ति वंदन’ से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के आरंभ में वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद चर्चा का दौर शुरू हुआ।

महिला अधिकारियों की गैरमौजूदगी

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन शामिल नहीं हुईं। साथ ही, किसी भी महिला अधिकारी की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गई, जो चर्चा के विषय को देखते हुए एक अहम बिंदु माना जा रहा है।

‘नारी शक्ति वंदन’ पखवाड़े का आयोजन

प्रदेश में 10 से 25 अप्रैल तक ‘नारी शक्ति वंदन’ पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को विशेष सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी, अधिकारों और सशक्तिकरण पर संवाद को बढ़ावा देना है।

लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण से जुड़े तीन संविधान संशोधन बिल पेश किए जाने के साथ ही सदन में तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। सरकार ने जहां इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं विपक्ष ने इसके संवैधानिक और संघीय ढांचे पर असर को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

केंद्रीय सरकार की ओर से पेश किए गए इन विधेयकों में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने, परिसीमन प्रक्रिया को नए आधार पर तय करने और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। इसमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव 1971 की जनगणना आधारित व्यवस्था को अद्यतन करने के लिए जरूरी है।

बहस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया और संरचना पर आपत्ति है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए सरकार से स्पष्टता मांगी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने भी बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रही है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने इन विधेयकों को “सैंडविच बिल” बताते हुए कहा कि ये आपस में जुड़े हुए हैं और संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन प्रस्ताव का विरोध करते हुए बिल की प्रतियां तक जला दीं।

वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संघवाद के खिलाफ बताया और कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्यों के अधिकारों से जुड़ा प्रश्न भी है।

सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक सुधार है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि यह कदम हर भारतीय महिला के सपनों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

संसद में हुई वोटिंग में विधेयकों के पुनर्स्थापन के पक्ष में 207 वोट पड़े, जबकि 126 सांसदों ने विरोध किया। यह स्पष्ट करता है कि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक सहमति अभी भी पूरी तरह नहीं बन पाई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन और सीट बढ़ोतरी जैसे मुद्दे आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यह कदम लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण कानून को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक है।

केंद्र सरकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्तावित बदलाव को संसद के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे कानून को और प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके।

मई में दो दिन का विशेष सत्र प्रस्तावित

सरकार ने संकेत दिए हैं कि मई महीने में संसद का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य संशोधन विधेयक को पेश करना और उसे पारित कराना होगा। मौजूदा बजट सत्र 2 अप्रैल को स्थगित होने वाला है और उससे पहले सरकार इस विशेष सत्र की औपचारिक जानकारी सदन में दे सकती है।

क्या है मौजूदा कानून का प्रावधान

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह कानून देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई

सरकार का मानना है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट और लागू करने योग्य बनाने की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार, कुछ तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं में बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए और इसका लाभ वास्तविक रूप से महिलाओं तक पहुंचे।

राजनीतिक और सामाजिक महत्व

इस प्रस्तावित संशोधन को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। इससे महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिलेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बेहतर होगा। सामाजिक स्तर पर भी यह बदलाव महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर प्रदान कर सकता है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी

विशेष सत्र के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा और दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, ताकि आगामी चुनावों में इसका प्रभाव दिखाई दे सके।