छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव दिया गया था और जब उन्होंने इस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई।

यह दावा भूपेश बघेल ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट कार्यक्रम में बातचीत के दौरान किया। बघेल के अनुसार, उन्हें एक से अधिक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उन्हें इन मुलाकातों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्हें यह महसूस होने लगा कि इन बैठकों के पीछे राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान उनसे उनके खिलाफ चल रहे मामलों, भरोसेमंद अधिकारियों और संभावित सहयोग को लेकर सवाल किए जाते थे। बघेल के मुताबिक, उनसे यह भी पूछा गया कि किस तरह उनकी “मदद” की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विपक्ष में हैं और लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना होता है, जिसे वे निभाते रहेंगे।

भूपेश बघेल का आरोप है कि हर मुलाकात के बाद करीब आठ से दस दिनों के भीतर उनके यहां या उनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि एक अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर इस बात का जिक्र किया कि मदद की बात के बावजूद उनके यहां छापा पड़ा। इस पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बात करने की बात कही थी।

बघेल ने कहा कि भाजपा में शामिल होने को लेकर कभी सीधे शब्दों में प्रस्ताव नहीं रखा गया, लेकिन संकेत लगातार मिलते रहे। उनके अनुसार, जब भी वे बिना किसी “कमिटमेंट” के लौटते थे, उसके बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती थी।

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला भी जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जुलाई 2025 में इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले से जुड़े धन का एक हिस्सा रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया गया। हालांकि, जनवरी में हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिल चुकी है।

शराब घोटाले को लेकर ED और ACB की जांच में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग, कुछ अधिकारियों और कारोबारियों के कथित गठजोड़ से यह घोटाला अंजाम दिया गया।

भूपेश बघेल के इन आरोपों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि भाजपा की ओर से इन दावों पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के रिसाली नगर निगम में प्रशासनिक खींचतान खुलकर सामने आ गई है। महापौर शशि सिन्हा और मेयर-इन-काउंसिल (MIC) के सदस्यों ने निगम आयुक्त मोनिका वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव और डायरेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। इस शिकायत में वित्तीय अनियमितता से लेकर टेंडर प्रक्रिया में मनमाने बदलाव तक के आरोप लगाए गए हैं।

महापौर परिषद की ओर से कुल चार अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें बजट के बिना खर्च किए जाने, जल शोधन संयंत्र की बदहाल स्थिति, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यभार न सौंपने और बिना अनुमति टेंडर शर्तों में संशोधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। परिषद ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए निगम आयुक्त को 48 घंटे के भीतर पद से हटाने या निलंबित करने की मांग की है।

यह शिकायत 22 जनवरी 2026 को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में नगरीय प्रशासन विभाग के नाम सौंपी गई। इस दौरान महापौर के साथ एमआईसी के कई सदस्य भी मौजूद रहे।

बजट स्वीकृति के बिना खर्च का आरोप

परिषद का आरोप है कि निगम आयुक्त ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय समय-सीमा तक बजट अनुमान पेश नहीं किया। इसके बावजूद 1 दिसंबर के बाद किए गए सभी खर्चों को अवैध बताते हुए इसे गंभीर वित्तीय कदाचार करार दिया गया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मामला हाईकोर्ट और राज्यपाल तक ले जाया जाएगा।

जल शोधन संयंत्र की स्थिति पर सवाल

मोरिद जलाशय स्थित 6 एमएलडी जल शोधन संयंत्र को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। परिषद का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से केमिकल हाउस जली हालत में है और आधुनिक ऑटोमेटेड सिस्टम बंद पड़ा है। इसके बावजूद मैन्युअल डोजिंग के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। परिषद ने मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की है।

स्वास्थ्य अधिकारी और टेंडर प्रक्रिया विवाद

शासन द्वारा नियुक्त प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यभार न सौंपने और नियमों के विपरीत एक स्वच्छता पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी देने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा परिषद ने बिना एमआईसी की अनुमति टेंडर शर्तों में बदलाव को पारदर्शिता के खिलाफ बताया है।

आयुक्त का पक्ष

इन सभी आरोपों पर निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि निगम में सभी कार्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टेंडर को आपत्ति के बाद हटा दिया गया है और जल शोधन संयंत्र के ऑटोमैटिक सिस्टम को दोबारा शुरू करने के लिए उच्च कार्यालय को पत्र भेजा गया है। आयुक्त का कहना है कि शिकायतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और कई मुद्दों का समाधान पहले ही किया जा चुका है।

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