छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिला, जब माओवादी विचारधारा का त्याग कर चुके पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह कदम न केवल उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूती देता है, बल्कि राज्य में शांति और संवाद की नई संभावनाओं को भी दर्शाता है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात और सम्मान

गुरुवार रात उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास पर इन सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात की। उनके स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई। निवास परिसर में रेड कार्पेट बिछाया गया और फूलों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर को राज्य सरकार ने सामाजिक समरसता और पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया।

आज सदन में किन विभागों पर उठेंगे सवाल

आज की कार्यवाही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से जुड़े विभागों पर सवाल उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों और विभागीय कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

फसल उत्पादन और पशु योजनाओं पर चर्चा

विधायक पुन्नूलाल मोहले फसल उत्पादन और परीक्षण पर हुए व्यय को लेकर विस्तृत जानकारी मांगेंगे। वहीं विधायक कुंवर सिंह निषाद घुमंतू पशुओं के रखरखाव के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति और खर्च पर सवाल करेंगे। इस संबंध में कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जवाब अपेक्षित है।

बजट स्वीकृति और वित्तीय प्रक्रियाओं पर सवाल

विधायक संगीता सिन्हा बजट में शामिल कार्यों को दी गई वित्तीय स्वीकृति को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से स्पष्टीकरण मांगेंगी। इससे राज्य की वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा तेज होने की संभावना है।

फ्लाईऐश डंपिंग और सांस्कृतिक परिषद का मुद्दा

खरसिया विधायक उमेश पटेल फ्लाईऐश और कोल्ड डस्ट की अवैध डंपिंग के मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी चाहेंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित अकादमियों की स्थिति और गतिविधियों पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से प्रश्न करेंगे।

बस्तर के आश्रम-छात्रावास और अवैध कॉलोनियां

विधायक लखेश्वर बघेल बस्तर क्षेत्र में संचालित आश्रमों और छात्रावासों की स्थिति, सुविधाओं और प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगेंगे। वहीं विधायक अनुज शर्मा अवैध प्लाटिंग और बिना पंजीयन संचालित कॉलोनियों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री से जवाब चाहेंगे।

बजट पर जारी बहस

24 फरवरी को प्रस्तुत राज्य बजट पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। कार्यसूची में दो अशासकीय संकल्प शामिल हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं लखेश्वर बघेल बस्तर के आश्रमों और छात्रावासों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग का संकल्प सदन में प्रस्तुत करेंगे।

लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम

आज की कार्यवाही में एक ओर पूर्व नक्सलियों की मौजूदगी रहेगी, तो दूसरी ओर जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब और बजट चर्चा होगी। यह दिन राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास की पुनर्स्थापना का संकेत देता है।

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छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पारंपरिक रूप से पूजा कर प्रदेश के समग्र विकास की कामना की। उनकी पत्नी अदिति चौधरी ने संकेत दिया कि इस बार बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान हो सकता है।

यह बजट ऐसे समय प्रस्तुत किया जा रहा है जब राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक निवेश और डिजिटल प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से ‘जी राम जी’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास पर जोर दिया जा सकता है।

राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने, जल प्रबंधन सुधार के लिए जल बोर्ड गठन और स्टार्टअप व MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों पर भी नजर रहेगी। उद्योगों को जिला स्तर तक विस्तार देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतिगत घोषणाएं संभावित मानी जा रही हैं।

सरकार के एजेंडे में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। किसानों के लिए सिंचाई, कृषि अधोसंरचना और समर्थन योजनाओं में अतिरिक्त आवंटन की संभावना जताई जा रही है। वहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रावधान किए जा सकते हैं।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित रही। मुख्यमंत्री ने बजट को विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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