छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पारंपरिक रूप से पूजा कर प्रदेश के समग्र विकास की कामना की। उनकी पत्नी अदिति चौधरी ने संकेत दिया कि इस बार बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान हो सकता है।

यह बजट ऐसे समय प्रस्तुत किया जा रहा है जब राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक निवेश और डिजिटल प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से ‘जी राम जी’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास पर जोर दिया जा सकता है।

राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने, जल प्रबंधन सुधार के लिए जल बोर्ड गठन और स्टार्टअप व MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों पर भी नजर रहेगी। उद्योगों को जिला स्तर तक विस्तार देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतिगत घोषणाएं संभावित मानी जा रही हैं।

सरकार के एजेंडे में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। किसानों के लिए सिंचाई, कृषि अधोसंरचना और समर्थन योजनाओं में अतिरिक्त आवंटन की संभावना जताई जा रही है। वहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रावधान किए जा सकते हैं।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित रही। मुख्यमंत्री ने बजट को विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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