बिलासपुर में बुधवार को उस समय अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया जब प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव अचानक बहतराई स्थित स्वर्गीय बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान खेल परिसर की हालत देखकर वे खासे नाराज नजर आए। करीब नौ साल पहले शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कई काम अब तक अधूरे पाए गए, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान हॉकी स्टेडियम की अधूरी गैलरी, इंडोर स्टेडियम में मैपलवुड फ्लोरिंग का लंबित काम और विभिन्न निर्माण कार्यों में सुस्ती सामने आई। अधिकारियों से जवाब मांगने पर जब कार्यपालन अभियंता बीबीएस गौतम फाइलों में जानकारी तलाशते नजर आए तो डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा, “वेरी गुड, ढूंढते रहो।” इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि आखिर काम करना है या नहीं, क्योंकि सालों से परियोजना अधूरी पड़ी है और जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं।

निरीक्षण के दौरान अरुण साव ने कहा कि यदि समय पर निगरानी की जाती तो इतनी बड़ी परियोजना वर्षों तक अधूरी नहीं रहती। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर 2017 से लंबित कामों की समीक्षा क्यों नहीं हुई और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी धन खर्च होने के बावजूद यदि खेल सुविधाएं खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो यह गंभीर लापरवाही है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं चलेगा, जमीन पर परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को लेकर संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाएं और स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही 15 दिनों के भीतर सभी निर्माण और मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं दोबारा निरीक्षण के लिए आएंगे और यदि तब भी स्थिति में सुधार नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान खेल प्रशिक्षण केंद्र के हॉस्टल की स्थिति भी डिप्टी सीएम की नाराजगी का कारण बनी। उन्होंने पाया कि जिला खनिज न्यास (DMF) से राशि मिलने के बावजूद कई जरूरी मरम्मत कार्य समय पर नहीं किए गए हैं। कमरों, सुविधाओं और रखरखाव की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए बनाए गए केंद्रों की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हॉस्टल और खेल परिसर से जुड़ी सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

इसी दौरान डिप्टी सीएम ने एसईसीएल की ओर से लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे तीरंदाजी मैदान के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा आउटडोर स्टेडियम में लगी हाईमास्ट लाइट लंबे समय से खराब होने की शिकायत पर उसे तत्काल ठीक कराने के लिए कहा। अधिकारियों को पूरे स्टेडियम का संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत और विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। हॉकी मैदान में निर्माणाधीन पैवेलियन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों के लिए अलग शौचालय और दर्शकों के लिए अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ विभागीय सचिव मुकेश बंसल भी बिलासपुर पहुंचे थे। उन्होंने जिले में चल रही सड़क परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी। सचिव ने स्पष्ट कहा कि जब तक निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार पूरा नहीं होगा, तब तक भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने रतनपुर से कबीर चौरा तक बन रही 97 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का भी निरीक्षण किया, जिसकी लागत लगभग 510 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा सात किलोमीटर लंबे रतनपुर बाइपास निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया गया।

समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मामलों के कारण परियोजनाओं की गति प्रभावित होने की जानकारी सामने आई। इस पर सचिव ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, इसलिए सभी विभाग समय-सीमा के भीतर काम पूरा करें। बिलासपुर दौरे के दौरान डिप्टी सीएम और विभागीय सचिव की सख्ती ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य सरकार अब अधूरे निर्माण कार्यों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के बाद स्टेशन की नई और आधुनिक भवन संरचना तैयार हो गई है। रेलवे प्रशासन शुक्रवार से इसका चरणबद्ध संचालन शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में स्टेशन मास्टर सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय नई बिल्डिंग में स्थानांतरित किए जाएंगे, जबकि अगले कुछ दिनों में यात्रियों से जुड़ी सभी प्रमुख सुविधाएं भी नए परिसर से संचालित होने लगेंगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि यात्रियों को पहले की तुलना में कहीं बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन इंदौर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल है और पिछले कुछ वर्षों में यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है। इसी को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया था। अब तैयार हुई नई बिल्डिंग पुराने भवन की तुलना में लगभग दोगुनी बड़ी बताई जा रही है। स्टेशन भवन को आधुनिक वास्तुशिल्प और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसकी लंबाई करीब 100 मीटर और चौड़ाई लगभग 40 मीटर है, जिससे स्टेशन परिसर पहले की तुलना में अधिक विस्तृत और सुविधाजनक हो गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई बिल्डिंग में यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। ग्राउंड फ्लोर पर विशाल वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहां यात्रियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र, स्टेशन मास्टर कक्ष, हेल्थ यूनिट, आरपीएफ कार्यालय, पार्सल कार्यालय और अन्य आवश्यक सेवाएं भी इसी तल पर उपलब्ध रहेंगी। यात्रियों को एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिलने से स्टेशन पर आने-जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। पहली मंजिल को प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए तैयार किया गया है। यहां रेलवे के विभिन्न विभागों के कार्यालय संचालित होंगे। इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं को एक ही परिसर में स्थान दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और स्टेशन संचालन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

नई बिल्डिंग शुरू होने के साथ ही स्टेशन के विस्तार की अगली योजना पर भी काम तेज होने की संभावना है। रेलवे प्रशासन लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर दो नए प्लेटफॉर्म विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पुरानी स्टेशन बिल्डिंग को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनने से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाने में मदद मिलेगी और भविष्य में बढ़ते रेल यातायात को संभालना आसान होगा। रेलवे के लिए यह परियोजना केवल एक भवन निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि इंदौर के रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्तमान में इंदौर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का विस्तार होने के बाद कुछ ट्रेनों का संचालन यहां से भी किया जा सकेगा। इससे मुख्य रेलवे स्टेशन पर भीड़ और परिचालन दबाव कम होने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने भी नई स्टेशन बिल्डिंग को लेकर उत्साह जताया है। कई यात्रियों का कहना है कि पुराने भवन में जगह की कमी और सीमित सुविधाओं के कारण असुविधा होती थी। अब नए स्टेशन भवन से सफर का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। विशेष रूप से प्रतीक्षालय, टिकट व्यवस्था और अन्य यात्री सेवाओं में सुधार लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। रेलवे अधिकारियों ने निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान संबंधित एजेंसियों को शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि आगामी 15 दिनों के भीतर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और अन्य यात्री सुविधाओं का संचालन भी पूरी तरह नई बिल्डिंग से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टेशन का अधिकांश कामकाज आधुनिक परिसर से संचालित होने लगेगा। इंदौर शहर तेजी से विकसित हो रहा है और रेलवे ढांचे को भी उसी गति से मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का यह नया स्वरूप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आने वाले समय में स्टेशन विस्तार, नए प्लेटफॉर्म और बढ़ती ट्रेन सेवाओं के साथ यह रेलवे स्टेशन इंदौर के प्रमुख परिवहन केंद्रों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

CG 15th Finance Commission Fund: छत्तीसगढ़ को 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के नगरीय निकायों में विकास कार्यों को तेज गति मिलने की उम्मीद है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में जारी की गई, जिसे नगरीय प्रशासन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जिलों और नगर निकायों को हस्तांतरित कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता और केंद्र-राज्य समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहली किश्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये 30 मार्च 2026 को प्राप्त हुए, जिसके बाद तय समय सीमा के भीतर ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (GTC) जमा कर दूसरी किश्त भी सुनिश्चित की गई।

सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने महज 24 घंटे के भीतर राशि के आवंटन और वितरण की प्रक्रिया पूरी कर दी, जिसे एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने दूसरी किश्त भी तुरंत जारी कर दी, जिससे कुल राशि 404.66 करोड़ रुपये हो गई।

तेजी से जारी प्रक्रिया

नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में मिशन मोड में काम करते हुए पूरी प्रक्रिया को गति दी।

कोषालय से राशि निकासी, निकायों को ट्रांसफर और दस्तावेजी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया।

CG 15th Finance Commission fund के तहत मिली इस राशि के लिए विभाग ने लगातार केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय बनाए रखा। इस तेज प्रक्रिया के कारण राज्य को दूसरी किश्त प्राप्त करने में भी सफलता मिली।

शहरी विकास पर असर

इस फंड का सीधा लाभ राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मिलेगा।

पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं में इस राशि से सुधार होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही, नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फंड शहरी क्षेत्रों में चल रही योजनाओं को गति देने के साथ-साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत में भी मदद करेगा।

पृष्ठभूमि और समन्वय

15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार राज्यों को समय-समय पर अनुदान जारी करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ ने इस बार समय पर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर केंद्र से फंड प्राप्त किया।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण यह प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी हो सकी। यही कारण है कि राज्य को निर्धारित समय में दोनों किश्तें प्राप्त हुईं।

आगे की योजना

राज्य सरकार अब इस राशि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न नगरीय निकायों में उपयोग करेगी। प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाएगी जहां पेयजल और स्वच्छता की स्थिति कमजोर है।

CG 15th Finance Commission fund से मिलने वाला यह सहयोग आने वाले महीनों में शहरी विकास परियोजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। सरकार का फोकस इस फंड के प्रभावी उपयोग पर रहेगा ताकि नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पारंपरिक रूप से पूजा कर प्रदेश के समग्र विकास की कामना की। उनकी पत्नी अदिति चौधरी ने संकेत दिया कि इस बार बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान हो सकता है।

यह बजट ऐसे समय प्रस्तुत किया जा रहा है जब राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक निवेश और डिजिटल प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से ‘जी राम जी’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास पर जोर दिया जा सकता है।

राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने, जल प्रबंधन सुधार के लिए जल बोर्ड गठन और स्टार्टअप व MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों पर भी नजर रहेगी। उद्योगों को जिला स्तर तक विस्तार देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतिगत घोषणाएं संभावित मानी जा रही हैं।

सरकार के एजेंडे में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। किसानों के लिए सिंचाई, कृषि अधोसंरचना और समर्थन योजनाओं में अतिरिक्त आवंटन की संभावना जताई जा रही है। वहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रावधान किए जा सकते हैं।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित रही। मुख्यमंत्री ने बजट को विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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