लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सरकार की ओर से एक बड़ा दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि देश अब लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और 31 मार्च 2026 तक तय लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अपने विस्तृत संबोधन में उन्होंने न केवल उपलब्धियां गिनाईं, बल्कि विपक्ष और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार पर भी तीखा हमला बोला।

बस्तर में विकास और सुरक्षा का नया दौर

गृह मंत्री ने कहा कि कभी नक्सलवाद का गढ़ माने जाने वाले बस्तर क्षेत्र में अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि वहां गांव-गांव में स्कूल खोले गए हैं, राशन की दुकानों की पहुंच सुनिश्चित की गई है और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। उनके मुताबिक अब क्षेत्र में विकास का माहौल है और भय का माहौल काफी हद तक समाप्त हो गया है।

नक्सलवाद के समर्थकों पर सवाल

अपने भाषण में अमित शाह ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए, जो नक्सलवाद के पक्ष में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में विकास नहीं पहुंचने का बड़ा कारण नक्सल हिंसा ही रही है। उनका मानना है कि अब जब हालात सुधर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि नक्सलवाद ने क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम किया।

कांग्रेस पर आरोप और इतिहास का जिक्र

गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) और मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलवाद उसी दौरान फैलकर कई राज्यों तक पहुंचा। शाह ने यह भी कहा कि खुद मनमोहन सिंह ने माओवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा और हालिया बदलाव

शाह ने अपने संबोधन में पिछले कुछ वर्षों में हुए बड़े फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए, जिनमें Article 370 और Article 35A को हटाना शामिल है। उनके अनुसार इन फैसलों से देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है।

भगत सिंह और बिरसा मुंडा से तुलना पर आपत्ति

गृह मंत्री ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि कुछ लोग नक्सलियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करते हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह (Bhagat Singh) और बिरसा मुंडा (Birsa Munda) जैसे महानायकों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जबकि नक्सली हिंसा और संविधान विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने इस तुलना को अनुचित और अस्वीकार्य बताया।

अर्बन नक्सल और मानवता पर सवाल

अमित शाह ने ‘अर्बन नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल हथियार उठाने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, जबकि आम नागरिकों की पीड़ा को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता का दायरा सभी के लिए समान होना चाहिए, न कि केवल हिंसा करने वालों के लिए।

तीन वर्षों का आंकड़ा और उपलब्धियां

गृह मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 706 नक्सली मारे गए हैं और 4800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाया है। उनके अनुसार अब देश में केवल दो जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों और सरकार की रणनीति की बड़ी सफलता बताया।

डेडलाइन और लक्ष्य की प्राप्ति

शाह ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा था और अब यह लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश में नक्सल हिंसा में भारी कमी आई है और अधिकांश क्षेत्रों में इसका प्रभाव खत्म हो गया है।

भूपेश बघेल पर सीधा हमला

अपने भाषण के दौरान शाह ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भघेल (Bhupesh Baghel) पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरती। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वे इसके प्रमाण भी दे सकते हैं। इस बयान पर सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला।

छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का आम बजट पेश कर दिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ रुपये का व्यापक बजट पेश किया। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की उम्मीदों को साकार करने वाला बजट बताया।

शिक्षा और युवाओं के लिए नई पहल

इस बजट में बस्तर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं को अवसर देने पर जोर दिया गया है। साथ ही कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी। पांच नई नालंदा लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान कर अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना है।

बस्तर और सरगुजा के लिए खास पैकेज

सरकार ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए हैं। दोनों संभागों के लिए बस सेवा शुरू करने हेतु 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों में 100 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता तैयार किया गया है। डॉक्टरों की भर्ती और सड़क नेटवर्क के विस्तार के जरिए इन इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। रेलवे लाइन के विकास पर भी बल दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए भी 1500 करोड़ रुपये की रखे  गए हैं। मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग मिलेगा।

महिला और सामाजिक कल्याण योजनाएं

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निशुल्क बिजली योजना के लिए 354 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत बेटियों के 18 साल पूरे करने पर 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है, जिससे बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षा मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई परियोजनाएं

मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 36 सड़कों का विकास किया जाएगा। इंद्रावती क्षेत्र में मटनार और देउरगांव में बैराज निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपये की लागत और 68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। रायपुर में खाद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को तकनीकी सहयोग मिलेगा।

पर्यटन और शहरी विकास

मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, ताकि शहरों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।

सुरक्षा और विश्वास का संदेश

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1500 बस्तर फाइटर्स के पद निकाले जाएंगे। यह कदम क्षेत्र में शांति और विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समग्र रूप से यह बजट ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के विस्तार को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। सरकार ने विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।

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