छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का आम बजट पेश कर दिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ रुपये का व्यापक बजट पेश किया। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की उम्मीदों को साकार करने वाला बजट बताया।

शिक्षा और युवाओं के लिए नई पहल

इस बजट में बस्तर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं को अवसर देने पर जोर दिया गया है। साथ ही कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी। पांच नई नालंदा लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान कर अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना है।

बस्तर और सरगुजा के लिए खास पैकेज

सरकार ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए हैं। दोनों संभागों के लिए बस सेवा शुरू करने हेतु 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों में 100 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता तैयार किया गया है। डॉक्टरों की भर्ती और सड़क नेटवर्क के विस्तार के जरिए इन इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। रेलवे लाइन के विकास पर भी बल दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए भी 1500 करोड़ रुपये की रखे  गए हैं। मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग मिलेगा।

महिला और सामाजिक कल्याण योजनाएं

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निशुल्क बिजली योजना के लिए 354 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत बेटियों के 18 साल पूरे करने पर 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है, जिससे बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षा मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई परियोजनाएं

मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 36 सड़कों का विकास किया जाएगा। इंद्रावती क्षेत्र में मटनार और देउरगांव में बैराज निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपये की लागत और 68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। रायपुर में खाद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को तकनीकी सहयोग मिलेगा।

पर्यटन और शहरी विकास

मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, ताकि शहरों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।

सुरक्षा और विश्वास का संदेश

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1500 बस्तर फाइटर्स के पद निकाले जाएंगे। यह कदम क्षेत्र में शांति और विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समग्र रूप से यह बजट ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के विस्तार को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। सरकार ने विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।

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