देश में निजी सुरक्षा उद्योग को अधिक संगठित, पारदर्शी और व्यवसाय के अनुकूल बनाने की दिशा में गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में निजी सुरक्षा कंपनियों के विभिन्न संगठनों ने 25 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में "PSARA अनुपालन और लागू करने पर संयुक्त कार्यशाला" का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों के नियंत्रण अधिकारी, डीजीपी एवं एडीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी तथा निजी सुरक्षा उद्योग से जुड़े 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्देश्य निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (PSARA) के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्योग के समक्ष मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान तथा निजी सुरक्षा क्षेत्र के लिए "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देना था। यह मंच सरकार और उद्योग जगत के बीच संवाद, सहयोग और नीति सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत CAPSI (सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री) के अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निजी सुरक्षा उद्योग की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकार और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इसके बाद गृह मंत्रालय में पुलिस आधुनिकीकरण विभाग की उप सचिव सुश्री कृति गर्ग (IAS) ने विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने PSARA के विभिन्न प्रावधानों, सरकार की अपेक्षाओं और निजी सुरक्षा उद्योग को अधिक सक्षम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की जानकारी साझा की। उन्होंने राज्यों में कानून के प्रभावी और समान क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

कार्यशाला के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में FICCI, SAI, KSSA, BSRU सहित विभिन्न उद्योग संगठनों और निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। चर्चा में लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने, नियमों के अनुपालन, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने तथा विभिन्न राज्यों में एक समान मानकों को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

एक विशेष सत्र में विभिन्न राज्यों के नियंत्रण अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा कानून के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की। इसके बाद आयोजित खुले प्रश्नोत्तर सत्र में उद्योग प्रतिनिधियों ने सीधे सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिससे संवाद और समाधान की दिशा में सकारात्मक माहौल बना।

कार्यक्रम का मुख्य संबोधन गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) श्री आर. प्रसन्ना (IAS) ने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निजी सुरक्षा उद्योग को देश की समग्र सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग मानती है और इसे अधिक सक्षम, पारदर्शी तथा आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और उद्योग के बीच इस प्रकार का सहयोग भविष्य में सुरक्षा क्षेत्र के विकास को नई गति देगा।

कार्यशाला के समापन पर इस बात पर सहमति बनी कि PSARA के प्रभावी क्रियान्वयन, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उद्योग की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान, बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था तथा सरकार और निजी सुरक्षा क्षेत्र के बीच मजबूत समन्वय के लिए ठोस सिफारिशें तैयार की जाएंगी। इन सुझावों से न केवल निजी सुरक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा।

नई दिल्ली में मंगलवार को Quad देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका खास खनिजों और दुर्लभ धातुओं की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक नया द्विपक्षीय ढांचा तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। चर्चा में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, AI तकनीक और वैश्विक सप्लाई चेन पर गहराई से बात की गई। वैश्विक तनाव और मध्य पूर्व की स्थितियों का असर भी प्रमुख विषय रहा।

बैठक के बाद, संयुक्त प्रेस बयान में जयशंकर ने कहा कि चारों देशों के बीच समन्वय लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि समुद्री निगरानी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडरसी केबल, प्रशिक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है और इसे और भी मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति हमेशा से रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान वैश्विक हालात के मद्देनज़र, एक भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी दिशा में भारत और अमेरिका के बीच नया ढांचा तैयार किया जा रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बैठक के बाद दो बड़ी समुद्री सुरक्षा पहलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ‘इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल’ शुरू हो रही है, जिससे सदस्य देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर होगा। इसके अलावा, ‘इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल’ का विस्तार किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय देशों को रियल टाइम समुद्री डेटा मिल सके। रुबियो ने भारत को ‘क्वाड एट सी’ मिशन के अगले चरण की मेज़बानी के लिए धन्यवाद भी दिया।

जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए Quad की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया कि क्षेत्र में रणनीतिक तनाव बढ़ रहा है और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दबाव है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े हालात का हवाला देते हुए समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक के बाद, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं के खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जयशंकर ने कहा कि यह ढांचा सप्लाई चेन को और अधिक लचीला और सुरक्षित बनाएगा, साथ ही निवेश और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और हाईटेक सेक्टर में इन खनिजों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, इस समझौते को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली में गुरुवार को कुछ खास ही देखने को मिला जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीवीआईपी काफिले की बजाय दिल्ली मेट्रो में सफर करने का फैसला किया। सुनने में आया है कि यह कदम प्रधानमंत्री की मितव्ययता और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील के संदर्भ में उठाया गया। सीएम ने दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक आम यात्रियों के साथ सफर किया और इस दौरान उनसे बातचीत करते रहे। अचानक मुख्यमंत्री को देख कुछ यात्रियों के लिए ये एक नई चीज़ थी, लेकिन जल्दी ही माहौल सामान्य हो गया और बातचीत शुरू हो गई। सीएम ने लोगों से उनके अनुभव साझा करने को कहा, मेट्रो के उपयोग पर उनकी राय जानी और ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। कई यात्रियों ने खुलकर अपनी बात कही, कुछ ने समय की बचत की बात की तो कुछ ने ट्रैफिक से राहत की। पूरे सफर के दौरान माहौल औपचारिक से ज्यादा बातचीत का रहा। इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि आम लोगों की तरह सफर करना न सिर्फ संभव है बल्कि व्यावहारिक भी है, खासकर बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक और ईंधन की खपत की समस्या है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

मोहित यादव पहले से ही केंद्र की अपील के बाद सरकारी स्तर पर मितव्ययता और ईंधन बचत को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई गाइडलाइंस भी तैयार की हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देना और सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या को घटाना शामिल है। सीएम का कहना है कि देश की आर्थिक मजबूती और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए हर स्तर पर छोटे बदलाव करने की जरूरत है। इसी सोच के तहत अब उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या भी घटाई गई है और पहले की तुलना में लगभग आधी गाड़ियां ही इस्तेमाल हो रही हैं, जो अब 8 वाहनों तक सीमित बताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि आगे जाकर मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम ईंधन खपत वाले विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अनावश्यक यात्रा और खर्च को रोका जा सके इसीलिए कुछ बैठकों को वर्चुअल मोड में करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस निर्णय के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, हालांकि इसे पूरी तरह लागू करना आसान नहीं होगा।

इस पूरी घटना को प्रधानमंत्री की हालिया अपील से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की बात की थी। नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद कई राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पहल दिखाई दे रही है, लेकिन मध्यप्रदेश का यह कदम खासकर चर्चा में है क्योंकि यहां मुख्यमंत्री खुद ही मैदान में उतरकर संदेश दे रहे हैं। ये प्रतीकात्मक कदम जनता के बीच एक अलग संदेश देते हैं और लोगों को अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली मेट्रो में सीएम की यह यात्रा इसी संदर्भ में देखी जा रही है, जहां एक तरफ शहरी जीवन की व्यस्तता है, तो दूसरी तरफ संसाधनों की बचत का सवाल भी लगातार उठता रहता है। कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम एक राजनीतिक संदेश से ज्यादा एक व्यवहारिक अपील के तौर पर सामने आ रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

नई दिल्ली में चल रही BRICS बैठक के दौरान अचानक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का मुद्दा छा गया, जब ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदस्य देशों से खुलकर निंदा करने की मांग की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने कहा कि मौजूदा हालात सिर्फ एक देश से जुड़े नहीं हैं, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मामला बन चुके हैं। उनका कहना था कि पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं में अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी साफ नजर आती है और ऐसे में BRICS जैसे मंच को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। कई कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, ईरान के इस बयान ने माहौल को गंभीर और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि यह मुद्दा अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भू-राजनीतिक टकराव से भी जुड़ता दिख रहा है।

अरगची ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने BRICS को इस बदलती व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया और कहा कि यह समूह अब सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इसकी भूमिका बढ़ रही है। इसी दौरान, उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर कई आरोप लगाए और कहा कि इन देशों की नीतियों ने क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की स्थिति को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह विकासशील देशों के हितों से भी जुड़ा है। बैठक में उन्होंने यह मांग की कि BRICS देश बिना किसी शर्त के अमेरिका और इजरायल की उन कार्रवाइयों की निंदा करें, जिन्हें ईरान अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानता है। उनके बयान के बाद चर्चा का रुख कूटनीतिक तनाव की ओर मुड़ गया और कई प्रतिनिधियों ने इसे गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बताया।

बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहा बढ़ता तनाव, समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर खतरा और ऊर्जा आपूर्ति पर असर, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जरूरी मानता है। उन्होंने लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन और लीबिया जैसे देशों में चल रहे संकटों का भी जिक्र किया और कहा कि इन संघर्षों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जयशंकर ने यह भी कहा कि शांति को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हर देश की जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में 14 और 15 मई को हो रही इस BRICS बैठक में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा जारी है। भारत ने इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता संभाली है और वह लगातार संतुलित और संवाद आधारित कूटनीति की वकालत कर रहा है।

नई दिल्ली में रीवा-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन की मांग एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर विंध्य क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को सामने रखा। मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर रीवा से दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग उठाई। साथ ही पार्थिव देह के सम्मानजनक और कम खर्च वाले परिवहन की सुविधा का मुद्दा भी उन्होंने रेल मंत्री के सामने रखा।

गौरव तिवारी ने बताया कि रीवा संभाग और पूरे विंध्य क्षेत्र से हर साल हजारों लोग रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहरों का रुख करते हैं। अभी स्थिति यह है कि सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से यात्रियों को कई जगह ट्रेन बदलनी पड़ती है। इस वजह से सफर लंबा भी हो जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परेशानी वर्षों से बनी हुई है और इसका असर आम यात्रियों पर लगातार पड़ रहा है।

नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान रीवा-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन की मांग को प्रमुखता से रखा गया। बताया गया कि अगर यह ट्रेन शुरू होती है तो विंध्य और छत्तीसगढ़ के बीच सीधा रेल संपर्क मजबूत होगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी आवाजाही आसान हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को ध्यान से सुना और इस पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा भी दिया है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है।

मुलाकात में सिर्फ यात्री ट्रेन का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि एक बेहद संवेदनशील विषय भी सामने आया। गौरव तिवारी ने कहा कि कई बार महानगरों में रहने वाले लोगों की मृत्यु के बाद पार्थिव देह को घर तक लाने में परिवारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक बोझ और व्यवस्थागत दिक्कतें ऐसे समय में परिवारों को और ज्यादा कठिन स्थिति में डाल देती हैं। उन्होंने रेलवे से आग्रह किया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पार्थिव देह का परिवहन सम्मानजनक तरीके से और कम खर्च में हो सके।

इस मांग को लेकर यह भी कहा गया कि यदि रेलवे विशेष व्यवस्था या सुविधा शुरू करता है तो शोकग्रस्त परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल इस विषय पर भी विचार करने की बात सामने आई है, लेकिन किसी नीति बदलाव की आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है।