छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज का दिन कई मायनों में असाधारण रहा। 120 आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे। इनमें ऐसे चेहरे भी शामिल थे जो कभी नक्सली संगठन के शीर्ष नेतृत्व में माने जाते थे और जिन पर भारी इनाम घोषित था। इनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया।

इन पूर्व नक्सलियों में झीरम घाटी हमले से जुड़ा नाम चैतू उर्फ श्याम दादा भी शामिल रहा। यह वही हमला था जो वर्ष 2013 में जगदलपुर के पास हुआ था और जिसने राज्य की राजनीति को झकझोर दिया था। चैतू ने तीन महीने पहले जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया था। इसके अलावा सतीश उर्फ रुपेश दादा, जो नक्सल संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बताया जाता है और जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम था, वह भी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहा। उसने अपने सैकड़ों साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था।

डिप्टी सीएम निवास पर स्वागत

विधानसभा पहुंचने से एक दिन पहले इन सभी सरेंडर नक्सलियों को डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां उनके स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई। इस घटनाक्रम को सरकार पुनर्वास और मुख्यधारा में वापसी की प्रक्रिया के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहा है।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाए तीखे सवाल

सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने ही अपनी सरकार से तीखे सवाल किए। परीक्षा में नकल और कई छात्रों को परीक्षा केंद्र से वंचित किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। विधायकों ने कहा कि कई छात्रों को 15 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। इसे केंद्र के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा।

विपक्ष का हंगामा और दो बार वॉकआउट

विपक्ष ने विकास कार्यों की स्वीकृति और औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध फ्लाईऐश डंपिंग के मुद्दे पर सरकार को घेरा। रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, इस पर तीखी बहस हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दावा किया कि पिछली सरकार की तुलना में कई गुना अधिक कार्रवाई की गई है और परिवहन में भी सख्ती बरती गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और सरकार के दावों पर सवाल उठाए। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बाद में विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर फिर नारेबाजी हुई और विपक्ष ने दूसरी बार सदन का बहिष्कार किया।

किसानों की ट्रेनिंग और फसल उत्पादन पर चर्चा

सदन में किसानों को दी जा रही ट्रेनिंग और उसके प्रभाव पर भी सवाल उठे। लगभग 900 किसानों को प्रदर्शनी और हाईब्रिड तकनीक का प्रशिक्षण दिए जाने का जिक्र हुआ। विपक्ष ने पूछा कि इससे वास्तविक लाभ कितना हुआ और कितने किसानों को बीज वितरित किए गए। कृषि मंत्री ने बताया कि चयनित किसानों को प्रशिक्षण और खाद उपलब्ध कराई जाती है ताकि उत्पादन बढ़ सके। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है और सुझावों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।

लोकतंत्र और पुनर्वास की नई तस्वीर

एक ओर सदन में तीखी राजनीतिक बहस और हंगामा था, तो दूसरी ओर दर्शक दीर्घा में बैठे पूर्व नक्सली लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देख रहे थे। यह दृश्य राज्य में बदलते हालात और पुनर्वास नीति की नई तस्वीर पेश करता है। हालांकि इस पर राजनीतिक मतभेद साफ दिखाई दिए, लेकिन यह दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज हो गया।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आज सदन में कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि सत्ता पक्ष अपने कामकाज का बचाव करता नजर आएगा।

कस्टोडियल डेथ और जेलों में भीड़ का मुद्दा

सत्र के दौरान सबसे गंभीर मुद्दों में कस्टोडियल डेथ के मामलों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल राज्य में हिरासत में हुई मौतों के आंकड़ों और उन पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ ही जेलों में स्वीकृत क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने की स्थिति पर भी चर्चा होगी। विपक्ष यह जानना चाहेगा कि कैदियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

मेकाहारा की बदहाल व्यवस्था पर सवाल

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा की व्यवस्थाओं को लेकर भी सदन में तीखी बहस की संभावना है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर अस्पताल में बेड की कमी, मशीनों के संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मुद्दा उठाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

108 एम्बुलेंस और रोजगार का मुद्दा

108 एम्बुलेंस सेवा की टेंडर प्रक्रिया पर भी सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। इस सेवा की पारदर्शिता और कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जाएंगे। वहीं तकनीकी संस्थानों से पासआउट युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। विधायक शकुंतला पोर्ते यह जानना चाहेंगी कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार की क्या योजना है।

अधूरी सड़कें और नक्सल पुनर्वास नीति

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बीजेपी विधायक भावना बोहरा सड़क परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा मांगेंगी। वहीं विक्रम उसेंडी राज्य में लागू नक्सल पुनर्वास नीति की वर्तमान स्थिति और उसके प्रभाव पर सवाल करेंगे। यह मुद्दा विशेष रूप से उन क्षेत्रों से जुड़ा है जहां विकास और सुरक्षा दोनों बड़ी चुनौतियां हैं।

रायपुर के फॉर्महाउस और रेव पार्टियों पर कार्रवाई

रायपुर के फॉर्महाउस में कथित अवैध गतिविधियों और रेव पार्टियों के आयोजन का मुद्दा भी सदन में उठेगा। विधायक चातुरी नंद गृह विभाग से पूछेंगी कि ऐसे आयोजनों की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है और अब तक कितनी कार्रवाई की गई है। इस सवाल का जवाब गृहमंत्री विजय शर्मा को देना पड़ सकता है।

शराब दुकानों और आहता आवंटन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी शराब दुकानों और आहता के आवंटन से जुड़े मानकों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। वे यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि स्थान चयन और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही विधायक अंबिका मरकाम पारधी समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के मुद्दे को भी उठाएंगी, जो संबंधित विभाग के लिए एक अहम प्रश्न होगा।

बजट पर चर्चा की शुरुआत

प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बाद 24 फरवरी को पेश बजट पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी। विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को बजट प्रावधानों से जोड़ने का अवसर मिलेगा। ऐसे में चौथे दिन का सत्र न केवल सवाल-जवाब तक सीमित रहेगा, बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष की दिशा भी तय करेगा।

कुल मिलाकर, विधानसभा का चौथा दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का मंच बनने जा रहा है। कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और विकास कार्यों को लेकर सरकार को कई मोर्चों पर जवाब देना होगा।

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