छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आज सदन में कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि सत्ता पक्ष अपने कामकाज का बचाव करता नजर आएगा।

कस्टोडियल डेथ और जेलों में भीड़ का मुद्दा

सत्र के दौरान सबसे गंभीर मुद्दों में कस्टोडियल डेथ के मामलों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल राज्य में हिरासत में हुई मौतों के आंकड़ों और उन पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ ही जेलों में स्वीकृत क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने की स्थिति पर भी चर्चा होगी। विपक्ष यह जानना चाहेगा कि कैदियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

मेकाहारा की बदहाल व्यवस्था पर सवाल

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा की व्यवस्थाओं को लेकर भी सदन में तीखी बहस की संभावना है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर अस्पताल में बेड की कमी, मशीनों के संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मुद्दा उठाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

108 एम्बुलेंस और रोजगार का मुद्दा

108 एम्बुलेंस सेवा की टेंडर प्रक्रिया पर भी सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। इस सेवा की पारदर्शिता और कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जाएंगे। वहीं तकनीकी संस्थानों से पासआउट युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। विधायक शकुंतला पोर्ते यह जानना चाहेंगी कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार की क्या योजना है।

अधूरी सड़कें और नक्सल पुनर्वास नीति

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बीजेपी विधायक भावना बोहरा सड़क परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा मांगेंगी। वहीं विक्रम उसेंडी राज्य में लागू नक्सल पुनर्वास नीति की वर्तमान स्थिति और उसके प्रभाव पर सवाल करेंगे। यह मुद्दा विशेष रूप से उन क्षेत्रों से जुड़ा है जहां विकास और सुरक्षा दोनों बड़ी चुनौतियां हैं।

रायपुर के फॉर्महाउस और रेव पार्टियों पर कार्रवाई

रायपुर के फॉर्महाउस में कथित अवैध गतिविधियों और रेव पार्टियों के आयोजन का मुद्दा भी सदन में उठेगा। विधायक चातुरी नंद गृह विभाग से पूछेंगी कि ऐसे आयोजनों की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है और अब तक कितनी कार्रवाई की गई है। इस सवाल का जवाब गृहमंत्री विजय शर्मा को देना पड़ सकता है।

शराब दुकानों और आहता आवंटन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी शराब दुकानों और आहता के आवंटन से जुड़े मानकों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। वे यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि स्थान चयन और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही विधायक अंबिका मरकाम पारधी समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के मुद्दे को भी उठाएंगी, जो संबंधित विभाग के लिए एक अहम प्रश्न होगा।

बजट पर चर्चा की शुरुआत

प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बाद 24 फरवरी को पेश बजट पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी। विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को बजट प्रावधानों से जोड़ने का अवसर मिलेगा। ऐसे में चौथे दिन का सत्र न केवल सवाल-जवाब तक सीमित रहेगा, बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष की दिशा भी तय करेगा।

कुल मिलाकर, विधानसभा का चौथा दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का मंच बनने जा रहा है। कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और विकास कार्यों को लेकर सरकार को कई मोर्चों पर जवाब देना होगा।

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