छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार अब तक विधायकों की ओर से 1033 प्रश्न लगाए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में प्रश्न विपक्षी कांग्रेस की ओर से हैं। कांग्रेस ने इस बार कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, नकटी भूमि विवाद, बिजली-पानी संकट, सड़कों की स्थिति और मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने और अपनी योजनाओं तथा उपलब्धियों को सदन के सामने रखने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामे की स्थिति देखने को मिल सकती है।

विधानसभा का यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश में कई स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दे चर्चा में हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशे के कारोबार और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि कई मामलों में प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई करने में सफल नहीं रहा, इसलिए इन विषयों पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।

मानसून सत्र में किसानों से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठने वाले हैं। खरीफ सीजन के बीच खाद और बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, धान खरीदी की तैयारियां और कृषि विभाग की योजनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि कई क्षेत्रों से किसानों को समय पर उर्वरक और अन्य जरूरी संसाधन नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सदन में इन दावों और आरोपों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। कृषि से जुड़े सवालों की संख्या भी इस बार अधिक बताई जा रही है, जिससे यह मुद्दा सत्र के दौरान प्रमुख बना रह सकता है।

रायपुर के नकटी गांव का भूमि विवाद भी इस बार विधानसभा में राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बनने की संभावना है। अतिक्रमण हटाने, विस्थापन और विधायक आवास के लिए प्रस्तावित भूमि को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद बना हुआ है। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार हो रही है। विपक्ष इसे सरकार की कार्यप्रणाली से जोड़ते हुए कई सवाल उठाने की तैयारी में है। वहीं सरकार की ओर से पूरे मामले में अपना पक्ष रखने की तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी सदन में काफी देर तक बहस हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, पेयजल संकट और खराब सड़कें भी विपक्ष के एजेंडे में शामिल हैं। कई जिलों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेयजल की समस्या की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके अलावा बारिश के दौरान सड़कों की खराब स्थिति, जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि मानसून शुरू होने से पहले जिन तैयारियों का दावा किया गया था, उनकी वास्तविक स्थिति की समीक्षा जरूरी है। हालिया बारिश के दौरान राहत और बचाव कार्यों की स्थिति भी चर्चा का विषय बन सकती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास से जुड़े मामलों पर भी प्रश्न लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट खर्च और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विधानसभा सचिवालय के अनुसार प्रश्नों की संख्या को देखते हुए इस बार प्रश्नकाल काफी व्यस्त रहने की संभावना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य कार्यवाही के दौरान भी कई महत्वपूर्ण विषय सदन में उठ सकते हैं।

उधर सरकार ने भी मानसून सत्र को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि विपक्ष के सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया जा सके। मंत्रियों और अधिकारियों के स्तर पर भी विभागवार समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में विकास कार्य लगातार जारी हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाएगा। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को भी सदन में प्रमुखता से रखने की रणनीति बना रहा है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में सोमवार को कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान राशन वितरण, अमानक चावल, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और केवाईसी प्रक्रिया के कारण खाद्यान्न आबंटन में आ रही दिक्कतों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। विभिन्न दलों के विधायक अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल उठाकर सरकार से जवाब मांगेंगे।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सेवा सहकारी समितियों और प्राथमिक कृषि साख समितियों के खर्च से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे। विधायक रामकुमार यादव इन समितियों के प्रासंगिक व्यय पर लगी रोक को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। माना जा रहा है कि यह मुद्दा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़े संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा को जन्म दे सकता है।

सदन में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी प्रमुख मुद्दा रहेगी। विधायक लखेश्वर बघेल प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठाएंगे। इनमें भवन की स्थिति, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, बच्चों के पोषण और अन्य संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। यह मुद्दा महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली से सीधे तौर पर जुड़ा है।

धान खरीदी व्यवस्था से संबंधित विषय भी सदन में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विधायक ब्यास कश्यप अमानक चावल की आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़े मामले को उठाएंगे, जबकि विधायक पुरंदर मिश्रा धान खरीदी के दौरान इस्तेमाल होने वाले बारदाना (बोरी) की खरीद और उसकी उपलब्धता को लेकर सवाल करेंगे। यह मामला किसानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों का मुद्दा भी सदन में उठेगा। विधायक शेषराज हरवंश राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट बच्चियों की संख्या, उनके पुनर्वास और उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर जानकारी मांगेंगी। शिक्षा विभाग से इस विषय पर विस्तृत जवाब की अपेक्षा की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। विधायक दिलीप लहरिया राशन दुकानों में केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण खाद्यान्न आबंटन में हो रही रुकावट का मामला उठाएंगे। कई क्षेत्रों में लाभार्थियों को राशन मिलने में हो रही परेशानी को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल द्वारा लौटाए गए एक विधेयक की भी औपचारिक सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही कार्यसूची के अनुसार मंत्री खुशवंत साहेब, केदार कश्यप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों के बजट अनुदान पर होने वाली चर्चा की जानकारी भी सदन में दी जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। वहीं सरकार की ओर से संबंधित विभागों के मंत्री सदन में विस्तृत जवाब देने की तैयारी में हैं।

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छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिला, जब माओवादी विचारधारा का त्याग कर चुके पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह कदम न केवल उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूती देता है, बल्कि राज्य में शांति और संवाद की नई संभावनाओं को भी दर्शाता है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात और सम्मान

गुरुवार रात उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास पर इन सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात की। उनके स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई। निवास परिसर में रेड कार्पेट बिछाया गया और फूलों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर को राज्य सरकार ने सामाजिक समरसता और पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया।

आज सदन में किन विभागों पर उठेंगे सवाल

आज की कार्यवाही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से जुड़े विभागों पर सवाल उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों और विभागीय कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

फसल उत्पादन और पशु योजनाओं पर चर्चा

विधायक पुन्नूलाल मोहले फसल उत्पादन और परीक्षण पर हुए व्यय को लेकर विस्तृत जानकारी मांगेंगे। वहीं विधायक कुंवर सिंह निषाद घुमंतू पशुओं के रखरखाव के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति और खर्च पर सवाल करेंगे। इस संबंध में कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जवाब अपेक्षित है।

बजट स्वीकृति और वित्तीय प्रक्रियाओं पर सवाल

विधायक संगीता सिन्हा बजट में शामिल कार्यों को दी गई वित्तीय स्वीकृति को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से स्पष्टीकरण मांगेंगी। इससे राज्य की वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा तेज होने की संभावना है।

फ्लाईऐश डंपिंग और सांस्कृतिक परिषद का मुद्दा

खरसिया विधायक उमेश पटेल फ्लाईऐश और कोल्ड डस्ट की अवैध डंपिंग के मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी चाहेंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित अकादमियों की स्थिति और गतिविधियों पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से प्रश्न करेंगे।

बस्तर के आश्रम-छात्रावास और अवैध कॉलोनियां

विधायक लखेश्वर बघेल बस्तर क्षेत्र में संचालित आश्रमों और छात्रावासों की स्थिति, सुविधाओं और प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगेंगे। वहीं विधायक अनुज शर्मा अवैध प्लाटिंग और बिना पंजीयन संचालित कॉलोनियों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री से जवाब चाहेंगे।

बजट पर जारी बहस

24 फरवरी को प्रस्तुत राज्य बजट पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। कार्यसूची में दो अशासकीय संकल्प शामिल हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं लखेश्वर बघेल बस्तर के आश्रमों और छात्रावासों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग का संकल्प सदन में प्रस्तुत करेंगे।

लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम

आज की कार्यवाही में एक ओर पूर्व नक्सलियों की मौजूदगी रहेगी, तो दूसरी ओर जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब और बजट चर्चा होगी। यह दिन राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास की पुनर्स्थापना का संकेत देता है।

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