छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद की कालाबाजारी और किसानों के हितों से जुड़े मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर दौरे के दौरान स्पष्ट कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका ऐसे लोगों को संरक्षण देने में सामने आती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसानों के हितों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती का मौसम शुरू होते ही किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति या समूह खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करता है तो यह सीधे तौर पर किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत को गंभीरता से ले रही है।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यदि जांच में किसी की भूमिका खाद माफियाओं को संरक्षण देने या अनियमित वितरण में सहयोग करने की सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र में लंबे समय से खाद वितरण को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई किसान संगठनों ने खाद की कालाबाजारी, अनियमित वितरण और कृत्रिम संकट पैदा किए जाने के आरोप लगाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में कृषि मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी में डालने वाले तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में खाद की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। विशेष रूप से डीएपी खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है ताकि मांग के अनुसार किसानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक लगभग 50 प्रतिशत खाद का उठाव किसानों द्वारा किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वितरण प्रक्रिया लगातार जारी है।

उन्होंने कहा कि मानसून की शुरुआत में बारिश में कुछ देरी होने के कारण किसानों में चिंता का माहौल था, लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने से खेती की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे समय में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खाद और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता में कोई बाधा न आए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग की ओर से जिला स्तर पर खाद वितरण की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। विभिन्न जिलों में उपलब्ध स्टॉक, मांग और वितरण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी कृत्रिम संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार का प्रयास है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो और किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदें और यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जा रही हो, कालाबाजारी की जा रही हो या कृत्रिम कमी पैदा की जा रही हो तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिला, जब माओवादी विचारधारा का त्याग कर चुके पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह कदम न केवल उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूती देता है, बल्कि राज्य में शांति और संवाद की नई संभावनाओं को भी दर्शाता है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात और सम्मान

गुरुवार रात उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास पर इन सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात की। उनके स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई। निवास परिसर में रेड कार्पेट बिछाया गया और फूलों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर को राज्य सरकार ने सामाजिक समरसता और पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया।

आज सदन में किन विभागों पर उठेंगे सवाल

आज की कार्यवाही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से जुड़े विभागों पर सवाल उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों और विभागीय कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

फसल उत्पादन और पशु योजनाओं पर चर्चा

विधायक पुन्नूलाल मोहले फसल उत्पादन और परीक्षण पर हुए व्यय को लेकर विस्तृत जानकारी मांगेंगे। वहीं विधायक कुंवर सिंह निषाद घुमंतू पशुओं के रखरखाव के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति और खर्च पर सवाल करेंगे। इस संबंध में कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जवाब अपेक्षित है।

बजट स्वीकृति और वित्तीय प्रक्रियाओं पर सवाल

विधायक संगीता सिन्हा बजट में शामिल कार्यों को दी गई वित्तीय स्वीकृति को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से स्पष्टीकरण मांगेंगी। इससे राज्य की वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा तेज होने की संभावना है।

फ्लाईऐश डंपिंग और सांस्कृतिक परिषद का मुद्दा

खरसिया विधायक उमेश पटेल फ्लाईऐश और कोल्ड डस्ट की अवैध डंपिंग के मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी चाहेंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित अकादमियों की स्थिति और गतिविधियों पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से प्रश्न करेंगे।

बस्तर के आश्रम-छात्रावास और अवैध कॉलोनियां

विधायक लखेश्वर बघेल बस्तर क्षेत्र में संचालित आश्रमों और छात्रावासों की स्थिति, सुविधाओं और प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगेंगे। वहीं विधायक अनुज शर्मा अवैध प्लाटिंग और बिना पंजीयन संचालित कॉलोनियों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री से जवाब चाहेंगे।

बजट पर जारी बहस

24 फरवरी को प्रस्तुत राज्य बजट पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। कार्यसूची में दो अशासकीय संकल्प शामिल हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं लखेश्वर बघेल बस्तर के आश्रमों और छात्रावासों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग का संकल्प सदन में प्रस्तुत करेंगे।

लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम

आज की कार्यवाही में एक ओर पूर्व नक्सलियों की मौजूदगी रहेगी, तो दूसरी ओर जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब और बजट चर्चा होगी। यह दिन राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास की पुनर्स्थापना का संकेत देता है।

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