छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, सोलर रूफटॉप स्थापना और सब्सिडी वितरण की स्थिति का विस्तृत आकलन करते हुए बैंकों और बिजली विभाग को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को ऋण और सब्सिडी देने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समयसीमा तय कर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में योजना के बैंकवार लक्ष्य की समीक्षा भी की गई, जिसमें कुछ बैंकों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया गया। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक को योजना के प्रति गंभीरता बढ़ाने और आवेदकों को सही मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी स्वीकृति और स्थापना कार्य में गति लाने को कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवेदन स्वीकृति से लेकर सोलर रूफटॉप स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

योजना के व्यापक लाभ के लिए प्रशासन ने जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने गांव और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश दिए। प्रशासन का मानना है कि जागरूकता बढ़ने से आवेदन संख्या और योजना की पहुंच दोनों में वृद्धि होगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी बैंक और संबंधित विभाग साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। इससे कार्यों की नियमित निगरानी संभव होगी और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, लीड बैंक मैनेजर मोहम्मद मोफिज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने पर सब्सिडी और आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का लक्ष्य घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल का बोझ कम करना है। प्रशासन का कहना है कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार आगामी महीनों में स्थापना कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए तकनीकी टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि समयबद्ध निगरानी और विभागीय समन्वय से योजना का लाभ अधिकतम पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा।

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