SBI FD Scheme: बढ़ते बाजार जोखिम और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आज भी बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित निवेश के लिए बैंक एफडी को सबसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। खासकर ऐसे निवेशक जो बिना जोखिम तय रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD अब भी पहली पसंद बनी हुई है। इसी बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank of India की एक एफडी स्कीम चर्चा में है, जिसमें सिर्फ 2 साल की अवधि में करीब 1 लाख रुपये तक का फिक्स ब्याज कमाया जा सकता है। बैंक की यह योजना सामान्य नागरिकों के साथ-साथ वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को भी अलग-अलग ब्याज दरों का फायदा दे रही है।

मौजूदा ब्याज दरों के अनुसार SBI अपने ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.40 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों को 7 प्रतिशत तक का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। बैंक की एफडी योजनाएं 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि हाल के महीनों में निवेशकों का रुझान छोटी और मध्यम अवधि की एफडी की ओर ज्यादा देखा गया है, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा समय तक फंसा नहीं रहता और रिटर्न भी स्थिर मिलता है।

अगर कोई सामान्य नागरिक SBI की 2 साल वाली एफडी स्कीम में करीब 1 लाख रुपये का फिक्स ब्याज पाना चाहता है तो उसे लगभग 7 लाख 40 हजार रुपये निवेश करने होंगे। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपये के आसपास ब्याज कमाने के लिए करीब 6 लाख 90 हजार रुपये जमा करने होंगे। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रकम लगभग 6 लाख 80 हजार रुपये बताई जा रही है। बैंक की मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से मैच्योरिटी पर निवेशकों को 1 लाख रुपये से ज्यादा का तय ब्याज मिल सकता है।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि एफडी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है जो जोखिम लेने से बचना चाहते हैं और नियमित या गारंटीड रिटर्न की तलाश में रहते हैं। खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के खर्चों के लिए लोग अभी भी एफडी में निवेश को सुरक्षित मानते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले ब्याज दर, टैक्स नियम और समय अवधि को समझना जरूरी माना जाता है।

वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक किसी भी स्कीम में निवेश से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से ब्याज दरों की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय-समय पर इनमें बदलाव हो सकता है। SBI की यह 2 साल वाली एफडी स्कीम फिलहाल उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जो कम जोखिम में तय कमाई चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, सोलर रूफटॉप स्थापना और सब्सिडी वितरण की स्थिति का विस्तृत आकलन करते हुए बैंकों और बिजली विभाग को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को ऋण और सब्सिडी देने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समयसीमा तय कर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में योजना के बैंकवार लक्ष्य की समीक्षा भी की गई, जिसमें कुछ बैंकों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया गया। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक को योजना के प्रति गंभीरता बढ़ाने और आवेदकों को सही मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी स्वीकृति और स्थापना कार्य में गति लाने को कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवेदन स्वीकृति से लेकर सोलर रूफटॉप स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

योजना के व्यापक लाभ के लिए प्रशासन ने जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने गांव और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश दिए। प्रशासन का मानना है कि जागरूकता बढ़ने से आवेदन संख्या और योजना की पहुंच दोनों में वृद्धि होगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी बैंक और संबंधित विभाग साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। इससे कार्यों की नियमित निगरानी संभव होगी और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, लीड बैंक मैनेजर मोहम्मद मोफिज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने पर सब्सिडी और आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का लक्ष्य घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल का बोझ कम करना है। प्रशासन का कहना है कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार आगामी महीनों में स्थापना कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए तकनीकी टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि समयबद्ध निगरानी और विभागीय समन्वय से योजना का लाभ अधिकतम पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा।

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