बिलासपुर में बुधवार को उस समय अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया जब प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव अचानक बहतराई स्थित स्वर्गीय बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान खेल परिसर की हालत देखकर वे खासे नाराज नजर आए। करीब नौ साल पहले शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कई काम अब तक अधूरे पाए गए, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान हॉकी स्टेडियम की अधूरी गैलरी, इंडोर स्टेडियम में मैपलवुड फ्लोरिंग का लंबित काम और विभिन्न निर्माण कार्यों में सुस्ती सामने आई। अधिकारियों से जवाब मांगने पर जब कार्यपालन अभियंता बीबीएस गौतम फाइलों में जानकारी तलाशते नजर आए तो डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा, “वेरी गुड, ढूंढते रहो।” इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि आखिर काम करना है या नहीं, क्योंकि सालों से परियोजना अधूरी पड़ी है और जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं।

निरीक्षण के दौरान अरुण साव ने कहा कि यदि समय पर निगरानी की जाती तो इतनी बड़ी परियोजना वर्षों तक अधूरी नहीं रहती। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर 2017 से लंबित कामों की समीक्षा क्यों नहीं हुई और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी धन खर्च होने के बावजूद यदि खेल सुविधाएं खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो यह गंभीर लापरवाही है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं चलेगा, जमीन पर परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को लेकर संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाएं और स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही 15 दिनों के भीतर सभी निर्माण और मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं दोबारा निरीक्षण के लिए आएंगे और यदि तब भी स्थिति में सुधार नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान खेल प्रशिक्षण केंद्र के हॉस्टल की स्थिति भी डिप्टी सीएम की नाराजगी का कारण बनी। उन्होंने पाया कि जिला खनिज न्यास (DMF) से राशि मिलने के बावजूद कई जरूरी मरम्मत कार्य समय पर नहीं किए गए हैं। कमरों, सुविधाओं और रखरखाव की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए बनाए गए केंद्रों की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हॉस्टल और खेल परिसर से जुड़ी सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

इसी दौरान डिप्टी सीएम ने एसईसीएल की ओर से लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे तीरंदाजी मैदान के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा आउटडोर स्टेडियम में लगी हाईमास्ट लाइट लंबे समय से खराब होने की शिकायत पर उसे तत्काल ठीक कराने के लिए कहा। अधिकारियों को पूरे स्टेडियम का संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत और विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। हॉकी मैदान में निर्माणाधीन पैवेलियन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों के लिए अलग शौचालय और दर्शकों के लिए अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ विभागीय सचिव मुकेश बंसल भी बिलासपुर पहुंचे थे। उन्होंने जिले में चल रही सड़क परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी। सचिव ने स्पष्ट कहा कि जब तक निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार पूरा नहीं होगा, तब तक भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने रतनपुर से कबीर चौरा तक बन रही 97 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का भी निरीक्षण किया, जिसकी लागत लगभग 510 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा सात किलोमीटर लंबे रतनपुर बाइपास निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया गया।

समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मामलों के कारण परियोजनाओं की गति प्रभावित होने की जानकारी सामने आई। इस पर सचिव ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, इसलिए सभी विभाग समय-सीमा के भीतर काम पूरा करें। बिलासपुर दौरे के दौरान डिप्टी सीएम और विभागीय सचिव की सख्ती ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य सरकार अब अधूरे निर्माण कार्यों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी IAS तबादला सूची में महज 48 घंटे के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 6 मई को जारी प्रशासनिक आदेश में 2012 बैच की IAS अधिकारी पुष्पा साहू को कोरिया जिले का नया कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन जॉइनिंग से पहले ही उनका तबादला आदेश बदल दिया गया। अब सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए उन्हें फिर से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर पदस्थ कर दिया है। इस अचानक हुए बदलाव की चर्चा शुक्रवार को दिनभर मंत्रालय और प्रशासनिक गलियारों में होती रही।

नए आदेश के मुताबिक अब 2016 बैच की IAS अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आदेश में संशोधन काफी तेजी से किया गया और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भी भेज दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया है, हालांकि इतनी जल्दी आदेश बदलने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। कोरिया जिले में नए कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल बनी हुई है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को देर शाम तक संशोधित आदेश की कॉपी मिल गई थी।

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने एक साथ कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था। इसी क्रम में IAS रीता यादव को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA का प्रबंध संचालक बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा और प्रशासनिक विभागों में कुछ और फेरबदल भी हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय संतुलन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

इधर, कोरिया जिले में रोक्तिमा यादव की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा तेज है। वे इससे पहले कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी अब नए कलेक्टर के नेतृत्व में होगी। दूसरी तरफ पुष्पा साहू को फिर से माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेजे जाने को लेकर शिक्षा विभाग में भी हलचल देखी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड से जुड़े कई अहम कामों को देखते हुए सरकार ने उन्हें वापस उसी जिम्मेदारी में बनाए रखने का फैसला लिया।

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मंत्रालय स्तर पर कई विभागों में फेरबदल किए गए हैं और जिलों में भी नए अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। लेकिन 48 घंटे के भीतर आदेश बदलने का मामला थोड़ा अलग माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों के लिए बड़ी वित्तीय राहत की घोषणा हुई है। राज्य सरकार शनिवार को बिलासपुर में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान 24.28 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 10,324.84 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि जारी करेगी। सम्मेलन बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित खेल मैदान में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसानों को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

सरकार के अनुसार, इस सहायता से खरीफ और रबी फसलों के लिए कृषि निवेश को मजबूती मिलेगी। बिलासपुर जिले के 1.25 लाख से अधिक किसानों को लगभग 494.38 करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

सम्मेलन के दौरान 263 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। इनमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुलों का उन्नयन, स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार, छात्रावास भवन और सिंचाई सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन परियोजनाओं से आधारभूत संरचना मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।

कार्यक्रम से पहले जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी की हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जनप्रतिनिधियों ने सभास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, पार्किंग और पंजीयन व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सम्मेलन में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।

राज्य सरकार का दावा है कि कृषि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वित्तीय सहायता से किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर समन्वय तंत्र बनाया है। पंचायत स्तर पर भी सूचना अभियान चलाकर किसानों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है।

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