भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 8 जून 2026 को कारोबार की शुरुआत भारी दबाव के साथ हुई। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर बढ़े सैन्य तनाव ने दुनिया भर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 900 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी में भी लगभग एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 23,113 के स्तर तक फिसल गया। हालांकि बाद में कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी लौटने से बाजार ने अपने नुकसान का एक हिस्सा कम किया, लेकिन पूरे दिन निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल बना रहा।

ईरान और इजरायल के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक निवेशकों को जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसके जवाब में ईरान की मिसाइल कार्रवाई ने पहले से संवेदनशील वैश्विक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। ऐसे हालात में निवेशक आमतौर पर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं और शेयर बाजारों से पैसा निकालने लगते हैं। यही वजह रही कि भारतीय बाजार में भी बिकवाली का दबाव बढ़ गया।

सेंसेक्स में शामिल कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी और इटरनल जैसे शेयर शुरुआती कारोबार में प्रमुख नुकसान झेलने वालों में शामिल रहे। आईटी, ऑटो, वित्तीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े शेयरों पर दबाव अधिक दिखाई दिया। निवेशकों को डर है कि यदि मध्य पूर्व का संकट लंबा खिंचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है।

सेक्टोरल स्तर पर भी अधिकांश सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखाई दिए। रियल्टी सेक्टर में सबसे अधिक कमजोरी देखने को मिली और यह करीब दो प्रतिशत तक नीचे फिसल गया। इसके अलावा मेटल, ऑटो, आईटी और एफएमसीजी सेक्टरों में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि फार्मा, हेल्थकेयर और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में कुछ मजबूती देखने को मिली। बाजार जानकारों के अनुसार अनिश्चित परिस्थितियों में निवेशक अक्सर डिफेंसिव सेक्टरों की ओर रुख करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य और दवा कंपनियों के शेयर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए।

इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है और वहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इसी आशंका के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत में तेज उछाल दर्ज किया गया और यह 96 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 93 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई और व्यापार घाटे को प्रभावित कर सकती है, इसलिए बाजार ने इस खबर पर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर भी साफ दिखाई दिया। हाल के कारोबारी सत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार भारतीय शेयरों में बिकवाली की है। 5 जून को भी विदेशी निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने कुछ हद तक बाजार को सहारा देने का काम किया, लेकिन विदेशी पूंजी की निकासी का दबाव अभी भी बना हुआ है। जब तक वैश्विक स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं होती, विदेशी निवेशकों का रुख सतर्क बना रह सकता है।

एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का माहौल देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक चार प्रतिशत से अधिक टूट गया, जबकि जापान का निक्केई भी भारी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में भी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बड़ी गिरावट देखी गई थी। नैस्डैक, डॉव जोंस और एसएंडपी 500 जैसे प्रमुख सूचकांकों में कमजोरी ने वैश्विक निवेशकों की चिंता को और बढ़ा दिया है।

विदेशी मुद्रा बाजार में भी तनाव का असर दिखाई दिया। सोमवार सुबह रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे कमजोर होकर 95.35 के स्तर पर पहुंच गया। जानकारों के अनुसार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भारतीय मुद्रा पर दबाव बना रही हैं। आने वाले दिनों में यदि भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ता है तो रुपये में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों की नजर मध्य पूर्व से आने वाली खबरों और वैश्विक बाजारों के रुख पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और निवेशकों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। 

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने वैश्विक स्तर पर समुद्री व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर देखने को मिला, जहां कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। इसी बीच भारत के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर आखिरकार तीन सप्ताह की लंबी प्रतीक्षा के बाद सुरक्षित रूप से इस संवेदनशील मार्ग को पार कर भारत की ओर बढ़ चुका है।

जंग के कारण समुद्री रास्तों पर संकट

इस क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य बेहद खतरनाक बन गया था। यहां से गुजरने वाले जहाजों को लगातार हमलों और बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ था। यही कारण रहा कि कई देशों के जहाजों को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। भारतीय एलपीजी टैंकर भी इसी स्थिति का शिकार हुआ और उसे तय समय से काफी अधिक देर तक इंतजार करना पड़ा।

तय समय से तीन गुना देरी

यह टैंकर 28 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के रुवैस पोर्ट से भारत के लिए रवाना होने वाला था और सामान्य परिस्थितियों में इसे एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाना था। लेकिन युद्ध की वजह से जहाज को होर्मुज के पास ही रोकना पड़ा। अंततः इसे करीब तीन सप्ताह बाद आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकी।

क्रू मेंबर्स ने झेला खौफनाक माहौल

जहाज पर मौजूद 27 क्रू मेंबर्स ने इस दौरान बेहद तनावपूर्ण स्थिति का सामना किया। गैस चीफ ऑफिसर सोहन लाल के अनुसार, हर दिन आसमान में मिसाइलों और ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही थीं। इस खतरनाक माहौल में क्रू लगातार सतर्क रहा और सुरक्षा निर्देशों का पालन करता रहा।

लारक मार्ग से निकाला गया सुरक्षित रास्ता

स्थिति को देखते हुए भारतीय एजेंसियों ने होर्मुज के मुख्य मार्ग के बजाय एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया। ईरान की ओर से जहाज को लारक द्वीप के उत्तर में स्थित संकरे चैनल से गुजरने की अनुमति दी गई। यह मार्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया और इसी के जरिए जहाज को बाहर निकाला गया।

भारतीय नौसेना की अहम भूमिका

जब जहाज ने आगे बढ़ना शुरू किया, तब भारतीय नौसेना ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। ओमान की खाड़ी से अरब सागर तक लगभग 20 घंटे की यात्रा के दौरान नौसेना ने जहाज को गाइड किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। इस समन्वय के चलते जहाज सुरक्षित रूप से खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकल पाया।

भारत के लिए बड़ी राहत

इस टैंकर का सुरक्षित निकलना भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, यह सफलता भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार रात कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे एयरपोर्ट परिसर में स्थित एक फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तत्काल आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए गए और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

हालांकि शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। नेशनल गार्ड के अनुसार, पांच ड्रोन मार गिराए गए हैं।

इस बीच, इराक के उग्रवादी संगठन “इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक” ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन हमलों से हुए नुकसान का पूरा आकलन अभी सामने नहीं आया है।

मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जबकि गाजा में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति “एस्केलेशन ट्रैप” की ओर बढ़ रही है, जिसमें छोटे हमले बड़े युद्ध में बदल सकते हैं।

ईरान में अब तक 1,500 से अधिक लोगों की मौत और 18 हजार से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिससे मानवीय संकट गहराता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की है, वहीं वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर दिखने लगा है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के कारण तेल और गैस सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह संघर्ष जल्द नहीं थमा, तो इसके आर्थिक और रणनीतिक परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं और हालात लगातार बदल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब संभावित कूटनीतिक समाधान पर टिकी है।

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलहाल युद्धविराम के पक्ष में नहीं है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजेई ने कहा है कि जब तक देश को हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती और उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते, तब तक जंग जारी रहेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता गहराती जा रही है।

रजेई ने ईरान के आधिकारिक टीवी चैनल पर दिए बयान में कहा कि उनकी शर्तें साफ हैं—आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त किया जाए और अमेरिका यह गारंटी दे कि भविष्य में वह ईरान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनके मुताबिक, ईरानी सेना पूरी क्षमता के साथ अभियान चला रही है और देश का नेतृत्व स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच हमले तेज हुए हैं। इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल हमलों के कारण सायरन बजते रहे, जबकि कुछ स्थानों पर इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। वहीं, इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान सहित अन्य क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई की है।

ईरान का दावा है कि यह संघर्ष पहले ही समाप्त हो सकता था, लेकिन इजराइल के रुख के कारण हालात बिगड़े। रजेई के अनुसार, अमेरिका युद्धविराम की दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इजराइल ने सैन्य कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया।

इस बीच अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान अलग-अलग संकेत दे रहे हैं। एक ओर वे बातचीत की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई को लेकर भी बयान सामने आए हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो गई है।

इस युद्ध का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। एशियाई बाजारों में भी अस्थिरता दर्ज की गई है, जिससे आर्थिक दबाव की स्थिति बन रही है।

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ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump का एक बयान सामने आया है, जिसने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के बचे हुए ढांचे को पूरी तरह समाप्त करने जैसे कठोर कदम पर विचार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समुद्री मार्ग का उपयोग अन्य देश करते हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं देशों को सौंप दी जानी चाहिए।

‘स्ट्रेट’ को लेकर ट्रंप की रणनीतिक सोच

ट्रंप के बयान में जिस “स्ट्रेट” का जिक्र हुआ, उसे विशेषज्ञ होर्मुज जलडमरूमध्य से जोड़कर देख रहे हैं। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। ट्रंप का इशारा यह दर्शाता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी भूमिका सीमित कर सकता है और जिम्मेदारी अन्य देशों पर डाल सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव का संतुलन बदल सकता है।

ईरान पर आतंकवाद का आरोप

ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकी देश बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेजी से ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे ईरान की क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। यह बयान अमेरिका की कड़ी नीति और आक्रामक रुख को दर्शाता है।

ईरानी नेतृत्व पर लगातार हमले

पिछले 24 घंटों में ईरान के कई बड़े सैन्य और खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। इनमें सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य कमान को कमजोर किया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।

क्या बड़े हमले की तैयारी है?

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संभावित सैन्य रणनीति का संकेत हो सकता है। इसमें ईरान की नेतृत्व संरचना को पूरी तरह खत्म करने या सीमित लेकिन प्रभावी हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल हो सकती है। हालांकि, इस तरह के कदम से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़ा संघर्ष भड़कने का खतरा भी बना हुआ है।

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Israel US Iran War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। बीते करीब तीन हफ्तों से चल रही जंग में ईरानी नेतृत्व पर सीधे हमले तेज हो गए हैं। ताजा दावे के मुताबिक, ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक ईरान की ओर से नहीं की गई है, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

खुफिया मंत्री पर हमले का दावा

इजरायल के रक्षा मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनके देश ने ईरान के कई शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाया है। उनके अनुसार, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख इस्माइल खातिब हालिया हमले में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हताहत हुए। इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ईरान की खुफिया क्षमता पर चोट माना जा रहा है।

इजरायल का सख्त रुख और आगे की चेतावनी

इजरायली नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में और बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को यह अधिकार दे दिया गया है कि जैसे ही कोई रणनीतिक मौका मिले, वे बिना अतिरिक्त मंजूरी के ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने यह भी इशारा किया कि आगे और “चौंकाने वाली घटनाएं” हो सकती हैं, जिससे संघर्ष और तीखा होने की आशंका है।

अली लारीजानी की मौत से पहले ही बड़ा झटका

इससे पहले ईरान के प्रमुख सुरक्षा चेहरे अली लारीजानी की मौत ने भी देश को झकझोर दिया था। वे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में अहम भूमिका निभा रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय थे। उनकी मौत की पुष्टि ईरानी पक्ष ने कर दी थी, जिससे यह साफ हो गया कि हमले सीधे शीर्ष स्तर पर केंद्रित हैं। लारीजानी के साथ उनके परिवार और करीबी सहयोगियों के भी मारे जाने की खबर सामने आई थी।

ईरान के नेतृत्व पर लगातार हमले

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक चेहरे अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी, सैन्य कमांडर, सलाहकार और वैज्ञानिक शामिल हैं। यह रणनीति ईरान की सैन्य और प्रशासनिक संरचना को कमजोर करने के रूप में देखी जा रही है।

लगातार बढ़ता संकट और जवाबी कार्रवाई

ईरान भी इस संघर्ष में पीछे नहीं हट रहा है और उसने मिसाइल तथा ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। हालांकि, उसके नेतृत्व को हुए नुकसान ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जानकार मानते हैं कि शीर्ष नेताओं के लगातार निशाने पर आने से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

अभी भी बनी हुई है अनिश्चितता

खुफिया मंत्री की मौत को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईरान की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या यह संघर्ष और व्यापक रूप लेता है।

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मिडिल ईस्ट में जारी ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार और तीखा होता जा रहा है। यह युद्ध अब 14वें दिन में पहुंच चुका है और दोनों पक्षों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली सेना के हमले में ईरान के एक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई है। वहीं युद्ध के दौरान अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है, जब इराक में अमेरिकी वायुसेना का एक ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

तेहरान के फर्डोसी स्क्वायर में जोरदार धमाका

ईरान की राजधानी तेहरान से भी तनावपूर्ण खबर सामने आई है। ईरानी राज्य टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को तेहरान के फर्डोसी स्क्वायर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। यह इलाका तेहरान विश्वविद्यालय के पास एंगेलाब स्ट्रीट के आसपास स्थित है और कुद्स डे के प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बताया गया कि विस्फोट उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे। धमाके की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, विस्फोट से ठीक पहले इजरायल की ओर से इस इलाके को लेकर हमले की चेतावनी जारी की गई थी। कुद्स डे के अवसर पर फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाली रैलियों से पहले तेहरान के आसपास तेज हवाई हमले भी किए गए। इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

IRGC ने कई शहरों और अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना

युद्ध के बीच ईरान की सैन्य ताकत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान की अर्धसरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार IRGC ने कई मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में इजरायल के शहर किरयात शमोना, हदेरा और हाइफा को निशाना बनाया गया।

इसके अलावा ईरान ने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े को भी लक्ष्य बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों के जरिए अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान का जवाब दिया जा रहा है।

खाड़ी देशों तक फैला संघर्ष

तनाव अब केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रह गया है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर भी सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इन हमलों में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब के कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया।

बताया जा रहा है कि इन हमलों में नागरिक ठिकानों और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर जनहानि की भी खबरें सामने आई हैं, हालांकि इनकी पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

अमेरिकी विमान दुर्घटना में चार लोगों की मौत

इस बीच युद्ध के दौरान अमेरिका को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक इराक में अमेरिकी वायुसेना का एक ईंधन भरने वाला सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार चार लोगों की मौत हो गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 बैठक के दौरान इस संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है, हालांकि इस दावे पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कैसे शुरू हुई थी यह जंग

मिडिल ईस्ट में मौजूदा युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी। उस दिन अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कमजोर करना बताया गया था।

रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व के सदस्य मारे गए थे, जिनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का नाम भी शामिल बताया गया। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई जारी है और पूरे मध्य पूर्व में तनाव का माहौल बना हुआ है।

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तेल अवीव/तेहरान। मध्य-पूर्व में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध के 13वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया कि अमेरिका इस संघर्ष में बढ़त बना चुका है, लेकिन सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक मिशन पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने केंटकी में आयोजित एक रैली के दौरान यह बयान दिया और कहा कि युद्ध के शुरुआती घंटों में ही अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग Pentagon ने संसद को जानकारी दी है कि युद्ध के पहले छह दिनों में अमेरिका ने लगभग 11.3 अरब डॉलर, यानी करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इनमें से करीब 5 अरब डॉलर सिर्फ हथियार और गोला-बारूद पर खर्च हुए हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार यह खर्च मुख्य रूप से हवाई हमलों, मिसाइल प्रणालियों और सैन्य तैनाती पर हुआ।

दूसरी ओर ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने कहा कि युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दे, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में देश पर किसी भी सैन्य हमले को रोकने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए। तेहरान का कहना है कि इन शर्तों को स्वीकार किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं होगी।

संघर्ष के बीच फारस की खाड़ी में एक ऑयल टैंकर पर हमले की घटना ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे किसका हाथ था। इस घटना के बाद कई देशों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

मानवीय संकट भी तेजी से गहरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNICEF के अनुसार हालिया हिंसा में 1100 से अधिक बच्चे घायल या मारे जा चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो बच्चों और नागरिकों पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। कई इलाकों में स्कूल बंद हो चुके हैं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद United Nations Security Council में भी इस संघर्ष पर चर्चा हुई है। परिषद के अधिकांश सदस्य देशों ने क्षेत्र में तत्काल तनाव कम करने और युद्धविराम की अपील की है। हालांकि लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण फिलहाल हालात सामान्य होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक स्तर पर कोई समाधान निकलता है या संघर्ष और व्यापक रूप लेता है।

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मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच इज़रायल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर एक गंभीर आरोप लगाया है। इज़रायली सेना का कहना है कि ईरान की ओर से दागी जा रही कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर बम वारहेड लगाए जा रहे हैं। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और पूरे क्षेत्र में तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है।

इज़रायली सेना के मुताबिक अब तक ईरान की ओर से तेल-अवीव समेत कई शहरों की दिशा में लगभग 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। सेना का आरोप है कि इन मिसाइलों में से कम से कम आधी मिसाइलों में क्लस्टर वारहेड का उपयोग किया गया, जिससे बड़े इलाके में व्यापक नुकसान की आशंका पैदा हो जाती है।

क्लस्टर बम क्या होते हैं और क्यों विवादित हैं

क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जिनका वारहेड हवा में फटकर कई छोटे-छोटे विस्फोटकों में बंट जाता है। इन्हें सब-म्यूनिशन कहा जाता है। जब वारहेड हवा में फटता है तो ये छोटे बम बड़ी संख्या में अलग-अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और जमीन पर गिरकर विस्फोट करते हैं। कई बार ये बिना फटे भी रह जाते हैं, जो बाद में भी लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं।

सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार क्लस्टर हथियारों का प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा होता है और ये कई किलोमीटर के इलाके में अनियंत्रित तरीके से फैल सकते हैं। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद रहा है। 2008 में क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन के तहत ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, हालांकि कई बड़े देश इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।

येरुशलम के पास खुले क्षेत्र में हुआ विस्फोट

इज़रायली सेना ने बताया कि मंगलवार को दागी गई अधिकांश मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही रोक लिया। इसके बावजूद एक बड़ी वारहेड वाली मिसाइल येरुशलम के पास बेइत शेमेश क्षेत्र के बाहर खुले इलाके में गिरकर फट गई। सेना का दावा है कि इस मिसाइल में क्लस्टर बम वारहेड का इस्तेमाल किया गया था।

हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के क्षेत्रों में जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हथियारों के कारण लंबे समय तक सुरक्षा खतरा बना रह सकता है।

ईरानी हमलों में इज़रायल में हताहत

इज़रायल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो हजार से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई शहरों में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

यह स्थिति तब बनी जब अमेरिका और इज़रायल की ओर से ईरान के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू कर दी।

लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई

इज़रायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कथित तौर पर अल-क़र्ड अल-हसन एसोसिएशन की संपत्तियों और भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया।

इज़रायल का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल हथियार खरीदने और संगठन से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता था। सेना का कहना है कि यह अभियान हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का दावा

इज़रायली सेना ने लेबनान के ज्वाया क्षेत्र में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराने का भी दावा किया है। सेना के अनुसार ‘नस्सर यूनिट’ के कमांडर हसन सलामेह को सटीक हमले में निशाना बनाया गया।

इज़रायल का कहना है कि यह कमांडर संगठन के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल रहा था और उसकी गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जा रही थीं।

ईरान के जवाबी हमले और क्षेत्रीय तनाव

इस संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों, दूतावासों और कई खाड़ी देशों के ऊर्जा और नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाने की कोशिश की है।

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर

इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति पर देखने को मिल रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के कारण तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।

यदि इस क्षेत्र में आवाजाही बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

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मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया। संघर्ष में अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर ईरान का दावा है कि देश में हुए हमलों से लगभग 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 1300 से अधिक लोगों की जान गई है। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में हालात और गंभीर होते जा रहे हैं।

ईरान का दावा—सिविलियन इलाकों को बनाया निशाना

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि हालिया हमलों में करीब 9600 नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में आवासीय इलाके, बाजार, अस्पताल, दवा केंद्र और स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। ईरान का आरोप है कि हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं।

ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर मिसाइल हमले किए। ईरानी सैन्य बलों के मुताबिक हाइफा, यरुशलम और तेल अवीव जैसे शहरों को निशाना बनाया गया।

इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई

इजराइली रक्षा बलों ने मंगलवार रात ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में तेहरान और तबरीज के सैन्य कमांड सेंटर, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से जुड़े ठिकाने और सुरक्षा इकाइयों को निशाना बनाया गया।

इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरुत में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई। अमेरिकी सैन्य बलों ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी जहाज पर हमला करने की भी पुष्टि की है।

वैश्विक असर: ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव

जंग का असर अब दुनिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने से एशिया के कई देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है।

थाईलैंड सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पाकिस्तान में सरकारी खर्च घटाने के लिए मंत्रियों की विदेश यात्राओं और कई खर्चों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

युद्ध पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कर संघर्ष को जल्द समाप्त करने की अपील की है। कई देशों का मानना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।

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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के कई राज्यों ने संभावित असर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में एक अहम समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ संभावित प्रभावों और उनसे निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

माना जा रहा है कि यदि मिडल ईस्ट में तनाव लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है, जिससे भारत सहित कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। इसी आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है।

सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो और आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

भोपाल में होगी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।

बैठक का उद्देश्य मिडल ईस्ट में चल रहे हालात के संभावित प्रभावों का आकलन करना और प्रदेश स्तर पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन तुरंत प्रभावी कदम उठा सके।

ईंधन और गैस के स्टॉक की होगी समीक्षा

बैठक में प्रदेश में उपलब्ध पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के मौजूदा स्टॉक की स्थिति पर विशेष चर्चा होगी। अधिकारियों से यह जानकारी ली जाएगी कि राज्य में ईंधन का वर्तमान भंडार कितना है और जरूरत पड़ने पर कितने समय तक इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रखी जा सकती है।

इसके साथ ही यह भी समीक्षा की जाएगी कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आती है या आपूर्ति प्रभावित होती है तो राज्य में ईंधन वितरण व्यवस्था को किस तरह संतुलित रखा जा सकता है।

सरकार की कोशिश है कि संभावित संकट की स्थिति में भी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के माध्यम से आम लोगों को नियमित रूप से ईंधन और गैस उपलब्ध होती रहे।

मिडल ईस्ट में फंसे लोगों की वापसी पर भी चर्चा

इस बैठक में मिडल ईस्ट के देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सरकार यह आकलन करेगी कि यदि किसी आपात स्थिति में वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो प्रदेश के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है।

राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करने की तैयारी कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और निकासी अभियान में तेजी लाई जा सके।

आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले से ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य यह है कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जरूरत पड़ने पर सरकार तत्काल एक्शन प्लान लागू कर सकती है, जिसमें ईंधन वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, स्टॉक की निगरानी बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

प्रशासन का मानना है कि समय रहते की गई तैयारी किसी भी संभावित संकट के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती है।

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मध्य-पूर्व में जारी सैन्य टकराव का प्रभाव अब दक्षिण एशिया तक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि भारत के जम्मू-कश्मीर में एहतियातन कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं। भारत सरकार ने क्षेत्रीय हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संभावित क्षेत्रीय प्रभावों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan और इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu से टेलीफोन पर बातचीत कर हालात पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

पाकिस्तान के Karachi में विदेशी दूतावास परिसर के बाहर हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। वहीं भारत में जम्मू-कश्मीर के कई संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर सहित प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल और संचार नियंत्रण जैसे कदम उठाए गए हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पश्चिम एशिया में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें हजारों छात्र और पेशेवर शामिल हैं। एयरस्पेस बंद होने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है और कई यात्री विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को यात्रा स्थिति की नियमित जानकारी लेने की सलाह दी है।

ऊर्जा बाजारों पर भी तनाव का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वैश्विक तेल आपूर्ति के महत्वपूर्ण मार्गों पर अनिश्चितता बढ़ने से कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईंधन कीमतों और व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

कूटनीतिक स्तर पर भारत ने संयम और संवाद का समर्थन किया है। विदेश नीति विश्लेषकों का कहना है कि भारत की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और शांति प्रयासों पर स्थिति निर्भर करेगी।

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