अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है और वहां की सत्ता संरचना भी बदल चुकी है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका का मिशन अपने अंतिम चरण में है और आने वाले कुछ हफ्तों में संघर्ष खत्म हो सकता है।

ईरान की नेतृत्व व्यवस्था और सैन्य ढांचे पर असर

ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान ईरान के कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि देश की सैन्य कमान को कमजोर कर दिया गया है, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ा है। इसके साथ ही ईरान की नौसेना और वायुसेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता कमजोर हुई है।

मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी चोट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकना था। उनके अनुसार, इन कार्यक्रमों को इस स्तर तक नुकसान पहुंचाया गया है कि अब ईरान के लिए निकट भविष्य में परमाणु हथियार बनाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और ईरान की बाहरी हस्तक्षेप की क्षमता कम होगी।

रिजीम चेंज और युद्धविराम की संभावना

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई व्यवस्था बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नया नेतृत्व अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और युद्धविराम की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

ऑपरेशन जारी, जल्द खत्म हो सकता है संघर्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, सैन्य अभियान अभी जारी है, लेकिन इसका अंत करीब है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन हफ्तों में हालात पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएंगे और संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इसे अमेरिकी सेना की बड़ी सफलता बताया।

मध्य-पूर्वी सहयोगियों का आभार

ट्रंप ने अपने संबोधन में इजरायल और खाड़ी देशों का समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों ने पूरे अभियान में सहयोग किया और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तेल और होर्मुज जलडमरूमध्य पर बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करने वाले देशों को ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उनके अनुसार, जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होगी, तेल की कीमतों में भी स्थिरता आएगी।

शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि

ट्रंप ने अपने संबोधन में उन अमेरिकी सैनिकों को याद किया जिन्होंने इस अभियान में अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों का बलिदान इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरणा देता है और अमेरिका उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपनी तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें मौजूदा हालात और उनके भारत पर संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा होगी।

बैठक का मुख्य उद्देश्य

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। खासतौर पर ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रखने की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।

युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों पर चिंता

प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि इस संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से अपील की थी कि वे मिलकर देश के हित में काम करें और किसी भी परिस्थिति का मजबूती से सामना करें।

सर्वदलीय बैठक में भी हुई चर्चा

इससे पहले रक्षा मंत्री Rajnath Singh की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी मिडिल ईस्ट के हालात और भारत की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कोविड जैसी ‘टीम इंडिया’ भावना की जरूरत

प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच हुए सहयोग को याद करते हुए कहा कि मौजूदा संकट में भी उसी तरह की ‘टीम इंडिया’ भावना की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से विकास की गति को बनाए रखने और मिलकर काम करने पर जोर दिया।

देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित

सरकार ने साफ किया है कि देश में तेल और ईंधन की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार भारत के पास करीब दो महीने का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। साथ ही, तेल कंपनियों ने अग्रिम आयात की व्यवस्था कर ली है, जिससे आपूर्ति बाधित होने की कोई आशंका नहीं है।

अफवाहों से बचने की अपील

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे ईंधन की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश की ऊर्जा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।

अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ने छठे दिन एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लिया है। शुरुआती हमलों के बाद अब इस संघर्ष का प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर हिंद महासागर तक महसूस किया जा रहा है। लगातार हो रहे हवाई और समुद्री हमलों के बीच क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती जा रही है, जिससे वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।

ईरान के भीतर तबाही और मानवीय संकट

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार पिछले पांच दिनों में हुए हमलों में एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि कई नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इनमें अस्पताल, स्कूल, तेहरान का प्रसिद्ध ग्रैंड बाजार और ऐतिहासिक गोलस्तान पैलेस जैसे स्थान शामिल बताए जा रहे हैं।

इन हमलों के बीच देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। कुर्दिश मूल के कुछ सशस्त्र समूहों ने ईरानी सरकार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और जटिल होती जा रही है।

ईरान की सत्ता संरचना और सैन्य प्रतिक्रिया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद देश में सत्ता को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। माना जाता है कि उनके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से मजबूत संबंध हैं, जिससे देश की सैन्य रणनीति पर भी उनका प्रभाव हो सकता है।

सैन्य मोर्चे पर भी घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पोत के डूबने की खबर सामने आई। इस घटना ने संघर्ष को समुद्री क्षेत्र तक फैला दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक व्यापार पर असर

इस संघर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक असर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा की है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है।

ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान बना रहता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। पहले से ही बाजार में भू-राजनीतिक जोखिम का प्रभाव दिखाई देने लगा है और तेल की कीमतों में अतिरिक्त प्रीमियम जुड़ने की बात कही जा रही है।

टैंकर यातायात और शिपिंग कंपनियों की चिंता

समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने के कारण कई शिपिंग कंपनियां अब इस क्षेत्र में जहाज भेजने को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबरों के बाद बीमा कंपनियों ने भी जोखिम का आकलन बढ़ा दिया है।

यदि यह स्थिति जारी रहती है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। एशिया के कई बड़े ऊर्जा आयातक देश, जिनमें भारत भी शामिल है, इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं।

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव

ईरान और उसके विरोधियों के बीच बढ़ते संघर्ष का असर खाड़ी देशों में भी दिखाई दे रहा है। कुवैत के पास एक तेल टैंकर के नजदीक विस्फोट की घटना ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले की खबरों ने क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर दिया है।

बढ़ते खतरे को देखते हुए कतर ने अपने यहां अमेरिकी दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति

इजराइली सेना ने तेहरान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों की नई श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिमी अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य ईरान की परमाणु और नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं को रोकना है। हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं और जनमत सर्वेक्षणों में सीमित समर्थन की बात सामने आई है।

लेबनान, इराक और तुर्की तक पहुंचा संघर्ष

यह युद्ध अब क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर फैलता दिख रहा है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें तेज हो गई हैं और बेरूत के आसपास हमलों की खबरें सामने आई हैं।

इसी दौरान तुर्की के हवाई क्षेत्र में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। दूसरी ओर उत्तरी इराक में कुर्दिश बल संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार बताए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक प्रतिक्रिया

इस संघर्ष ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों ने युद्धविराम की अपील की है। चीन ने खुले तौर पर इस सैन्य अभियान को रोकने की मांग करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात कही है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संकट वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है।

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