पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा हो गया है, जहां अमेरिका, ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच कूटनीतिक और सामरिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर पैदा हुए नए विवाद ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

होर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई और 13 जहाजों की वापसी

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाजों को वापस लौटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार से शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद से अब तक कोई भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को पार नहीं कर सका है। इसे अमेरिका द्वारा लगाए गए एक तरह के समुद्री नियंत्रण या नाकाबंदी के रूप में देखा जा रहा है। इस स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर गंभीर प्रभाव की आशंका पैदा कर दी है।

ईरान की चेतावनी और बढ़ता तनाव

ईरान ने इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने यह रोक नहीं हटाई, तो वह खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार को बाधित करने की दिशा में कदम उठा सकता है। इससे क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका और बढ़ गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो सकता है।

इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक वार्ता

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि इजराइल और लेबनान के शीर्ष नेता आज सीधे बातचीत करेंगे। यह पिछले 34 वर्षों में दोनों देशों के बीच पहली प्रत्यक्ष बातचीत होगी। इससे पहले दोनों देशों के नेता वर्ष 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में आमने-सामने बैठे थे। यह वार्ता लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते की कोशिशें तेज

सूत्रों के अनुसार, अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को समाप्त हो रहे मौजूदा सीजफायर से पहले किसी संभावित समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कई मध्यस्थ देश सक्रिय हैं।

क्षेत्रीय मध्यस्थों की भूमिका और कूटनीतिक प्रयास

इस प्रक्रिया में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पहले ही तेहरान पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वे अमेरिकी संदेश लेकर आए हैं, जिससे वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

वहीं अमेरिकी पक्ष से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मिलकर एक संभावित समझौते का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, यदि बातचीत सफल रहती है तो सीजफायर को आगे बढ़ाया जा सकता है, हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस पर आधिकारिक सहमति नहीं दी है।

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने वैश्विक स्तर पर समुद्री व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर देखने को मिला, जहां कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। इसी बीच भारत के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर आखिरकार तीन सप्ताह की लंबी प्रतीक्षा के बाद सुरक्षित रूप से इस संवेदनशील मार्ग को पार कर भारत की ओर बढ़ चुका है।

जंग के कारण समुद्री रास्तों पर संकट

इस क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य बेहद खतरनाक बन गया था। यहां से गुजरने वाले जहाजों को लगातार हमलों और बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ था। यही कारण रहा कि कई देशों के जहाजों को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। भारतीय एलपीजी टैंकर भी इसी स्थिति का शिकार हुआ और उसे तय समय से काफी अधिक देर तक इंतजार करना पड़ा।

तय समय से तीन गुना देरी

यह टैंकर 28 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के रुवैस पोर्ट से भारत के लिए रवाना होने वाला था और सामान्य परिस्थितियों में इसे एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाना था। लेकिन युद्ध की वजह से जहाज को होर्मुज के पास ही रोकना पड़ा। अंततः इसे करीब तीन सप्ताह बाद आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकी।

क्रू मेंबर्स ने झेला खौफनाक माहौल

जहाज पर मौजूद 27 क्रू मेंबर्स ने इस दौरान बेहद तनावपूर्ण स्थिति का सामना किया। गैस चीफ ऑफिसर सोहन लाल के अनुसार, हर दिन आसमान में मिसाइलों और ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही थीं। इस खतरनाक माहौल में क्रू लगातार सतर्क रहा और सुरक्षा निर्देशों का पालन करता रहा।

लारक मार्ग से निकाला गया सुरक्षित रास्ता

स्थिति को देखते हुए भारतीय एजेंसियों ने होर्मुज के मुख्य मार्ग के बजाय एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया। ईरान की ओर से जहाज को लारक द्वीप के उत्तर में स्थित संकरे चैनल से गुजरने की अनुमति दी गई। यह मार्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया और इसी के जरिए जहाज को बाहर निकाला गया।

भारतीय नौसेना की अहम भूमिका

जब जहाज ने आगे बढ़ना शुरू किया, तब भारतीय नौसेना ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। ओमान की खाड़ी से अरब सागर तक लगभग 20 घंटे की यात्रा के दौरान नौसेना ने जहाज को गाइड किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। इस समन्वय के चलते जहाज सुरक्षित रूप से खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकल पाया।

भारत के लिए बड़ी राहत

इस टैंकर का सुरक्षित निकलना भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, यह सफलता भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

मध्य पूर्व में ईरान को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ा और विवादित बयान देकर वैश्विक राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी ऊर्जा संकट और तेल आपूर्ति की चिंता के बीच उन्होंने कई देशों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

ब्रिटेन और सहयोगी देशों पर नाराजगी

ट्रंप ने विशेष रूप से यूनाइटेड किंग्डम पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अमेरिका इस स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा कर रहा था, तब कई सहयोगी देश पीछे हट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे देश अब केवल अमेरिकी समर्थन की उम्मीद रखते हैं, जबकि संकट की घड़ी में साथ नहीं देते।

होर्मुज स्ट्रेट और तेल आपूर्ति का मुद्दा

अपने बयान में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रणनीतिक महत्व को दोहराते हुए कहा कि इस क्षेत्र से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन देशों को तेल आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, उन्हें या तो अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए या फिर अपने स्तर पर इस क्षेत्र में जाकर समाधान करना चाहिए।

अमेरिका की नई नीति जैसा संकेत

ट्रंप के बयान से यह संकेत मिला है कि अमेरिका अब उन देशों को प्राथमिकता नहीं देगा जिन्होंने पहले उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब हर स्थिति में सहयोगी भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं है।

ईरान को लेकर दावा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान पहले ही कमजोर हो चुका है और मौजूदा स्थिति उनके अनुसार नियंत्रण में है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है और कूटनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। इजरायल की ओर से कहा गया है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नेवी के प्रमुख Alireza Tangsiri की एक सैन्य हमले में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई Bandar Abbas में की गई, जो ईरान का एक अहम नौसैनिक केंद्र माना जाता है। हालांकि, इस पूरे मामले पर ईरान सरकार या सैन्य नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील बनी हुई है।

तंगसिरी की भूमिका और जिम्मेदारियां

Alireza Tangsiri अगस्त 2018 से IRGC नेवी की कमान संभाल रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में ईरान की सैन्य गतिविधियों को तेज किया और खासतौर पर रणनीतिक समुद्री मार्गों पर सख्त रुख अपनाया। हाल के हफ्तों में उन्होंने अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। उनके नेतृत्व में ईरान ने समुद्री सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर आक्रामक नीति अपनाई, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है इतना अहम

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान तथा यूएई के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इस कारण यह क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है।

बंद होने से वैश्विक असर

अगर Strait of Hormuz पूरी तरह बंद हो जाता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह स्थिति ऊर्जा संकट का कारण बन सकती है। इसके अलावा, वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ईरान की रणनीति और सीमित आवाजाही

मौजूदा हालात में ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है। इस कदम को ईरान की रणनीतिक दबाव नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विरोधियों पर दबाव बनाना है।

क्षेत्र में बढ़ता तनाव

इस घटना के बाद मध्य-पूर्व में पहले से चल रहे तनाव के और बढ़ने की आशंका है। अगर इजरायल का दावा सही साबित होता है, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और इसके जवाब में क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए भारत समेत पांच देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। ईरान का यह कदम ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

ईरान ने जिन देशों को यह विशेष छूट दी है, उनमें भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं। इन देशों के वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी गई है, जबकि अन्य देशों के लिए यह मार्ग अभी भी प्रतिबंधित है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और उसका महत्व

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक स्तर पर लगभग 20 से 25 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस मार्ग पर किसी भी तरह का अवरोध सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को प्रभावित करता है।

वर्तमान हालात में ईरान ने इस जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है और वह अपनी शर्तों के आधार पर ही जहाजों को गुजरने दे रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव

अमेरिका ने इस मार्ग को खोलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कोशिश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से सैन्य मदद की अपील भी की, लेकिन कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि 48 घंटे में मार्ग नहीं खोला गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि ईरान ने भी सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी हमले की स्थिति में वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी नेटवर्क को निशाना बना सकता है। इसके बाद अमेरिका ने अपने रुख में नरमी दिखाई।

पाकिस्तान के जहाज को रोका गया

दिलचस्प बात यह रही कि ईरान ने अपनी मित्र देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम शामिल किया, लेकिन एक पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। ईरानी सुरक्षा बलों का कहना था कि संबंधित जहाज निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसे वापस भेज दिया गया।

ईरान के विदेश मंत्री का बयान

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि वर्तमान स्थिति युद्ध जैसी है और ऐसे माहौल में केवल भरोसेमंद देशों को ही इस मार्ग से गुजरने दिया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों के लिए यह मार्ग फिलहाल बंद रहेगा।

भारत के लिए क्या मायने

भारत के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में होर्मुज के जरिए तेल आपूर्ति जारी रहना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है।

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump का एक बयान सामने आया है, जिसने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के बचे हुए ढांचे को पूरी तरह समाप्त करने जैसे कठोर कदम पर विचार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समुद्री मार्ग का उपयोग अन्य देश करते हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं देशों को सौंप दी जानी चाहिए।

‘स्ट्रेट’ को लेकर ट्रंप की रणनीतिक सोच

ट्रंप के बयान में जिस “स्ट्रेट” का जिक्र हुआ, उसे विशेषज्ञ होर्मुज जलडमरूमध्य से जोड़कर देख रहे हैं। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। ट्रंप का इशारा यह दर्शाता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी भूमिका सीमित कर सकता है और जिम्मेदारी अन्य देशों पर डाल सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव का संतुलन बदल सकता है।

ईरान पर आतंकवाद का आरोप

ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकी देश बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेजी से ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे ईरान की क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। यह बयान अमेरिका की कड़ी नीति और आक्रामक रुख को दर्शाता है।

ईरानी नेतृत्व पर लगातार हमले

पिछले 24 घंटों में ईरान के कई बड़े सैन्य और खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। इनमें सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य कमान को कमजोर किया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।

क्या बड़े हमले की तैयारी है?

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संभावित सैन्य रणनीति का संकेत हो सकता है। इसमें ईरान की नेतृत्व संरचना को पूरी तरह खत्म करने या सीमित लेकिन प्रभावी हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल हो सकती है। हालांकि, इस तरह के कदम से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़ा संघर्ष भड़कने का खतरा भी बना हुआ है।

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इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब युद्ध जैसी स्थिति में बदलता दिखाई दे रहा है और यह टकराव अपने 13वें दिन में पहुंच चुका है। इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। इसी बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भीषण तनाव और समुद्री गतिविधियों पर लगी रोक के बावजूद भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार करने में सफल रहे हैं। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं में कुछ हद तक कमी आई है।

ईरान के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रियता दिखाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच इस विषय पर तीन बार चर्चा हो चुकी है। इन वार्ताओं में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और भारत तक तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तेल और शिपिंग सुरक्षा को लेकर अहम संवाद हुआ है।

होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरे भारतीय टैंकर

तनावपूर्ण हालात के बावजूद भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल के सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की खबर सामने आई है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां फिलहाल कई देशों के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और इजरायल से जुड़े जहाजों को इस मार्ग से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर, जिसका कप्तान भारतीय था, दो दिन पहले इस रास्ते से होकर मुंबई पोर्ट तक पहुंचा। इसे इस संकट के दौरान भारत की ओर जाने वाला पहला जहाज माना जा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट क्यों है इतना अहम

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसकी चौड़ाई करीब 55 किलोमीटर है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा बाजार के लिहाज से इसकी रणनीतिक अहमियत बेहद बड़ी है क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अनुमान के अनुसार हर दिन लगभग 13 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस जलमार्ग के जरिए दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है। यह वैश्विक तेल शिपमेंट का करीब 31 प्रतिशत हिस्सा माना जाता है।

तेल सप्लाई रुकने से कई देशों पर असर

यदि इस समुद्री मार्ग पर ट्रैफिक रुक जाता है तो इसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए यह मुख्य रास्ता है जिससे उनका तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा से तेल की कीमतों में तेजी, सप्लाई चेन में व्यवधान और कई देशों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है।

ईरान का बयान और चेतावनी

अमेरिका और इजरायल की ओर से जारी सैन्य हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सख्त रुख दिखाया है। ईरान का कहना है कि जो जहाज अमेरिका और इजरायल के हितों के लिए काम कर रहे हैं, वे इस समुद्री मार्ग से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर पाएंगे। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच शिपिंग गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस बयान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता और बढ़ा दी है।

दुनिया की गैस सप्लाई के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग

सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि दुनिया की लिक्विफाइड नैचुरल गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए इस जलमार्ग में थोड़ी देर के लिए भी रुकावट आती है तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों, वित्तीय संस्थानों और ऊर्जा कीमतों पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की धुरी माना जाता है।

भारत के लिए क्या है इसका महत्व

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और खाड़ी देशों से आने वाला तेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का तनाव भारत की तेल आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। हालांकि फिलहाल भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने की खबर ने भारत के लिए कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ता तनाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

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मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच इज़रायल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर एक गंभीर आरोप लगाया है। इज़रायली सेना का कहना है कि ईरान की ओर से दागी जा रही कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर बम वारहेड लगाए जा रहे हैं। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और पूरे क्षेत्र में तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है।

इज़रायली सेना के मुताबिक अब तक ईरान की ओर से तेल-अवीव समेत कई शहरों की दिशा में लगभग 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। सेना का आरोप है कि इन मिसाइलों में से कम से कम आधी मिसाइलों में क्लस्टर वारहेड का उपयोग किया गया, जिससे बड़े इलाके में व्यापक नुकसान की आशंका पैदा हो जाती है।

क्लस्टर बम क्या होते हैं और क्यों विवादित हैं

क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जिनका वारहेड हवा में फटकर कई छोटे-छोटे विस्फोटकों में बंट जाता है। इन्हें सब-म्यूनिशन कहा जाता है। जब वारहेड हवा में फटता है तो ये छोटे बम बड़ी संख्या में अलग-अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और जमीन पर गिरकर विस्फोट करते हैं। कई बार ये बिना फटे भी रह जाते हैं, जो बाद में भी लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं।

सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार क्लस्टर हथियारों का प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा होता है और ये कई किलोमीटर के इलाके में अनियंत्रित तरीके से फैल सकते हैं। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद रहा है। 2008 में क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन के तहत ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, हालांकि कई बड़े देश इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।

येरुशलम के पास खुले क्षेत्र में हुआ विस्फोट

इज़रायली सेना ने बताया कि मंगलवार को दागी गई अधिकांश मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही रोक लिया। इसके बावजूद एक बड़ी वारहेड वाली मिसाइल येरुशलम के पास बेइत शेमेश क्षेत्र के बाहर खुले इलाके में गिरकर फट गई। सेना का दावा है कि इस मिसाइल में क्लस्टर बम वारहेड का इस्तेमाल किया गया था।

हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के क्षेत्रों में जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हथियारों के कारण लंबे समय तक सुरक्षा खतरा बना रह सकता है।

ईरानी हमलों में इज़रायल में हताहत

इज़रायल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो हजार से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई शहरों में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

यह स्थिति तब बनी जब अमेरिका और इज़रायल की ओर से ईरान के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू कर दी।

लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई

इज़रायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कथित तौर पर अल-क़र्ड अल-हसन एसोसिएशन की संपत्तियों और भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया।

इज़रायल का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल हथियार खरीदने और संगठन से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता था। सेना का कहना है कि यह अभियान हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का दावा

इज़रायली सेना ने लेबनान के ज्वाया क्षेत्र में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराने का भी दावा किया है। सेना के अनुसार ‘नस्सर यूनिट’ के कमांडर हसन सलामेह को सटीक हमले में निशाना बनाया गया।

इज़रायल का कहना है कि यह कमांडर संगठन के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल रहा था और उसकी गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जा रही थीं।

ईरान के जवाबी हमले और क्षेत्रीय तनाव

इस संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों, दूतावासों और कई खाड़ी देशों के ऊर्जा और नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाने की कोशिश की है।

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर

इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति पर देखने को मिल रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के कारण तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।

यदि इस क्षेत्र में आवाजाही बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

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मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब और तीव्र होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में जारी सैन्य कार्रवाई को 12 दिन से अधिक हो चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। समुद्री मार्गों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाए जाने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है। इस संघर्ष का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई

अमेरिका ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी नौसेना के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी बलों ने उन नौकाओं को निशाना बनाया जिन्हें समुद्र में माइन्स बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ऐसी दस से अधिक नावों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ईरान को चेतावनी दी कि समुद्री मार्गों में बिछाई गई माइन्स तुरंत हटाई जाएं, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित तौर पर ईरानी नौकाओं और पनडुब्बियों पर हमले के दृश्य दिखाए गए हैं।

ईरान का दावा और बढ़ता समुद्री संकट

दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज क्षेत्र में बड़ी संख्या में समुद्री माइन्स बिछाई हैं। ईरानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार इनमें सेंसर आधारित उन्नत माइन्स भी शामिल हैं, जो किसी भी जहाज की गतिविधि को पहचानकर सक्रिय हो सकती हैं। ईरान का कहना है कि दुश्मन देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने नहीं दिया जाएगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। यहां बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कई ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मार्ग बाधित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है।

दुबई में जोरदार धमाके से दहशत

इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में एक बड़े धमाके की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी और लोगों में डर का माहौल बन गया। अभी तक विस्फोट के कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव के कारण इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।

रिपोर्टों के अनुसार ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशों के बीच यह घटना हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

इजरायल और ईरान के बीच भी तेज हुई सैन्य कार्रवाई

इस संघर्ष के समानांतर इजरायल और ईरान के बीच भी सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। ईरान की ओर से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का दावा किया गया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि एक ड्रोन हमले में तेल अवीव के दक्षिण में स्थित एक संचार और खुफिया केंद्र को नुकसान पहुंचाया गया है।

दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला से जुड़े एक वित्तीय संगठन के ठिकाने पर हवाई हमला किया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई में संगठन के एक प्रमुख कमांडर को मार गिराया गया है। इसके जवाब में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल के कुछ सैन्य ठिकानों की ओर रॉकेट दागे हैं।

ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले

रिपोर्टों के अनुसार इजरायल और अमेरिकी बल ईरान के कुछ रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं। इनमें तेल भंडारण केंद्र, पुलिस मुख्यालय और इस्फहान के एक एयरबेस का उल्लेख किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस एयरबेस पर मौजूद पुराने एफ-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचा है।

सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठान के आसपास नई सुरंगें बनाए जाने के संकेत भी मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्माण कार्य हालिया हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं।

भारत की भूमिका पर अमेरिका का बयान

इस पूरे संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है। अमेरिका का मानना है कि ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। उनके अनुसार रूस से तेल की निरंतर खरीद भी वैश्विक बाजार में संतुलन बनाए रखने की एक वजह मानी जा रही है।

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ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम नौ एशियाई देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बन गई है। हालात से निपटने के लिए कई सरकारों ने ईंधन बचाने और खर्च कम करने के उद्देश्य से सख्त कदम लागू किए हैं।

थाईलैंड में ऊर्जा बचत के लिए सख्त नियम

थाईलैंड सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को सूट-टाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया गया है, ताकि एयर कंडीशनर का उपयोग कम किया जा सके।

सरकार ने एयर कंडीशनर का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार देश के पास फिलहाल लगभग 95 दिनों का ऊर्जा भंडार उपलब्ध है।

पाकिस्तान में खर्च कम करने की योजना

पाकिस्तान सरकार ने भी बढ़ती तेल कीमतों के बीच सरकारी खर्च में कटौती की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रियों और सलाहकारों की विदेश यात्राओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके अलावा मंत्रियों ने दो महीने तक वेतन नहीं लेने का फैसला किया है और सांसदों की सैलरी में 25 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

सरकार ने सरकारी वाहनों के ईंधन उपयोग में 50 प्रतिशत कमी करने और कई दफ्तरों को सीमित दिनों तक खोलने का फैसला किया है। स्कूलों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है ताकि ऊर्जा खपत कम हो सके।

बांग्लादेश और वियतनाम में भी ऊर्जा बचत उपाय

बांग्लादेश ने बिजली और ईंधन की खपत कम करने के लिए देश की सभी यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर सीमाएं तय की गई हैं।

वहीं वियतनाम सरकार ने कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है, जिससे ईंधन की खपत कम हो सके और ऊर्जा बचत में मदद मिले।

कई देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए

चीन ने संभावित संकट को देखते हुए कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपने रणनीतिक भंडार मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। साउथ कोरिया घरेलू ईंधन कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्राइस कैप लगाने की तैयारी कर रहा है, जबकि जापान ने जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय तेल भंडार से कच्चा तेल जारी करने की योजना बनाई है।विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होने के कारण यह संकट और गहरा सकता है।

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पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते एलएनजी आपूर्ति में संभावित व्यवधान की आशंका के बीच भारत सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार अब एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी गैस आपूर्ति की प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक कर पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत पर उसके संभावित प्रभाव की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, आयात व्यवस्था और व्यापारिक मार्गों पर पड़ रहे असर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया

सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश की रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सभी रिफाइनरियों को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने को कहा गया है ताकि घरेलू बाजार में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना है। हालांकि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू नहीं किया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सबसे पहले गैस

नई गैस आवंटन नीति के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का क्रम तय किया गया है। इसमें सबसे पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर 100 प्रतिशत गैस देने की योजना बनाई गई है।

इसके बाद उर्वरक उद्योग को उसकी जरूरत का लगभग 70 प्रतिशत गैस आवंटित किया जाएगा। वहीं चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत मांग का करीब 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और उद्योगों में संतुलित आपूर्ति बनाए रखना है।

GAIL को सौंपी गई गैस वितरण की जिम्मेदारी

सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी GAIL को सौंपी है। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में गैस वितरण का समन्वय करेगी ताकि प्राथमिक क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बनी रहे।

सरकार ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही एलपीजी संकट की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल देश में रसोई गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

LNG आयात पर बढ़ी चिंता    

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत के लिए एलएनजी आयात की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर संकट लंबा खिंचता है तो भारत को नॉर्वे और अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों से एलएनजी आयात करने के विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। हालांकि लंबी दूरी के कारण इसकी लागत और लॉजिस्टिक्स दोनों चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल रूस से आने वाली तेल आपूर्ति भारत को कुछ राहत दे रही है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर तत्काल दबाव कम हुआ है।

खाड़ी क्षेत्र में निर्यात पर बढ़ा जोखिम

पश्चिम एशिया के हालात का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ सकता है। खासकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ भारत का 40 से 50 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है।

इसके अलावा खाद्य उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल और परिधान उद्योग के निर्यात पर भी दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

खाड़ी क्षेत्र में फंसे लाखों कंटेनर

सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के लगभग 6 से 7 लाख टीईयू कंटेनर खाड़ी क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों पर मौजूद हैं। इनमें से करीब 3.5 लाख कंटेनर फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में ही अटके हुए बताए जा रहे हैं।

कई जहाज अरब सागर और ओमान के समुद्री क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खाड़ी के अंदर गहराई में मौजूद कंटेनरों को निकालना अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो रहा है। वैकल्पिक समुद्री मार्ग अपनाने के कारण शिपमेंट में देरी भी हो रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है।

सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि देश की ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

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ईरान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान जल्द ही समाप्त हो जाएगा और यह केवल एक सीमित अवधि का ऑपरेशन है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस युद्ध के अंत का फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा।

IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि क्षेत्र में चल रहे सैन्य समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और अब यह तय करना कि संघर्ष कब समाप्त होगा, पूरी तरह ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है। संगठन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना इस युद्ध को खत्म करने की स्थिति में नहीं है।

अमेरिका पर जनता को गुमराह करने का आरोप

IRGC के प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भ्रामक और राजनीतिक चाल करार दिया। उनके अनुसार अमेरिका अपनी जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे युद्ध के मैदान में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

ईरानी पक्ष ने दावा किया कि उसके हमलों के बाद अमेरिकी सैन्य जहाज और लड़ाकू विमान क्षेत्र से काफी दूरी बना चुके हैं। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं के कारण अमेरिकी सेना को अपने ठिकानों और जहाजों को हजार किलोमीटर से अधिक दूर ले जाना पड़ा।

USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा

IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln पर मिसाइल दागे जाने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अपनी स्थिति और पीछे खिसका ली। संगठन ने अपने बयान में अमेरिकी सैनिकों को कायर बताते हुए कहा कि वे ईरानी हमलों से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाने पर मजबूर हो गए हैं।

ईरान ने इस बात से भी इनकार किया कि उसके मिसाइल भंडार में कमी आई है। उसके अनुसार ईरान के पास अब पहले से अधिक उन्नत और शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं, जिनमें कुछ वारहेड्स का वजन एक टन से भी अधिक बताया गया है।

तेल सप्लाई रोकने की चेतावनी

ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्र में तनाव जारी रहता है तो वह दुश्मन देशों को क्षेत्र से एक बूंद तेल भी निर्यात नहीं करने देगा। यह बयान सीधे तौर पर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ाता है।

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जब तक क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं होते, तब तक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी सख्त रुख अपनाया जा सकता है।

ट्रंप की धमकी के बाद बढ़ा विवाद

दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोकता है तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा कड़ा सैन्य जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका ऐसे लक्ष्यों पर हमला करेगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, ताकि ईरान फिर से मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा न हो सके।

ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला तेल चीन और अन्य तेल पर निर्भर देशों के लिए अमेरिका की ओर से एक तरह का उपहार है।

वैश्विक तेल बाजार पर असर

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। अनुमान के मुताबिक दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इसलिए यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है।

नए सर्वोच्च नेता के बाद बदला माहौल

यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। उन्होंने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की जगह यह पद संभाला है, जिनकी मौत अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान हुई थी।

नए नेतृत्व के सामने देश की सैन्य और आर्थिक रणनीति को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। उनके पद संभालने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें भी 2022 के बाद के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थीं। हालांकि बाद में अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।

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