इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक नई विवादित खबर सामने आई है। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान की सुरक्षा रणनीति से जुड़े प्रमुख नेता अली लारीजानी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। हालांकि, ईरान की ओर से इस दावे का तुरंत खंडन किया गया है और लारीजानी के कार्यालय ने कहा है कि जल्द ही उनका वीडियो संदेश जारी किया जाएगा, जिससे इस दावे की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी।

इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा हालात को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। फिलहाल दोनों देशों के दावों के बीच स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

इजरायल का दावा और रक्षा मंत्री का बयान

इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने मंगलवार को कहा कि इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान के कई महत्वपूर्ण नेता निशाने पर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में अली लारीजानी की मौत हो गई है।

काट्ज़ के अनुसार, इन हमलों के बाद ईरानी नेतृत्व पहले से अधिक कमजोर हो गया है। उनका कहना था कि संघर्ष की शुरुआत में ही ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खो दिया था और अब कई अन्य शीर्ष नेताओं की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है।

हालांकि इजरायल की ओर से किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

ईरान का जवाब और वीडियो संदेश की तैयारी

इजरायल के दावे के तुरंत बाद अली लारीजानी के कार्यालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी मौत की खबर गलत है। कार्यालय की ओर से कहा गया कि जल्द ही उनका वीडियो संदेश जारी किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह सुरक्षित हैं।

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल की ओर से ऐसी सूचनाएं युद्धकालीन प्रचार का हिस्सा हो सकती हैं। इस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन खबरों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।

ईरानी नेतृत्व में अनिश्चितता की स्थिति

इन दावों के बीच ईरान के नेतृत्व को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरों के अनुसार, सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी माने जा रहे मुज्तबा खामेनेई की हालत को लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में हैं, लेकिन ईरान की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी कारण देश के शीर्ष नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ऐसे हालात में अली लारीजानी को ईरान की सत्ता संरचना में दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जा रहा था। बताया जा रहा था कि वह अंतरिम परिषद के साथ मिलकर देश के प्रशासन और सुरक्षा मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

एक अन्य शीर्ष कमांडर की मौत का दावा

इजरायल ने यह भी दावा किया है कि ईरान के एक और वरिष्ठ कमांडर गुलामरेज़ा सुलेमानी सोमवार रात हुए हवाई हमलों में मारे गए हैं।

इन हमलों को इजरायल की व्यापक सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य और राजनीतिक संरचना को कमजोर करना है। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

लारीजानी की चेतावनी के बाद बढ़ी चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम से एक दिन पहले ही अली लारीजानी ने एक बयान में कहा था कि ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग ईरान को फंसाने के लिए 9/11 जैसी घटना की योजना बना सकते हैं। 

उनके इस बयान के बाद क्षेत्रीय राजनीति में पहले ही हलचल थी और अब इजरायल के हमले और मौत के दावे ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

फिलहाल सच्चाई का इंतजार

इजरायल और ईरान के बीच जारी इस सूचना युद्ध में सच्चाई क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लारीजानी के कार्यालय द्वारा वीडियो संदेश जारी किए जाने के बाद ही इस मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है।

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पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते एलएनजी आपूर्ति में संभावित व्यवधान की आशंका के बीच भारत सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार अब एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी गैस आपूर्ति की प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक कर पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत पर उसके संभावित प्रभाव की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, आयात व्यवस्था और व्यापारिक मार्गों पर पड़ रहे असर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया

सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश की रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सभी रिफाइनरियों को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने को कहा गया है ताकि घरेलू बाजार में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना है। हालांकि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू नहीं किया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सबसे पहले गैस

नई गैस आवंटन नीति के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का क्रम तय किया गया है। इसमें सबसे पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर 100 प्रतिशत गैस देने की योजना बनाई गई है।

इसके बाद उर्वरक उद्योग को उसकी जरूरत का लगभग 70 प्रतिशत गैस आवंटित किया जाएगा। वहीं चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत मांग का करीब 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और उद्योगों में संतुलित आपूर्ति बनाए रखना है।

GAIL को सौंपी गई गैस वितरण की जिम्मेदारी

सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी GAIL को सौंपी है। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में गैस वितरण का समन्वय करेगी ताकि प्राथमिक क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बनी रहे।

सरकार ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही एलपीजी संकट की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल देश में रसोई गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

LNG आयात पर बढ़ी चिंता    

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत के लिए एलएनजी आयात की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर संकट लंबा खिंचता है तो भारत को नॉर्वे और अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों से एलएनजी आयात करने के विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। हालांकि लंबी दूरी के कारण इसकी लागत और लॉजिस्टिक्स दोनों चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल रूस से आने वाली तेल आपूर्ति भारत को कुछ राहत दे रही है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर तत्काल दबाव कम हुआ है।

खाड़ी क्षेत्र में निर्यात पर बढ़ा जोखिम

पश्चिम एशिया के हालात का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ सकता है। खासकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ भारत का 40 से 50 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है।

इसके अलावा खाद्य उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल और परिधान उद्योग के निर्यात पर भी दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

खाड़ी क्षेत्र में फंसे लाखों कंटेनर

सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के लगभग 6 से 7 लाख टीईयू कंटेनर खाड़ी क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों पर मौजूद हैं। इनमें से करीब 3.5 लाख कंटेनर फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में ही अटके हुए बताए जा रहे हैं।

कई जहाज अरब सागर और ओमान के समुद्री क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खाड़ी के अंदर गहराई में मौजूद कंटेनरों को निकालना अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो रहा है। वैकल्पिक समुद्री मार्ग अपनाने के कारण शिपमेंट में देरी भी हो रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है।

सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि देश की ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

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अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ने छठे दिन एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लिया है। शुरुआती हमलों के बाद अब इस संघर्ष का प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर हिंद महासागर तक महसूस किया जा रहा है। लगातार हो रहे हवाई और समुद्री हमलों के बीच क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती जा रही है, जिससे वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।

ईरान के भीतर तबाही और मानवीय संकट

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार पिछले पांच दिनों में हुए हमलों में एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि कई नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इनमें अस्पताल, स्कूल, तेहरान का प्रसिद्ध ग्रैंड बाजार और ऐतिहासिक गोलस्तान पैलेस जैसे स्थान शामिल बताए जा रहे हैं।

इन हमलों के बीच देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। कुर्दिश मूल के कुछ सशस्त्र समूहों ने ईरानी सरकार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और जटिल होती जा रही है।

ईरान की सत्ता संरचना और सैन्य प्रतिक्रिया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद देश में सत्ता को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। माना जाता है कि उनके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से मजबूत संबंध हैं, जिससे देश की सैन्य रणनीति पर भी उनका प्रभाव हो सकता है।

सैन्य मोर्चे पर भी घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पोत के डूबने की खबर सामने आई। इस घटना ने संघर्ष को समुद्री क्षेत्र तक फैला दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक व्यापार पर असर

इस संघर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक असर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा की है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है।

ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान बना रहता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। पहले से ही बाजार में भू-राजनीतिक जोखिम का प्रभाव दिखाई देने लगा है और तेल की कीमतों में अतिरिक्त प्रीमियम जुड़ने की बात कही जा रही है।

टैंकर यातायात और शिपिंग कंपनियों की चिंता

समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने के कारण कई शिपिंग कंपनियां अब इस क्षेत्र में जहाज भेजने को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबरों के बाद बीमा कंपनियों ने भी जोखिम का आकलन बढ़ा दिया है।

यदि यह स्थिति जारी रहती है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। एशिया के कई बड़े ऊर्जा आयातक देश, जिनमें भारत भी शामिल है, इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं।

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव

ईरान और उसके विरोधियों के बीच बढ़ते संघर्ष का असर खाड़ी देशों में भी दिखाई दे रहा है। कुवैत के पास एक तेल टैंकर के नजदीक विस्फोट की घटना ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले की खबरों ने क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर दिया है।

बढ़ते खतरे को देखते हुए कतर ने अपने यहां अमेरिकी दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति

इजराइली सेना ने तेहरान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों की नई श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिमी अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य ईरान की परमाणु और नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं को रोकना है। हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं और जनमत सर्वेक्षणों में सीमित समर्थन की बात सामने आई है।

लेबनान, इराक और तुर्की तक पहुंचा संघर्ष

यह युद्ध अब क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर फैलता दिख रहा है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें तेज हो गई हैं और बेरूत के आसपास हमलों की खबरें सामने आई हैं।

इसी दौरान तुर्की के हवाई क्षेत्र में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। दूसरी ओर उत्तरी इराक में कुर्दिश बल संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार बताए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक प्रतिक्रिया

इस संघर्ष ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों ने युद्धविराम की अपील की है। चीन ने खुले तौर पर इस सैन्य अभियान को रोकने की मांग करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात कही है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संकट वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है।

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