मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव गहराता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान संभावित नए युद्ध की तैयारी में जुट गया है और उसने साफ संकेत दिए हैं कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मान रहा है और जरूरत पड़ने पर इसे अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ दबाव के बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

ईरानी नेतृत्व इस समय तीन स्तरों पर रणनीति तैयार कर रहा है— सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों को साधना। हालांकि ईरान ने बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, लेकिन सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की गतिविधियों ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में तेहरान अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के साथ समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक इसी मार्ग के जरिए पहुंचता है। यही वजह है कि ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है। यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस समुद्री मार्ग को लेकर लगातार सतर्क रहते हैं।

ईरान की सैन्य तैयारी तेज

ईरानी सेना और IRGC ने हाल के दिनों में समुद्री और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर बढ़ाया है। ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो जवाब पहले से ज्यादा आक्रामक होगा।

कुछ दिन पहले IRGC ने बयान जारी कर कहा था कि किसी भी नए अमेरिकी हमले का जवाब ऐसा होगा जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल नेटवर्क, ड्रोन क्षमताओं और नौसैनिक रणनीति को भी मजबूत कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और उससे जुड़े हित निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि तेहरान लगातार यह भी कह रहा है कि वह सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है।

ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर तनाव

पिछले 24 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी MQ-9B और RQ-4 ड्रोन को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरानी हवाई क्षेत्र में कथित रूप से घुसे F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग किए जाने का दावा किया गया। हालांकि अमेरिका की ओर से इन दावों की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ी हैं।

अमेरिका ने भी हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य निगरानी मजबूत की है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कुछ संदिग्ध नौसैनिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास कुछ मिसाइल ठिकानों और समुद्री गतिविधियों को निशाना बनाया।

इंटरनेट बहाली और आंतरिक हालात

इसी बीच ईरान में 88 दिनों बाद इंटरनेट सेवाओं की आंशिक बहाली भी चर्चा में है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने इसे आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट में से एक बताया है। लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से कारोबार, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए थे।

ईरान एक तरफ बाहरी दबाव से निपटने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश कर रहा है। सरकार आंतरिक विरोध और आर्थिक दबाव को नियंत्रित रखने के लिए लगातार रणनीतिक कदम उठा रही है।

इजराइल भी अलर्ट मोड में

मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इजराइल ने भी सुरक्षा गतिविधियां तेज कर दी हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तरी सीमा और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइली हमले भी बढ़ाए गए हैं। इजराइल को आशंका है कि क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में ईरान समर्थित संगठन सक्रिय हो सकते हैं।

वैश्विक बाजार पर असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। ऊर्जा बाजार से जुड़े होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता बढ़ने पर तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत समेत कई देश खाड़ी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं। ऐसे में यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर ईंधन कीमतों, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।

ईरान और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए कुछ राहत की खबर आई है। एक और LPG टैंकर सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर ‘सिमी’ लगभग 20 हजार टन LPG लेकर भारत पहुंचा है। बताया जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद समुद्री रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि ऊर्जा सप्लाई प्रभावित न हो। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 15 LPG जहाज सुरक्षित रूप से भारत आ चुके हैं। जब दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर है, तब यह खेप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर ‘सिमी’ ने 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार किया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार जहाज की मूवमेंट पर नज़र रखी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत आने वाला एक और LPG जहाज ‘MV सनशाइन’ भी हाल ही में सुरक्षित तरीके से इस समुद्री मार्ग को पार कर चुका है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला अधिकांश तेल और गैस इसी रास्ते से होकर विभिन्न देशों तक पहुंचता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य तनाव ऊर्जा सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों से इसी चिंता ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मचाई हुई है।

अधिकारियों का कहना है कि भारतीय जहाजों और गैस टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां सक्रिय हैं। समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है और जहाजों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा अलर्ट के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत में भरोसा दिलाया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि मित्र देशों को व्यापारिक सुरक्षा के मामले में ईरान पर भरोसा होना चाहिए। वहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी कहा कि क्षेत्र में हालात सामान्य होने पर होर्मुज स्ट्रेट और भी अधिक सुरक्षित बनेगा। इस समय भारत की नजर लगातार ऊर्जा सप्लाई पर है, क्योंकि घरेलू जरूरतों के लिए देश काफी हद तक आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में LPG टैंकरों का सुरक्षित भारत आना सरकार और बाजार दोनों के लिए राहत की बात है।

मध्य पूर्व की कूटनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां ईरान ने पाकिस्तान की ओर से प्रस्तुत 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। इस फैसले के साथ ही क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी प्रकार की बातचीत या समझौते को तभी स्वीकार करेगा, जब वह पूरी तरह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा।

पाकिस्तान द्वारा तैयार शांति प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने एक 15-सूत्रीय शांति योजना तैयार की थी, जिसे अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया गया था। इस प्रस्ताव में 45 दिनों के संघर्षविराम, रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने जैसे सुझाव शामिल थे। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण के बदले प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव भी रखा गया था।

ईरान का स्पष्ट और सख्त रुख

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के तहत वार्ता स्वीकार नहीं करेगा। ईरान का मानना है कि इस तरह के प्रस्ताव उसकी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

मध्यस्थता पर ईरान की आपत्ति

ईरान ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रस्ताव को बिचौलियों के माध्यम से भेजा गया था। तेहरान ने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान या किसी अन्य देश के जरिए अमेरिका के साथ किसी अनौपचारिक वार्ता को स्वीकार नहीं करता। ईरान का कहना है कि बातचीत केवल प्रत्यक्ष और स्पष्ट शर्तों पर ही संभव है।

ट्रंप के बयानों पर ईरान की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने भी तनाव बढ़ाया। ट्रंप ने कथित रूप से ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी और बातचीत को लेकर समयसीमा का भी उल्लेख किया था। ईरान ने इन बयानों को धमकीपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे माहौल में किसी भी तरह की वार्ता संभव नहीं है।

असीम मुनीर की भूमिका पर सवाल

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका को लेकर भी ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता वास्तविक रूप से निष्पक्ष नहीं दिखती और इसमें बाहरी हितों का प्रभाव नजर आता है। इस बयान के बाद इस्लामाबाद की कूटनीतिक कोशिशों को झटका लगा है।

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एफ-35 को दूसरी बार मार गिराया है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान की ओर से किए गए इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज कर दी है।

मध्य ईरान में गिरा बताया गया अमेरिकी जेट

ईरानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यह घटना देश के मध्य हिस्से में हुई, जहां उनकी एयर-डिफेंस प्रणाली ने एक स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया। खातम अल-अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एयरोस्पेस यूनिट ने अंजाम दी। उनका कहना है कि नई विकसित रक्षा प्रणाली ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस विमान को ट्रैक कर नष्ट कर दिया।

नई एयर-डिफेंस तकनीक का दावा

ईरान ने दावा किया है कि उसकी स्वदेशी एयर-डिफेंस प्रणाली अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वह स्टील्थ तकनीक वाले विमानों को भी पहचान सकती है। एफ-35 को दुनिया के सबसे उन्नत और मुश्किल से पकड़ में आने वाले फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ऐसे में उसे मार गिराने का दावा ईरान की तकनीकी क्षमता को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है।

वीडियो जारी कर बढ़ाया दावा

ईरानी मीडिया ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में कथित तौर पर एक मिसाइल को बादलों के बीच से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इसके बावजूद ईरान इस घटना को अपनी रक्षा प्रणाली की बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहा है।

अमेरिका की ओर से चुप्पी

अब तक अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, हाल के दिनों में एफ-35 विमानों को लेकर खतरे की खबरें बढ़ी हैं। इससे पहले भी एक अमेरिकी विमान पर हमला होने की बात सामने आई थी, जिसमें उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी।

बढ़ता क्षेत्रीय तनाव और संभावित असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान के दावे सही साबित होते हैं, तो यह युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकता है। एफ-35 जैसे आधुनिक विमान पर खतरा बढ़ने से अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। वहीं, ईरान इसे अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दिखा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है और वहां की सत्ता संरचना भी बदल चुकी है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका का मिशन अपने अंतिम चरण में है और आने वाले कुछ हफ्तों में संघर्ष खत्म हो सकता है।

ईरान की नेतृत्व व्यवस्था और सैन्य ढांचे पर असर

ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान ईरान के कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि देश की सैन्य कमान को कमजोर कर दिया गया है, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ा है। इसके साथ ही ईरान की नौसेना और वायुसेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता कमजोर हुई है।

मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी चोट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकना था। उनके अनुसार, इन कार्यक्रमों को इस स्तर तक नुकसान पहुंचाया गया है कि अब ईरान के लिए निकट भविष्य में परमाणु हथियार बनाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और ईरान की बाहरी हस्तक्षेप की क्षमता कम होगी।

रिजीम चेंज और युद्धविराम की संभावना

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई व्यवस्था बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नया नेतृत्व अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और युद्धविराम की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

ऑपरेशन जारी, जल्द खत्म हो सकता है संघर्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, सैन्य अभियान अभी जारी है, लेकिन इसका अंत करीब है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन हफ्तों में हालात पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएंगे और संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इसे अमेरिकी सेना की बड़ी सफलता बताया।

मध्य-पूर्वी सहयोगियों का आभार

ट्रंप ने अपने संबोधन में इजरायल और खाड़ी देशों का समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों ने पूरे अभियान में सहयोग किया और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तेल और होर्मुज जलडमरूमध्य पर बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करने वाले देशों को ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उनके अनुसार, जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होगी, तेल की कीमतों में भी स्थिरता आएगी।

शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि

ट्रंप ने अपने संबोधन में उन अमेरिकी सैनिकों को याद किया जिन्होंने इस अभियान में अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों का बलिदान इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरणा देता है और अमेरिका उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा।

ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की योजना को आगे बढ़ाया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को उसकी स्थानीय मुद्रा रियाल में शुल्क देना होगा। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को इस मार्ग में प्रवेश से रोकने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसे लागू होने से पहले ईरान की संसद, गार्जियन काउंसिल और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी आवश्यक होगी।

वैश्विक तेल आपूर्ति पर संभावित असर

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। यहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है। ऐसे में ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह की बाधा से तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

इजराइल का बयान और युद्ध पर अनिश्चितता

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के खत्म होने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई जा सकती। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अब तक युद्ध के आधे से अधिक लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं और आने वाले समय में ईरान का मौजूदा शासन कमजोर पड़ सकता है।

ईरान के इस्फहान में अमेरिका की एयरस्ट्राइक

इस बीच अमेरिका ने ईरान के शहर Isfahan में एक बड़े हथियार डिपो पर एयरस्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया गया।

हमले के बाद डिपो में जोरदार विस्फोट हुए और इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वहां बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री मौजूद थी।

ट्रंप का वीडियो और अमेरिका का दावा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि यह कार्रवाई सैन्य ठिकानों को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान की ओर से टोल नीति और अमेरिका-इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने वैश्विक तेल बाजार और कूटनीतिक संबंधों पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक संवेदनशील हो सकती है।

देश में चल रहे LPG संकट के बीच केंद्र सरकार ने राहत देते हुए 23 मार्च से राज्यों को गैस सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल आपूर्ति संकट से पहले के स्तर के लगभग 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी है।

मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त गैस सप्लाई का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाए। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इंडस्ट्रियल कैंटीन और सामुदायिक रसोई शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फूड सर्विस सेक्टर और आम लोगों के भोजन पर किसी तरह का असर न पड़े।

गैस की कमी के चलते कई शहरों में होटल और ढाबों को पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा था। ऐसे में यह निर्णय इन व्यवसायों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी सेक्टर को भी इस अतिरिक्त सप्लाई का लाभ मिलेगा।

केंद्र ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि उन्हें 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। यह कदम अस्थायी और कम आय वाले श्रमिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए। राज्यों से कहा गया है कि वे वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाएं और जरूरतमंदों तक ही गैस पहुंचे, यह सुनिश्चित करें।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बाधाओं के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें से 80-85% आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में देश में गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई।

सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में सप्लाई को सामान्य स्तर (100%) तक बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यह नई व्यवस्था फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहेगी।

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक नई घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ईरान के हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान इजरायल के एक लड़ाकू विमान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस घटना ने क्षेत्र में चल रहे सैन्य टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

मिसाइल से हमला, लेकिन सुरक्षित रहा विमान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली वायु सेना का एक फाइटर जेट ईरान के आसमान में मिशन पर था, तभी उस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई। हालांकि पायलट की तत्परता और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया के चलते विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और मिशन भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इजरायल ने हमले की पुष्टि की

इजरायली सेना ने इस घटना को स्वीकार किया है। सेना के अनुसार, उनके फाइटर जेट पर एंटी-एयरक्राफ्ट फायर हुआ था और मिसाइल भी दागी गई थी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विमान सुरक्षित रहा और उसे किसी तरह की क्षति नहीं हुई।

पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा खतरा

बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले के दौरान पायलट बेहद करीब से खतरे का सामना कर रहा था। समय रहते उठाए गए कदमों के कारण यह हमला निष्फल हो गया। इस घटना ने युद्ध के दौरान पायलट्स की ट्रेनिंग और सतर्कता की अहमियत को एक बार फिर उजागर किया है।

ईरानी एयर डिफेंस बना चुनौती

यह घटना दर्शाती है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय और प्रभावी बनी हुई है। इजरायल की ओर से कई हवाई अभियानों के बावजूद अभी तक किसी फाइटर जेट के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच हवाई टकराव का जोखिम बढ़ता जा रहा है।

मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच इज़रायल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर एक गंभीर आरोप लगाया है। इज़रायली सेना का कहना है कि ईरान की ओर से दागी जा रही कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर बम वारहेड लगाए जा रहे हैं। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और पूरे क्षेत्र में तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है।

इज़रायली सेना के मुताबिक अब तक ईरान की ओर से तेल-अवीव समेत कई शहरों की दिशा में लगभग 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। सेना का आरोप है कि इन मिसाइलों में से कम से कम आधी मिसाइलों में क्लस्टर वारहेड का उपयोग किया गया, जिससे बड़े इलाके में व्यापक नुकसान की आशंका पैदा हो जाती है।

क्लस्टर बम क्या होते हैं और क्यों विवादित हैं

क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जिनका वारहेड हवा में फटकर कई छोटे-छोटे विस्फोटकों में बंट जाता है। इन्हें सब-म्यूनिशन कहा जाता है। जब वारहेड हवा में फटता है तो ये छोटे बम बड़ी संख्या में अलग-अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और जमीन पर गिरकर विस्फोट करते हैं। कई बार ये बिना फटे भी रह जाते हैं, जो बाद में भी लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं।

सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार क्लस्टर हथियारों का प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा होता है और ये कई किलोमीटर के इलाके में अनियंत्रित तरीके से फैल सकते हैं। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद रहा है। 2008 में क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन के तहत ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, हालांकि कई बड़े देश इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।

येरुशलम के पास खुले क्षेत्र में हुआ विस्फोट

इज़रायली सेना ने बताया कि मंगलवार को दागी गई अधिकांश मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही रोक लिया। इसके बावजूद एक बड़ी वारहेड वाली मिसाइल येरुशलम के पास बेइत शेमेश क्षेत्र के बाहर खुले इलाके में गिरकर फट गई। सेना का दावा है कि इस मिसाइल में क्लस्टर बम वारहेड का इस्तेमाल किया गया था।

हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के क्षेत्रों में जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हथियारों के कारण लंबे समय तक सुरक्षा खतरा बना रह सकता है।

ईरानी हमलों में इज़रायल में हताहत

इज़रायल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो हजार से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई शहरों में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

यह स्थिति तब बनी जब अमेरिका और इज़रायल की ओर से ईरान के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू कर दी।

लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई

इज़रायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कथित तौर पर अल-क़र्ड अल-हसन एसोसिएशन की संपत्तियों और भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया।

इज़रायल का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल हथियार खरीदने और संगठन से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता था। सेना का कहना है कि यह अभियान हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का दावा

इज़रायली सेना ने लेबनान के ज्वाया क्षेत्र में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराने का भी दावा किया है। सेना के अनुसार ‘नस्सर यूनिट’ के कमांडर हसन सलामेह को सटीक हमले में निशाना बनाया गया।

इज़रायल का कहना है कि यह कमांडर संगठन के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल रहा था और उसकी गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जा रही थीं।

ईरान के जवाबी हमले और क्षेत्रीय तनाव

इस संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों, दूतावासों और कई खाड़ी देशों के ऊर्जा और नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाने की कोशिश की है।

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर

इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति पर देखने को मिल रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के कारण तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।

यदि इस क्षेत्र में आवाजाही बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

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ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है। यह संदेश ऐसे समय में आया जब ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति रोकने की सूरत में “बीस गुना अधिक” हमले की धमकी दी थी। लारीजानी ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि ईरानी लोग किसी भी प्रकार की धमकी से भयभीत नहीं होते और अतीत में किसी भी बाहरी ताकत ने उन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।

लारीजानी का संदेश और आशूरा की प्रेरणा

अली लारीजानी ने लिखा कि ईरान का बलिदानी राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से डरता नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कई शक्तिशाली ताकतें प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन वे असफल रहीं। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि सावधान रहें, कहीं आप खुद ही खतरे में न पड़ जाएं। लारीजानी ने आशूरा से प्रेरित ईरानी जनता का हवाला देते हुए कहा कि उनके साहस और संघर्ष को कोई भी रोक नहीं सकता।

ट्रंप की धमकी और वैश्विक प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल के प्रवाह को रोकने का कोई प्रयास करता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ अब तक के हमलों से बीस गुना अधिक कड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के ऐसे लक्ष्यों को नष्ट कर देगा जिससे ईरान के लिए राष्ट्र के रूप में फिर से उठना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका इस कदम को उन देशों के लिए एक संदेश मानता है जो होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करते हैं।

अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की निंदा

यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 47 वर्षों से ईरानी शासन ने अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगियों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अमेरिकी पीढ़ियों के दिल को छूती है और इस संघर्ष को समझने वाली पीढ़ी इसे कभी नहीं भूलेगी।

तनाव बढ़ने की संभावना

इस स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दोनों देशों के बीच कोई भी प्रतिकूल कदम उठता है, तो मध्य पूर्व और वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। यह घटना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है।

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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर भारत सरकार सतर्क है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात पर विस्तृत बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

सरकार की अपील: संयम और कूटनीति ही समाधान

विदेश मंत्री ने सदन को बताया कि भारत ने 20 फरवरी को ही एक आधिकारिक बयान जारी कर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई थी। उस वक्त भी सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील की गई थी। जयशंकर ने कहा कि भारत अब भी मानता है कि इस तरह के संघर्षों का स्थायी समाधान बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। उनका कहना था कि संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करना और तनाव को कम करना ही इस समय सबसे जरूरी कदम है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पश्चिम एशिया

जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया का क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय काम करते हैं और वहीं से अपने परिवारों को आर्थिक सहयोग भेजते हैं। इसके अलावा ईरान में भी हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।

ऊर्जा और सप्लाई चेन पर खतरे की आशंका

विदेश मंत्री ने कहा कि यदि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आने की स्थिति में वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।

संघर्ष के फैलने से बढ़ी चिंता

जयशंकर ने यह भी बताया कि हाल के दिनों में संघर्ष का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। कई अन्य देशों तक इसके प्रभाव फैलने की आशंका जताई जा रही है। इससे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति कमजोर हुई है और आम लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हिंसा और अस्थिरता से सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

दो भारतीय नाविकों की मौत, एक अब भी लापता

विदेश मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इस संघर्ष के बीच एक व्यापारिक जहाज पर काम कर रहे दो भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य भारतीय अब भी लापता बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में लगातार संपर्क में है और संबंधित एजेंसियां स्थिति की निगरानी कर रही हैं।

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की पहल

जयशंकर ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार सक्रिय है और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। दूतावास ने ईरान में फंसे कई भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की है। छात्रों को देश से बाहर स्थानांतरित करने के लिए दूतावास ने आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया।

उन्होंने आगे कहा कि ईरान में मौजूद कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित बाहर निकालकर भारत वापस लाने में सहायता दी गई है। भारतीय मिशन हाई अलर्ट पर है और जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे।

भारतीय समुदाय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विदेश मंत्रालय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीय समुदाय की मदद के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है और दूतावास लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

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