रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान खनन, परिवहन, सहकारिता, राजस्व और वन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन से लेकर फिटनेस परमिट, ओवरलोडिंग और बिगड़े वनों को सुधारने की योजनाओं तक कई विषय सदन में चर्चा का केंद्र रहेंगे।

विधायकों की ओर से आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही परिवहन विभाग से जुड़े फिटनेस परमिट और ओवरलोडिंग के मामलों को लेकर भी सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी।

वन विभाग से संबंधित सवालों में बिगड़े वनों के पुनर्स्थापन और उनके सुधार के लिए बनाई गई योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला भी प्रमुख रूप से उठ सकता है। विधायकों द्वारा इन मामलों में प्रशासन की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सरकार से जवाब तलब किया जाएगा।

सदन में भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेणुका सिंह नेशनल हेराल्ड को दिए गए सरकारी विज्ञापनों का मुद्दा भी उठाएंगी। वह सरकार से पूछ सकती हैं कि किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत यह विज्ञापन जारी किए गए। इस विषय पर सदन में राजनीतिक बहस होने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में सौंदर्यीकरण कार्यों पर हुए खर्च और कथित अनियमितताओं का मामला भी उठेगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह इस विषय पर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक परियोजना के तहत किए गए कार्यों, खर्च और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठा सकते हैं।

वहीं विधायक द्वारकाधीश यादव सिरपुर महोत्सव के आयोजन से जुड़े आय-व्यय का मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। ध्यानाकर्षण के दौरान आयोजन पर हुए खर्च, प्रशासनिक व्यवस्था और आयोजन की पारदर्शिता को लेकर सरकार से जानकारी मांगी जा सकती है।

बजट सत्र के दौरान मंगलवार को अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों से संबंधित बजटीय प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

विधानसभा में इन विभागों के कामकाज और योजनाओं पर भी विधायकों की ओर से सवाल उठने की संभावना है। हाल के दिनों में धान खरीदी और अन्य मुद्दों पर हुए हंगामे के बाद आज का सत्र भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इन मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है।

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