जबलपुर में निजी स्कूलों, बुक सेलर्स और पब्लिशर्स के बीच कथित गठजोड़ और कॉपी-किताबों में कमीशनखोरी के मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में दायर उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इसे केवल ट्रायल कोर्ट में ही आगे बढ़ाया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा मामला दो वर्ष पहले सामने आया था, जब जिला प्रशासन की जांच में यह खुलासा हुआ कि कुछ निजी स्कूलों ने निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाई और छात्रों को विशेष दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया। जांच में यह भी पाया गया कि कई किताबों पर संदिग्ध या डुप्लीकेट ISBN नंबर दर्ज थे, जिससे अनियमितताओं की आशंका और गहरी हो गई।

हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ

हाईकोर्ट में जस्टिस बीपी शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज, जब्त सामग्री और गवाहों के बयान यह संकेत देते हैं कि इसमें आपराधिक साजिश और अवैध आर्थिक लाभ का प्रयास शामिल हो सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच और साक्ष्यों का परीक्षण ट्रायल कोर्ट का विषय होता है, न कि एफआईआर रद्द करने का आधार।

जांच रिपोर्ट के गंभीर खुलासे

जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कई स्कूलों ने फीस में 50 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि की। साथ ही छात्रों और अभिभावकों पर दबाव डालकर उन्हें चुनिंदा दुकानों से महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया गया। जांच में यह भी संकेत मिले कि स्कूल प्रबंधन, बुक सेलर्स और पब्लिशर्स के बीच एक संगठित सप्लाई नेटवर्क की तरह काम किया जा रहा था।

एफआईआर और कानूनी चुनौती

इस मामले में जबलपुर और आसपास के इलाकों के विभिन्न थानों में कई एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन एफआईआर को स्कूल प्रिंसिपल्स, प्रबंधन और बुक सेलर्स की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और जांच में कई स्तरों पर गड़बड़ी पाई गई है। सरकार की दलीलों को अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर उचित माना।

कोर्ट का अंतिम आदेश

हाईकोर्ट ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही एसपी जबलपुर को जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके।

आरोपियों की स्थिति

इस मामले में जबलपुर और कटनी के कई मिशनरी स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रबंधन से जुड़े लोग और कुछ बुक सेलर्स के नाम सामने आए हैं। इनमें कई लोगों को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने एफआईआर रद्द कराने की मांग की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

समापन

हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि शिक्षा क्षेत्र में फीस वसूली और किताबों के वितरण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। अब यह पूरा मामला ट्रायल कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए जाएगा।

जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। रीवा जिले के रहने वाले एक व्यक्ति अपने अजन्मे बच्चे का भ्रूण लेकर सीधे अदालत कक्ष तक पहुंच गए। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था तत्काल सख्त कर दी गई।

बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति पहले जबलपुर की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था और उसने कंपनी पर बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वह दावा कर रहा है कि अपने साथ और अपने परिवार के साथ हुई घटनाओं के सबूत दिखाने के लिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा।

कंपनी पर लगाया 200 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप

रीवा निवासी दयाशंकर पांडे पहले जबलपुर की शुभ मोटर्स नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनका आरोप है कि कंपनी ने अपने खातों में करीब 200 करोड़ रुपये की पूंजी को फर्जी तरीके से दर्शाया है। उनका कहना है कि इस कथित घोटाले में दस्तावेजों में बड़े स्तर पर हेरफेर किया गया और वास्तविक आंकड़ों को छिपाया गया।

दयाशंकर का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो इसके बाद से उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार संदिग्ध घटनाएं होने लगीं। उनका दावा है कि यह घटनाएं सामान्य नहीं थीं बल्कि उन्हें डराने या चुप कराने के उद्देश्य से की गई हो सकती हैं।

जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच के सामने पहुंचे

यह घटना हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 17 की है, जहां जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच में सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान दयाशंकर पांडे अपने साथ एक पैकेट में भ्रूण लेकर अदालत कक्ष तक पहुंच गए।

जैसे ही इस बात की जानकारी कोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को लगी, तुरंत हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर में तैनात एसएएफ के जवान मौके पर पहुंचे और दयाशंकर को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में सिविल लाइन और ओमती थाना पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले जाया।

पुलिस ने पूरे मामले में भ्रूण का पंचनामा तैयार किया। इसके बाद दयाशंकर पांडे के पिता ने घमापुर स्थित करिया पाथर श्मशान भूमि में भ्रूण को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार किया।

सड़क हादसे में पत्नी को लगी थी गंभीर चोट

दयाशंकर का कहना है कि सबसे गंभीर घटना 1 मार्च 2026 को हुई। उस दिन वह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

इस हादसे में उनकी गर्भवती पत्नी के पेट में गंभीर चोट लगी। बाद में डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर बताते हुए गर्भपात करने का फैसला लिया। इस कारण उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। दयाशंकर का आरोप है कि यह हादसा भी सामान्य दुर्घटना नहीं था और इसके पीछे साजिश हो सकती है।

पहले भी परिवार पर हमलों का आरोप

दयाशंकर पांडे ने दावा किया है कि उनके परिवार पर पहले भी कई संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं। उनके अनुसार 19 अप्रैल 2024 को जब वह रीवा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके प्रचार में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी।

इसके बाद 9 मई 2025 को उनके पिता एक दीवानी मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे। उसी दौरान बिना नंबर वाली एक मारुति कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दयाशंकर का आरोप है कि इन मामलों में पुलिस को शिकायत देने के बावजूद आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

इसके अलावा 6 नवंबर 2025 को भी उनके साथ एक और सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक नई कार ने उन्हें टक्कर मारी थी। उनका कहना है कि इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो यह महज संयोग नहीं लगता।

सबूत के तौर पर भ्रूण लेकर पहुंचे अदालत

दयाशंकर पांडे का कहना है कि अदालत में किसी भी मामले को साबित करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। इसी वजह से वह अपने अजन्मे बच्चे का भ्रूण लेकर अदालत पहुंचे थे।

उनका कहना है कि यह उनके परिवार के साथ हुई त्रासदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस, राज्य के गृहमंत्री और यहां तक कि राष्ट्रपति तक को भी इस मामले में शिकायत भेजी, लेकिन अब तक उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दयाशंकर पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

----------------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: https://www.facebook.com/dainikjagranmpcgofficial/
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: https://www.youtube.com/@dainikjagranmpcgdigital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!