घरेलू रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर ₹913 से बढ़कर ₹942 का हो गया है। यह पिछले तीन महीनों के भीतर दूसरी बार है जब घरेलू LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले मार्च में भी सिलेंडर के दाम ₹60 बढ़ाए गए थे। ऐसे में मार्च से जून के बीच घरेलू गैस सिलेंडर कुल ₹89 महंगा हो चुका है। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर सीधे आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

तेल कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा उत्पादों की बढ़ती कीमतों का दबाव लगातार बना हुआ है। इसके अलावा आयात लागत, परिवहन खर्च और वितरण से जुड़े खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि इन्हीं कारणों को देखते हुए घरेलू LPG की कीमतों में संशोधन किया गया है। कंपनियों का दावा है कि घरेलू सिलेंडर की बिक्री पर उन्हें लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में बढ़े हुए दाम केवल आंशिक राहत देने वाले हैं और पूरी लागत की भरपाई अभी भी नहीं हो पा रही है।

सरकारी तेल कंपनियों को प्रत्येक घरेलू LPG सिलेंडर पर करीब ₹703 का नुकसान हो रहा था। कंपनियों का कहना है कि वर्तमान मूल्य वृद्धि के बाद भी यह अंतर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में नरमी नहीं आती है तो आने वाले समय में मूल्य निर्धारण को लेकर फिर समीक्षा की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।

घरेलू सिलेंडर के साथ-साथ छोटे 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। इस श्रेणी के सिलेंडर पर ₹11 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी कीमत ₹821.50 तक पहुंच गई है। छोटे सिलेंडर आमतौर पर अस्थायी उपयोग, छोटे परिवारों और कुछ व्यावसायिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में इस वर्ग के उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है।

रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम भी पिछले कुछ सप्ताहों में ऊपर गए हैं। मई के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब ₹7.50 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि CNG भी लगभग ₹6 प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। लगातार बढ़ती ईंधन लागत का असर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन महंगा होता है तो इसका प्रभाव धीरे-धीरे कई अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगता है।

तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी उन्हें पूरी लागत के मुकाबले कम मूल्य मिल रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग ₹11 प्रति लीटर और डीजल पर ₹33.6 प्रति लीटर तक का नुकसान होने का दावा किया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में आई पूरी मूल्य वृद्धि का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। कुछ हिस्से का भार तेल विपणन कंपनियां स्वयं वहन कर रही हैं ताकि आम लोगों पर असर सीमित रखा जा सके।

LPG सिलेंडर की कीमत तय करने की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों का आकलन किया जाता है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक दरों में बदलाव का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा पड़ता है और इसका प्रभाव कीमतों में दिखाई देता है।

इसके साथ ही गैस आयात करने, उसे देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने, बॉटलिंग प्लांट में भरने और वितरण नेटवर्क के संचालन पर होने वाला खर्च भी जोड़ा जाता है। तेल कंपनियां इन सभी लागतों का आकलन करने के बाद बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप मूल्य तय करती हैं। सरकार की कर नीति, सब्सिडी व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक निर्णय भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं। घरेलू LPG की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब महंगाई पहले से ही आम परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। रसोई गैस हर घर की जरूरत है और इसकी कीमत बढ़ने से मासिक घरेलू खर्च पर सीधा असर पड़ता है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले परिवारों को अपने बजट में अतिरिक्त प्रबंधन करना पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेल कंपनियों ने दोनों ईंधनों के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इसके बाद शहर में पेट्रोल की कीमत लगभग 104.32 रुपये और डीजल की करीब 97.38 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में सिर्फ चार दिनों के भीतर दूसरी बार हुई बढ़ोतरी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सुबह से ही कई पेट्रोल पंपों पर लोग नए दामों पर चर्चा करते नजर आए। कुछ ने इसे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का संकेत भी माना है।

डीजल की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के चलते दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और रोजमर्रा का सामान भी महंगे हो सकते हैं। ट्रकों और मालवाहक वाहनों के खर्च में बढ़ोतरी होने से बाजार में सामान की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और पंपिंग सेट्स की लागत भी बढ़ेगी। अगर यही स्थिति बनी रही, तो बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों का माहौल भी व्याप्त था। कीमतें बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने की चर्चाओं के चलते कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई थीं, और लोग जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरवाते हुए नजर आए। हालांकि, फिलहाल सप्लाई सामान्य बताई जा रही है।

इसी बीच रायगढ़ जिले के खरसिया इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने नियमों के उल्लंघन और स्टॉक में अनियमितता मिलने पर वंदना पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान रिकॉर्ड और स्टॉक में गड़बड़ियां पाई गई थीं। वहीं, प्रशासन ने काली बाजार को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। रायपुर कलेक्टर ने अवैध बिक्री और ज्यादा कीमत वसूली की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के कई राज्यों ने संभावित असर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में एक अहम समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ संभावित प्रभावों और उनसे निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

माना जा रहा है कि यदि मिडल ईस्ट में तनाव लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है, जिससे भारत सहित कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। इसी आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है।

सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो और आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

भोपाल में होगी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।

बैठक का उद्देश्य मिडल ईस्ट में चल रहे हालात के संभावित प्रभावों का आकलन करना और प्रदेश स्तर पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन तुरंत प्रभावी कदम उठा सके।

ईंधन और गैस के स्टॉक की होगी समीक्षा

बैठक में प्रदेश में उपलब्ध पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के मौजूदा स्टॉक की स्थिति पर विशेष चर्चा होगी। अधिकारियों से यह जानकारी ली जाएगी कि राज्य में ईंधन का वर्तमान भंडार कितना है और जरूरत पड़ने पर कितने समय तक इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रखी जा सकती है।

इसके साथ ही यह भी समीक्षा की जाएगी कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आती है या आपूर्ति प्रभावित होती है तो राज्य में ईंधन वितरण व्यवस्था को किस तरह संतुलित रखा जा सकता है।

सरकार की कोशिश है कि संभावित संकट की स्थिति में भी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के माध्यम से आम लोगों को नियमित रूप से ईंधन और गैस उपलब्ध होती रहे।

मिडल ईस्ट में फंसे लोगों की वापसी पर भी चर्चा

इस बैठक में मिडल ईस्ट के देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सरकार यह आकलन करेगी कि यदि किसी आपात स्थिति में वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो प्रदेश के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है।

राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करने की तैयारी कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और निकासी अभियान में तेजी लाई जा सके।

आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले से ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य यह है कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जरूरत पड़ने पर सरकार तत्काल एक्शन प्लान लागू कर सकती है, जिसमें ईंधन वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, स्टॉक की निगरानी बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

प्रशासन का मानना है कि समय रहते की गई तैयारी किसी भी संभावित संकट के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती है।

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