प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में वैश्विक हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण दुनिया में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से साफ शब्दों में अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश को नुकसान हो सकता है। ऐसे में लोगों को केवल सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।

अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, वही इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में वहां की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत ने पिछले वर्षों में अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए विविध स्रोत विकसित किए हैं, जिससे वर्तमान स्थिति का सामना करने में मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने मार्च महीने को वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल भरा बताया। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया कोविड महामारी से उबरने के बाद स्थिरता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में संघर्ष की वजह से हालात फिर जटिल हो गए हैं। उनके अनुसार, यह समय संयम और सतर्कता का है।

खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां करीब एक करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं और स्थानीय सरकारें उन्हें हर संभव मदद दे रही हैं। इसके लिए उन्होंने उन देशों का आभार जताया।

घरेलू मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की रणजी टीम की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख किया और युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने गर्मियों के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और लोगों से पानी बचाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की अपील की।

मछुआरों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं और सरकार उनके जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे समय में देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। सीएम यादव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी देशहित में नहीं है।

वैश्विक संकट के बीच भारत की स्थिति

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ईरान और अमेरिका से जुड़े तनावपूर्ण हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और व्यापार को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की प्राथमिकता देश की ऊर्जा जरूरतों और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखना है।

सीएम ने कहा कि चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद सरकार ने रसोई गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन किया है। उनके अनुसार संकट की स्थिति में दूर-दराज क्षेत्रों से आपूर्ति सुनिश्चित करना और व्यवस्था को संतुलित रखना आसान काम नहीं होता, लेकिन सरकार ने यह जिम्मेदारी गंभीरता से निभाई है।

राहुल गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। सीएम यादव ने कहा कि इस प्रकार की भाषा और आरोप राजनीतिक शालीनता के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने इसे निम्न स्तर की बयानबाजी बताते हुए कहा कि ऐसे वक्त में देश के नेताओं को संयमित और जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर देशहित में काम करना चाहिए। यदि विपक्ष इस जिम्मेदारी को नहीं समझता तो जनता उसके व्यवहार का आकलन अवश्य करेगी।

कांग्रेस पर साजिश का आरोप

सीएम यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेता जानबूझकर भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और यही कारण है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है। उनके अनुसार देशहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने से जनता में गलत संदेश जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय सरकार और प्रशासन मिलकर हालात संभालने का प्रयास करते हैं और ऐसे समय में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए थे आरोप

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब वह भारत के बजाय अमेरिका के हितों के अनुसार काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है और अमेरिका यह तय कर रहा है कि भारत को किस देश से तेल खरीदना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले समय में स्थिति और कठिन हो सकती है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह संसद में इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश के हित में नहीं था।

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इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब युद्ध जैसी स्थिति में बदलता दिखाई दे रहा है और यह टकराव अपने 13वें दिन में पहुंच चुका है। इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। इसी बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भीषण तनाव और समुद्री गतिविधियों पर लगी रोक के बावजूद भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार करने में सफल रहे हैं। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं में कुछ हद तक कमी आई है।

ईरान के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रियता दिखाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच इस विषय पर तीन बार चर्चा हो चुकी है। इन वार्ताओं में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और भारत तक तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तेल और शिपिंग सुरक्षा को लेकर अहम संवाद हुआ है।

होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरे भारतीय टैंकर

तनावपूर्ण हालात के बावजूद भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल के सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की खबर सामने आई है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां फिलहाल कई देशों के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और इजरायल से जुड़े जहाजों को इस मार्ग से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर, जिसका कप्तान भारतीय था, दो दिन पहले इस रास्ते से होकर मुंबई पोर्ट तक पहुंचा। इसे इस संकट के दौरान भारत की ओर जाने वाला पहला जहाज माना जा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट क्यों है इतना अहम

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसकी चौड़ाई करीब 55 किलोमीटर है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा बाजार के लिहाज से इसकी रणनीतिक अहमियत बेहद बड़ी है क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अनुमान के अनुसार हर दिन लगभग 13 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस जलमार्ग के जरिए दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है। यह वैश्विक तेल शिपमेंट का करीब 31 प्रतिशत हिस्सा माना जाता है।

तेल सप्लाई रुकने से कई देशों पर असर

यदि इस समुद्री मार्ग पर ट्रैफिक रुक जाता है तो इसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए यह मुख्य रास्ता है जिससे उनका तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा से तेल की कीमतों में तेजी, सप्लाई चेन में व्यवधान और कई देशों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है।

ईरान का बयान और चेतावनी

अमेरिका और इजरायल की ओर से जारी सैन्य हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सख्त रुख दिखाया है। ईरान का कहना है कि जो जहाज अमेरिका और इजरायल के हितों के लिए काम कर रहे हैं, वे इस समुद्री मार्ग से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर पाएंगे। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच शिपिंग गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस बयान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता और बढ़ा दी है।

दुनिया की गैस सप्लाई के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग

सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि दुनिया की लिक्विफाइड नैचुरल गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए इस जलमार्ग में थोड़ी देर के लिए भी रुकावट आती है तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों, वित्तीय संस्थानों और ऊर्जा कीमतों पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की धुरी माना जाता है।

भारत के लिए क्या है इसका महत्व

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और खाड़ी देशों से आने वाला तेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का तनाव भारत की तेल आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। हालांकि फिलहाल भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने की खबर ने भारत के लिए कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ता तनाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

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देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया है। इस कमिटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय हालातों के बावजूद देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति बाधित न हो और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऊर्जा आपूर्ति की निगरानी के लिए बनी उच्चस्तरीय कमिटी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक विशेष कमिटी बनाई है। इस कमिटी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी शामिल किया गया है। तीनों मंत्री मिलकर देश की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी स्थितियों की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर त्वरित फैसले भी ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क रहना जरूरी है।

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार की सतर्कता

दुनिया के कुछ हिस्सों, खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों की खबरों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए यह स्थिति संवेदनशील मानी जाती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने पहले से तैयारी करते हुए ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखने के लिए यह कमिटी बनाई है, ताकि किसी भी संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके।

गैस एजेंसियों पर बढ़ी भीड़, लोगों में आशंका

इधर देश के कई बड़े शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों में लोग बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय हालातों को लेकर चल रही खबरों के कारण लोगों के मन में यह आशंका पैदा हो गई है कि आने वाले समय में गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है या कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी डर की वजह से कई लोग तय समय से पहले ही गैस बुकिंग करवा रहे हैं।

सरकार ने अफवाहों को बताया निराधार

हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय हालातों का घरेलू आपूर्ति पर कोई तात्कालिक असर नहीं पड़ रहा है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।

लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील

केंद्र सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और जरूरत से ज्यादा गैस बुकिंग करने से बचें। सरकार का कहना है कि घबराहट में की जाने वाली बुकिंग से बाजार में अनावश्यक दबाव बनता है और वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और आम लोगों को किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते एलएनजी आपूर्ति में संभावित व्यवधान की आशंका के बीच भारत सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार अब एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी गैस आपूर्ति की प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक कर पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत पर उसके संभावित प्रभाव की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, आयात व्यवस्था और व्यापारिक मार्गों पर पड़ रहे असर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया

सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश की रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सभी रिफाइनरियों को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने को कहा गया है ताकि घरेलू बाजार में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना है। हालांकि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू नहीं किया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सबसे पहले गैस

नई गैस आवंटन नीति के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का क्रम तय किया गया है। इसमें सबसे पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर 100 प्रतिशत गैस देने की योजना बनाई गई है।

इसके बाद उर्वरक उद्योग को उसकी जरूरत का लगभग 70 प्रतिशत गैस आवंटित किया जाएगा। वहीं चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत मांग का करीब 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और उद्योगों में संतुलित आपूर्ति बनाए रखना है।

GAIL को सौंपी गई गैस वितरण की जिम्मेदारी

सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी GAIL को सौंपी है। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में गैस वितरण का समन्वय करेगी ताकि प्राथमिक क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बनी रहे।

सरकार ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही एलपीजी संकट की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल देश में रसोई गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

LNG आयात पर बढ़ी चिंता    

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत के लिए एलएनजी आयात की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर संकट लंबा खिंचता है तो भारत को नॉर्वे और अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों से एलएनजी आयात करने के विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। हालांकि लंबी दूरी के कारण इसकी लागत और लॉजिस्टिक्स दोनों चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल रूस से आने वाली तेल आपूर्ति भारत को कुछ राहत दे रही है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर तत्काल दबाव कम हुआ है।

खाड़ी क्षेत्र में निर्यात पर बढ़ा जोखिम

पश्चिम एशिया के हालात का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ सकता है। खासकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ भारत का 40 से 50 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है।

इसके अलावा खाद्य उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल और परिधान उद्योग के निर्यात पर भी दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

खाड़ी क्षेत्र में फंसे लाखों कंटेनर

सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के लगभग 6 से 7 लाख टीईयू कंटेनर खाड़ी क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों पर मौजूद हैं। इनमें से करीब 3.5 लाख कंटेनर फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में ही अटके हुए बताए जा रहे हैं।

कई जहाज अरब सागर और ओमान के समुद्री क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खाड़ी के अंदर गहराई में मौजूद कंटेनरों को निकालना अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो रहा है। वैकल्पिक समुद्री मार्ग अपनाने के कारण शिपमेंट में देरी भी हो रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है।

सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि देश की ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

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