भारत के विमानन सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एअर इंडिया ने अपने घरेलू उड़ान संचालन में 22% तक की कटौती करने का फैसला लिया है। यह बदलाव जून से अगस्त 2026 के बीच लागू रहेगा। एयरलाइन ने इस कदम के पीछे बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों और ऑपरेशनल कॉस्ट में तेज वृद्धि को मुख्य कारण बताया है।

एअर इंडिया वर्तमान में हर सप्ताह करीब 4400 उड़ानें संचालित कर रही है, जिनमें लगभग 3600 घरेलू और 800 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। नई योजना के तहत घरेलू उड़ानों में बड़ी कटौती का सीधा असर यात्रियों की उपलब्धता और फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अस्थायी है और परिस्थितियां सामान्य होने पर उड़ानों की संख्या को फिर से बढ़ाया जाएगा।

एअर इंडिया ने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय संचालन में भी बदलाव किए थे। कंपनी ने 23 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानों की संख्या में लगभग 27% की कटौती की थी और 6 रूट्स पर सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी थीं। यह दर्शाता है कि एयरलाइन वर्तमान में अपने पूरे नेटवर्क को लागत और मांग के हिसाब से पुनर्गठित कर रही है।

वहीं दूसरी ओर, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी अपने घरेलू उड़ान संचालन में 5% से 7% तक की कटौती कर सकती है। हालांकि इंडिगो की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि बढ़ती लागत सभी एयरलाइंस को अपने नेटवर्क को सीमित करने के लिए मजबूर कर रही है।

एयरलाइन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जेट फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है। हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। इसके साथ ही मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

ईरान और आसपास के क्षेत्रों में तनाव के कारण कई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग प्रभावित हुए हैं। ईरानी हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों के चलते लंबी दूरी की उड़ानों को वैकल्पिक रूट अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों ने भी भारतीय एयरलाइंस की लागत को और बढ़ा दिया है।

इंटरनेशनल एविएशन फेडरेशन के अनुमान के अनुसार, एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में फ्यूल का हिस्सा पहले लगभग 40% था, जो अब बढ़कर 60% तक पहुंच चुका है। यह बदलाव एयरलाइन कंपनियों के लिए गंभीर वित्तीय दबाव पैदा कर रहा है और उनके मुनाफे पर सीधा असर डाल रहा है।

एविएशन एनालिटिक्स कंपनी ‘सिरियम’ के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की प्रमुख एयरलाइंस—एअर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अन्य—के संचालन में मार्च और अप्रैल के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान इंडिगो ने 4.5% कम उड़ानें संचालित कीं, जबकि एअर इंडिया में 7.5% की कमी देखी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा 17% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

उड़ानों में कटौती का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। कम उड़ानों के कारण टिकटों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे हवाई किराए बढ़ रहे हैं। खासकर घरेलू रूट्स पर यह असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां मध्यम वर्ग के यात्री सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

एयरलाइंस कंपनियों ने बढ़ती लागत का बोझ आंशिक रूप से यात्रियों पर डालना शुरू कर दिया है। इसके कारण कई रूट्स पर टिकट की कीमतें सामान्य से काफी अधिक हो गई हैं। इससे घरेलू हवाई यात्रा की मांग में भी कुछ कमी देखने को मिली है।

भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में इंडिगो और एअर इंडिया का संयुक्त दबदबा लगभग 90% तक है। ऐसे में दोनों प्रमुख एयरलाइंस द्वारा उड़ानों में कटौती का असर पूरे सेक्टर पर व्यापक रूप से दिखाई देगा। हालांकि, अकासा एयर जैसी नई एयरलाइन कंपनियां अपने छोटे बेड़े के बावजूद बाजार में तेजी से विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं।

 अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले महीनों में एयरलाइन सेक्टर को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल एयरलाइंस कंपनियां मांग, लागत और परिचालन क्षमता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजना बनाएं और बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए टिकट बुक करें। आने वाले समय में हवाई यात्रा और महंगी तथा सीमित हो सकती है।

पश्चिम एशिया में चल रही जंग को लेकर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबे समय तक चला, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।

पीएम ने कहा कि आने वाला समय भारत के लिए भी एक बड़ी परीक्षा जैसा होगा। ऐसे वक्त में केंद्र और राज्य सरकारों को “टीम इंडिया” की तरह मिलकर काम करना होगा, तभी देश इस चुनौती से मजबूत होकर निकल पाएगा।

उन्होंने बताया कि इस युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। खासकर तेल, गैस और खाद (फर्टिलाइजर) की सप्लाई पर दबाव बना है। होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों में रुकावट की वजह से कई जहाज फंस गए हैं, जिनमें भारतीय क्रू भी शामिल हैं। यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है और दुनिया के कई देशों के संपर्क में है। भारत कोशिश कर रहा है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात को संभाला जाए, ताकि व्यापार और जरूरी सप्लाई प्रभावित न हो।

महंगाई और सप्लाई चेन पर असर को देखते हुए सरकार ने 7 एम्पॉवर्ड ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप पेट्रोल-डीजल, गैस, फर्टिलाइजर और जरूरी चीजों की उपलब्धता पर नजर रखेंगे और तुरंत फैसले लेंगे।

पीएम ने राज्यों से अपील की कि इस समय गरीबों और मजदूरों का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि संकट के समय कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ जाती है, इसलिए राज्यों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलता रहे।

किसानों को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले बुवाई सीजन में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार इसके लिए पहले से तैयारी कर रही है।

विदेशों में फंसे भारतीयों पर भी पीएम ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जबकि ईरान से भी हजार से अधिक लोग लौटे हैं। कुछ भारतीयों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि सरकार उनके परिवारों की मदद कर रही है।

पीएम मोदी ने अंत में कहा कि यह संकट अलग तरह का है, इसलिए समाधान भी नए तरीके से ढूंढने होंगे। देश को धैर्य, संयम और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा।

देश के कई राज्यों में रसोई गैस (LPG) को लेकर संकट गहराता जा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग रात से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग सुबह चार बजे से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं।

इस संकट के कारण कई जगह गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब ₹2000 होती है, वहीं कुछ जगहों पर इसे ₹4000 तक में बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में होटल-रेस्टोरेंट पर संकट

Madhya Pradesh में हालात ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। पिछले करीब 5 दिनों से 50 हजार से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। कई होटल संचालकों के पास केवल 24 से 48 घंटे की गैस बची है, जिससे कारोबार बंद होने की स्थिति बन रही है।

कई रेस्टोरेंट अब वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर इंडक्शन, डीजल भट्ठी या लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। Bhopal और Indore जैसे शहरों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं।

यूपी और बिहार में भी मारामारी

Uttar Pradesh के सिद्धार्थनगर में लोग रात से ही गैस एजेंसी के बाहर बैठे रहे। वहीं कन्नौज में सिलेंडर को लेकर हंगामा भी हुआ।

Bihar में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। सिलेंडर की कमी के कारण बाजार में लकड़ी, कोयला और इंडक्शन स्टोव की मांग अचानक बढ़ गई है।

सरकार का दावा- सप्लाई पर्याप्त

संकट के बीच सरकार ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा कि देश में ईंधन का स्टॉक पर्याप्त है और स्थिति नियंत्रण में है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी कहा कि रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है और सप्लाई सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

PNG पर शिफ्ट होने की सलाह

सरकार ने लोगों से अपील की है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वे इस विकल्प को अपनाएं। अधिकारियों के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख घर ऐसे हैं जहां PNG कनेक्शन लिया जा सकता है और इसकी सप्लाई फिलहाल प्रभावित नहीं है।

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ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम नौ एशियाई देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बन गई है। हालात से निपटने के लिए कई सरकारों ने ईंधन बचाने और खर्च कम करने के उद्देश्य से सख्त कदम लागू किए हैं।

थाईलैंड में ऊर्जा बचत के लिए सख्त नियम

थाईलैंड सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को सूट-टाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया गया है, ताकि एयर कंडीशनर का उपयोग कम किया जा सके।

सरकार ने एयर कंडीशनर का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार देश के पास फिलहाल लगभग 95 दिनों का ऊर्जा भंडार उपलब्ध है।

पाकिस्तान में खर्च कम करने की योजना

पाकिस्तान सरकार ने भी बढ़ती तेल कीमतों के बीच सरकारी खर्च में कटौती की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रियों और सलाहकारों की विदेश यात्राओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके अलावा मंत्रियों ने दो महीने तक वेतन नहीं लेने का फैसला किया है और सांसदों की सैलरी में 25 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

सरकार ने सरकारी वाहनों के ईंधन उपयोग में 50 प्रतिशत कमी करने और कई दफ्तरों को सीमित दिनों तक खोलने का फैसला किया है। स्कूलों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है ताकि ऊर्जा खपत कम हो सके।

बांग्लादेश और वियतनाम में भी ऊर्जा बचत उपाय

बांग्लादेश ने बिजली और ईंधन की खपत कम करने के लिए देश की सभी यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर सीमाएं तय की गई हैं।

वहीं वियतनाम सरकार ने कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है, जिससे ईंधन की खपत कम हो सके और ऊर्जा बचत में मदद मिले।

कई देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए

चीन ने संभावित संकट को देखते हुए कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपने रणनीतिक भंडार मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। साउथ कोरिया घरेलू ईंधन कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्राइस कैप लगाने की तैयारी कर रहा है, जबकि जापान ने जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय तेल भंडार से कच्चा तेल जारी करने की योजना बनाई है।विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होने के कारण यह संकट और गहरा सकता है।

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