भारत के विमानन सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एअर इंडिया ने अपने घरेलू उड़ान संचालन में 22% तक की कटौती करने का फैसला लिया है। यह बदलाव जून से अगस्त 2026 के बीच लागू रहेगा। एयरलाइन ने इस कदम के पीछे बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों और ऑपरेशनल कॉस्ट में तेज वृद्धि को मुख्य कारण बताया है।

एअर इंडिया वर्तमान में हर सप्ताह करीब 4400 उड़ानें संचालित कर रही है, जिनमें लगभग 3600 घरेलू और 800 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। नई योजना के तहत घरेलू उड़ानों में बड़ी कटौती का सीधा असर यात्रियों की उपलब्धता और फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अस्थायी है और परिस्थितियां सामान्य होने पर उड़ानों की संख्या को फिर से बढ़ाया जाएगा।

एअर इंडिया ने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय संचालन में भी बदलाव किए थे। कंपनी ने 23 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानों की संख्या में लगभग 27% की कटौती की थी और 6 रूट्स पर सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी थीं। यह दर्शाता है कि एयरलाइन वर्तमान में अपने पूरे नेटवर्क को लागत और मांग के हिसाब से पुनर्गठित कर रही है।

वहीं दूसरी ओर, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी अपने घरेलू उड़ान संचालन में 5% से 7% तक की कटौती कर सकती है। हालांकि इंडिगो की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि बढ़ती लागत सभी एयरलाइंस को अपने नेटवर्क को सीमित करने के लिए मजबूर कर रही है।

एयरलाइन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जेट फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है। हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। इसके साथ ही मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

ईरान और आसपास के क्षेत्रों में तनाव के कारण कई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग प्रभावित हुए हैं। ईरानी हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों के चलते लंबी दूरी की उड़ानों को वैकल्पिक रूट अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों ने भी भारतीय एयरलाइंस की लागत को और बढ़ा दिया है।

इंटरनेशनल एविएशन फेडरेशन के अनुमान के अनुसार, एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में फ्यूल का हिस्सा पहले लगभग 40% था, जो अब बढ़कर 60% तक पहुंच चुका है। यह बदलाव एयरलाइन कंपनियों के लिए गंभीर वित्तीय दबाव पैदा कर रहा है और उनके मुनाफे पर सीधा असर डाल रहा है।

एविएशन एनालिटिक्स कंपनी ‘सिरियम’ के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की प्रमुख एयरलाइंस—एअर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अन्य—के संचालन में मार्च और अप्रैल के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान इंडिगो ने 4.5% कम उड़ानें संचालित कीं, जबकि एअर इंडिया में 7.5% की कमी देखी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा 17% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

उड़ानों में कटौती का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। कम उड़ानों के कारण टिकटों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे हवाई किराए बढ़ रहे हैं। खासकर घरेलू रूट्स पर यह असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां मध्यम वर्ग के यात्री सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

एयरलाइंस कंपनियों ने बढ़ती लागत का बोझ आंशिक रूप से यात्रियों पर डालना शुरू कर दिया है। इसके कारण कई रूट्स पर टिकट की कीमतें सामान्य से काफी अधिक हो गई हैं। इससे घरेलू हवाई यात्रा की मांग में भी कुछ कमी देखने को मिली है।

भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में इंडिगो और एअर इंडिया का संयुक्त दबदबा लगभग 90% तक है। ऐसे में दोनों प्रमुख एयरलाइंस द्वारा उड़ानों में कटौती का असर पूरे सेक्टर पर व्यापक रूप से दिखाई देगा। हालांकि, अकासा एयर जैसी नई एयरलाइन कंपनियां अपने छोटे बेड़े के बावजूद बाजार में तेजी से विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं।

 अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले महीनों में एयरलाइन सेक्टर को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल एयरलाइंस कंपनियां मांग, लागत और परिचालन क्षमता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजना बनाएं और बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए टिकट बुक करें। आने वाले समय में हवाई यात्रा और महंगी तथा सीमित हो सकती है।

घरेलू हवाई यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा फ्लाइट सीट चयन पर नए नियम लागू किए जाने के बाद एयरलाइंस और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। सरकार ने निर्देश दिया है कि हर घरेलू उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं, जबकि एयरलाइंस ने इस फैसले का विरोध करते हुए किराए बढ़ाने की चेतावनी दी है।

इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित प्रमुख एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि सीट चयन शुल्क एयरलाइंस की कमाई का अहम हिस्सा है और इसे सीमित करने से उनकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा।

एयरलाइंस के अनुसार, वे पहले ही कम मुनाफे के साथ काम कर रही हैं और ईंधन, रखरखाव तथा एयरपोर्ट शुल्क जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर अतिरिक्त सेवाओं से होने वाली आय कम होती है, तो इसकी भरपाई टिकट किराए बढ़ाकर करनी पड़ेगी। इससे उन यात्रियों पर भी असर पड़ेगा, जो सीट चयन के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना चाहते थे।

सरकार ने यह कदम यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। अभी तक केवल करीब 20% सीटें ही बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होती थीं, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों को ₹500 से ₹3000 तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था। ‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर वसूले जाने वाले इस शुल्क को लेकर लंबे समय से असंतोष था।

नए नियम के तहत, यात्रियों को अब सीट चयन के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। साथ ही, एक ही पीएनआर (PNR) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ या पास-पास सीटें देने की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट पर यात्रियों के अधिकारों की स्पष्ट जानकारी देना भी जरूरी होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यात्रियों के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है, लेकिन इससे एयरलाइंस के रेवेन्यू मॉडल पर दबाव आ सकता है। भारतीय एविएशन सेक्टर पहले से ही लागत और प्रतिस्पर्धा के दबाव में है, ऐसे में यह नीति उद्योग के लिए नई चुनौती बन सकती है।

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मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ के व्यवहार को लेकर एक विवाद सामने आया है। एक यात्री ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन की महिला स्टाफ ने उनसे अभद्र भाषा में बात की और उन्हें “यू शटअप” तक कह दिया। शिकायत सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एयरलाइन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। 

जानकारी के अनुसार, यात्री संदीप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि एयरपोर्ट पर मौजूद एक क्रू मेंबर ने उन्हें काउंटर की 13वीं लाइन में जाने के लिए कहा था। जब वे वहां पहुंचे तो संबंधित ग्राउंड स्टाफ ने उनका काम करने से मना कर दिया और कथित तौर पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

यात्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्टाफ का व्यवहार बेहद असहयोगपूर्ण और अपमानजनक था। उन्होंने एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। शिकायत में उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिगो एयरलाइन और इंदौर एयरपोर्ट को टैग करते हुए पूरी घटना की जानकारी साझा की।

मामले के सामने आने के बाद इंडिगो एयरलाइन ने भी प्रतिक्रिया दी है। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक जवाब में कहा कि यात्री के अनुभव के बारे में जानकर उन्हें चिंता हुई है और यह उनकी सेवा मानकों के अनुरूप नहीं है। कंपनी ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और संबंधित टीम को आवश्यक फीडबैक दिया जाएगा।

वहीं इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी मिल चुकी है और एयरलाइन से इस संबंध में बात कर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार सुनिश्चित करना एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रबंधन दोनों की जिम्मेदारी है।

इस बीच एयरपोर्ट से जुड़ी एक अन्य जानकारी भी सामने आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह-इंदौर-शारजाह फ्लाइट, जो 28 फरवरी से निरस्त चल रही थी, उसे कंपनी ने 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया है। एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार अब इस रूट पर 1 अप्रैल से दोबारा बुकिंग शुरू होगी। पहली उपलब्ध फ्लाइट का किराया लगभग 21,879 रुपये बताया गया है।

फिलहाल इंडिगो स्टाफ से जुड़े विवाद की जांच जारी है। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन दोनों ने कहा है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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