पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान की कई रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की बात कही है अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुक और केश्म आइलैंड पर स्थित रडार साइट्स पर सटीक हमले किए। इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में ईरान के चार ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह कार्रवाई संभावित बड़े हमलों को रोकने के लिए की गई।

इसी बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने बयान जारी कर कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी और उसके सहयोगी ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमला किया है। इसके कुछ घंटों बाद CENTCOM ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में कुल सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से छह को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि एक मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर ला दिया है। कुवैत और बहरीन में सैन्य ठिकानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयरस्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर किसी बड़े युद्ध की आशंका को लेकर चिंता गहराती जा रही है।

इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है। ट्रम्प के अनुसार, ईरान के पास अब उसकी कुल मिसाइल ताकत का केवल 21 से 22 प्रतिशत हिस्सा ही बचा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट इस दावे से अलग तस्वीर पेश करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स को फिर से सक्रिय कर लिया है और उसके पास अभी भी लगभग 70 प्रतिशत मिसाइल भंडार मौजूद है। इस रिपोर्ट ने ट्रम्प के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सैन्य विश्लेषकों के बीच बहस को और बढ़ा दिया है।

पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी सामने आई हैं। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई कूटनीतिक समझौता होता है, तो वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े मुद्दों पर पहले गंभीर बातचीत जरूरी है। दूसरी ओर ईरान में मानवीय कदम उठाते हुए 2000 से अधिक कैदियों की सजा माफ या कम कर दी गई है। इसमें वे कैदी शामिल नहीं हैं जिन पर जासूसी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप हैं। यह फैसला ईरान के सुप्रीम नेतृत्व की मंजूरी के बाद लिया गया है।

लेबनान में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दक्षिणी इलाकों में इजराइली हवाई हमलों की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें कम से कम चार लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं। सीजफायर बातचीत के बावजूद क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई जारी रहने से हालात और बिगड़ रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा असर देखा गया है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान का तेल निर्यात मई महीने में 84 प्रतिशत तक गिर गया है। अब ईरान बड़े टैंकरों की जगह छोटे जहाजों के माध्यम से तेल निर्यात कर रहा है ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके।

इसी बीच यूरोप में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आयरलैंड ने इजराइल के दो वरिष्ठ मंत्रियों—इतामार बेन-ग्वीर और बेजालेल स्मोट्रिच—के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयरिश सरकार ने कहा कि इन नेताओं के बयान और नीतियां फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती हैं।  अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। 

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। इजरायल की ओर से कहा गया है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नेवी के प्रमुख Alireza Tangsiri की एक सैन्य हमले में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई Bandar Abbas में की गई, जो ईरान का एक अहम नौसैनिक केंद्र माना जाता है। हालांकि, इस पूरे मामले पर ईरान सरकार या सैन्य नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील बनी हुई है।

तंगसिरी की भूमिका और जिम्मेदारियां

Alireza Tangsiri अगस्त 2018 से IRGC नेवी की कमान संभाल रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में ईरान की सैन्य गतिविधियों को तेज किया और खासतौर पर रणनीतिक समुद्री मार्गों पर सख्त रुख अपनाया। हाल के हफ्तों में उन्होंने अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। उनके नेतृत्व में ईरान ने समुद्री सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर आक्रामक नीति अपनाई, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है इतना अहम

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान तथा यूएई के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इस कारण यह क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है।

बंद होने से वैश्विक असर

अगर Strait of Hormuz पूरी तरह बंद हो जाता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह स्थिति ऊर्जा संकट का कारण बन सकती है। इसके अलावा, वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ईरान की रणनीति और सीमित आवाजाही

मौजूदा हालात में ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है। इस कदम को ईरान की रणनीतिक दबाव नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विरोधियों पर दबाव बनाना है।

क्षेत्र में बढ़ता तनाव

इस घटना के बाद मध्य-पूर्व में पहले से चल रहे तनाव के और बढ़ने की आशंका है। अगर इजरायल का दावा सही साबित होता है, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और इसके जवाब में क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।

तेल अवीव/तेहरान। मध्य-पूर्व में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध के 13वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया कि अमेरिका इस संघर्ष में बढ़त बना चुका है, लेकिन सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक मिशन पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने केंटकी में आयोजित एक रैली के दौरान यह बयान दिया और कहा कि युद्ध के शुरुआती घंटों में ही अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग Pentagon ने संसद को जानकारी दी है कि युद्ध के पहले छह दिनों में अमेरिका ने लगभग 11.3 अरब डॉलर, यानी करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इनमें से करीब 5 अरब डॉलर सिर्फ हथियार और गोला-बारूद पर खर्च हुए हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार यह खर्च मुख्य रूप से हवाई हमलों, मिसाइल प्रणालियों और सैन्य तैनाती पर हुआ।

दूसरी ओर ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने कहा कि युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दे, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में देश पर किसी भी सैन्य हमले को रोकने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए। तेहरान का कहना है कि इन शर्तों को स्वीकार किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं होगी।

संघर्ष के बीच फारस की खाड़ी में एक ऑयल टैंकर पर हमले की घटना ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे किसका हाथ था। इस घटना के बाद कई देशों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

मानवीय संकट भी तेजी से गहरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNICEF के अनुसार हालिया हिंसा में 1100 से अधिक बच्चे घायल या मारे जा चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो बच्चों और नागरिकों पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। कई इलाकों में स्कूल बंद हो चुके हैं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद United Nations Security Council में भी इस संघर्ष पर चर्चा हुई है। परिषद के अधिकांश सदस्य देशों ने क्षेत्र में तत्काल तनाव कम करने और युद्धविराम की अपील की है। हालांकि लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण फिलहाल हालात सामान्य होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक स्तर पर कोई समाधान निकलता है या संघर्ष और व्यापक रूप लेता है।

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मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब और तीव्र होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में जारी सैन्य कार्रवाई को 12 दिन से अधिक हो चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। समुद्री मार्गों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाए जाने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है। इस संघर्ष का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई

अमेरिका ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी नौसेना के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी बलों ने उन नौकाओं को निशाना बनाया जिन्हें समुद्र में माइन्स बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ऐसी दस से अधिक नावों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ईरान को चेतावनी दी कि समुद्री मार्गों में बिछाई गई माइन्स तुरंत हटाई जाएं, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित तौर पर ईरानी नौकाओं और पनडुब्बियों पर हमले के दृश्य दिखाए गए हैं।

ईरान का दावा और बढ़ता समुद्री संकट

दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज क्षेत्र में बड़ी संख्या में समुद्री माइन्स बिछाई हैं। ईरानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार इनमें सेंसर आधारित उन्नत माइन्स भी शामिल हैं, जो किसी भी जहाज की गतिविधि को पहचानकर सक्रिय हो सकती हैं। ईरान का कहना है कि दुश्मन देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने नहीं दिया जाएगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। यहां बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कई ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मार्ग बाधित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है।

दुबई में जोरदार धमाके से दहशत

इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में एक बड़े धमाके की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी और लोगों में डर का माहौल बन गया। अभी तक विस्फोट के कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव के कारण इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।

रिपोर्टों के अनुसार ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशों के बीच यह घटना हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

इजरायल और ईरान के बीच भी तेज हुई सैन्य कार्रवाई

इस संघर्ष के समानांतर इजरायल और ईरान के बीच भी सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। ईरान की ओर से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का दावा किया गया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि एक ड्रोन हमले में तेल अवीव के दक्षिण में स्थित एक संचार और खुफिया केंद्र को नुकसान पहुंचाया गया है।

दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला से जुड़े एक वित्तीय संगठन के ठिकाने पर हवाई हमला किया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई में संगठन के एक प्रमुख कमांडर को मार गिराया गया है। इसके जवाब में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल के कुछ सैन्य ठिकानों की ओर रॉकेट दागे हैं।

ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले

रिपोर्टों के अनुसार इजरायल और अमेरिकी बल ईरान के कुछ रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं। इनमें तेल भंडारण केंद्र, पुलिस मुख्यालय और इस्फहान के एक एयरबेस का उल्लेख किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस एयरबेस पर मौजूद पुराने एफ-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचा है।

सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठान के आसपास नई सुरंगें बनाए जाने के संकेत भी मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्माण कार्य हालिया हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं।

भारत की भूमिका पर अमेरिका का बयान

इस पूरे संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है। अमेरिका का मानना है कि ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। उनके अनुसार रूस से तेल की निरंतर खरीद भी वैश्विक बाजार में संतुलन बनाए रखने की एक वजह मानी जा रही है।

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