मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बैतूल जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरु का दो दिवसीय दौरा प्रशासन और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 27 और 28 जून को प्रस्तावित इस दौरे को क्षेत्र के पर्यटन विकास और ग्रामीण अंचल के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन भी कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस दौरे को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। पार्टी का कहना है कि यदि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के शुक्रवार शाम तक कुकरु पहुंचने की संभावना जताई गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे गांव में रात्रि चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसी स्थानीय ग्रामीण परिवार के घर भोजन भी करेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित करना और योजनाओं की जमीनी स्थिति को समझना माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चौपाल के दौरान क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पर्यटन विकास पर केंद्रित रहेगा। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की ओर से कुकरु के विकास को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जा सकता है। इसमें होम स्टे मॉडल, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉफी टूरिज्म और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे विषय शामिल रहेंगे। अधिकारियों का मानना है कि यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो कुकरु मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। मुख्यमंत्री स्थानीय कृषि उत्पाद कोदो-कुटकी की ब्रांडिंग और पेटेंट को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। लंबे समय से किसान इन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मांग करते रहे हैं। यदि इस दिशा में कोई पहल होती है तो क्षेत्र के किसानों को बेहतर बाजार और आय के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों के लिए दो नई जल प्रदाय योजनाओं की घोषणा की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इन प्रस्तावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए कुकरु में विशेष तैयारियां की गई हैं। हेलीपैड का निर्माण पूरा कर लिया गया है और चौपाल स्थल से लेकर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई है। चूंकि इस क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क की समस्या रहती है, इसलिए 'मन की बात' कार्यक्रम के प्रसारण के लिए बेहतर नेटवर्क वाले स्थानों का परीक्षण भी किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हों। समुद्र तल से करीब 1137 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुकरु अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, ठंडे मौसम और कॉफी बागानों के लिए जाना जाता है। यहां लगभग 44 हेक्टेयर क्षेत्र में पारंपरिक कॉफी की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स और प्रकृति आधारित पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। अब सरकार इस क्षेत्र को होम स्टे, ट्रैकिंग, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हुआ तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल लंबे समय से कुकरु को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि प्रस्तावित विकास योजनाओं पर तेजी से काम शुरू होता है तो इसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं, किसानों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिल सकता है। इधर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज रानू ठाकुर ने बताया कि किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के माध्यम से मुलाकात का समय मांगा गया है। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्र में पेयजल, सड़क, किसानों की समस्याएं और अन्य विकास कार्य लंबे समय से लंबित हैं। यदि मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर नहीं मिला तो पार्टी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से उनका घेराव करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार क्षेत्र की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास, पर्यटन और राजनीति—तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर सरकार कुकरु को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है

देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओंकारेश्वर दौरे को लेकर पूरी तीर्थ नगरी विशेष सुरक्षा घेरे में आ गई है। राष्ट्रपति 18 और 19 जून को मध्यप्रदेश के खंडवा जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। ओंकारेश्वर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों पर साफ-सफाई के साथ सुरक्षा इंतजाम भी मजबूत किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार शाम ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करेंगी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने 17 जून से 19 जून तक ओंकारेश्वर क्षेत्र को नो-ड्रोन जोन घोषित किया है। इस अवधि में ड्रोन, पैरामोटर, पैराग्लाइडर और अन्य उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त तैनाती की गई है। करीब 2600 सुरक्षाकर्मी ओंकारेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति के आगमन से पहले कोठी हेलीपेड, एनएचडीसी गेस्ट हाउस और ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर तक कई बार रिहर्सल की। सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी हेलीपेड पर लैंडिंग और टेकऑफ का अभ्यास किया। सुरक्षा जांच के दौरान कई बार यातायात को भी अस्थायी रूप से रोका गया। बुधवार को राष्ट्रपति के प्रस्तावित मार्ग पर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। निर्धारित रूट पर 25 से 30 वाहनों का काफिला निकाला गया और विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं की समीक्षा की गई। रिहर्सल के दौरान कोठी हेलीपेड से लेकर मंदिर परिसर तक यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक दिया गया। मोरटक्का और सनावद की ओर से आने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया। राष्ट्रपति के दौरे के चलते श्रद्धालुओं को भी कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन के अनुसार राष्ट्रपति के मंदिर पहुंचने से लगभग तीन घंटे पहले सामान्य दर्शन व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। दोपहर से लेकर रात करीब 8 बजे तक ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्रभावित रह सकते हैं। इसके अलावा दिनभर वीआईपी मूवमेंट के कारण कई बार ट्रैफिक रोका जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त समय का ध्यान रखें। सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल और मंदिर परिसर के आसपास कई वस्तुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिकों को हथियार, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, चाकू, बड़े बैग, लेजर लाइट, ड्रोन, कैमरा युक्त उड़ने वाले उपकरण और अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा जांच के बाद ही लोगों को निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाएगा।

राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 19 जून को आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रम है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां कोठी के पास थापना क्षेत्र में की गई हैं। राष्ट्रपति सुबह लगभग 10 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी और वहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी। इसके बाद वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगी। राज्य सरकार इस आयोजन को जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, यातायात और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर जहां वे देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी, वहीं दूसरी ओर सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। ऐसे में पूरे क्षेत्र में उत्साह के साथ-साथ सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता भी देखने को मिल रही है।

भोपाल के भारत भवन में बुधवार से ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव ‘सदानीरा समागम’ का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस सात दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में जल संरक्षण, भारतीय ज्ञान परंपरा, पंचमहाभूत और सतत विकास जैसे विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श होगा।

यह आयोजन वीर भारत न्यास द्वारा किया जा रहा है और 2 जून तक चलेगा। समागम में देश-विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, कलाकार और शोधकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम को मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों और कई राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त है। उद्घाटन समारोह में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर और धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहेंगे। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरण करना है।

सदानीरा समागम के तहत विभिन्न वैचारिक सत्रों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश जैसे पंचमहाभूतों पर आधारित भारतीय दर्शन और आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञ भूगर्भीय जल स्रोतों, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अपने विचार साझा करेंगे। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि बदलते पर्यावरणीय संकट और जल की कमी को देखते हुए यह कार्यक्रम केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संवाद का मंच बनेगा। कार्यक्रम में वैज्ञानिक और शिक्षाविद जल संरक्षण के व्यावहारिक मॉडल और सामुदायिक भागीदारी पर भी चर्चा करेंगे।

देशभर के विशेषज्ञ शामिल

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी के अनुसार इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, आईआईएम बोधगया और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों के सीएसआर प्रमुख भी पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान जल संकट और सतत विकास को लेकर कई शोधपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही जल संरक्षण से जुड़े स्थानीय और पारंपरिक मॉडल पर भी चर्चा होगी। विशेषज्ञ यह बताएंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों का संतुलित उपयोग किस तरह किया जा सकता है। आयोजकों के मुताबिक समागम में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जा सके।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण

सदानीरा समागम केवल वैचारिक मंच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शाम के सत्रों में नृत्य-नाटिकाएं, लोकगायन, रंगमंचीय प्रस्तुतियां और संगीत कार्यक्रम होंगे।

भारतीय नौसेना बैंड की सिम्फनी, ‘गोवर्धन लीला’ और ‘गंगा यात्रा’ जैसी प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगी। आयोजकों का मानना है कि संस्कृति और कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ‘जल, जंगल, जीवन’ विषय पर राष्ट्रीय जनजातीय चित्रांकन कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। पारंपरिक चित्र शैलियों में जल संरक्षण पर आधारित रचनात्मक कार्यशालाओं में देशभर के कलाकार हिस्सा लेंगे।

विशेष प्रदर्शनियां भी लगेंगी

भारत भवन परिसर में चार विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इनमें जलचर जीवन, मध्यप्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान, लघु चित्रों में जल और भूगर्भीय जल स्रोतों से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। इन प्रदर्शनियों के आयोजन में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का सहयोग रहेगा। आयोजन स्थल पर आने वाले लोग जल संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को करीब से समझ सकेंगे।

कार्यक्रम में जल और संस्कृति पर आधारित कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इनमें ‘अंतर्जली यात्रा’, ‘पुरोवाक्’, प्रेमशंकर शुक्ल की ‘आत्मा की घाटी में पानी का संगीत’ और राजेश्वर त्रिवेदी की ‘जल, संस्कृति और स्थापत्य’ प्रमुख हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में भारत भवन, मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय, जनसंपर्क विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, यूनाइटेड कॉन्शसनेस, सेज, एलएनसीटी, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय भूजल बोर्ड और नर्मदा समग्र सहित कई संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।

सोमवार को मध्यप्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एक अद्भुत माहौल देखने को मिला। हाईकोर्ट के फैसले के बाद, पहली बार सकल हिंदू समाज ने मां वाग्देवी को छप्पन भोग अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भोजशाला पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। कहा जा रहा है कि करीब 721 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने यहां आकर मां वाग्देवी की पूजा की है। पूरे परिसर में धार्मिक उत्साह था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।

पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने सरस्वती वंदना की और मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया। भोजशाला मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मां वाग्देवी का प्रतीक चिह्न भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मां वाग्देवी की मुख्य प्रतिमा वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मां वाग्देवी की प्राचीन प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में है, और केंद्र सरकार के सहयोग से उसे भारत लाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भोजशाला के फैसले से पूरे देश में खुशी का माहौल है और अब धार को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

हाल के दिनों में भोजशाला में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां नियमित पूजा शुरू हो चुकी है। पहले केवल मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब रोजाना सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा हो रही है। वहीं, शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था खत्म होने के बाद परिसर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सोमवार को छप्पन भोग कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और धार्मिक अनुष्ठान देर तक चलते रहे।

हिंदू संगठनों ने भोजशाला को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग भी की है। कई संगठनों ने यहां संस्कृत विश्वविद्यालय, सरस्वती लोक और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर बनाने की मांग रखी है। कुछ संगठनों का मानना है कि भोजशाला को अयोध्या मॉडल की तरह भव्य बनाया जाना चाहिए, ताकि देशभर से श्रद्धालु यहां आ सकें। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद इन मांगों पर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

दूसरी ओर, भोजशाला विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में वर्ष 2003 की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई है, जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति थी।

भोपाल में रविवार को सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की हलचल एक साथ देखने को मिलेगी। भारत भवन और मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में संगीत और लोक कला के कार्यक्रम होंगे, जबकि UPSC प्रीलिम्स परीक्षा के चलते शहर के कई हिस्सों में सुबह से ही हलचल बढ़ी रहेगी।

गायन

आज मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कबीर गायन, बघेली लोकगायन और कानड़ा नृत्य का प्रदर्शन होगा। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रवेश मुफ्त है। बताया जा रहा है कि हर रविवार होने वाले इस कार्यक्रम में कई कला प्रेमी शामिल होते हैं।

संतवाणी समारोह

भारत भवन में चल रहे संतवाणी समारोह का समापन भी आज होगा। शाम 7:30 बजे आरती अंकलीकर और अनूषा शर्मा भक्ति पदों की प्रस्तुति देंगी। आयोजकों के मुताबिक, पिछले दो दिनों में इस कार्यक्रम में दर्शकों की अच्छी संख्या देखी गई है।

कई ट्रेनों के रूट बदले

शहर में कला और संस्कृति के साथ रेलवे से जुड़ी कुछ अहम अपडेट भी आई हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में जौनपुर जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिसका असर भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, 4 मई से 27 मई तक अलग-अलग चरणों में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति चेक करने की सलाह दी गई है।

नेपाल में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन का मौका

रेलवे प्रशासन ने श्रीधाम एक्सप्रेस में एलएचबी कोच लगाने की जानकारी भी दी है। 30 मई से जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस नए रैक के साथ चलेगी, जो भोपाल रूट के यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दूसरी ओर, आईआरसीटीसी ने नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ दर्शन यात्रा की घोषणा की है। भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन 20 जून को इंदौर से रवाना होगी और भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन समेत कई स्टेशनों पर यात्री सवार हो सकेंगे।

आज UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा

शहर में परीक्षा और प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहेंगी। आज UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा भोपाल के 36 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी और सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। कई केंद्रों पर सुबह से ट्रैफिक हलचल बढ़ने के आसार हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिन भी व्यस्त रहेगा। वे सुबह सिंगरौली और रीवा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बेंगलुरु जाएंगे, जहां आर्ट ऑफ लिविंग वैश्विक सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

गिद्धों की ऑनलाइन गणना

मध्यप्रदेश में चल रही गिद्धों की ऑनलाइन गणना का आज तीसरा दिन है। वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रदेश में गिद्धों की संख्या 14,000 के पार जा सकती है। हालांकि, अंतिम आंकड़े रविवार देर शाम तक आने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश में हाल ही में निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए सोमवार को भोपाल में एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जा रहा है। ये कार्यक्रम राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में सुबह 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। खबरों के मुताबिक, सरकार इस ट्रेनिंग के जरिए नए पदाधिकारियों को उनके अधिकार, जिम्मेदारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में साफ-साफ जानकारी देना चाहती है। इस कार्यक्रम में कुल 63 गैर-सरकारी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, जिन्हें मंत्री दर्जा प्राप्त है। ट्रेनिंग करीब दोपहर 2 बजे तक चलेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर 18 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। अधिकारी विभिन्न विषयों पर प्रजेंटेशन देंगे, जिसमें निगम-मंडलों का कामकाज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रशासनिक सीमाएं, शासन व्यवस्था और विभागीय समन्वय जैसे मुद्दे शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ निगम-मंडल अध्यक्षों की पदभार ग्रहण के दौरान निकाली गई रैलियों और शक्ति प्रदर्शन को लेकर पार्टी में नाराजगी देखी गई थी। ये मामला दिल्ली तक पहुंचने के बाद बीजेपी संगठन ने इसे गंभीरता से लिया और भिंड किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह ठाकुर को पद से हटा दिया, जबकि पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को नोटिस जारी कर उनके अधिकार फिलहाल फ्रीज कर दिए गए।

इस घटनाक्रम के बाद सरकार और संगठन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसी स्थिति न बने। ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बात पर जोर रहेगा कि निगम-मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र को समझें और विभागीय मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव से बचें। अधिकारियों के मुताबिक, कई बार नए पदाधिकारी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक सीमाओं को पूरी तरह नहीं समझते, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए इस ट्रेनिंग को सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और समन्वय का अभ्यास माना जा रहा है।

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल जारी होने जा रही है, जिससे 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। मध्यप्रदेश की लाडली बहनों के लिए यह एक राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से इस किस्त को लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार एक साथ 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई है। सुबह से ही आयोजन स्थल पर अधिकारियों की आवाजाही चल रही है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री एक क्लिक करके 1835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपये का ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिला लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। यह योजना जून 2023 में शुरू हुई थी और तब से हर महीने महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जा रही है। अब तक 35 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर गांवों और छोटे कस्बों में इस योजना का असर साफ नजर आ रहा है। कई महिलाएं बता रही हैं कि यह राशि उनके छोटे खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों में मददगार साबित हो रही है।

नरसिंहपुर में होने वाली इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन भी सक्रिय है। स्थानीय स्तर से बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से भी संवाद कर सकते हैं। हालांकि, विपक्ष इस योजना को लेकर सवाल उठाता रहा है, मगर सरकार इसे अपनी प्रमुख जनहित योजनाओं में से मानती है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 से अप्रैल 2026 तक कुल 55 हजार 926 करोड़ 51 लाख रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाओं में शुमार हो चुकी है, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव देखा जा रहा है। 13 मई को जारी होने वाली 36वीं किस्त का इंतजार कई महिलाएं पिछले कुछ दिनों से कर रही थीं। सोमवार शाम तक कई जिलों में महिलाएं बैंक और ऑनलाइन खाते चेक करती नजर आईं। अब माना जा रहा है कि मंगलवार को राशि आने पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को राहत मिलेगी।

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (RKMP) पर गुरुवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही और माहौल पूरी तरह धार्मिक उत्साह से भरा नजर आया। यात्रा के रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हुई एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए वहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारे जाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव में हार-जीत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हार के बाद हिंसा पर उतर आना किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जनता ने ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां किसी भी तरह की हिंसा या भय का माहौल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी भाव के साथ उन्होंने यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और स्वाभिमान का प्रतीक है।

इस विशेष अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’ में करीब 1100 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। पहली बार इस तरह की यात्रा को राज्य स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों से लोग शामिल होकर सोमनाथ धाम की ओर रवाना हुए। यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और इसे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–2026’ के अंतर्गत एक बड़े सांस्कृतिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वरम शर्मा, भगवान दास सबनानी और भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने आगे मध्यप्रदेश में बढ़ते धार्मिक पर्यटन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2022 से पहले जहां रोजाना कुछ हजार श्रद्धालु पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या डेढ़ लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब धार्मिक स्थलों का विकास होता है तो उसके साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेली सेवा जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शुरू की हैं, जिससे धार्मिक स्थलों तक पहुंच और आसान हुई है।

सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुए, लेकिन इसके बावजूद यह आज भी आस्था और भव्यता का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक अनुभव और भारतीय परंपरा की गहरी झलक भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। उन्होंने अपील की कि सभी यात्री भक्ति भाव के साथ यात्रा का आनंद लें और भारतीय संस्कृति के संदेश ‘जियो और जीने दो’ को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यह संस्कृति पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाती है और इसी सोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है।

मध्य प्रदेश में आज से माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की ‘द्वितीय परीक्षा’ की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर छात्रों में एक बार फिर तैयारी और उम्मीद दोनों का माहौल देखा जा रहा है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए एक नया मौका मानी जा रही है, जो पहले परीक्षा परिणाम में सफल नहीं हो सके थे या जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा था। एमपी बोर्ड की तरफ से इसे छात्रों के बेहतर भविष्य और एक और अवसर के रूप में शुरू किया गया है, ताकि किसी एक परिणाम के आधार पर किसी का साल बर्बाद न हो।

राज्य भर में 10वीं और 12वीं के हजारों छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुबह से ही कई परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों की हलचल देखी गई। कुछ जगहों पर अभिभावक भी बच्चों के साथ पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। मौसम और सामान्य हालात के बीच परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सभी केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही पुख्ता किए गए हैं ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। यह परीक्षा 7 मई से शुरू होकर तय शेड्यूल के अनुसार आगे चलेगी।

इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल 10वीं और 12वीं के परिणाम पिछले कई वर्षों की तुलना में बेहतर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, उनके लिए यह द्वितीय परीक्षा एक नया अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी उनके लिए केवल छात्र नहीं बल्कि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होतीं, लेकिन सपने रुकते नहीं, उन्हें बस एक नए मौके की जरूरत होती है।

इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके, उनके लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत आज से हो रही है।

आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं... pic.twitter.com/OJW4RisRuq

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 7, 2026

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इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके, उनके लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत आज से हो रही है।

आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं... pic.twitter.com/OJW4RisRuq

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 7, 2026

सीएम मोहन यादव ने अपने संदेश में छात्रों को यह भी समझाने की कोशिश की कि एक परीक्षा का परिणाम पूरे जीवन की कहानी तय नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह अवसर सिर्फ अंक सुधारने का नहीं बल्कि आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने का भी है। सरकार की यह पहल विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि खुद को दोबारा साबित करने का मौका है, जहां छात्र अपनी मेहनत से नई शुरुआत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील की है कि इस समय बच्चों के साथ मजबूती से खड़े रहें। उन्होंने कहा कि कई बार एक सकारात्मक शब्द या छोटा सा भरोसा भी बच्चों के आत्मविश्वास को बड़ा सहारा दे सकता है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। उनके अनुसार हर विद्यार्थी में क्षमता होती है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और समर्थन की होती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को बुरहानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक तरफ उद्योगपतियों के साथ बैठक कर निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट कराने की घोषणा की, तो दूसरी ओर भाजपा के विजय उत्सव में मंच पर बैठकर झालमुड़ी खाकर सियासी रंग भी भर दिया। बुरहानपुर के परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में सुबह हुए कार्यक्रम में सीएम ने कारोबारियों से सीधा संवाद किया और कहा कि सरकार निमाड़ को औद्योगिक नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाने की तैयारी में है। उन्होंने साफ कहा कि निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट कराने का वादा किया गया था, अब उसे जमीन पर उतारा जाएगा। व्यापारिक कल्याण बोर्ड बनाने की बात भी उन्होंने दोहराई और कहा कि यह व्यवस्था आगे जिला स्तर तक ले जाई जाएगी।

सुबह करीब 10:30 बजे रेणुका माता हेलीपैड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे ऑडिटोरियम पहुंचे थे। यहां उद्योगपतियों ने स्थानीय कारोबार, जमीन, बिजली और औद्योगिक विस्तार से जुड़ी दिक्कतें रखीं। डॉ. यादव ने कहा कि इस साल को किसान कल्याण वर्ष के तौर पर देखा जा रहा है और बुरहानपुर के केला किसानों को इसमें खास प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर का व्यापार तेजी से बढ़ा है और यह 400 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। निंबोला औद्योगिक क्लस्टर के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी होने का जिक्र भी उन्होंने किया। बताया जा रहा है कि सरकार निमाड़ को कृषि और उद्योग, दोनों मोर्चों पर साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है।

उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री उसी परिसर में आयोजित भाजपा के ‘विजय उत्सव’ और ‘जन विश्वास उत्सव’ में शामिल हुए। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत के जश्न के तौर पर रखा गया था। मंच पर माहौल हल्का हुआ तो सीएम ने झालमुड़ी उठाई, खुद खाई और पास बैठे नेताओं को भी खिलाई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक मंजू दादू, पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने समेत कई नेताओं को उन्होंने अपने हाथ से झालमुड़ी बांटी। यह दृश्य कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। राजनीतिक भाषण के बीच यह हल्का पल था, लेकिन इसके बाद सीएम ने मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

विजय उत्सव को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर देश के बंटवारे, वंदे मातरम और राम मंदिर को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को बांटने और समाज में जहर घोलने का काम कांग्रेस ने किया। राम मंदिर पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा देश खुश हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेता आज तक वहां दर्शन करने नहीं गए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने तंज कसा। सीएम ने कहा कि बड़ी हार के बाद भी ममता बनर्जी पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल को 75 साल बाद सही मायनों में आजादी मिली है। यह बयान कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। बाद में मुख्यमंत्री खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के पैतृक गांव बोहरड़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने उनके भाई के निधन पर परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई।

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक चर्चा शुरू हुई। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ हुई और शुरुआत दिवंगत पूर्व विधायकों, सांसदों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया।

इस संकल्प में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे प्रभावी बनाने की बात शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सत्र के दौरान महिला आरक्षण के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं और उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। सत्तापक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहस की शुरुआत करते हुए महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति स्पष्ट की। कांग्रेस ने मांग की कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द लागू किया जाए।

राजनीतिक बयानबाजी भी सत्र का प्रमुख हिस्सा रही। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। इससे सदन में बहस का माहौल तीखा बना रहा।

विशेष सत्र को लेकर सुबह से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। सत्र से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विधायक दल की बैठकें कर अपनी-अपनी रणनीति तय की। इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम बना हुआ है।

राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल में वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक का फोकस किसान कल्याण वर्ष के तहत लागू की जा रही योजनाओं की समीक्षा और नई घोषणाओं पर रहा। बैठक में कृषि, सहकारिता, पशुपालन, राजस्व, वित्त और ग्रामीण विकास सहित कई विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सरकार का उद्देश्य किसानों के लिए योजनाओं को और प्रभावी बनाना और उनके क्रियान्वयन की गति तेज करना है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, ताकि लिए गए निर्णयों को तुरंत लागू किया जा सके।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने और सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। इसमें सिंचाई, बिजली, फसल खरीदी और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

योजनाओं पर फोकस

बैठक के दौरान किसान हित में नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर मंथन किया गया। अधिकारियों ने सुझाव दिए कि कैसे किसानों को बेहतर बाजार, तकनीकी सहायता और वित्तीय लाभ दिया जा सकता है। बता दें,सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

गेहूं खरीदी बढ़ी

बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया गया है। पहले यह लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन था, जिसे अब बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने गेहूं खरीदी प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब खरीदी सप्ताह में छह दिन होगी और स्लॉट बुकिंग की तारीख 9 मई तक बढ़ा दी गई है। उड़द की खरीदी पर बोनस देने और किसानों को सस्ते दर पर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जैसे फैसले भी चर्चा में रहे।

साथ ही किसानों को अब दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई समितियों का गठन किया गया है।

इस बैठक का सीधा असर राज्य के किसानों पर पड़ने की उम्मीद है। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र में स्थिरता और आय में वृद्धि संभव मानी जा रही है। 

बैठक के बाद मुख्यमंत्री कलेक्टरों के साथ समीक्षा करेंगे, जहां उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू हों। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति स्तर पर लिए गए फैसले जमीनी स्तर पर भी असर दिखाएं।