मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गैस आपूर्ति की समस्या गहराती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय तनाव और सप्लाई में बाधा के कारण घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह की गैस पर असर पड़ा है। इसका सीधा प्रभाव आम जनता और व्यापारियों पर दिखाई दे रहा है।

होटल और छोटे व्यापारियों पर बढ़ता बोझ

गैस की कमी के चलते होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। कई जगह थाली की कीमत में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर समोसे और कचोरी के आकार तक छोटे कर दिए गए हैं ताकि लागत को संतुलित किया जा सके।

लकड़ी और वैकल्पिक ईंधन की मांग बढ़ी

कमर्शियल गैस की कमी के कारण कई व्यवसायियों ने लकड़ी और डीजल भट्टियों का विकल्प अपनाया है। इससे लकड़ी की मांग अचानक बढ़ गई और बाजार में कीमतों में उछाल देखा गया है। कई स्थानों पर आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे कारोबारियों को परेशानी हो रही है।

वन विभाग और आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति

वन विभाग के डिपो में लकड़ी का भंडारण होने के बावजूद समय पर नीलामी नहीं होने से बाजार में असंतुलन बना हुआ है। वहीं लकड़ी के दाम में भी प्रति क्विंटल लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

छोटे सिलेंडर और आधार आधारित योजना

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सहित कई जगहों पर 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया है और कीमत लगभग 1500 रुपए तय की गई है। इसका उद्देश्य उन श्रमिक परिवारों को राहत देना है जिनके पास स्थानीय दस्तावेज नहीं हैं।

पीएनजी को बढ़ावा देने की तैयारी

गैस संकट को कम करने के लिए प्रशासन अब पीएनजी कनेक्शन पर जोर दे रहा है। जिन क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिविर लगाकर जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है।

अधिकारियों का बयान

जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के अनुसार शुरुआत में आपूर्ति में दिक्कतें थीं, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है और वेंडर्स को नियमित रूप से गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर देशभर में फैली भ्रम की स्थिति पर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अब उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 35 या 45 दिन तक इंतजार करना होगा।

मंत्रालय के अनुसार, घरेलू उपभोक्ता पहले की तरह ही सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद अगली बुकिंग कर सकते हैं। यह नियम पूरे देश में लागू है और इसमें हाल के दिनों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सरकार ने इसे लेकर फैल रही अफवाहों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

दरअसल, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह जानकारी प्रसारित हो रही थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 45 दिन और अन्य उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही बुकिंग की अनुमति होगी। इससे उपभोक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश करते भी देखे गए।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलो के सिलेंडरों की मांग में हाल के दिनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22 मार्च को कॉमर्शियल एलपीजी के आवंटन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

सरकार समानांतर रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दे रही है। इसके लिए हाल ही में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को तेज गति देना है। नए नियमों के तहत हाउसिंग सोसाइटी और स्थानीय निकायों को तय समयसीमा में अनुमति देना अनिवार्य किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि PNG नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकती है और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। हालांकि, जिन इलाकों में पाइपलाइन पहुंचना संभव नहीं है, वहां एलपीजी की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं को भविष्य में PNG कनेक्शन मिलेगा, उन्हें पहले से सूचना दी जाएगी और पर्याप्त समय दिया जाएगा।

फिलहाल, सरकार का फोकस अफवाहों पर रोक लगाने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही मानें।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच देश के कई हिस्सों में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ उपभोक्ताओं को आशंका है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर घरेलू गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है।

सरकार के अनुसार देश में गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और सप्लाई चेन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसलिए आम लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने और घबराने के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।

घरेलू एलपीजी सप्लाई पर सरकार का आश्वासन

सरकार का कहना है कि भारत में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी हों, घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। संबंधित मंत्रालय और तेल कंपनियां लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं ताकि कहीं भी आपूर्ति प्रभावित न हो।

सरकार के मुताबिक देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और वितरण व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

कुछ शहरों में डिलीवरी में देरी की शिकायतें

हालांकि सरकारी स्तर पर सप्लाई को सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन कई शहरों से यह शिकायत सामने आई है कि बुकिंग के बाद गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ डीलर डिलीवरी में देरी कर रहे हैं या अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं।

ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डीलर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सीधे गैस कंपनी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम में हुआ बदलाव

सरकार ने हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियम में बदलाव किया है। पहले उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के बाद 21 दिन में अगली बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है।

इस बदलाव के बाद कुछ जगहों पर डिलीवरी में देरी की शिकायतें भी सामने आई हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था वितरण को संतुलित रखने और आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई है।

डीलर की मनमानी पर ऐसे करें शिकायत

अगर किसी उपभोक्ता को बुकिंग के बाद भी समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलता है या डीलर अतिरिक्त पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत सीधे गैस कंपनी में की जा सकती है। लगभग सभी प्रमुख गैस कंपनियों ने इसके लिए टोल फ्री नंबर और कस्टमर केयर सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद संबंधित कंपनी मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करती है।

इंडेन गैस के लिए संपर्क

इंडेन गैस के उपभोक्ता डिलीवरी से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एलपीजी बुकिंग और शिकायत के लिए 7718955555 नंबर भी उपलब्ध है।

भारत गैस उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन

भारत गैस के ग्राहक अगर सिलेंडर डिलीवरी में देरी या डीलर की मनमानी से परेशान हैं तो वे टोल फ्री नंबर 1800-22-4344 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एलपीजी बुकिंग के लिए 7715012345 नंबर भी उपलब्ध है।

HP गैस ग्राहकों के लिए शिकायत व्यवस्था

एचपी गैस के उपभोक्ता भी किसी तरह की समस्या होने पर सीधे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 जारी किया गया है। इसके अलावा HP Anytime LPG सेवा के लिए 9493602222 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।

घबराने के बजाय जागरूक रहना जरूरी

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है और सरकार इस पर लगातार नजर रख रही है। इसलिए किसी भी अफवाह से प्रभावित होने के बजाय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

अगर कहीं गैस सिलेंडर की डिलीवरी में समस्या आती है तो उपभोक्ता सीधे कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे न केवल समस्या का समाधान जल्दी होता है बल्कि डीलर की मनमानी पर भी रोक लगती है।

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