देश के कई राज्यों में रसोई गैस (LPG) को लेकर संकट गहराता जा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग रात से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग सुबह चार बजे से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं।

इस संकट के कारण कई जगह गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब ₹2000 होती है, वहीं कुछ जगहों पर इसे ₹4000 तक में बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में होटल-रेस्टोरेंट पर संकट

Madhya Pradesh में हालात ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। पिछले करीब 5 दिनों से 50 हजार से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। कई होटल संचालकों के पास केवल 24 से 48 घंटे की गैस बची है, जिससे कारोबार बंद होने की स्थिति बन रही है।

कई रेस्टोरेंट अब वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर इंडक्शन, डीजल भट्ठी या लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। Bhopal और Indore जैसे शहरों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं।

यूपी और बिहार में भी मारामारी

Uttar Pradesh के सिद्धार्थनगर में लोग रात से ही गैस एजेंसी के बाहर बैठे रहे। वहीं कन्नौज में सिलेंडर को लेकर हंगामा भी हुआ।

Bihar में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। सिलेंडर की कमी के कारण बाजार में लकड़ी, कोयला और इंडक्शन स्टोव की मांग अचानक बढ़ गई है।

सरकार का दावा- सप्लाई पर्याप्त

संकट के बीच सरकार ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा कि देश में ईंधन का स्टॉक पर्याप्त है और स्थिति नियंत्रण में है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी कहा कि रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है और सप्लाई सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

PNG पर शिफ्ट होने की सलाह

सरकार ने लोगों से अपील की है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वे इस विकल्प को अपनाएं। अधिकारियों के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख घर ऐसे हैं जहां PNG कनेक्शन लिया जा सकता है और इसकी सप्लाई फिलहाल प्रभावित नहीं है।

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नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर भी असर पड़ा है। वहीं अयोध्या में चलने वाली ‘राम रसोई’ को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जो पिछले आठ वर्षों में पहली बार हुआ है।

हालांकि केंद्र सरकार ने देश में एलपीजी की कमी की खबरों को गलत बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी साइकिल अभी भी लगभग 2.5 दिन की ही बनी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराकर सिलेंडर की अतिरिक्त बुकिंग न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

मंत्रालय के अनुसार सप्लाई चेन को संतुलित बनाए रखने के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इसके अलावा एलएनजी के दो बड़े जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, जिनके अगले एक-दो दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। इससे ईंधन की उपलब्धता और मजबूत होने की बात कही जा रही है।

फिर भी कई राज्यों से सप्लाई में व्यवधान की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में गैस एजेंसियों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर लोग तड़के सुबह से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध होने के कारण सभी को गैस नहीं मिल पा रही है।

मध्य प्रदेश में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। भोपाल में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शादियां होने वाली हैं, ऐसे में कैटरर्स का कहना है कि कॉमर्शियल गैस की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी रसोई संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में भी एलपीजी सप्लाई के असर के संकेत मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की कैंटीन में गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण मुख्य भोजन परोसना अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। कैंटीन प्रबंधन ने बताया कि नई सप्लाई आने तक सीमित मेन्यू ही उपलब्ध रहेगा।

बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। कुछ जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताओं और वैश्विक तनाव का असर ईंधन बाजार पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत ने अपनी ऊर्जा खरीद के स्रोतों में विविधता लाकर सप्लाई को सुरक्षित करने की कोशिश की है।

सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो देशभर में एलपीजी सप्लाई की स्थिति की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

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