देश में रसोई गैस की उपलब्धता को सुचारू और तेज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम रणनीतिक फैसला लिया है। अंतरराष्ट्रीय हालात और आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच अब एलपीजी टैंकरों के रूट में बदलाव कर वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में 47 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहे एक बड़े टैंकर को विशाखापत्तनम पोर्ट की ओर मोड़ दिया गया है।

वाइजैग पोर्ट पर उतरेगा एलपीजी कार्गो

सरकार ने समय की बचत और तेज वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस टैंकर को वाइजैग पोर्ट भेजने का निर्णय लिया है। पहले यह जहाज न्यू मंगलौर और ओडिशा के धामरा पोर्ट पर जाने वाला था, लेकिन नए फैसले के तहत इसे सीधे पूर्वी तट पर लाया जा रहा है। इससे गैस को तेजी से उतारकर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा सकेगा।

लंबी यात्रा और बदला गया रूट

यह 227 मीटर लंबा रेफ्रिजरेटेड एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया और पहले गुजरात के वडिनार पोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद इसे देश के दक्षिणी सिरे से घूमते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वी तट की ओर भेजा गया। धामरा तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता, इसलिए इसे वाइजैग में खाली करने का निर्णय लिया गया।

युद्ध के असर से प्रभावित सप्लाई

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष का असर एलपीजी आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में सरकार ने टैंकरों को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाने शुरू कर दिए हैं। इससे देश में रसोई गैस की कमी न हो और सप्लाई चेन लगातार चलती रहे।

जमीनी नेटवर्क से होगी तेज डिलीवरी

वाइजैग पोर्ट पर गैस उतारने के बाद इसे सड़क और अन्य जमीनी माध्यमों से देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। इस रणनीति से वितरण में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं तक समय पर एलपीजी पहुंच सकेगी।

पीएनजी कनेक्शन का तेजी से विस्तार

एलपीजी के साथ-साथ सरकार पाइप के जरिए गैस आपूर्ति यानी पीएनजी नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रही है। मार्च महीने में 3.1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई शुरू की गई, जबकि 2.7 लाख नए कनेक्शन भी जोड़े गए। यह विस्तार घरेलू उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, छात्रावासों और सामुदायिक रसोई तक पहुंच रहा है।

सरकार की प्राथमिकता और आगे की योजना

सरकार ने शहरी गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरत वाले स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दें। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में घरेलू उपयोग और सीएनजी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। औद्योगिक इकाइयों को उनकी औसत खपत का लगभग 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर भी असर पड़ा है। वहीं अयोध्या में चलने वाली ‘राम रसोई’ को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जो पिछले आठ वर्षों में पहली बार हुआ है।

हालांकि केंद्र सरकार ने देश में एलपीजी की कमी की खबरों को गलत बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी साइकिल अभी भी लगभग 2.5 दिन की ही बनी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराकर सिलेंडर की अतिरिक्त बुकिंग न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

मंत्रालय के अनुसार सप्लाई चेन को संतुलित बनाए रखने के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इसके अलावा एलएनजी के दो बड़े जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, जिनके अगले एक-दो दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। इससे ईंधन की उपलब्धता और मजबूत होने की बात कही जा रही है।

फिर भी कई राज्यों से सप्लाई में व्यवधान की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में गैस एजेंसियों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर लोग तड़के सुबह से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध होने के कारण सभी को गैस नहीं मिल पा रही है।

मध्य प्रदेश में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। भोपाल में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शादियां होने वाली हैं, ऐसे में कैटरर्स का कहना है कि कॉमर्शियल गैस की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी रसोई संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में भी एलपीजी सप्लाई के असर के संकेत मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की कैंटीन में गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण मुख्य भोजन परोसना अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। कैंटीन प्रबंधन ने बताया कि नई सप्लाई आने तक सीमित मेन्यू ही उपलब्ध रहेगा।

बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। कुछ जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताओं और वैश्विक तनाव का असर ईंधन बाजार पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत ने अपनी ऊर्जा खरीद के स्रोतों में विविधता लाकर सप्लाई को सुरक्षित करने की कोशिश की है।

सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो देशभर में एलपीजी सप्लाई की स्थिति की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

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