देश में चल रहे LPG संकट के बीच केंद्र सरकार ने राहत देते हुए 23 मार्च से राज्यों को गैस सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल आपूर्ति संकट से पहले के स्तर के लगभग 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी है।

मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त गैस सप्लाई का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाए। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इंडस्ट्रियल कैंटीन और सामुदायिक रसोई शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फूड सर्विस सेक्टर और आम लोगों के भोजन पर किसी तरह का असर न पड़े।

गैस की कमी के चलते कई शहरों में होटल और ढाबों को पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा था। ऐसे में यह निर्णय इन व्यवसायों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी सेक्टर को भी इस अतिरिक्त सप्लाई का लाभ मिलेगा।

केंद्र ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि उन्हें 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। यह कदम अस्थायी और कम आय वाले श्रमिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए। राज्यों से कहा गया है कि वे वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाएं और जरूरतमंदों तक ही गैस पहुंचे, यह सुनिश्चित करें।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बाधाओं के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें से 80-85% आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में देश में गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई।

सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में सप्लाई को सामान्य स्तर (100%) तक बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यह नई व्यवस्था फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहेगी।

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर भी असर पड़ा है। वहीं अयोध्या में चलने वाली ‘राम रसोई’ को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जो पिछले आठ वर्षों में पहली बार हुआ है।

हालांकि केंद्र सरकार ने देश में एलपीजी की कमी की खबरों को गलत बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी साइकिल अभी भी लगभग 2.5 दिन की ही बनी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराकर सिलेंडर की अतिरिक्त बुकिंग न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

मंत्रालय के अनुसार सप्लाई चेन को संतुलित बनाए रखने के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इसके अलावा एलएनजी के दो बड़े जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, जिनके अगले एक-दो दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। इससे ईंधन की उपलब्धता और मजबूत होने की बात कही जा रही है।

फिर भी कई राज्यों से सप्लाई में व्यवधान की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में गैस एजेंसियों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर लोग तड़के सुबह से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध होने के कारण सभी को गैस नहीं मिल पा रही है।

मध्य प्रदेश में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। भोपाल में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शादियां होने वाली हैं, ऐसे में कैटरर्स का कहना है कि कॉमर्शियल गैस की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी रसोई संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में भी एलपीजी सप्लाई के असर के संकेत मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की कैंटीन में गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण मुख्य भोजन परोसना अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। कैंटीन प्रबंधन ने बताया कि नई सप्लाई आने तक सीमित मेन्यू ही उपलब्ध रहेगा।

बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। कुछ जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताओं और वैश्विक तनाव का असर ईंधन बाजार पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत ने अपनी ऊर्जा खरीद के स्रोतों में विविधता लाकर सप्लाई को सुरक्षित करने की कोशिश की है।

सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो देशभर में एलपीजी सप्लाई की स्थिति की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

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