ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा रणनीतिक खुलासा सामने आया है। अगर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत सफल नहीं होती है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक सख्त और निर्णायक सैन्य रणनीति तैयार रखी है। इस योजना को “फाइनल ब्लो” नाम दिया गया है, जिसका मकसद ईरान की आर्थिक और सामरिक क्षमता को कमजोर करना है।

इस योजना के तहत अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनमें समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा और सैन्य हमले शामिल हैं। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका की रणनीति बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह वैश्विक तेल सप्लाई का मुख्य रास्ता है।

खार्ग द्वीप पर नजर, तेल निर्यात को निशाना

अमेरिका की इस योजना में सबसे अहम लक्ष्य खार्ग द्वीप है। यह ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है, जहां से देश का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर जाता है। यदि अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करता है या इसकी नाकाबंदी करता है, तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। इस ऑपरेशन के लिए मरीन और एयरबोर्न सैनिकों की तैनाती की रणनीति बनाई गई है।

लारक द्वीप पर नियंत्रण की रणनीति

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित लारक द्वीप भी अमेरिका की योजना का हिस्सा है। यह द्वीप ईरान की नौसैनिक गतिविधियों और तेल परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर नियंत्रण स्थापित करने से अमेरिका को इस समुद्री क्षेत्र में सीधा सामरिक लाभ मिल सकता है।

अबू मुसा द्वीप पर कब्जे की योजना

अबू मुसा द्वीप, जो लंबे समय से ईरान और यूएई के बीच विवाद का कारण रहा है, भी इस रणनीति में शामिल है। इस द्वीप पर नियंत्रण पाने से अमेरिका को होर्मुज के प्रवेश द्वार पर पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी प्रभावित हो सकता है।

ईरानी तेल टैंकरों पर सख्ती

अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए समुद्र में टैंकरों की जांच और जब्ती की नीति पर भी विचार कर रहा है। “Open for all or closed for all” के सिद्धांत के तहत ईरानी जहाजों को रोककर आर्थिक दबाव बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसे अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला विकल्प माना जा रहा है।

परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले

इस योजना में ईरान के परमाणु ठिकानों, ऊर्जा संयंत्रों और मिसाइल निर्माण केंद्रों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना है।

जमीनी सैन्य कार्रवाई की संभावना

हालांकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से “बूट्स ऑन द ग्राउंड” से बचने की बात कही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जमीनी ऑपरेशन का विकल्प भी खुला रखा गया है। इसमें विशेष बलों के जरिए संवर्धित यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को कब्जे में लेने की रणनीति शामिल है।

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार रात कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे एयरपोर्ट परिसर में स्थित एक फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तत्काल आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए गए और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

हालांकि शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। नेशनल गार्ड के अनुसार, पांच ड्रोन मार गिराए गए हैं।

इस बीच, इराक के उग्रवादी संगठन “इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक” ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन हमलों से हुए नुकसान का पूरा आकलन अभी सामने नहीं आया है।

मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जबकि गाजा में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति “एस्केलेशन ट्रैप” की ओर बढ़ रही है, जिसमें छोटे हमले बड़े युद्ध में बदल सकते हैं।

ईरान में अब तक 1,500 से अधिक लोगों की मौत और 18 हजार से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिससे मानवीय संकट गहराता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की है, वहीं वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर दिखने लगा है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के कारण तेल और गैस सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह संघर्ष जल्द नहीं थमा, तो इसके आर्थिक और रणनीतिक परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं और हालात लगातार बदल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब संभावित कूटनीतिक समाधान पर टिकी है।

तेल अवीव/तेहरान। मध्य-पूर्व में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध के 13वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया कि अमेरिका इस संघर्ष में बढ़त बना चुका है, लेकिन सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक मिशन पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने केंटकी में आयोजित एक रैली के दौरान यह बयान दिया और कहा कि युद्ध के शुरुआती घंटों में ही अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग Pentagon ने संसद को जानकारी दी है कि युद्ध के पहले छह दिनों में अमेरिका ने लगभग 11.3 अरब डॉलर, यानी करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इनमें से करीब 5 अरब डॉलर सिर्फ हथियार और गोला-बारूद पर खर्च हुए हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार यह खर्च मुख्य रूप से हवाई हमलों, मिसाइल प्रणालियों और सैन्य तैनाती पर हुआ।

दूसरी ओर ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने कहा कि युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दे, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में देश पर किसी भी सैन्य हमले को रोकने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए। तेहरान का कहना है कि इन शर्तों को स्वीकार किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं होगी।

संघर्ष के बीच फारस की खाड़ी में एक ऑयल टैंकर पर हमले की घटना ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे किसका हाथ था। इस घटना के बाद कई देशों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

मानवीय संकट भी तेजी से गहरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNICEF के अनुसार हालिया हिंसा में 1100 से अधिक बच्चे घायल या मारे जा चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो बच्चों और नागरिकों पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। कई इलाकों में स्कूल बंद हो चुके हैं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद United Nations Security Council में भी इस संघर्ष पर चर्चा हुई है। परिषद के अधिकांश सदस्य देशों ने क्षेत्र में तत्काल तनाव कम करने और युद्धविराम की अपील की है। हालांकि लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण फिलहाल हालात सामान्य होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक स्तर पर कोई समाधान निकलता है या संघर्ष और व्यापक रूप लेता है।

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