मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव गहराता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान संभावित नए युद्ध की तैयारी में जुट गया है और उसने साफ संकेत दिए हैं कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मान रहा है और जरूरत पड़ने पर इसे अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ दबाव के बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

ईरानी नेतृत्व इस समय तीन स्तरों पर रणनीति तैयार कर रहा है— सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों को साधना। हालांकि ईरान ने बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, लेकिन सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की गतिविधियों ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में तेहरान अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के साथ समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक इसी मार्ग के जरिए पहुंचता है। यही वजह है कि ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है। यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस समुद्री मार्ग को लेकर लगातार सतर्क रहते हैं।

ईरान की सैन्य तैयारी तेज

ईरानी सेना और IRGC ने हाल के दिनों में समुद्री और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर बढ़ाया है। ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो जवाब पहले से ज्यादा आक्रामक होगा।

कुछ दिन पहले IRGC ने बयान जारी कर कहा था कि किसी भी नए अमेरिकी हमले का जवाब ऐसा होगा जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल नेटवर्क, ड्रोन क्षमताओं और नौसैनिक रणनीति को भी मजबूत कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और उससे जुड़े हित निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि तेहरान लगातार यह भी कह रहा है कि वह सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है।

ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर तनाव

पिछले 24 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी MQ-9B और RQ-4 ड्रोन को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरानी हवाई क्षेत्र में कथित रूप से घुसे F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग किए जाने का दावा किया गया। हालांकि अमेरिका की ओर से इन दावों की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ी हैं।

अमेरिका ने भी हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य निगरानी मजबूत की है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कुछ संदिग्ध नौसैनिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास कुछ मिसाइल ठिकानों और समुद्री गतिविधियों को निशाना बनाया।

इंटरनेट बहाली और आंतरिक हालात

इसी बीच ईरान में 88 दिनों बाद इंटरनेट सेवाओं की आंशिक बहाली भी चर्चा में है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने इसे आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट में से एक बताया है। लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से कारोबार, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए थे।

ईरान एक तरफ बाहरी दबाव से निपटने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश कर रहा है। सरकार आंतरिक विरोध और आर्थिक दबाव को नियंत्रित रखने के लिए लगातार रणनीतिक कदम उठा रही है।

इजराइल भी अलर्ट मोड में

मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इजराइल ने भी सुरक्षा गतिविधियां तेज कर दी हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तरी सीमा और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइली हमले भी बढ़ाए गए हैं। इजराइल को आशंका है कि क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में ईरान समर्थित संगठन सक्रिय हो सकते हैं।

वैश्विक बाजार पर असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। ऊर्जा बाजार से जुड़े होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता बढ़ने पर तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत समेत कई देश खाड़ी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं। ऐसे में यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर ईंधन कीमतों, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच एक बार फिर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान को अब बातचीत और समझौते की राह अपनानी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर होंगे।

होर्मुज को लेकर चेतावनी

अपने बयान में ट्रंप ने विशेष रूप से Strait of Hormuz का जिक्र करते हुए कहा कि यदि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को व्यापार के लिए पूरी तरह नहीं खोला गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

पिछले कुछ हफ्तों से जारी संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित किया है। ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता और व्यापारिक अनिश्चितता के कारण कई देश चिंता में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव और बढ़ा तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

कूटनीतिक स्थिति और आगे की राह

फिलहाल दोनों देशों के बीच सुलह के संकेत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की ओर से लगातार आक्रामक बयानबाजी स्थिति को और जटिल बना रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की अपीलें की जा रही हैं।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए भारत समेत पांच देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। ईरान का यह कदम ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

ईरान ने जिन देशों को यह विशेष छूट दी है, उनमें भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं। इन देशों के वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी गई है, जबकि अन्य देशों के लिए यह मार्ग अभी भी प्रतिबंधित है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और उसका महत्व

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक स्तर पर लगभग 20 से 25 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस मार्ग पर किसी भी तरह का अवरोध सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को प्रभावित करता है।

वर्तमान हालात में ईरान ने इस जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है और वह अपनी शर्तों के आधार पर ही जहाजों को गुजरने दे रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव

अमेरिका ने इस मार्ग को खोलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कोशिश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से सैन्य मदद की अपील भी की, लेकिन कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि 48 घंटे में मार्ग नहीं खोला गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि ईरान ने भी सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी हमले की स्थिति में वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी नेटवर्क को निशाना बना सकता है। इसके बाद अमेरिका ने अपने रुख में नरमी दिखाई।

पाकिस्तान के जहाज को रोका गया

दिलचस्प बात यह रही कि ईरान ने अपनी मित्र देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम शामिल किया, लेकिन एक पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। ईरानी सुरक्षा बलों का कहना था कि संबंधित जहाज निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसे वापस भेज दिया गया।

ईरान के विदेश मंत्री का बयान

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि वर्तमान स्थिति युद्ध जैसी है और ऐसे माहौल में केवल भरोसेमंद देशों को ही इस मार्ग से गुजरने दिया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों के लिए यह मार्ग फिलहाल बंद रहेगा।

भारत के लिए क्या मायने

भारत के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में होर्मुज के जरिए तेल आपूर्ति जारी रहना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है।

इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब युद्ध जैसी स्थिति में बदलता दिखाई दे रहा है और यह टकराव अपने 13वें दिन में पहुंच चुका है। इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। इसी बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भीषण तनाव और समुद्री गतिविधियों पर लगी रोक के बावजूद भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार करने में सफल रहे हैं। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं में कुछ हद तक कमी आई है।

ईरान के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रियता दिखाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच इस विषय पर तीन बार चर्चा हो चुकी है। इन वार्ताओं में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और भारत तक तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तेल और शिपिंग सुरक्षा को लेकर अहम संवाद हुआ है।

होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरे भारतीय टैंकर

तनावपूर्ण हालात के बावजूद भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल के सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की खबर सामने आई है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां फिलहाल कई देशों के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और इजरायल से जुड़े जहाजों को इस मार्ग से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर, जिसका कप्तान भारतीय था, दो दिन पहले इस रास्ते से होकर मुंबई पोर्ट तक पहुंचा। इसे इस संकट के दौरान भारत की ओर जाने वाला पहला जहाज माना जा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट क्यों है इतना अहम

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसकी चौड़ाई करीब 55 किलोमीटर है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा बाजार के लिहाज से इसकी रणनीतिक अहमियत बेहद बड़ी है क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अनुमान के अनुसार हर दिन लगभग 13 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस जलमार्ग के जरिए दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है। यह वैश्विक तेल शिपमेंट का करीब 31 प्रतिशत हिस्सा माना जाता है।

तेल सप्लाई रुकने से कई देशों पर असर

यदि इस समुद्री मार्ग पर ट्रैफिक रुक जाता है तो इसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए यह मुख्य रास्ता है जिससे उनका तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा से तेल की कीमतों में तेजी, सप्लाई चेन में व्यवधान और कई देशों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है।

ईरान का बयान और चेतावनी

अमेरिका और इजरायल की ओर से जारी सैन्य हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सख्त रुख दिखाया है। ईरान का कहना है कि जो जहाज अमेरिका और इजरायल के हितों के लिए काम कर रहे हैं, वे इस समुद्री मार्ग से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर पाएंगे। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच शिपिंग गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस बयान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता और बढ़ा दी है।

दुनिया की गैस सप्लाई के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग

सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि दुनिया की लिक्विफाइड नैचुरल गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए इस जलमार्ग में थोड़ी देर के लिए भी रुकावट आती है तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों, वित्तीय संस्थानों और ऊर्जा कीमतों पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की धुरी माना जाता है।

भारत के लिए क्या है इसका महत्व

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और खाड़ी देशों से आने वाला तेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का तनाव भारत की तेल आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। हालांकि फिलहाल भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने की खबर ने भारत के लिए कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ता तनाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

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